चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतितिर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतितिर

सरकारले गर्‍यो प्रतिबन्ध फुकुवा, हतियार व्यवस्थापनमा सम्झौता मौन
प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव चन्दबीच सहमतिपत्रमा आज हस्ताक्षर हुँदै
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — संविधान र कानुनले वर्जित गरेका गतिविधि त्याग्न सहमत भएपछि नेत्रविक्रम चन्द समूहमाथि दुई वर्षअघि लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले बिहीबार फुकुवा गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चन्द समूहको लिखित प्रतिबद्धता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ तथा उनीहरूमाथि लागेका ‘राजनीतिक मुद्दा’ फिर्ता गर्न सरकार सहमत भएपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार सहमति गरेपछि सरकार र चन्द समूहका वार्ता टोली ।


सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवाको औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर एवं संयुक्त सम्बोधनपछि गरिनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले दुवै वार्ता टोली संयोजकले संयुक्त रूपमा तयार पारेको तीनबुँदे सहमतिपत्रलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा चन्द समूहबाट सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने सम्मिलित वार्ता टोली मंगलबार गठन गरिएको थियो । दुवै टोलीले बुधबार बिहान र बेलुका तथा बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता गरेर निष्कर्ष निकालेका थिए । सहमतिपत्रमा शुक्रबार हुने हस्ताक्षर कार्यक्रममार्फत महासचिव चन्द सार्वजनिक हुँदै छन् । मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट चन्द बिहीबार राति नै काठमाडौं आइसकेका छन् । सहमतिपत्र शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्दै गोप्य राखिएको छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवा र चन्द समूह शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतापछि अब सरकारले पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेका चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ता छुटाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले भने बिहीबारै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरिरहेका मुद्दामा प्रक्रिया पुर्‍याएर मिलाउन चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ता छाड्न निर्देशन दिइसकेको छ । अदालतमा रहेका मुद्दाका विषयमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गर्न गृहले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । चन्द समूहले सबै किसिमका गैरकानुनी र हिंसात्मक गतिविधि बन्द गर्नुपर्नेछ ।

वार्ताका क्रममा चन्द समूहले संविधान संशोधन गरी ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने प्रावधानको सट्टा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ राख्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर यसलाई सहमतिबाट सर्वपक्षीय छलफलमा राख्ने र यो एजेन्डा चन्द समूहले जनतामा लैजाने समझदारी बनेपछि सहमतिपत्रमा नसमेटिएको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रिय सरकार, संविधान संशोधन र सर्वपक्षीय सभाको एजेन्डा पनि चन्द समूहले जनतामाझ लानेछ । जघन्य अपराधमा मुछिएकाको हकमा ‘आवश्यक प्रक्रियाबाट’ मुद्दा फिर्ताको प्रयास गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । तीनबुँदे सहमतिमा जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार सरकारलाई बुझाउनेसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा राखिएको छैन । यसलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको सरकारी स्रोतले जनायो ।

