कस्तो होला अबको समीकरण ?

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६(१) बाट अब संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भएको छ । उनका अनुसार अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य जोगिए पनि संसद्को भविष्य भने संकटमा धकेलिएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइसकेको थिएन । संविधानको धारा ७६(२) अनुसारकै गठबन्धन सरकारबाट उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । दुई पार्टी एकीकरणसँगै संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेताका हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले सरकार पुरानै हैसियतमा पुगेको छ ।

अब, यस्तो सरकारको अवस्था के हुन्छ त ? औपचारिक रूपमा निर्णय नगरे पनि व्यावहारिक रूपमा साविकको दाहाल–नेपाल समूह सरकारविरुद्ध छ । यसले सरकार स्वतः अल्पमतमा परिसकेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मूल प्रवाह नै दाहाल–नेपाल समूहमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

संविधानको धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलाले संविधानको यो धारा आकर्षित हुने देखिन्छ । दाहाल–नेपाल समूहका नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका कारण राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘फैसलाअनुसार पुनःस्थापित भएको माओवादी केन्द्रको सहभागितासमेत सरकारमा छैन, सरकारबाट अलग भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन्, त्यसैले राजीनामा दिनुपर्छ,’ बिडारीले भने, ‘राजीनामा दिँदैनन् भने विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत नलिई अघि बढ्न गाह्रो छ । उनले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे भने कांग्र्रेस र जसपामध्ये कुनै एकले समर्थन दिए पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन सक्छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकार केही दिन रहे पनि लामो समय निरन्तरता पाउने छैन । त्यसो हुँदा संसद्मा बदलिएको शक्ति सन्तुलनसँगै सरकार बन्ने ४ विकल्प देखिन्छन् । जसमध्ये पुनःस्थापित एमालेका लागि नै तीनवटा विकल्पको अवसर छ ।

विकल्प १ : अदालतको फैसलाअनुसार सत्तारूढ दल पूर्ववत् अवस्थामा रहेमा एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ । यी तीन दलको सांसद संख्या १ सय ५६ छ । सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसद भए पुग्छ । कांग्रेसका दुई र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद निलम्बित छन् । तीनवटा दलको गठबन्धनमा जाँदा प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउने जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।

विकल्प २ : पुनःस्थापित एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ । यो गठबन्धनमा जाँदा १ सय ८४ सांसद संख्या पुग्छ । यी दुई दल परम्परागत प्रतिस्पर्धी हुन् । निर्वाचनमा पनि यी दुई दलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । कांग्रेसमा विगतदेखि नै कमजोर दललाई साथ लिएर बलियो दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । पछिल्ला राजनीतिक दृश्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच गहिरो सम्बन्ध विकसित भएका कारण यस्तो खालको समीकरण नहोला भन्ने छैन । सभापति देउवाले चाहे पनि यस्तो खालको समीकरणको पक्षमा निर्णय गराउन आन्तरिक रूपमा कठिनाइ छ । तर, ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकारेको अवस्थामा भने यस्तो विकल्पको सम्भावना पनि देखिन्छ ।

विकल्प ३ : एमाले–जसपाबीचको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्न सक्ने विकल्प छ । नेकपाको १ सय २० र जसपाको ३४ सांसद छन् । जसपाका दुई सांसद निलम्बनमा भए पनि सरकार निर्माणका लागि सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । एकीकरण हुनुपूर्व तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीले ओली सरकारलाई ससर्त समर्थन गरेको थियो । समाजवादी त सरकारमै सामेल भएको थियो । संविधान संशोधनको प्रयास नभएको भन्दै समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एकीकरणपछि बनेको जसपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सुरुदेखि विरोध गर्दै आएको थियो । एक पटक समर्थन दिएको र सरकारमा सहभागी भएको अनुभवसमेतले एमाले–जसपा गठबन्धनको सम्भावना कम देखिन्छ । तर, जसपाका नेतालाई नेतृत्व दिने गरी समर्थन गरेमा भने यो गठबन्धन पनि नहोला भन्न सकिन्न ।

विकल्प ४ : पुनःस्थापित माओवादी केन्द्र र एमालेकै गठबन्धनमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता वा नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि सरकार बन्ने विकल्प छ । प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच बढेको तिक्तताका कारण यस्तो खालको गठबन्धनको सम्भावना तत्काललाई कम देखिएको छ । राजनीतिमा असम्भव कुराहरू पनि भइरहने भएकाले यस्तो विकल्प पनि चर्चामा छ ।

मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना कति ?

अदालतको फैसलाले निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि बढाएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । ओलीले संसद्मा राखेको विश्वासको मत असफल भयो भने पनि त्यसपछि सरकार निर्माणका तीन चरण पार गरेपछि मात्रै मध्यावधिमा जान सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । अबको पहिलो चरण संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास हो । प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटे पनि यो विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना जीवित छ ।

सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा मुख्य निर्णायक शक्ति हुन् । कांग्रेस र जसपाले सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाएनन् वा तटस्थ बसे भने मात्रै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले पुनःस्थापित एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था छ । अल्पमतको सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प बाँकी हुन्छ । राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद्का कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेख छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्छ ।