काठमाडौँ — तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजले पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार राति बसेको लगानी बोर्ड बैठकले आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
‘तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बनाउने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने (बुट मोडल) मा विकास गर्न सतलज लिमिटेड भारतलाई छनोट गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बोर्ड बैठकको जानकारी दिँदै बोर्ड कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सतलजले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उसैले तल्लो अरुणको पनि जिम्मा पाएको हो । व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने मिति, सन्तोषजनक वर्किङ मोडालिटी, निर्यात गर्ने आधार, सुक्खायाम र वर्षायाममा विद्युत्को शुल्कजस्ता विभिन्न आधारमा सतलजलाई छानिएको लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए । ‘हामीले तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरेकामा दुई वटाले प्रस्ताव बुझाएका थिए,’ उनले भने, ‘दुवै कम्पनीले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत इनर्जी निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।’
६ सय ७९ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने यो परियोजना संखुवासभा र भोजपुरमा बन्नेछ । सरकारले २०७५ चैतमा काठमाडौंमा गरेको लगानी सम्मेलनमा तल्लो अरुणलाई सोकेस परियोजनाका रूपमा राखिएको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न कम्पनीहरूले परियोजना निर्माणमा इच्छा देखाएको भए पनि बोर्डले तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत मंसिरमा बोर्डले यो आयोजना निर्माणको इच्छा देखाएका तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको थियो । आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्तसहित बोर्ड कार्यालयले प्रस्ताव मागेको थियो । आयोजना निर्माणमा इच्छा देखाएकामध्ये भारतको सतलज लिमिटेड, नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेपालको ग्रिन रिसोर्ससँग जेभीमा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जेपावर) नेपालसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रस्ताव मागिएकामध्ये भारतीय कम्पनी सतलज र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै कम्पनीले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपाललाई २० प्रतिशतभन्दा बढी इनर्जी निःशुल्क दिने भनिएको छ ।
दुवै कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्न बोर्ड कार्यालयले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै शुक्रबारको बैठकमा पेस गरिएको हो । सतलज लिमिटेड भारतको सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हो । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको र दुवै आयोजना एउटै कम्पनीले निर्माण गर्दा लागत कम पर्ने भन्दै भारत सरकारले समेत तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा सतलजलाई दिन माग गर्दै आएको थियो । तरुण तेस्रोकै जस्तै मोडलमा तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव भारतले राख्दै आएको थियो । आफैंले निर्माण र सञ्चालन गर्ने, भारतमा विद्युत् लैजाने र नेपाललाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी भारतले आयोजना निर्माणको माग गरिरहेको थियो । कुन सर्तमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको हो, बोर्ड कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले २०७५ चैत १५ र १६ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा पावर चाइना कम्पनीका महाप्रबन्धक सङ दोङसेङले तल्लो अरुण बनाउने घोषणा गरेका थिए । विद्युत् विकास विभागका अनुसार तल्लो अरुण ६ सय ७९ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिन्छ । आयोजना निर्माणका लागि एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ । ब्राजिली कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम नगरेपछि यो आयोजना विद्युत् विकास विभागले नै अध्ययन गरिरहेको छ । ब्राजिली कम्पनीले १५ वर्ष अनुमतिपत्र होल्ड गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा उसको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो ।
गत वर्ष नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित ऊर्जा अधिकारीहरूसँगको भेटमा पनि तल्लो अरुण आयोजना निर्माण जिम्मा सतलजलाई दिन आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुन र भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच गत २०७५ माघ २८ मा नयाँदिल्लीमा भएको भेटमा पनि भारतीय राज्यमन्त्रीले तल्लो अरुण निर्माण गर्न दिन प्रस्ताव गरेका थिए । भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत पाएको हो ।
अरुण तेस्रो निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सतलजले आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा लैजाने योजनासहित सतलजले निर्माण थालेको हो । अरुण तेस्रोबाट उत्पादित २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रावधान आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ । योबाहेक आयोजनाबाट नेपालले करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यस्तै बोर्ड बैठकले लगानी बोर्डमा विशेषज्ञ सदस्यका रूपमा राजेशकाजी श्रेष्ठ, हरिभक्त शर्मा र भवानी राणा एवं आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बालकृष्ण शिवाकोटीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
