फरार अभियुक्तलाई धमाधम ‘फूलमाला’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

फरार अभियुक्तलाई धमाधम ‘फूलमाला’

३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेका रिटमा २०७२ पुसमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाविपरीत पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले फौजदारी अभियोगका फरारसँग भेटिरहेका छन्  ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस १५ गते सुदूरपश्चिमस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमान्डर कालीबहादुर खामलाई एकाएक सम्झिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा खामको स्मरण गर्नुअघि ओलीले उनलाई बालुवाटारमा एकपटक भेटिसकेका थिए । त्यसपछि पनि ओली र खामबीच पटक–पटक संवाद भइसकेको छ ।

विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट डेढ वर्ष कैद तोकिएका रणवीर सिंह भनिने रामनारायण यादव गत मंगलबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट माला र टीका लगाएर नेकपामा प्रवेश गरेपछि । तस्बिर : अवधेशकुमार झा/कान्तिपुर

खाम पूर्वमाओवादीका लडाकुमात्रै हुन्थे भने ओलीले उनलाई सम्झिनु विशुद्ध राजनीतिक विषय हुन सक्थ्यो तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६५ वैशाखमा काठमाडौं कोटेश्वरका रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा अदालतले दोषी किटान गरेका व्यक्ति हुन्, खाम । अहिले नेकपा विभाजित भएपछि १२ वर्षदेखि प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेका खामको बालुवाटार आउजाउ बाक्लिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपामा समाहित हुन आफू र आफ्ना साथीहरूविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेका छन्, यसमा ओली पक्ष र खामको वार्ता निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।

रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोग लागेका सर्लाहीका शिवपूजन राय दुई साताअघि ओली नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गरे । २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीमा प्रवेश गरेर उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले रातो पासपोर्ट काण्डमा दोषी रहेको भन्दै अन्तिम समयमा उम्मेदवारी रद्द गरिदिएपछि उनी उठ्न पाएनन् । उनै राय अहिले ओली नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् ।

दुई साताअघि सर्लाही जाँदा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मञ्चबाटै रायमाथि लागेको मुद्दा खारेज गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतले १८ महिना कैद सजाय सुनाएपछि फरार रहेका अभियुक्त रामनारायण यादवलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले माघ १३ गते फूलमाला लगाएर पार्टीमा प्रवेश गराए ।

यादवसँगै तत्कालीन भूमिगत सशस्त्र समूहका अरू कार्यकर्तालाई पनि पोखरेलले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । यादव आफूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुने अपेक्षामा ओली नेतृत्वको नेकपा प्रवेश गरेका हुन् । गौर हत्याकाण्डमा दोषी किटान भएका र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै नेपाल र भारतमा समेत दर्जनौं मुद्दा खेपिरहेका बबन सिंह ओली नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गरिसकेका छन् भने ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेल बसेर २०७५ मा सरकारबाट माफी पाएपछि जेलमुक्त भएका बालकृष्ण ढुंगेल पनि अहिले ओली समूहले गर्ने कार्यक्रममा झुल्किन्छन् ।

संयुक्त रूपमा रहँदा आफ्नै सहयात्रीहरूले असहयोग गरेको भन्दै ‘एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो दौडाहा त्यसैमा केन्द्रित छ । पशुपतिमा पुगेर धार्मिक सद्भाव बटुल्ने प्रयास, पूर्वमान्यताविपरीत पूर्वलडाकुहरूको मन जित्ने कोसिस र आपराधिक/विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई धमाधम पार्टीमा भित्र्याउनुको अन्तर्यमा जसरी पनि आफूलाई बलियो देखाउने प्रयास लुकेको देखिन्छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले रूपान्तरण हुन खोज्ने जोकोहीलाई पनि आफूहरूले स्वागत गर्ने बताए । ‘अब कोही मान्छे राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण हुन्छु र असल राजनीतिज्ञ बन्छु भनेर आउँछ भने मौका दिनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डहरूलाई पनि त्यसैगरी रूपान्तरण गर्न खोज्नुभएको हो, सकिएन । केपी ओलीसँग जोडियो भने त्यही मान्छे खराब देख्ने र अरूसँग जोडिँदा नदेख्ने तपाईंहरूको आँखा नै खराब हो ।’ उनले राज्यले सबै पक्ष सबै खालका दृष्टिकोण भएकालाई मेनस्ट्रिममा ल्याउनका लागि आममाफीको नीति बनाउन सकिने बताए तर आममाफीको नीति व्यक्तिकेन्द्रित नभएर सामूहिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले राजनीतिक शक्तिमा रहेका कांग्रेस र नेकपाका दुवै खेमाले सुरुवातमा हतियार उठाएका हुन् । चलिरहेको प्रणालीलाई मान्दिन भनेर हतियार उठाउनु फरक कुरा भयो तर व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा फौजदारी मुद्दा खेपिरहेकालाई सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले नै संरक्षण गर्नु आश्चर्यजनक हो । राजनीतिमा अपराधीकरण भएको कुरा भने बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

