बलात्कारपीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति सधैं ढिला
काठमाडौँ — गत मंसिर ८ मा महोत्तरीका अरुणकुमार साहले छिमेकी ६ वर्षीया गुलबसा खातुनको बलात्कार गरी हत्या गरे । साहलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । घटनामा संलग्न भनिएका अरू दुई जना फरार छन् । ‘पुलिसले चाहेको भए पक्राउ पर्नुपर्ने, चासै दिँदैन त कसरी पक्राउ पर्छ ?’ गुलबसाका बुबा साहिद अन्सारीले भने ।
पुर्पक्षमा रहेका साह यसअघि व्यक्ति हत्या आरोपमा पक्राउ परी एक लाख धरौटीमा छुटेका थिए । यही घटना दोहोरिएला भन्ने डरले साहिद परिवार चिन्तित छ । ‘पुर्पक्षमा राखेर मात्रै भएन, अदालतले फैसला नगरेसम्म, कडा सजाय नदिएसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ,’ साहिदले फोन सम्पर्कमा सुनाए । बेलाबेला उनलाई काठमाडौं गए चाँडो न्याय पाइन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ तर उनलाई पाँच हजार बाटोखर्च जुटाउनै गाह्रो छ । उनका एक वर्षका छोरा, चार वर्षकी छोरी र पत्नी छन् । ‘गिट्टी कुटेर परिवार पाल्नेलाई न्याय खोज्न काठमाडौं जान पनि गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहाँबाट खर्च जुटाउने म जस्तो गरिबले ।’
२०७५ साउन १० मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको अपराधमा संलग्न अझै पत्ता लागेका छैनन् । सडकदेखि सदनसम्म उनको न्यायका लागि आवाज उठेको थियो । उनका बाआमालाई काठमाडौं बोलाएर सडक प्रदर्शनमा सहभागी गराउनेदेखि उच्चस्तरीय न्यायिक संयन्त्रसम्म भेटघाट गराउने काम भयो । दोषी पत्ता नलागेकाले पन्त परिवार पीडामा त छ नै क्षतिपूर्ति तथा राहत बुझेको आरोप पनि खेपिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गत वर्ष गृह मन्त्रालयबाट १० लाख, प्रदेश सरकारबाट ५ लाख र स्थानीय सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा राहत पन्त परिवारले बुझेको थियो । ‘मलाई पैसा खायो भनेर आरोप लगाउँछन्, मलाई अरू केही चाहिएको छैन, अपराधी चाहिएको छ,’ आमा दुर्गा पन्तले भनिन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था छ तर पीडित पक्षले न्याय र आत्मसम्मानसहितको क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका जबर्जस्ती करणीका मुद्दा फर्छ्योटलाई हेर्दा यसबारे अझ स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेका ३ सय ९७ जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये ८० (४२ वटाको कसुर ठहर, ३८ वटाको सफाइ) वटाको मात्रै फर्छ्योट भयो । सोही वर्ष उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेका १ हजार ६ सय ७९ जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा ४ सय १ को कसुर ठहर, ७ सय ४० को सफाइ र अन्य ५ गरी १ हजार १ सय ४६ को फर्छ्योट भएको थियो ।
‘न्याय भनेको कानुनी, अदालती प्रक्रिया मात्रै नभएर पीडित पक्षले गर्ने अनुभूति पनि हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘प्रमाण जुटाउने क्रममा ढिलाइ हुन सक्छ, यसले पीडित पक्षलाई अन्याय भइरहेको महसुस गराउनु भएन ।’ उनका अनुसार जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जाहेरी दर्तासँगै अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्छ । सुनुवाइको काम अदालतबाट हुन्छ । अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ प्रक्रिया फितलो भए बलात्कार मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन असहज हुन्छ । ‘फास्ट ट्र्याकमा लगेर मुद्दा हेर्ने, निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने क्रममा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न न्यायालयमा न्यायाधीशले विवेकको प्रयोग गर्न, राज्यले पहुँचको नजरले हेर्ने प्रणाली सुधार्न अधिकारकर्मी सरिता परियार सुझाउँछिन् । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन अदालतबाट फैसला भएर पनि कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको अधिवक्ता कविता साहको अनुभव छ । ‘क्षतिपूर्ति रकम न्यून मात्रामा फैसला भएको हुन्छ, गाउँबाट काठमाडौं आउन, क्षतिपूर्ति पाउन समय लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन अर्को ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ, कतिपयले यही झन्झट भएर लिँदैनन् ।’ कति पीडितलाई त कहाँ कसरी लिने भन्ने नै थाहा हुँदैन ।
छिमेकीबाटै २०७४ साउन १४ मा बलात्कृत खोटाङकी ९ वर्षीया बालिकाले क्षतिपूर्तिबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउन १५ महिना लाग्यो । यसबीच परिवारले खोटाङ जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति दिन लेखिपठाएको पत्र लिएर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा चारपटक धाउनुपर्यो । अदालतले २०७५ साल वैशाख ६ मा फैसला गर्दै सरकारबाट क्षतिपूर्ति भराएको थियो ।
मन्त्रालयले हिंसापीडित महिला, बालबालिका तथा किशोरीलाई सहयोग गर्ने गरी २०६७ सालदेखि लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषको नियमावलीअनुसार मन्त्रालयले तत्काल उद्धार गर्न, औषधि उपचार गर्न, कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । यसमा घटनाको प्रकृति हेरेर तत्कालै अथवा अदालतको फैसलाबमोजिम आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयमा हाल यो कोषमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । पीडित राहत कोष स्थापना नभएसम्म अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ बमोजिम कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने स्थिति नहुँदा अदालतले यही कोषमार्फत दिन आदेश दिँदै आएको थियो । सरकारले केही समयअघि मात्रै फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली (२०७७ जेठ १९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित) बमोजिम सबै जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा राहत कोष पनि स्थापना गरिसकेको छ ।
अदालतले क्षतिपूर्ति भरिदिए पनि सामान्य लेखपढ गरेका परिवारका सदस्यलाई दिक्तेलदेखि काठमाडौंमा आएर कहाँ, कसरी क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने मेलोमेसो थिएन । छिमेकीले २०७६ मंसिर १० मा महिला मन्त्रालयमा गएर क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिए । पत्र बुझ्दै लैंगिक निवारण शाखाकी प्रमुख रोशनीदेवी कार्कीले निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र उतैबाट प्राप्त हुने आश्वासन दिइन् । पीडित परिवारले वर्षदिन कुरे । प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने कतैबाट खबर पाएनन् । मन्त्रालयको शाखामा पत्र दर्ता गर्ने व्यक्ति पुनः बुझ्न गए । कर्मचारीले पुरानो कुरा भन्दै फाइल पल्टाउनै चाहेनन् । शाखा प्रमुख कार्कीले बल्लतल्ल फाइल हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्षतिपूर्तिको रकम पठाइसकेकाले उतै गएर बुझ्न भनिन् ।
पीडित परिवार जिल्ला प्रशासन गए । त्यहाँबाट आफूहरूलाई त्यस्तो बजेट नआएको र महिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा बुझ्न भनियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भइसकेको भन्ने थाहा नपाएको पीडित परिवार अन्त्यमा फैसला गर्ने अदालतमै पुगे । अदालतले महिला मन्त्रालयबाटै लिनुपर्ने भन्यो । लैंगिक निवारण शाखा प्रमुख कार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरिदिएर समन्वय गरिदिइन् । गाउँबाट पीडितलाई झिकाएपछि बुधबार मात्रै उनीहरूले क्षतिपुर्ति पाए ।
सरकारले पीडितलाई कानुनी उपचार तथा आर्थिक सहायता गराउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिँदै आएको क्षतिपूर्तिका लागि ढिलासुस्ती छ । निर्मला पन्तको परिवारले १० लाख रुपैयाँ पाउने भनी २०७५ भदौ ९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको वर्ष दिनपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको थियो । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामीलाई गत कात्तिक २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट र महोत्तरीकी ६ वर्षीया गुलबसा खातुनको परिवारलाई पुस २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ३/३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भनियो तर पीडित परिवारले रकम हात पारेका छैनन् । सम्झनाका परिवार सरसापट गरेर मुद्दामामिलाका लागि सदरमुकाम चैनपुर आउजाउ गरिरहेका छन् । ‘क्षतिपूर्ति पाउँला भनेर कुरेर बस्न भएन, अहिलेसम्म सरसहयोगमैचैनपुर धाइरहेका छौं,’ सम्झनाका हजुरबुबा गोरखले भने ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन समय लाग्ने बताउँछन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएर गृह मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्मा आइपुग्दा र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयले नाम, थर, वतन यकिन गरी रकम निकासा गर्दा समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म चाँडै उपलब्ध गराउने, न्याय पहुँचमा सहयोग गर्ने मनसाय नै हो तर प्रक्रिया पुर्याउँदा केही समय लाग्छ नै,’ उनले भने ।
क्षतिपूर्तिमा विभेद
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो अढाई वर्षमा १७ महिला, किशोरी तथा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । तीमध्ये सरकारले चार जनालाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ जनाको जबर्जस्ती करणीपछि हत्या भएकामा २ जना र चालु आर्थिक वर्षमा ३ जनाको हत्या भएकामा २ जनालाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ जनाको जबर्जस्ती करणीपछि हत्या भएकामा उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको निर्णय भएन । क्षतिपूर्ति पाउनेमा कञ्चनपुरकी निर्मला, कास्कीकी ९ वर्षीया श्रेया विक, बझाङकी सम्झना र महोत्तरीकी गुलबसाका परिवार छन् । निर्मलाका परिवारलाई १० लाख, श्रेयाका परिवारलाई ५ लाख, सम्झना र गुलबसाका परिवारलाई ३/३ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
घटनाको उही प्रकृति (बलात्कारपछि हत्या), उही आर्थिक अवस्थाका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिँदा सरकारले विभेद गरेको बझाङकी नेकपा सांसद आशाकुमारी विकले बताइन् । ‘जघन्य अपराधजस्तो केसमा आफैँले बुझेर बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्थ्यो, कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै दिएर विभेद भयो,’ उनले भनिन् । सम्झनाका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गरेकामा मन्त्रिपरिषद्ले ३ लाख रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो । ‘सडकमा जसले शक्ति प्रदर्शन गर्छ, जसको सिंहदरबारमा पहुँच छ, उसलाई जति माग्यो, त्यति दिने, कमजोरलाई झन् घटाएर दिनु राम्रो होइन,’ उनले भनिन् ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा स्वविवेक निर्णय गरेर दिइने रकमलाई क्षतिपूर्ति भन्न नसकिने बताए । ‘सरकारले दबाबलाई हेरेर स्वविवेकले सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई दिएको छैन, दिएका सबैलाई बराबर छैन । न्याय र क्षतिपूर्तिमा सरकारको विभेद गरेको यही स्पष्ट हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पीडित जीवितै रहेको खण्डमा र बलात्कारपछि ज्यान मारेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरेको बताए । ‘सबैको माग १० लाख आउँछ, हाम्रो पनि मागबमोजिम नै दिने भन्ने हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ११:२०
