पश्चिम बंगाल सरकारलाई कोलकाता उच्च अदालतको आदेश : दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिनू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पश्चिम बंगाल सरकारलाई कोलकाता उच्च अदालतको आदेश : दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिनू

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — ४० वर्षसम्म भारतीय जेलमा बिताएका इलामका ६१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दिपक जैसी)लाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कोलकातास्थित उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारका नाममा सोमबार आदेश गरेको छ ।

कोलकाताको उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र रोयले सोमबार दुर्गा प्रसादका परिवारबाट माग भए कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिन पश्चिम बंगाल सरकारलाई निर्देशन दिएको दुर्गाप्रसादको न्यायका लागि लडिरहेका अधिवक्ता हिरक सिन्हाले फोनमार्फत जानकारी दिए । उनले भने, ‘अदालतको आदेशपछि दुर्गाप्रसादले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ ।’

सिन्हाका अनुसार अदालतले कोलकाता सेन्ट्रल जेलमा रहेका दिमागी हालत बिग्रिएका बिरामी कैदीहरुको सत्यतथ्यसहित एक रिपोर्ट बुझाउन समेत जेल प्रशासनलाई आदेश गरेको छ । ‘अदालतले यही २५ तारिखभित्र रिपोर्ट बुझाउन भनेको छ’, उनले भने ।

४० वर्ष जेल बसेका दुर्गाप्रसाद आइतबार इलामको माइ नगरपालिका १० लुम्बाकस्थित घर फर्किएका छन् ।

यस्तो छ आदेशपत्र :


प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ १८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मकवानपुरमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरले आफ्ना सदस्य रहेका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक पेन्सन वितरण सुरु गरेको छ ।

मकवानपुरका जेष्ठ पत्रकार नवराज शर्मालाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले सोमबार पेन्सन बापतको पहिलो पटकको रकम एक समारोहबीच हस्तान्तरण गरे । करिब ४० वर्षसम्म पत्रकारिता गरेर निवृत जीवन बिताइरहेका शर्मालाई चैत महिनाको ४ हजार रुपैयाँ पेन्सन रकम वितरण गरिएको हो ।

पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले ‘जेष्ठ पत्रकार पेन्सन कोष’ स्थापना गरेर २० वर्षसम्म पत्रकारितालाई मुख्य पेसा बनाइ ६० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ पत्रकारका लागि मासिक ४ हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषको रकमको ब्याजबाट पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखा अध्यक्ष हरि हुमागाईले बताए ।

पेन्सन वितरण कार्यक्रमका मेयर महतले उपमहानगरले कोषमा आगामी दिनमा केही रकम थप गरिदिने जानकारी गराएका थिए । पेन्सन कोष स्थापना गर्न उपमहानगरले गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । महासंघले कार्यविधि बनाएर कोष सञ्चालन गरेको छ । कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्थाबाट सेवा सुविधा प्राप्त हुने पदमा बहाल भए पेन्सन नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×