२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२८

वैकल्पिक सरकार कि निर्वाचन ?

‘सरकार बनाउन र गिराउन’ संसद्को गणितलाई आफूअनुकूल पार्न पोख्त नेताको छवि बनाएका देउवा यसपटक नहतारिनुमा अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ । 
देउवा र ओली स्थानीय तहअघि नै संसद्को चुनाव गराउने पक्षमा छन् । ओली रहँदा मात्रै त्यो सम्भव हुने तर्क गरिँदै छ  ।

काठमाडौँ — पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सर्वसम्मत वातावरण बन्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार बनाउने खेलमा लागिसकेका छैनन् । ‘सरकार बनाउन र गिराउन’ संसद्को गणितलाई आफूअनुकूल पार्न पोख्त नेताको छवि बनाएका देउवा यसपटक नहतारिनुमा अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।

वैकल्पिक सरकार कि निर्वाचन ?

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेतामा देउवा नै अग्रपंक्तिमा छन् । माओवादी केन्द्रका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समूहले धेरै अघिदेखि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसकेका हुन् । जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट देखिएका छन् । तर देउवा अघि बढ्दा पार्टीबाट विद्रोह गरेर ओलीसँगै गठबन्धन गर्ने सम्भावना कम हुने जसपाका नेताहरूको दाबी छ । एमालेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीबाट माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष टाढिने देखिएपछि ठाकुर र महतोको प्रयासले पनि ओलीलाई जोगाउन कठिनाइ देखिन्छ । एमालेबाट नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरू नै ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने मनस्थितिमा छन् । नेपाल–खनाल पक्ष कुनै पनि हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।

सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष पनि ‘युटर्न’ भएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आगामी महाधिवेशन प्रभावित पार्न सक्ने भय बोकेको इतर पक्षले अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नै सबैभन्दा अघि बढेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न जोडबल दिइरहेका छन् ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता ‘वेटिङ इन प्राइमिनिस्टर’ हो । सरकार असफल हुँदा स्वाभाविक रूपमा विपक्षी दलको नेताले अग्रसरता लिनुपर्ने हो । भावी सत्ता समीकरणका विषयमा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र जसपाकै अग्रसरतामा भएका हुन् । देउवा नतातिएपछि माओवादी केन्द्रले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त बैठक देउवा निवास बूढानीलकण्ठमै राख्ने योजना बनाइरहेको छ । एमालेको नेपाल—खनाल पक्षलाई छाड्दा पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनमा सरकार बन्न सक्छ । देउवाले ढोकामा आइसकेको प्रधानमन्त्री पदलाई किन झ्यालबाट चिहाइरहेका छन् त ?

यी सबै परिदृश्यका पछि देउवाको चाहना मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतिरै धकेल्न सकिन्छ कि भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । ‘सभापतिजीमा कम्युनिस्टहरू फुटेकै बेला निर्वाचनमा गए पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोचाइ होला । केही बाह्य कारण पनि होलान् । सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा दक्षिण भारत र उत्तरी छिमेकको चासो पनि प्रतिबिम्बित होला,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार बन्न नदिने र मुलुकलाई फेरि निर्वाचनतिरै धकेल्न खोजिएको हामीलाई पनि आभास भएको छ ।’

ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । देउवा आफैं प्रधानमन्त्री भएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न संविधानतः कठिनाइ छ । अग्रिम चुनावको व्यवस्था संविधानमा छैन । सिधै संसद्को निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना पनि कम छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष तत्काल संसद्को निर्वाचन गराउने पक्षमा नजान सक्छन् । पार्टी विभाजनले लथालिंग अवस्थामा सिधै संसद्को चुनाव सामना गर्न उनीहरूलाई कठिन पर्छ । यस्तो बेला नयाँ गठबन्धन सरकारले गर्ने भनेको ६ महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हो । स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि मात्रै संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को चुनावको कुरा आउँछ ।