प्रतिबन्धपछि प्रहरीले चन्द समूहका करिब २ हजार १ सय नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेकामा १ हजार ८ सय जनाभन्दा बढी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटेका छन् । हाल विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षका क्रममा १ सय ३३ र प्रहरी अनुसन्धानमा ३ जना नेता/कार्यकर्ता छन् । प्रहरीले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि एम–१६, एलएमजी, एसएमजी, एसएलआरलगायतका शक्तिशाली हतियार बरामद गरेको थियो । वार्तामा भने चन्द समूहले आफूहरूसँग हतियार नभएको जिकिर गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यसमा सरकारी पक्षले असहमति जनाएपछि केही हतियार रहे पनि त्यसलाई सुरक्षित रूपमा जिम्मेवार नेताको जिम्मामा कोठामा भण्डारण गर्न चन्द समूहले मौखिक सहमति जनाएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी लडाकु समायोजनताका अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका हतियार गोप्य सूचनाका आधारमा सुरक्षाकर्मीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘संविधान र कानुनले वर्जित गरेका काम चन्द समूहबाट नगर्ने भन्नेमा सहमति भयो, उहाँहरूसँग भएका हातहतियार अहिलेलाई कोठामा थन्क्याउने र अनौपचारिक रूपमै हस्तान्तरण गर्ने तर यसलाई औपचारिक रूपमा उल्लेख नगर्ने र शान्ति, स्थायित्व तथा मेलमिलापका लागि यो एउटा ब्रेक थ्रु रहेको र बाँकी समस्या बिस्तारै समाधान गर्दै जानेमा हामी दुवै पक्ष सहमत छौं,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै चन्द समूहसँग जनमुक्ति सेनाका चारवटा कम्पनी रहेको सूचना आफूसँग भएको जानकारी दिएका थिए । ‘संविधान र कानुनले वर्जित गरेकाबाहेक सबै राजनीतिक विचार र एजेन्डा जनतासम्म लैजान र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न चन्द समूहको लिखित प्रतिबद्धतापछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो,’ बालुवाटार स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रतिबन्धयताको अवधिमा लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता र हिरासत एवं थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइमा पनि सरकारले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएबाटै काम थाल्नेछ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा राजनीतिक तहबाट सम्झौता/सहमति हुँदैमा फिर्ता नहुने बताए । मुद्दा फिर्ताको निर्णयमा सहमति गर्नुअघि यसबारे अध्ययन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘मुद्दा फिर्ताको विषय राजनीतिक निर्णयबाट मात्रै हुँदैन, अदालतको स्वीकृति पनि चाहिन्छ । अदालतले राजनीतिक भागबन्डा/मिलापत्र हेर्दैन । कोर्टको पनि आफ्नै सीमितता छ, माग्दैमा हरेक मुद्दा फिर्ता गर्दा प्रश्न आउँछ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘मुद्दा गइसकेपछि स्वतन्त्र न्यायालयको इज्जत राख्न पनि त मुद्दाको स्थिति के छ, मुद्दा फिर्ता नलिँदा समाजमा के असर पर्न सक्छ भनेर सरकारले हेर्नुपर्थ्यो ?’

प्रहरीका अनुसार चन्द समूहका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली, सेती–महाकाली ब्युरो इन्चार्ज ओमप्रकाश पुन, मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द, न्याय विभाग प्रमुख चूडामणि वली, जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष माइला लामा, केन्द्रीय सदस्य भरत बमलगायत केन्द्रीय तहका ३ दर्जनभन्दा बढी नेता पुर्पक्षका क्रममा कारागारमै छन् । विस्फोट र आगजनीको कसुरमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला काभ्रे प्रहरीको हिरासतमा छन् । मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठसहित विभिन्न स्थानमा ४ जनाको हत्या आरोपमा चन्द समूहका केन्द्रीय तहका नेताविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले मुद्दा फिर्ताका नाममा अदालतको कामकारबाहीलाई कसैले पनि असर गर्न नहुने बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन कुनै केसको प्रमाण मिस क्यारिज अफ जस्टिस (न्यायको गर्भपात) हुन सक्ने देखियो र केस अलमलिनाले समाज अस्तव्यस्त हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई फिर्ता गर्न अदालतले अनुमति दिन्छ,’ केसीले भने, ‘तर पहिले नै राजनीतिक सहमति गरेर अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि जानु उचित होइन । महान्यायाधिवक्तामार्फत यसको अध्ययन गरेर र फिर्ता लिन मिल्ने हो भन्ने अदालतले देखे अनि मात्रै राजनीतिक रूपमा सहमति र सम्झौता गर्नुपर्थ्यो ।’ उनले मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फिर्तालाई चाहिँ अपवादका रूपमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री थापा र चन्द समूहका वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्माले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषयहरू रहेका छन्’ भनिएको छ । सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार २ बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको खुट्टा दुइटा डुंगामा

दुवै समूहको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रस्ताव गरिरहेका बेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरु भने एकताका लागि प्रयासरत छन्, जसको कसरत बिहीबार बढी नै देखियो
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — संसद् सचिवालयमा बिहीबार नेकपाको दुई खेमाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसालबीच संवाद चल्यो । निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा विभाजनको औपचारिक चरणमा प्रवेश नगरिसकेको नेकपा जुटाउने उपाय खोज्दै पोखरेल र भुसालबीच यसअघि पनि बारम्बार छलफल भइरहेका थिए ।


