एमसीसी फेरि अघि बढाउने कोसिस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा यो सम्झौतालाई टुंगो लगाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि मत मिलेको छ । देउवाले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि अन्य दलहरूसँग लबिइङ थालेका छन् । देउवाले मंगलबार जसपा अध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा सत्ता समीकरणसंगै एमसीसीको विषय पनि उठाएका थिए । मंगलबारै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा पनि उनले एमसीसीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै समर्थन लिने कोसिस गरेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार ओली र देउवा एमसीसीको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा एकमत छन् ।

संसद्को विधेयक शाखामा २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण अड्किएको थियो । अहिलेसम्म उक्त सम्झौताबारे संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन एमालेको ओली पक्ष र कांग्रेसले जोड दिएका छन् । दुवै दलका सांसदले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीलाई बिजनेस बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख बाधकका रूपमा सभामुखलाई देखेका छन् । विगतमा कृष्णबहादुर महराले रोकेको र अहिले अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो भूमिका खेलिरहेको उनको आरोप छ, जुन आरोप उनले बुधबार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनका क्रममा किटान गरेरै लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी जिद्दी गरिरहेको अभिव्यक्ति दिए ।

‘एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो, त्यो संसद्मा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,’ सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले सोमबार एमसीसीमाथि संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सभामुख सापकोटाले रोकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘एमसीसीमा संसद्ले निर्णय गर्नुपर्‍यो, निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि हामीले संसद्मा प्रस्तुत गरेका छौं । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुहुन्न । के हो यो ? सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन ?’ सरकारले पेस गरेका प्रस्ताव सभामुखलाई रोक्ने अधिकार नभएको र त्यसलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नबाट सभामुख चुकेको उनको आरोप थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै एमसीसीलाई लिएर सभामुख सापकोटाको आलोचना गर्नुका साथै त्यसबारे केही नबोली मुखमा पानी हालेर चुप लागेर बसेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । ओलीले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्न थालेपछि देउवाले मंगलबार अन्य दलका नेताहरूसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार भट्टराई र यादवले यो विषयमा केही जवाफ देउवालाई दिएनन् तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले ‘पहिले सत्ता समीकरणको विषयमा टुंगोमा पुगौं अनि अन्य मुद्दाहरूमा प्रवेश गरौं’ भनेको कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

आफूलाई हटाउने कोसिस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको एजेन्डा अघि सारेका छन् । यो विषयमा विभाजित अवस्थामा रहेको ओलीकै दल एमालेभित्र एकमत छैन । एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष र माओवादी केन्द्र विरोधमा छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई पारित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । एमसीसी पारित गर्न हुन्न भनेर एमालेको नेपाल पक्षका नेता भीम रावललगायतले सार्वजनिक रूपमै अडान लिइराखेका छन् । एमसीसी देशको हितमा नभएको उनीहरूको धारणा छ । तत्कालीन नेकपाले बनाएको खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । अहिले पनि यो समूह यही धारणामा अडिग छ ।

यस्तै धारणा माओवादी केन्द्रको पनि छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे पार्टी (तत्कालीन नेकपा) ले गरेको निर्णयमा आफूहरू अडिग रहेको बताए । ‘झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्‍यो, त्यसलाई स्थायी कमिटीबाट पारित गरियो, एमसीसी संशोधन गरेर राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनुपर्ने, इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गत परेका कुरा हटाउनुपर्ने, नेपालको संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्ने, अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू नगर्ने भन्ने भएपछि अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले एमसीसीमा माओवादीको अडानबारे भने ।

एमसीसी संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासमा लागेका कांग्रेस र माओवादीबीच तिक्तता आउने र ओलीलाई भने उक्त सम्झौता पारित भएमा आफूलाई संसद्को बहुमत प्राप्त रहेको भन्दै राजनीतिक अर्थ लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले पनि अहिले ओली यसलाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले कांग्रेस र माओवादीको सरकारले गरेको सम्झौता प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकको कार्यसूची बनाउनुपर्ने बताए ।

सभामुख नै अवरोधक हुन् त ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले एमसीसीलाई अगाडि नबढाएको दोहोर्‍याइरहेका छन् । ओलीले सभामुख सापकोटा र यसअघिका सभामुख महराले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इशारामा चलेर एमसीसी रोकेको आरोप लगाउँदै आएको छ तर संसद्भित्रको अवस्था भने ठ्याक्कै ओलीले भनेजस्तो छैन ।

