चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतितिर

सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवाको औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर एवं संयुक्त सम्बोधनपछि गरिनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले दुवै वार्ता टोली संयोजकले संयुक्त रूपमा तयार पारेको तीनबुँदे सहमतिपत्रलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा चन्द समूहबाट सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने सम्मिलित वार्ता टोली मंगलबार गठन गरिएको थियो । दुवै टोलीले बुधबार बिहान र बेलुका तथा बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता गरेर निष्कर्ष निकालेका थिए । सहमतिपत्रमा शुक्रबार हुने हस्ताक्षर कार्यक्रममार्फत महासचिव चन्द सार्वजनिक हुँदै छन् । मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट चन्द बिहीबार राति नै काठमाडौं आइसकेका छन् । सहमतिपत्र शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्दै गोप्य राखिएको छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवा र चन्द समूह शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतापछि अब सरकारले पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेका चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ता छुटाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले भने बिहीबारै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरिरहेका मुद्दामा प्रक्रिया पुर्‍याएर मिलाउन चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ता छाड्न निर्देशन दिइसकेको छ । अदालतमा रहेका मुद्दाका विषयमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गर्न गृहले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । चन्द समूहले सबै किसिमका गैरकानुनी र हिंसात्मक गतिविधि बन्द गर्नुपर्नेछ ।

वार्ताका क्रममा चन्द समूहले संविधान संशोधन गरी ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने प्रावधानको सट्टा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ राख्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर यसलाई सहमतिबाट सर्वपक्षीय छलफलमा राख्ने र यो एजेन्डा चन्द समूहले जनतामा लैजाने समझदारी बनेपछि सहमतिपत्रमा नसमेटिएको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रिय सरकार, संविधान संशोधन र सर्वपक्षीय सभाको एजेन्डा पनि चन्द समूहले जनतामाझ लानेछ । जघन्य अपराधमा मुछिएकाको हकमा ‘आवश्यक प्रक्रियाबाट’ मुद्दा फिर्ताको प्रयास गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । तीनबुँदे सहमतिमा जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार सरकारलाई बुझाउनेसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा राखिएको छैन । यसलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको सरकारी स्रोतले जनायो ।

प्रतिबन्धपछि प्रहरीले चन्द समूहका करिब २ हजार १ सय नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेकामा १ हजार ८ सय जनाभन्दा बढी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटेका छन् । हाल विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षका क्रममा १ सय ३३ र प्रहरी अनुसन्धानमा ३ जना नेता/कार्यकर्ता छन् । प्रहरीले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि एम–१६, एलएमजी, एसएमजी, एसएलआरलगायतका शक्तिशाली हतियार बरामद गरेको थियो । वार्तामा भने चन्द समूहले आफूहरूसँग हतियार नभएको जिकिर गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यसमा सरकारी पक्षले असहमति जनाएपछि केही हतियार रहे पनि त्यसलाई सुरक्षित रूपमा जिम्मेवार नेताको जिम्मामा कोठामा भण्डारण गर्न चन्द समूहले मौखिक सहमति जनाएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी लडाकु समायोजनताका अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका हतियार गोप्य सूचनाका आधारमा सुरक्षाकर्मीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘संविधान र कानुनले वर्जित गरेका काम चन्द समूहबाट नगर्ने भन्नेमा सहमति भयो, उहाँहरूसँग भएका हातहतियार अहिलेलाई कोठामा थन्क्याउने र अनौपचारिक रूपमै हस्तान्तरण गर्ने तर यसलाई औपचारिक रूपमा उल्लेख नगर्ने र शान्ति, स्थायित्व तथा मेलमिलापका लागि यो एउटा ब्रेक थ्रु रहेको र बाँकी समस्या बिस्तारै समाधान गर्दै जानेमा हामी दुवै पक्ष सहमत छौं,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै चन्द समूहसँग जनमुक्ति सेनाका चारवटा कम्पनी रहेको सूचना आफूसँग भएको जानकारी दिएका थिए । ‘संविधान र कानुनले वर्जित गरेकाबाहेक सबै राजनीतिक विचार र एजेन्डा जनतासम्म लैजान र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न चन्द समूहको लिखित प्रतिबद्धतापछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो,’ बालुवाटार स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रतिबन्धयताको अवधिमा लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता र हिरासत एवं थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइमा पनि सरकारले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएबाटै काम थाल्नेछ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा राजनीतिक तहबाट सम्झौता/सहमति हुँदैमा फिर्ता नहुने बताए । मुद्दा फिर्ताको निर्णयमा सहमति गर्नुअघि यसबारे अध्ययन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘मुद्दा फिर्ताको विषय राजनीतिक निर्णयबाट मात्रै हुँदैन, अदालतको स्वीकृति पनि चाहिन्छ । अदालतले राजनीतिक भागबन्डा/मिलापत्र हेर्दैन । कोर्टको पनि आफ्नै सीमितता छ, माग्दैमा हरेक मुद्दा फिर्ता गर्दा प्रश्न आउँछ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘मुद्दा गइसकेपछि स्वतन्त्र न्यायालयको इज्जत राख्न पनि त मुद्दाको स्थिति के छ, मुद्दा फिर्ता नलिँदा समाजमा के असर पर्न सक्छ भनेर सरकारले हेर्नुपर्थ्यो ?’

प्रहरीका अनुसार चन्द समूहका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली, सेती–महाकाली ब्युरो इन्चार्ज ओमप्रकाश पुन, मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द, न्याय विभाग प्रमुख चूडामणि वली, जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष माइला लामा, केन्द्रीय सदस्य भरत बमलगायत केन्द्रीय तहका ३ दर्जनभन्दा बढी नेता पुर्पक्षका क्रममा कारागारमै छन् । विस्फोट र आगजनीको कसुरमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला काभ्रे प्रहरीको हिरासतमा छन् । मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठसहित विभिन्न स्थानमा ४ जनाको हत्या आरोपमा चन्द समूहका केन्द्रीय तहका नेताविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले मुद्दा फिर्ताका नाममा अदालतको कामकारबाहीलाई कसैले पनि असर गर्न नहुने बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन कुनै केसको प्रमाण मिस क्यारिज अफ जस्टिस (न्यायको गर्भपात) हुन सक्ने देखियो र केस अलमलिनाले समाज अस्तव्यस्त हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई फिर्ता गर्न अदालतले अनुमति दिन्छ,’ केसीले भने, ‘तर पहिले नै राजनीतिक सहमति गरेर अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि जानु उचित होइन । महान्यायाधिवक्तामार्फत यसको अध्ययन गरेर र फिर्ता लिन मिल्ने हो भन्ने अदालतले देखे अनि मात्रै राजनीतिक रूपमा सहमति र सम्झौता गर्नुपर्थ्यो ।’ उनले मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फिर्तालाई चाहिँ अपवादका रूपमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री थापा र चन्द समूहका वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्माले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषयहरू रहेका छन्’ भनिएको छ । सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार २ बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।