भुसाल–पोखरेलको भेटलगत्तै बिहीबारै संसद् सचिवालयमा अर्को दृश्य देखियो– देव गुरुङसहितका नेताहरूले नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको निवेदन सचिवालयमा दर्ता गरे । संसद् सचिवालयमा एकै दिन देखिएका यी दुई फरक दृश्य नेकपाको दुवै खेमाभित्रको तात्कालिक परिस्थिति हो । दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेता र सांसदहरू विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर पार्टी एकता बचाउनुपर्ने पक्षमा रहेका बेला नेतृत्व पंक्ति भने आफ्नै नेताहरूलाई कारबाही गर्दै आगामी सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन् ।

दाहाल–नेपालले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्ने जानकारी बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दिइसकेका छन् । ‘बैठकमा नेकपा एकताबद्ध राख्ने विषयमा केही सम्भावना छ कि भन्ने कुरा उठेको थियो,’ एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर माधव कमरेडले त्यो सम्भावना छैन । अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै मानेर जाने हो भन्नुभयो । त्यसैले कतिपय साथीहरूले एकताको कुरा गरे पनि त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ ।’

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न पर्दापछाडि गरेको पहल भने देखिएको दृश्यभन्दा अलि फरक छ तर अहिलेसम्म पहलभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलबीच बालुवाटारमा भलाकुसारी भयो । भेटमा स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले नेतृत्वको विकल्प खोजेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिने प्रस्ताव अर्को पक्षका नेता घनश्याम भुसालले गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराए ।

प्रधानमन्त्रीले आफू त्यसका लागि तयार रहेको भन्दै छलफल अघि बढाउन संकेत गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले पोजिटिभ ढंगले प्रस्ताव आएको हो भने ठीक छ भन्नुभएको छ,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँले म यथार्थ थाहा पाउँछु, यो प्रयासले त्यति काम लाग्दैन है पनि भन्नुभएको छ किनभने एकताबद्ध हुने कुनै उपाय छन् कि भनेर छलफल चलिरहँदा उहाँहरूको नेतृत्वले त कारबाहीको डन्डा चलायो नि ।’

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक संकेत गरेपछि स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल र भुसालबीच दिउँसो भेटघाट भयो । संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा झन्डै ४५ मिनेट चलेको छलफलमा पार्टी एकताका आधारहरूका बारेमा समेत कुराकानी भयो । छलफलमा भुसालले प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको अध्यक्षमण्डल बनाउने र उनीहरूलाई पालैपालो अध्यक्षता गर्न दिने गरी सहमतिको खाका कोर्ने पहिलो प्रस्ताव गरे । उनले अहिलेको सचिवालय भंग गर्ने, स्थायी कमिटीमा रहेका एक्टिभ सदस्यहरू रहेको सचिवालय बनाउने र सचिवालयले अबको व्यवस्थापकीय मार्गचित्र कोर्ने गरी अघि बढ्ने प्रस्ताव गरे । ओलीलाई सहमतिमै राजीनामा गराएर सबैलाई मान्य हुने नेकपाभित्रकै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने विषयमा भुसाल र पोखरेलबीच छलफल चलेको थियो । भुसालको प्रस्तावमा पोखरेलले पनि सहमति जनाएको उनीहरू सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

भुसालले आफूहरू कसरी पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भनेर छलफलकै क्रममा रहेको र पार्टी एक हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘दुईवटा पार्टीको एकता र चुनावमा विजय कम्युनिस्ट पार्टीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । यसलाई जोगाउनुपर्थ्यो, पहिलो पुस्ताले यसमा यथेष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । त्यसैले हामी स्वतः लाग्नुपर्थ्यो, लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सदस्य, समर्थक, शुभचिन्तक कार्यकर्ता लाखौंको संख्यामा एकताबद्ध छन् । त्यसलाई सांगठनिक हिसाबले हामीले बाटो खोलिदिनुपर्नेछ । हामीले त्यही गर्दै छौं ।’ संसद् विघटनबारे अदालतको फैसलापछि त्यो जनमत अझ बढेको बताउँदै उनले एकताका विपक्षमा यता वा उता गर्ने नेताभन्दा एकताका पक्षमा रहेका कार्यकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

