करार अवधि समाप्त नहुँदै स्वदेश फर्कने प्रक्रियालाई साउदीले ‘कसुर’ मानेको छ
काठमाडौँ — साउदी अरबले करार अवधि पूरा नगरी स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहे श्रमिकले जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । त्यसरी फर्कनुपरे श्रमिकले रोजगारदातालाई रकम तिर्नुपर्नेछ ।
साउदी सरकारले मार्च १४ बाट दुईवर्षे करार अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी परिवर्तन गर्न र स्वदेश फर्कन बहिर्गमन भिसा (एक्जिट परमिट) नचाहिने भन्दै नयाँ श्रम सुधारको घोषणा गरेको थियो ।
करार अवधि समाप्त नहुँदै स्वदेश फिर्ने प्रक्रियालाई साउदीले ‘कसुर’ मानेको छ । ‘रोजगारदातासँगको करार अवधि बाँकी हुँदै साउदी अरब छोड्ने गरी एक्जिट भिसा लिइएका कामदारले करार उल्लंघन गरेको कसुरबापत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ,’ रियादस्थित नेपाली दूतावासबाट जारी सूचनामा भनिएको छ । जरिवाना रकम भने खुलाइएको छैन ।
करार अवधि पूरा गरेर व्यक्तिगत तवरबाट स्वदेश फिर्न बहिर्गमन भिसाका लागि लाग्ने शुल्क पनि कामदार स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने नीति छ । दूतावासका अनुसार रोजगारदातासँग गरेको करारपत्रको प्रति आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण गरी आफ्नो साथमा भएका कामदारले मात्रै साउदी सरकारद्वारा तोकिएको प्रक्रिया (एब्सर) मार्फत स्वदेश फिर्ने बाटो खुल्नेछ । ‘यसरी प्राप्त हुने बहिर्गमन भिसा रोजगारदाताले रद्द गर्ने अधिकार हुनेछैन,’ दूतावासले भनेको छ ।
साउदी गएका कामदारले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न भने कम्तीमा एक वर्ष पुरानो कम्पनीमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । यो नयाँ भिसामा गएका कामदारको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । साउदी अरब प्रवेश गरेको दिनदेखि तीन महिनासम्म रोजगारदाताले करार सम्झौता नगरे, लगातार तीन महिनासम्म पारिश्रमिक नपाए, रोजगारदाताको मृत्यु भए, कैद वा लामो समय यात्रामा रहे वा रोजगारदाता सम्पर्कमा नरहे, कामदारको परिचयपत्रको अवधि समाप्त भई नवीकरण नभए, कानुनी निकायमा उजुरी मुद्दा परेका बेला दुईवटा सुनुवाइमा रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभए रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
साउदीमा कार्यरत धरम केसीका अनुसार पछिल्लो श्रम सुधारले रोजगारदाता र कामदार दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको बताए । ‘यहाँ एक जना कामदारको भिसा नवीकरण गर्न सरदर १० हजार रियाल (झन्डै ३ लाख रुपैयाँ) लाग्छ । त्यसरी भिसा नवीकरण भइसकेपछि काम नगर्दा कम्पनीलाई क्षति हुन्छ । यो कम्पनीको पक्षमा नीति छ । तर कम्पनीले पनि करार अवधिभित्र निष्कासन गर्न पाइने छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ नीतिले कामदार बिचल्लीमा पर्ने, गैरकानुनी हैसियतमा बस्ने र सक्कली करारपत्रबिनै काम गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।’
साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले नयाँ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘श्रम सुधार आफैंमा सकारात्मक छ । जति आएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबले लिएको छौं,’ उनले भने । नयाँ नीति घरेलु कामदार, घरायसी सुरक्षा गार्ड, बगैंचे, पशु गोठाला, निजी चालक, फार्ममा काम गर्नेको हकमा लागू भएको छैन ।
