काठमाडौँ — अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर ल्याइएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षाबाट पुनः बजेटको आकार घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ६ महिनामा खर्च न्यून भएको र आगामी दिनमा पनि खर्च कम हुने देखेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजना गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकार ८.८१ प्रतिशत घटाइएको हो । अर्थात् अब १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमानसहित संशोधन भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि ल्याइएका तीन वटै बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको हो । अघिल्ला दुई बजेटको आकार पनि घटाइएको थियो, घटाइएको अंक बराबरको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस पटक पनि घटाइएको बजेट पूरै खर्च हुने निश्चित छैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत चालुतर्फ विनियोजित बजेटको तुलनामा ९६ दशलमलव ४० प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताको अंक पनि घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रकम जुटाइनेछ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान छ । ‘जुन परिस्थिति हाम्रो सामु थियो, उपलब्ध परिस्थितिको सापेक्षतामा बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएकै हौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसबीचमा केही उपलब्धि हुन सके । केही कमी रहे ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १५ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ‘यो ६ महिनासम्मको खर्चको अवस्था हो,’ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं ।’ बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षभन्दा सुधार हुँदै जाने उनको दाबी छ ।

प्राथमिकतामा निर्वाचन र खोप

अब खर्च हुने बजेटको प्राथमिकता निर्वाचन र कोरोना भाइरस प्रतिरोधात्मक खोप खरिदमा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व र पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘यसबीचमा केही नयाँ राष्ट्रिय अभिभारा हामीसामु आएका छन्, खासगरी मुलुक निर्वाचनमा जाँदै छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘२०७८ वैशाख १७ र २७ गते हामी निर्वाचनमा जाँदै छौं, निर्वाचनलाई आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।’ निर्वाचनलाई पनि मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगसँग छलफल जारी रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । ‘मंगलबार मात्र निर्वाचनका निम्ति आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं ।’ उनका अनुसार आयोगले निर्वाचनका लागि करिब ७ अर्ब मागेको छ । उक्त स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको पौडेलले बताए ।

कोभिडको रोकथाममा १८ अर्ब खर्च

कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट १८ अर्ब १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ८६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म ६ अर्ब २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघले ५ अर्ब ८५ करोड ११ लाख र प्रदेशले १ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्म संघले २ अर्ब ७५ करोड ८७ लाख, प्रदेशले १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहले २ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

राजस्व लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब, उठ्यो ४ खर्ब ४५ अर्ब सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसरी संकलन हुने राजस्वमध्ये संघीय सरकारको बजेटका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने अनुमान थियो ।

त्यस्तै १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको कुल बजेटमा राजस्व स्रोतबाट ७१ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ । यस अवधिसम्म राजस्व र अन्य प्राप्तसमेत गरी ४ खर्ब ५० अर्ब ६ करोड आन्तरिक स्रोत परिचालन भएको छ । यो रकम गत वर्षको संकलनको तुलनामा करिब २ दशमलव १९ प्रतिशतले न्यून रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म लक्ष्यको ४४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । ‘संशोधित अनुमानमा केन्द्रित हुँदै राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई गति प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनेछौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नै निर्देशन

कोभिड महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गरिएको र आर्थिक गतिविधि बिस्तारै प्रभावकारी बन्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी नसारी यसै वर्ष भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाबाट औचित्यहीन साना आयोजनामा रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिबिना दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई परिचालन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । नियमित सञ्चालनमा रहेका मुनाफा आर्जन गरेका र तिर्न सक्षम सरकारी संस्थाबाट र्निधारित समयभित्रै साँवाब्याज बुझाउन ताकेता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना समयमा नहुँदा सरकारको स्रोतमा चाप परेको देखिएकाले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयले थप पहल गर्ने जनाइएको छ ।