कांग्रेसले सरकारले प्रक्रियामा नलगेकाले एमसीसी रोकिएको बताएको छ । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि सरकारले दलहरूसँग यथेष्ट छलफल नगरेको बताइन् । ‘एमसीसी संसद् सचिवालयमा दर्ता छ, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि एजेन्डा बनाउनुपर्छ, यसलाई बहुमतले पास गर्नुपर्ने भएकाले एउटा पार्टीले चाहेर मात्रै पनि हुने हैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले बाहिर मिडिया र सार्वजनिक मञ्च अनि संसद्मा पनि एमसीसी ल्याउनुपर्‍यो भनिरहेको छ तर सरकारले पहल गरेको कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न हो । अरू पार्टीहरूसँग छलफल गरेको र कार्यव्यवस्थामा एजेन्डा राख्ने काम गरेको खोइ त ?’ जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले एमसीसीलाई सरकार, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र सभामुख कसैले पनि प्रतिनिधिसभाको एजेन्डा तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुरा नउठाएको बताए । ‘एमसीसीबारे सरकारले कुरा ल्याएको छैन, एमालेको तर्फबाट पनि आएको छैन र सभामुखको तर्फबाट पनि आएको छैन । सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले कुरा राखेका छैनन् । एमालेका माननीयहरूले पनि कार्यव्यवस्थामा त्यो कुरा उठाउनुभएको छैन । सभामुखलाई भनेको भएचाहिँ हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ उनले भने ।

कार्यव्यवस्थामा रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै भनिसकेपछि सभामुखले बैठकको एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘पहिला कृष्णबहादुर महराले रोक्नुभयो, अहिले योग्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले योग्यताअनुसार रोक्नुभएको छ, किन रोक्नुभएको भन्ने उहाँहरूले नै जान्नुहोस्,’ एमाले सांसद अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर यसलाई कहिलेसम्म राख्ने हो ? ल्याइदिनुस् । जे गर्छ सदनले निर्णय गर्छ, खारेज गरे नि गर्छ, मैले गरेको सम्झौता होइन, अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता हो भनेर भन्नुभएको छ । संसद्मा नै बोल्नुभएको छ । कतिचोटि बोल्ने ?’ उनले सभामुखले कि त कार्यव्यवस्था बैठक नै नबोलाउने, बोलाए पनि संसद् बैठकका एजेन्डा के हुने भन्नेबारे परामर्श नगर्ने र दिएका सल्लाह नमान्ने गरेको बताए ।

माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले भने पार्टीको निर्देशअनुसार सरकारले अमेरिकासँग छलफल नगर्ने अनि सभामुखको मात्रै आलोचना गर्नु सही नहुने बताए । उनले भने, ‘अमेरिकासँग छलफल गरेर भनेका कुरा संशोधन गर्नुपर्‍यो । त्यसरी काम नगर्ने तर सभामुखसँग मात्रै जोड्ने कुरा त आउँदैन नि । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि कुनै छलफल भएको छैन । कुनै विषय उठेको छैन ।’ उनले भविष्यमा आउने सरकारले पनि अमेरिकासँग छलफल गरेरै एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘ओली सरकारले पास गर्न चाहेको हो भने अमेरिका र एमसीसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्नुपर्‍यो, भोलि आउनेले पनि अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । संसद्माथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीले सभामुखमाथि हमला गर्ने कुरा मामुली भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले एमसीसी दर्ता भएर बसेको र त्यो सांसदलाई उपलब्ध गराउनै बाँकी रहेको बताए । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा लगेपछि के कसो गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यस्ता धेरै प्रस्तावहरू दर्ता भएरमात्रै बसेका उदाहरण छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएर यस्ता प्रस्ताव अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा सरकारी पार्टीका प्रतिनिधि र संसदीय मामिलामन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने/नपर्ने, एजेन्डा राख्ने/नराख्ने भन्ने त्यहाँ हुने सदस्यहरूमध्येमा छलफल भएर हुन्छ । अन्तिम निर्णय सभामुखको हुन्छ ।’

केही सम्झौता संसद्लाई जानकारी दिएमा मात्रै पनि कार्यान्वयनमा जाने भए पनि एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजान भने संसद्को बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने एमसीसी सम्झौतामा छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो ।