विश्वासको मत लिनैपर्ने हो ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विश्वासको मत लिनैपर्ने हो ?

बहुमतबाट गठबन्धन सरकारमा परिणत हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । – भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रले यो विषय बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रवेश गराएको छ ।

फाइल तस्बिर

सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभामा यो विषय प्रवेश गराएपछि के अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानविद्हरू भन्छन्, ‘हो, अब विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत् दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थिएन । त्यसैकारण संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्र्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानमा सरकार निर्माणका चार विकल्प छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन २७ मा विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो । दुई पार्टी वैधानिक रूपमै एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) मा परिणत भयो । एउटै दलको बहुमत हैसियतमा पुगेपछि सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु परेन ।

सर्वोच्चको फैसलाले मिलिसकेको पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याइदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बहुमत सरकारबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा झर्‍यो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतको फैसलापछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखाउँछन् । उनले बहुमत सरकार हुनुअघि विश्वासको मत लिएको थिएँ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला लिएको विश्वासको मत बहुमत सरकारमा आएसँगै खण्डित भइसकेको उनको दाबी छ । ‘ओलीको तत्कालीन हैसियत भनेको बहुमतको सरकारको हो, अदालतको फैसलाअनुसार बहुमतबाट ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धनमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, खण्डित भइसकेको विश्वासको मतलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यतिबेलै लिएको विश्वासको मत खण्डित नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम पनि विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले एकीकृत नेकपालाई विभाजित हैसियतमा पुर्‍याइदिएको छ । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुभएन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसपछि संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्य दुई कारण पनि छन् । पहिलो त उनी संविधानविद् आचार्यले भनेजस्तै बहुमत सरकारबाट गठबन्धनको सरकारको हैसियतमा पुगेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेको हो । अदालतले प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताए पनि सरकारलाई ब्युँताएको होइन । ‘प्रतिनिधिसभा कानुनी सार्वभौम संस्था हो, त्यही संस्थाले सरकार चयन गर्ने हो । जनताको प्रतिनिधि नै नरहेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हैसियतमा जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालतको निर्णयले प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी सार्वभौमसत्ता पाएका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुन्छ ।’

संसद् बैठकमा बुधबार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि अदालतको फैसलाले नेकपालाई विभाजन गरेको आधार अघि सार्दै संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले चैत २३ भित्र विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने बताए ।

अर्का कानुनविद् टीकाराम भट्टराई संसद्मा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्चको निर्णयले नेकपा विभाजित भएकै अवस्था मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एमाले र माओवादी पार्टीमात्रै अलग भएका छैनन्, संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगले समेत अलग–अलग पार्टीको मान्यता दिइसकेका छन् । संसद् सचिवालय अलग छ । सत्तारूढ दल भनिए पनि संविधानको धारा ७६ (२) मा सरकार परिणत भएको छ तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

‘आफ्नै कारणले नभएर सर्वोच्चको फैसलाका कारण नेकपा विभाजित भएर दुई दलको हैसियतमा पुगेका छन् । व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउला तर विभाजनकै अर्थमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नैतिक प्रश्न त पहिल्यैदेखि उठेको हो तर संवैधानिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न जायज हो । यो प्रश्नलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वासको मत लिनुभएन भने सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले कसरी दिन सक्नु हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पहिला लिएको विश्वासको मत खण्डित भएको छैन भन्नुहोला तर अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न एकैसाथ उठेको छ ।’

एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई संविधानविद् र माओवादी केन्द्रको तर्कसँग सहमत छैनन् । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कतै नभएको भट्टराईको दाबी छ । ‘अदालतले एकीकरणको दर्ता प्रक्रियालाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याएको हो, पार्टी विभाजन गरेको होइन,’ उनले भने, ‘संविधानमा नलेखिएको कुरा कानुनविद्हरूलाई भन्न मन लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत स्वतः लिनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले पनि सरकार बहुमत प्राप्त हैसियतमा छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्न । विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माओवादीको प्रश्न बेतुकको हो । यदि त्यसो भन्ने हो भने उहाँहरूले किन समर्थन फिर्ता लिन सक्नुभएको छैन ? हामीले फकाएर राखेको त होइन । आफ्नैलाई फकाउन सकिएको छैन भने माओवादी केन्द्रलाई कसरी फकाउने ? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर माओवादी साथीहरूले भन्ने हो भने पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्नु हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरूको तर्कलाई संविधानविद् ज्ञवाली संविधानवादविपरीतको कदम ठान्छन् । ‘जबर्जस्ती ढंगले अघि बढ्न खोज्नु संविधानवाद र सार्वभौम जनतालाई अनदेखा गरेको हो, स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाउन खोजिएको हो, लोकतान्त्रिक सरकार र सीमित सरकारमा यस्तो जबर्जस्ती हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको कमा, फुलस्टप पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र विधिको शासनको महत्त्व रहँदैन । संविधानअनुसार चल्छु भनेर शपथ खाएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको अक्षर र भावनालाई मान्नैपर्छ ।’

माओवादीले भने वैकल्पिक सरकार गठबन्धनको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने मनस्थिति बनाउँदै आएको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस र जसपाभित्रको अलमलले माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । वैकल्पिक सरकारमा सहमति नजुटेमा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने भय माओवादीमा देखिन्छ । पार्टी संगठन कमजोर भएका बेलामा तुरुन्तै निर्वाचनमा होमिने पक्षमा माओवादी देखिएको छैन ।

वैकल्पिक सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा तयार नहुँदै माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत माग्नेछन् । विश्वासको मतमा उनी असफल हुनासाथै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यस्तो सरकारले फेरि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेमा अर्को सरकार निर्माणको प्रयत्नअघि नै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाएका छन् । विश्वासको मत पाए सरकारको निरन्तरता हुने, नभए निर्वाचनमा जाने हतियार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत पुर्‍याइएका किशोरी गिरोहको फन्दामा परेको आशंका

बुधबार अबेर राति नेपाल आइपुगे
सुनिता बराल, अजित तिवारी

महोत्तरी, जनकपुर — घाँस काट्न जाँदा बेपत्ता भएका किशोरी भारतमा भेटिएपछि नेपाल प्रहरीका सामु जबर्जस्त प्रश्न खडा भएको छ, ‘कसले लग्यो उनीहरूलाई ?’ किशोरीहरूले गायिका बन्न राजीखुसीले भारत पुगेको उत्तर दिए पनि घटनाको प्रकृति, उनीहरूको अवस्था र सीमा पार गरेको परिवेश हेर्दा प्रहरीको आशंका कुनै संगठित गिरोहमाथि छ, जसलाई पत्ता लगाउन महोत्तरी र धनुषासँग जोडिएको सीमा सिल गरिएको छ ।


सधैंझैं मंगलबार दिउँसो २ बजे सातै जना घाँस काट्न खेततिर लागेको देखिन्छ । घाँस काट्न हँसिया र बोक्न बोरा सबैले लगेका थिए । घरभन्दा करिब १ किमि पूर्वको खेतमा उनीहरूलाई ३ बजेतिर स्थानीयले देखेका थिए । त्यसपछि उनीहरू देखिएनन् । ५–६ बजेसम्म घाँस बोकेर सधैं घर फर्किने उनीहरू मंगलबार अबेलासम्म आएनन् ।

एउटै टोलका सात जना किशोरी–बालिका रातिसम्म घर नफर्किएपछि बस्तीमा सन्नाटा छायो । अनेक अड्कलबाजी गर्न थालियो । सातै घरमा रातभर रुवाबासी चलिरह्यो । हरेक खेत र आलीमा उनीहरूलाई खोजियो । घरघरमा पुगेर सोधपुछ गरियो तर उनीहरू भेटिएनन् ।