देउवा र ओली स्थानीय तहको चुनावअघि नै संसद्को चुनाव गराउने पक्षमा छन् । ओली रहँदा मात्रै त्यो सम्भव हुने तर्क गरिन थालेको छ । ओलीको विकल्पमा देउवा नेतृत्वको तीन दलीय गठबन्धनमा सरकार बन्यो र त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा संविधानतः गर्न सक्दैन । फेरि पनि ठूलो दलको हैसियतले ओलीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता अझै बढाउन सक्छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दक्षिण छिमेकीको चाहनाविपरीत देउवा प्रधानमन्त्री बन्न लालायित देखिँदैनन् । त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिने उनमा छ । देउवाले आइतबार नै बाराको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संकट उत्पन्न भए मात्रै नेतृत्व लिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित भने नरहेको भनाइ पनि उनले दोहोर्‍याए । देउवाको निष्क्रियतालाई वरिष्ठ नेता पौडेलले भने ओलीसँगकै निकटतासँग जोडेर हेरेका छन् । उनले शनिबार बागलुङ–म्याग्दीको कार्यक्रममा सभापति देउवाका कारण मुखमा आएको अवसर गुम्न लागेको बताए । ‘ओलीसँग के लिनु छ ? लिने भए भन्नुपर्‍यो, नत्र कांग्रेसले अवसर गुमाउन हुन्न,’ पौडेलको भनाइ थियो ।

जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शनिबार राति जसपाले समेत सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने भन्दै अर्थपूर्ण ट्वीट गरेका छन् । त्यसअघि अध्यक्ष यादव र भट्टराई स्वयंले जसपाले प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरेको बताएका थिए । कांग्रेससँग शुक्रबार भएको छलफलमा भने भट्टराईले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । ‘यो पार्टी तासको जोकर वा सत्तारूपी चुनावको खालको च्याँखेदाउ थाप्ने खेलाडी होइन, बरु परम्परागत राजनीतिको अग्रगामी विकल्प हो,’ भट्टराईले ट्वीट गरेका छन्, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रविरुद्ध कसैसँग सम्झौता गर्दैन । यो कसैको पुच्छर होइन, आफैं देशको नेतृत्व गर्ने शक्ति हो ।’ भट्टराईको भनाइलाई जसपाका एक नेताले पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने माग सँगै जोडे । एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले फ्लोर क्रस नगरे ओलीको विकल्पमा जसपाको साथले मात्रै सरकार बन्छ । ‘कांग्रेसले पहल नै नगरे पनि हामीले नेतृत्वको दाबी किन नगर्ने ? कांग्रेस अहिले दुई–चार सिट बढी ल्याउन लोभिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि घरमा गएर आग्रह गर्दा अग्रसरता नलिएपछि जसपाको नेतृत्वमा किन सरकार नबनाउने भन्ने हाम्रो पनि भनाइ छ,’ जसपाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘त्यसका लागि भट्टराई नै सर्वस्वीकार्य हुने पात्र हुनुहुन्छ ।’

देउवा सजिलै मिले प्रधानमन्त्री हुने तर नभिड्ने पक्षमा छन् । अहिलेसम्म उनको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनमै देखिन्छ । जसपाको पछिल्लो भनाइबाट पनि निर्वाचनलाई जोड दिएको संकेत बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस र जसपाले सरकार गठबन्धनमा सहयोग गरेनन् भने ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्न सक्ने बाटो खुल्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरेको छैन । माओवादी सरकारमा नभएपछि नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तीन दलको संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर ओलीलाई बहिर्गमन गराउने दाउमा माओवादी केन्द्र देखिन्छ । त्यसैका लागि ऊ सरकारबाट अलग भएको औपचारिक घोषणा नगरी बसेको छ । सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्नासाथ ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मतमा ओली असफल भए र संसद्ले गठबन्धनको वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसके फेरि पनि ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गर्नेछन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसमा असफल भए सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । जसमा संसद्को कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्ने संविधानको अन्तिम विकल्प छ ।

अन्य राजनीतिक दल चुप बसिदिए भने ओलीकै सम्भावनालाई राष्ट्रपतिले स्विकार्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो सरकार विश्वासको मतबाट असफल भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । ‘अहिले यही बाटोमा लैजान सकिन्छ कि भन्ने कोसिस भएको छ, घरेलु र बाह्य दबाबलाई क्रस गरेनन् भने मुलुक निर्वाचनको बाटोमा जान सक्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन कि वैकल्पिक सरकार भन्ने माखेसाङ्लोमा एकले अर्कोलाई हेरेर बस्ने काम भएको छ,’ जसपाका ती शीर्ष नेताले भने, ‘हामीले मात्रै निर्णय लिँदा गेम अर्को सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री बन्न देउवा आफैंले भूमिका नखेलेपछि हामीले किन निर्णय लिने ? कांग्रेसलाई निर्वाचन चाहिएको हो भने हामी किन पछि हट्ने ?’

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?