२०७१ मा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा योगेश भट्टराईले राजनीतिलाई अपराधबाट अलग गर्नुपर्ने मागसहित लिखित सुझाव पेस गरेका थिए । तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको प्रतिवेदनमाथि नेता भट्टराईको लिखित सुझाव थियो, ‘फौजदारी केसमा सजाय पाएका तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका, नैतिक पतन भएका, गैरकानुनी काम गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा राखिने छैन र संसदीय मोर्चामा उम्मेदवारी दिइनुहुँदैन । राजनीतिको अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतीकरणबाट पार्टीलाई पूर्णरूपमा मुक्त गरिनुपर्छ ।’ भट्टराईको सुझावको चर्चा त्यसपछि भएन । बरु २०७४ को प्रदेशसभा चुनावमा एमालेसँगको तालमेलमा गुन्डा नाइके दीपक मनाङे मनाङबाट चुनावमा उठे र जिते पनि ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले पछिल्लो समयमा हराउँदै गएको अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिनु चिन्ताजनक भएको बताए । ‘द्वन्द्वोत्तर समयमा हतियारबद्ध समूहहरू आउने र व्यवस्थापन हुने भन्ने हुन्छ, त्यो हामीले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयपछिसम्म देखेका हौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय केपी कमरेड राजनीतिक, वैयक्तिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक काममा लागेको देखिएन । उहाँले राजनीतिमा जे पनि जायज छ भन्ने नकारात्मक कुरालाई स्थापित गर्दै जानुभयो ।’ भट्टका अनुसार द्वन्द्वकालका घटना व्यवस्थापन गर्ने हो भने आयोगहरू नै छन्, त्यताबाट गर्नुपर्थ्यो । ‘त्यो नगरेर खामहरूलाई बालुवाटारमा भित्र्याएर अपराधी र राजनीतिज्ञबीचको नेक्सस फेरि बढाउन खोज्नुभएको छ, अपराधीको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने चक्र जुन विगतमा बेहोरेका थियौं, केपी ओलीले त्यसैलाई प्रश्रय दिइरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूसँग राजनीतिकर्मीको साइनो नयाँ होइन । २०७१ साउनमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी 'चरी' मारिँदा एमालेको नेतृत्व आन्दोलित भएको थियो । २०७२ भदौमा अर्का गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ घैंटे प्रहरी मुठभेडमा मारिँदा कांग्रेस नेतृत्व पनि उसैगरी विरोधमा आयो । यी घटना पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेसँग राजनीतिकर्मीको सीधा सम्पर्क हुँदोरहेछ भन्ने पुस्ट्याइँ हो । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा आपराधिक र विवादास्पद छवि भएका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता हुनुमा पनि सत्ता र शक्तिसँग लागेपछि आफ्नाविरुद्धका मुद्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने बुझाइ प्रमुख कारण हो ।

खामसहित द्वन्द्वकालीन र त्यसपछिका घटनामा समेत मुद्दा खेपिरहेका पूर्वलडाकुले आफूहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता भए आउने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बताइसकेका छन् । अरूका पनि त्यस्तै माग भएको र ती मुद्दालाई कानुनी रूपमा छिट्टै किनारा लगाउने गरी सरकारसँग वार्ता भइरहेको घाइते पूर्वमाओवादीका एउटा समूहको संयोजन गर्दै सरकारले बनाएको कार्यदलसँग छलफल गरिरहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापाले बताए । ‘हामी सरकारले बनाएको कार्यदलसँग छलफलमै छौं, हामीले तयार पारेका केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली गोजीमा बोकेरै हिँडेका छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न समयमा हाम्रा साथीहरूमाथि लागेका झूटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूको मुख्य कन्सर्न छ ।’

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकतन्त्र प्राप्तिका सबै आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार, पूर्वलडाकुहरूको सम्मान र राहतको सिफारिसका लागि भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।

राजनीतिक द्वन्द्वसम्बन्धी अध्येता सुबिन्द्र बोगटी राजनीतिकर्मी र आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूबीचको आपसी स्वार्थ मिल्दा यस्ता मान्छेहरूका लागि अहिलेको समय उपयुक्तजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘नेकपा फुटेपछि दलहरूलाई शक्ति, जनशक्ति र पैसा देखाउने बेला यही हो भन्ने लागेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामी अलिकति भारतबाट पनि गाइडेड छौं ।’ गएको निर्वाचनमा भारतको राजनीतिमा ४९ प्रतिशत अपराधीकरण छिरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो ।

२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेका ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत र प्रकाशमणि शर्माले छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस ३० मा सरकारका सबै निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

‘फौजदारी न्यायको राजनीतीकरण गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै प्रयास न्यायको स्वच्छताका लागि विषसरह हुन्छ, कार्यकारी प्रभाव वा पहुँच भएकाको हकमा फौजदारी न्याय खेलौनाजस्तो र अन्यलाई सनासोजस्तो भयो भने न्यायले न्यायिकता नै गुमाउने अवस्था बन्छ, मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र न्यायिक प्रक्रियामा प्रतिवादीले गर्नॅपर्ने समर्पण जरुरी छ । जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने गर्दा पीडित पक्षको न्याय प्राप्तिको हक कुण्ठित हुन जान्छ,’ सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो ।

सर्वोच्चले स्थापना गरेको मान्यताविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले फौजदारी अभियोगमा फरारसँग भेट्नु र उपप्रधानमन्त्रीले फरारहरूलाई नै फूलमाला लगाएर स्वागत गर्नुलाई अपराधीहरूबाट राजनीति क्याप्चर हुने सिलसिलाको सुरुवात भएको वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको भनाइ छ ।

‘प्रतिस्पर्धामा पार्टीहरूलाई चुनाव जित्नु छ, उहाँहरूलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने चुनाव जित्न अपराधीको भूमिका हुन्छ, त्यसकारण अपराधी चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ, अपराधीहरू प्रवेश गर्छन्,’ संग्रौलाले भने, ‘अहिले नेकपा फुटेका बेला सत्ता पक्षले खामजस्ता मान्छेलाई आह्वान गर्‍यो, त्यसको प्रतिकार गर्न अरू पार्टीलाई पनि अपराधी चाहिन्छ । अब कांग्रेस र प्रचण्डजीहरूको नेकपामा पनि त्यस्ता अपराधीले सहज प्रवेश पाउँछन् ।’

संग्रौलाले अपराधीहरूलाई भन्दा पनि नैतिकताको राजनीति गर्छौं भन्ने तर नैतिकता नबचाउने नेताहरूको अडिट चुनावमा हुनुपर्ने बताए । ‘अपराधीहरूको त के कुरा गर्नु, कोही मान्छे भीरमा लड्न लागिराछ, कोही आएर म तिमीलाई बचाउँछु भन्दा कसले हात पसार्दैन र ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७७ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्षौंदेखि सुस्त गौरवका आयोजना

मेलम्ची होस् कि माथिल्लो तामाकोसी, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् कि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, जहिल्यै सुस्तको सुस्त रहे
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सरकारले २४ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएको छ । तर प्रायः आयोजना लामो समयदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । ठूला र सबैको चासोमा परेका आयोजनाको प्रगति अति सुस्त छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‍फाइल तस्बिर ।

एउटा उदाहरण हो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना । काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी आउला र उपभोग गर्न पाइएला भनेको लामै समय भयो । अझै पानी कहिले आउँछ, टुंगो छैन । खानेपानी मन्त्रालयले भने समयसमयमा पानी ल्याउने समय घोषणा गर्न बिर्संदैन । तर मेलम्चीको पानी मेलम्चीमै रह्यो । उपत्यकामा १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सुरु भएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सकिनुपर्ने हो । तर पटकपटक समय थपिए पनि काम सकिएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९५ दशमलव १२ प्रतिशत प्रगति रहेकामा अहिले ९८ दशलमव ५ प्रतिशत छ ।

‘पूर्ण रूपमा परीक्षण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले भने, ‘हेडवर्क्सको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । पानी परीक्षण गर्ने समयभित्र यसको निर्माण पनि सकिनेछ ।’ परीक्षण सफल भए त्यही हेडवर्क्सबाट स्थायी रूपमा पानी चढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

अर्को बहुप्रतीक्षित आयोजना हो, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना । ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना २०६७/६८ देखि सुरु भई २०७२/७३ मा सक्ने लक्ष्य थियो । आयोजना अहिले अन्तिम चरणमा छ । तर अझै सकिएको छैन । यसको भौतिक प्रगति ९९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । चैतबाट विद्युत् परीक्षण गर्ने योजना रहेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीका बेला पनि हामीले काम गर्दै गयौं, यसका बाबजुद पनि प्राविधिक समस्या आइपरे,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि विकल्प खोजेर काम गरिरहेका छौं ।’ चैतसम्म पूर्ण जडानको काम सकेर परीक्षण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

गौरवका आयोजनामा पुरानो हो, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसाथ २०४२ सालमै योजना अघि सारिएको हो । तर आयोजना अझै सकिएको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको पनि दशक नाघ्यो । समयअवधि सकिन दुई वर्ष बाँकी छँदा भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र आयोजना निर्माण सक्नुपर्ने छ । २०६६/६७ बाट सुरु आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५७ दशमलव ७ प्रतिशत छ । अहिलेसम्म ३७ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

गौरवका आयोजनामध्ये केहीले भने आशा जगाएका छन् । गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम लकडाउनमा पनि रोकिएन । जति जनशक्ति उपलब्ध थिए, त्यतिबाटै काम अघि बढ्यो । यति बेला चीनबाट प्राविधिक आइनपुग्दा भने उपकरण जडानका काम रोकिएका छन् । तोकिएको समयमा भने यो आयोजना नसकिने निश्चितप्रायः छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९४ र पोखराको ६८ प्रतिशत छ ।

पोखरामा पनि चिनियाँ कामदार नआउँदा काममा तीव्रता दिन नसकिएको आयोजनाले बताएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि नसकिँदा यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति छैन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रगति हासिल गर्ने आयोजनामा पर्दैनन् । २०५७/५८ बाट सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम पनि अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढेको छैन । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु भएको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको प्रगति पनि सोचेअनुरूप छैन । १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको यो आयोजना २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर मुख्य काम मानिएको सुरुङ निर्माणको ठेक्का नै लागेको छैन । त्यस्तै ८७ वटा पुल निर्माणका लागि प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

कैलालीको साविकका आठ गाविसको २० हजार ३ सय हेक्टर कृषीयोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्‍याउने र ४ दशमलव ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०६७/६८ बाट रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुरु भएको हो । ४९ प्रतिशत प्रगति रहेको आयोजनाको लागत अनुमान २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । त्यसपछि दोस्रो तहमा १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा काम गर्ने योजना छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजना सक्ने लक्ष्य छ । ‘तोकिएको समयमा सक्न हामी प्रयासरत छौं,’ आयोजना निर्देशक केदारकुमार श्रेष्ठले भने, ‘मुख्य नहरको काम सकिएको छ ।’

हाइड्रोपावर र लम्कीतर्फ नहर विस्तारको काम जारी छ । ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट सुरु भएको आयोजना हो, सिँक्टा सिँचाइ आयोजना । २०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६७ प्रतिशत छ । यसमा १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकेमा रहेको आयोजनामा अहिले जनशक्तिको अभाव भएको आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म सक्ने गरी नै काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको छ ।’ केही ठेक्काको म्याद सकिएको र समय नथपिँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाका बेला ६ महिना म्याद थपियो, चार महिना त बर्खाले खायो,’ उनले भने, ‘यही समस्यालाई दृष्टिगत गरी म्याद थप मागेका छौं ।’ यता गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको किताबमा राखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्यांकनमा समेटेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७७ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×