महोत्तरी, भंगहा नगरपालिका–८ धर्मपुरका सातै किशोरी र बालिका बेपत्ता भएको १४ घण्टापछि भारत, विहारको सीतामढी नजिक बुधबार बिहान फेला परे । सीमामा खटिएका भारतीय अर्ध सुरक्षा बल (एसएसबी) को समन्वयमा भारतको रेल्वे प्रहरीले सीतामढी नपुग्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको खबर आएपछि गाउँको सन्नाटा एकाएक रहस्यमा बदलियो ।

नेपाल प्रहरी प्रदेश २ का प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहका अनुसार मंगलबारै भारततिर छिरेका सातै जनालाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा फेला पारिएको र अबेर रातिसम्म नेपाल ल्याइपुर्‍याइनेछ । ‘राति नै सीतामढी पुगेको देखिन्छ, कसरी उता गए, बुझ्दै छौं,’ डीआईजी सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरू नेपाल आएपछि मात्रै कसरी भारत पुगे र कसले लग्यो भन्ने थाहा हुन्छ ।’

धर्मपुरको एउटै टोलका १२ वर्षीया सीमा पासवान, १२ वर्षकै रञ्जना पासवान, १३ वर्षीया ज्योति पासवान, १३ वर्षकै रिया पासवान, ११ वर्षीया अर्चना पासवान, १७ वर्षीया नगिना पासवान र २० वर्षीया अस्मिता पासवान मंगलबार अपराह्नदेखि बेपत्ता भएका थिए । अस्मिता कक्षा १२ मा, रिया र ज्योति कक्षा ८ मा, नगिना कक्षा ७ मा र रञ्जना र अर्चना कक्षा ५ मा पढ्छन् ।

भारतीय प्रहरीले फेला पारेपछि ‘गायिका’ बन्न भारततिर हिँडेको उनीहरूले बयान दिएका छन् तर नेपाली सुरक्षा अधिकारी र बेपत्ता भएका किशोरी–बालिकाको परिवारले भने उनीहरूलाई भारततिर लैजाने गिरोह नै रहेको आशंका गरेका छन् ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीसँग समन्वय गरेका सशस्त्र प्रहरी प्रदेश २ प्रमुख डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमले किशोरी–युवतीलाई गाइड गरेर भारत लगेको देखिएको बताए । ‘कसैले गाइड गरेरै उनीहरूलाई भारतसम्म पुर्‍याए,’ सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी गौतमले भने, ‘भीडभाड हुने र सुरक्षा पोस्ट नरहेको बोर्डरबाट भारत छिरेको देखिन्छ ।’

मोबाइल र सामाजिक सञ्जालभन्दा परै रहेका यी सातै जना चेली अचानक कसरी बेपत्ता भए ? भारततिर किन लागे ? संशय छ । महोत्तरी प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि उनीहरू आफैं भारततिर गएको देखिन्न । ‘किशोरी–बालिकासँगै अन्य कोही फेला परेका छैनन्,’ महोत्तरी प्रहरीका एसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाएपछि कोसँग गएका हुन्, थाहा हुन्छ ।’

घाँस काट्न हिँडेका सातै जनालाई भारत लैजान वारिपारि दुवैतिर सवारी साधन प्रयोग गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘भारत छिर्न हामीले आशंका गरिएको बोर्डर मलिवडा पनि धर्मपुरबाट २५ किलोमिटर टाढा छ,’ सशस्त्र प्रहरी महोत्तरीका प्रमुख एसपी सुरेश सापकोटाले भने, ‘पारि गएर बस चढेको खबर छ । वारि भने रिक्सा वा अटो प्रयोग गरेको हुन सक्छ ।’

सीतामढीमा फेला परेका सातै किशोरी–बालिकालाई लिन सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टरको कमान्डमा एक टोली परिवारका सदस्यसहित बुधबार भारत पुगेको थियो । यो टोली दिउँसै सीतामढी पुगे पनि कागजी प्रक्रिया लम्बिँदा उनीहरूलाई बुधबार अबेर राति नेपाल ल्याइएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×