नयाँ गठबन्धनको रस्साकसी : अर्को समीकरण नबनेसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने

अहिले ओली दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् । तर एकीकृत पार्टी विधिवत् रूपमै आ–आफ्नो धारमा फर्किएपछि उनीहरूबीच सत्ता जोगाउने र भत्काउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।

ओली नेतृत्वको एमालेसँग हाल १ सय २० सांसद भएकाले जसपासँग सहकार्य गरे मात्रै पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । जसपाको सिंगो समूह आफू नेतृत्वको सरकारमा आउन तयार भएन भने विभाजन गराएर भए पनि एउटा खेमासँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने मनस्थिति ओलीको छ । त्यसैका लागि जसपा नेतासँग ओलीले छलफल चलाएका हुन् । जसपामा अहिले ३२ सांसद छन् । ‘हामीलाई सरकार बनाउन चाहिने संख्या भनेको १८ मात्रै हो, जसपाका सबै आउनु पनि पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसका लागि छलफल चलाएका छौं, उहाँहरूले आफ्ना माग राख्नुभएको छ, टुंगोमा पुगिन्छ होला ।’ जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, थरुहट र मधेस आन्दोलनका बेला नेता–कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यही माग लिएर जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए ।

उनीहरूको एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग कुराकानी भएको थियो । ‘उहाँहरूसँग सत्ता साझेदारीबारे कुरा भएको छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार अहिले पनि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक छ, बलियो सरकार हुँदाहुँदै अर्को पहल किन गर्नुपर्‍यो र ?’

जसपाले भने सबै पार्टीसँग सत्ता साझेदारीबारे छलफल भएको तर निचोडमा नपुगिएको बताएको छ । जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्ना मागबारे ओली नेतृत्वको सरकारसँग निरन्तर छलफलमै रहे पनि सरकार आफूहरूप्रति गम्भीर नभएकाले यसपालि कुनै पनि दललाई सित्तैमा समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । ‘दलहरूसँग छलफलका लागि हामीसित दुई सदस्यीय कार्यदल छ, त्यसमा तीन जना थपेर पाँच सदस्यीय बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई सबैले पालैपालो धोका दिएका छन्, केपी ओलीलाई चिनेका हौं, माओवादी, कांग्रेस पनि चिनेकै छौं । त्यसैले हाम्रो समर्थन नभए उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परोस् कि जेसुकै होस्, जसले हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने हो ।’

ओलीले थुनामा रहेका सांसद चौधरीलाई रिहा गर्ने र संविधान संशोधनमा पहल गर्ने सहमति जनाए भने जसपाको एउटा खेमा ओलीसँग मिल्ने सम्भावना धेरै छ । त्यसो हुँदा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा जसपा सहभागी हुनेछ । संसद्को दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल कांग्रेस र माओवादी प्रतिपक्षमा रहनेछन् । तर मंगलबार बसेको जसपाको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले ओली प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएकाले सहयोग गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । उता एमालेको ओली खेमाले जसपाको एउटा समूहसँग अलग–अलग संवाद चलाइरहेका बेला सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुगेको माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धन सरकारका लागि दौडधुपमा छ । कांग्रेस र जसपाको सहकार्यमा सत्ता गठबन्धनका लागि पहल गर्ने स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेलगत्तै दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग उनीहरूकै निवासमा पुगेर आगामी समीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा देउवाले आफूले पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । बिरामी भएका भट्टराई जसपाको मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित थिएनन् । उनीहरूका बीचमा आगामी बाटोबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको दाहालनिकट नेताले बताए ।

गठबन्धन सरकारको अर्को विकल्प कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीचको सत्ता समीकरण हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको उक्त कदमको विपक्षमा उभिएका यी दलले आपसी परामर्श गरे पनि निचोड निकाल्न सकेका छैनन् । संसद्मा अहिले कांग्रेसका ६१ (६३ मध्ये २ निलम्बनमा), माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाका ३२ (३४ मध्ये २ निलम्बन) गरी १ सय ४६ जना छन् । यी तीनमध्ये एउटा मात्रै दल सामेल नहुने हो भने सरकार बनाउन आवश्यक १ सय ३८ संख्या पुग्दैन । त्यसकारण पनि जसपा र कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीका लागि संवाद गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो ।

माओवादी सरकारको नेतृत्व सहमतिमा कांग्रेसलाई दिन तयार छ । स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनका लागि कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । तर सरकारलाई आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने छलफल नभएको श्रेष्ठले बताए ।

गठबन्धनको टुंगो नलागी समर्थन फिर्ता नलिने

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवका अनुसार गठबन्धन सरकारको टुंगो नलागी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने छैन । सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मत लिन ३० दिन समय पाउने भएकाले त्योभन्दा अघि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उनलाई हटाउने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ । तर माओवादीको यो योजना कांग्रेस र जसपाको साथबिना सफल हुन सक्दैन ।

कांग्रेस र जसपा अहिलेसम्म अनिर्णीत नै छन्, दाहालले गरेको पहिलो चरणको संवाद सहमति नै गरी अघि बढिसकेको छैन । त्यसैले कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा नलिएसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पछि ओलीले विश्वासको मत पनि नपाउने, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नरहने र फेरि मध्यावधि चुनावमै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले त्यसो नहोस् भनेर वामपन्थी गठबन्धनका लागि एमालेसँग पनि कुरा गर्ने तर महत्त्व कांग्रेस र जसपालाई दिने रणनीति माओवादीले बनाएको छ । एकीकृत नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा पुगिसकेकाले अब एउटा मात्रै दलले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । ओलीको सरकार पनि गत फागुन २३ गतेदेखि बहुमत प्राप्त सरकारबाट गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भइसकेको छ ।

सरकारका सामु संकट सन्निकट रहेको आकलन गरेरै ओलीले नयाँ गठबन्धनका लागि जसपाको मुख ताकेका हुन् । तर माओवादी केन्द्र भने तत्काल ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुग्नु पछाडिको कारण नयाँ सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति आउने सम्भावना पनि हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ओलीले कांग्रेस या जसपामध्ये एउटा समर्थनमा संसद्को विश्वास जित्न सके उनको सरकार जोगिन्छ । विश्वासको मत फेल भए प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बाटो खुल्छ ।

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था अब नरहेकाले राष्ट्रपतिले संविधानको ७६(२) अनुसार गठबन्धन सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि या त एमालेसँग संसद्मा रहेका चार ठूला राजनीतिक दलमध्ये एउटा दल मिल्नुपर्‍यो या त एमालेबाहेक दलको गठबन्धन हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्म यो दुवै कोणबाट छलफल भए पनि निचोड निस्किएको छैन । त्यसबेलासम्म पनि निचोड निस्किएन भने राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को चरण हुन्छ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अर्थात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन सक्छन् । तर विश्वासको मत लिन सकेनन् भने ३० दिनमा उक्त सरकार ढल्छ ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ, संसदीय राजनीतिमा लगभग असम्भवजस्तै देखिने प्रक्रिया अर्थात् प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यले म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर निवेदन दिँदा प्रधानमन्त्री बन्ने चरण । धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहे राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले ओलीलाई दिएको समर्थन हतारमा फिर्ता लिँदा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले गठबन्धन सरकारका विषयमा टुंगो नलागेसम्म समर्थन फिर्ता नलिने निधोमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो ।