चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बुझाए सर्वोच्चमा लिखित जवाफ

आफूहरुले साेमबार अदालतमै म्याद बुझेर लिखित जवाफ बुझाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र शर्माले बताए । ‘हामीले अदालतमै म्याद बुझेर लिखित जवाफ दियाै‌ं,’ श्रेष्ठले भने ।

सर्वाेच्चले यसअघि चारै जनालाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका उनीहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहररू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका थिए, ' ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धसमेत सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।