उसो त ओलीपक्षीय केही सांसदले पनि बिहीबार बिहानै स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेललाई भेटेर एकताका पक्षमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले पार्टीमा बरु नेतृत्वको विकल्प खोज्न तर कम्युनिस्ट आन्दोलन नै तहसनहस हुने गरी विभाजनको बाटोमा नजान पोखरेललाई सुझाव दिएका थिए । ‘हामी एकताकै पक्षमा छौं, अहिले सबै भताभुंग गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि सबै गुम्न सक्छ,’ पोखरेललाई भेट्न गएकामध्येका सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘हामी मिहिन ढंगले छलफल गरेरै अघि बढ्नुपर्छ तर आन्दोलनलाई मर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । बरु विभिन्न विकल्पमा छलफल चलाऔं भनेका छौं ।’

दुवै पक्षका ८० जनाभन्दा बढी सांसद पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ । तर आफ्नै नेतृत्व एकताभन्दा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने लाइनमा अघि बढेपछि नेतृत्व र नेताहरूका बीचमा तालमेल भइरहेको छैन । स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अहिले पार्टी एकताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरेर निष्पक्ष निचोड निकाल्ने बेला भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सांसदहरूको तानातान हुन थालेको र खरिद–बिक्रीसम्मको खेल हुन थालेको कुराले अलिकति प्रभाव पारेको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरिरहेको छु, छलफलका आधारमा दुई–तीन दिनभित्रमा पार्टीलाई सुझाव दिन्छु तर एकताको कुरा शुभेच्छाका रूपमा उठे पनि संवादकै चरणमा भने अघि बढेको छैन ।’

एकताको माहोल बनाउन दौडधुप गरिरहेका भुसाल र शर्माबीच पनि बिहीबार साँझ छलफल चलेको थियो । भुसालले एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेका अर्का एक नेताका अनुसार जवाफमा शर्माले सुरुमा नेतृत्वका राय बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष दाहाल र नेपाल अहिले अर्को समूहसँग एकता गरेर अघि बढ्नेभन्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने र ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दाहाल–नेपालसँगको संवाद सकारात्मक रूपमा अघि बढेपछि सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको असहमतिपछि उक्त प्रस्तावमा निर्णय भइसकेको छैन ।

कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहाल्यो भने नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमा उसैलाई सहयोग गर्न अघि सरिहाल्छ, एकताको कुरा लगभग सकिन्छ । गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि छिन्नभिन्न बनेको नेकपा बचाउनका लागि भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच बारम्बार छलफल चलेको थियो । पोखरेल, भुसाल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराईलगायतले धेरै पटक कुराकानी गरेका भए पनि उपाय पहिल्याउन भने सकेनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि फेरि उनीहरूबीच संवाद सुरु भयो, त्यसको नेतृत्व भुसालले नै गरेका छन् । यो बीचमा उनले दुवै पक्षका सांसद, एकताको पक्षमै रहेका नेता वामदेव गौतम र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक छलफल चलाइसकेका छन् ।

यही सन्दर्भमा भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङबीच धेरै पटक भलाकुसारी भएको छ । नेम्वाङले पार्टी एकताका पक्षमा सकारात्मक पहल भए पनि त्यसको निचोड ननिस्किएको बताए । ‘एकातिर सकारात्मक प्रयास पनि छन्, त्यसलाई भत्काउनेहरू पनि छन्, सकेसम्म एकता जोगाउनुपर्छ भनेरै हामीले छलफल गरेका हौं,’ नेम्वाङले भने, ‘छलफल गर्दा यसो हुन्छ कि त्यसो हुन्छ कि भनेर विभिन्न विकल्पमा कुराकानी चलेको छ तर निचोडमा पुगेका छैनौं ।’

हुन त यसअघि चिनियाँ पक्षले समेत नेकपा एकीकरणका लागि पहल गरेको थियो । गत साता दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर संवाद गर्ने तयारीसमेत चिनियाँ पक्षको थियो । छलफलका लागि ओली पक्षबाट ईश्वर पोखरेलसहितका नेता र दाहाल–नेपाल पक्षबाट योगेश भट्टराईसहितका नेताहरूलाई बोलाइएको पनि थियो । तर ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको आकलन गरेसँगै उक्त संवाद अघि नबढाउन नेताहरूलाई भनेपछि त्यतिखेर एकताका लागि संवाद र पहल गर्ने कुरा रोकिएको थियो तर बिहीबारदेखि यो प्रसंग फेरि उप्किएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×