के छ संसद् सचिवालयको तयारी ?

कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको निर्णयअनुसार नेकपा संसदीय दलमा दुई नेता र दुई मुख्य सचेतक छन् ।

बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार फेरि निर्वाचित गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले दाहाल नै संसदीय दलको नेता भएकाले अरू कसैले नेकपा पार्टीको नाममा गरेको निर्णय नमान्न संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । औपचारिक रूपमा ओली समूहका नेता र सचेतकलाई मात्र आधिकारिक मान्न सकिन्छ, व्यावहारिक रूपमा भने बहुमत सांसद अर्कातिर छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

सत्तापक्ष नै दुई समूहमा बाँडिएपछि बैठक व्यवस्थापनका लागि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने/नबस्ने यकिन हुन सकेको छैन । अधिवेशन सुरु भएको दिन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने परम्परा छ तर सत्तारूढ पार्टीको विभाजनका कारण यसपटक त्यस विषयमा छलफल भएको छैन । बोल्न दिँदा क–कसलाई कुन आधारमा दिने भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसद् सचिवालयमा सभामुख सापकोटाको संयोजनमा शुक्रबार भएको महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था समितिका कर्मचारीसहितको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन, व्यवस्थापन र आधिकारिकताको विषयमा जटिलता उत्पन्न हुनुमा निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । बैठकमा सभामुख सापकोटाले सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि विगतमा भएको अभ्यासबारे जानकारी लिएका थिए । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘निकै लामो समय छलफल भयो । सभामुखको एकल निर्णयमा धेरै विषय टुंगिन सक्ने भएकाले त्यही बाटो हिँड्न सुझाव दियौं ।’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा व्यवस्थापन गरिएका कुर्सीको ६ वटा लाइनमध्ये दुईवटा प्रतिपक्ष र चारवटा सत्तापक्षका लागि छुट्याइएको छ । अहिले दुई लाइन कुर्सीमा कांग्रेस, समाजवादी पार्टीलगायतका दल प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्दै आएका छन् । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नदिएसम्म नेकपालाई दुई पार्टीका रूपमा मान्यता दिन कानुनतः सकिँदैन ।’

कांग्रेस, नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू एकातिर देखिएपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक रूपमा अल्पमतमा देखिन सक्छन् । आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपस्थित हुने विषयमा त्यसै पनि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ । बैठकमा विभाजित नेकपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने मनस्थितिमा छन् ।

नेकपाका दुवै समूहका संसदीय दलका नेता र सचेतक आ–आफ्नै छन् । संसद् सचिवालयले नेकपाको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई आधिकारिकता दिइसकेको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले पनि आधिकारिक पार्टी आफैं भएको दाबी गर्दै देवप्रसाद गुरुङलाई नै सचेतक मान्दै आएको छ । गुरुङ ओलीले नियुक्ति गरेका प्रमुख सचेतक हुन् तर ओलीले पार्टीको विवाद बढ्दै गएपछि उनलाई हटाएर भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले भने प्रधानमन्त्री ओली, दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक शान्ता चौधरीलगायतलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको सूचना बुधबार संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न हुने अप्ठेरो परिस्थितिमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक सञ्चालन, प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलीय आधारमा सांसदहरूको समय निर्धारणजस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘सत्तापक्षले नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा संसद् सचिवालयले मिलाउने व्यवस्थापन सजिलो छैन,’ एक सचिवले भने, ‘सभामुखलाई दिइएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

कार्यव्यवस्था समितिको काममा सहजीकरण गर्ने भएकाले सभामुखले कार्यव्यवस्थाको बैठक अनिवार्य बोलाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिपय निर्णय सभामुखले स्वविवेकले गर्न सक्छन् ।’ धारा १०३ ले संघीय संसद् र सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएकाले समस्या नहुने तर्क सचिवालयको छ । संसद् बैठक सञ्चालन हुनुअघि कार्यव्यवस्थामा छलफल हुने चलन रहेकाले त्यसलाई नतोड्न पनि सचिवालयले सुझाएको छ । कार्यव्यवस्थामा भएको सहमतिअनुसार नै बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

जसले जे–जे अडान राखे पनि प्रमुख सचेतक संसदीय दलको नेताले नियुक्त गर्ने भएकाले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहले दलीय आधारमा सहभागी हुन पाउने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार बैठकमा सहभागी हुन सभामुखले आफूखुसी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन भने सक्छन् । बैठकमा सहभागी हुन पाए पनि यसरी बोलाएको सदस्यको भूमिका निर्णायक नहुने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । बोल्नका लागि कार्यव्यवस्था समितिमा हुने छलफलमा सचेतकको सिफारिसमा नामावली तयार गरेर समय निर्धारण गरिन्छ ।

सरकार र सभामुखबीच चिसोपन

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच औपचारिक संवाद कम भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुनु दुई दिनअघि शुक्रबार सभामुख सापकोटासँग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भेट गरेका छन् तर सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधिसभा बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल भएको छैन ।

बैठक सञ्चालन भएपछि सरकारले गत असार १७ पछि जारी गरेका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ । गत पुस १७ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा ७ वटा अध्यादेश टेबुल गरिएको थियो । ती अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छन् । कानुनतः सरकारले जारी गरेको विधेयक संघीय संसद्को बैठक सञ्चालन भएको ६० दिनमा पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारी पक्ष र संसद् सचिवालयबीच त्यस विषयमा संवाद भएको छैन । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कार्यसूचीका विषयमा छलफल भएको छैन । उनका अनुसार बैठक सुरु भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाइनेछ । गत असारयता बहालवाला र पूर्वसांसद एवं संविधानसभाका सदस्यको निधन भएको भए शोक प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।