पूर्वलडाकुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय - समाचार - कान्तिपुर समाचार

पूर्वलडाकुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

फाइल तस्बिर

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित अपांगता भएका व्यक्ति घाइते तथा पीडित सम्मानका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिले उहाँहरुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्न, अभिलेख संकलन र मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।’

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसहित केही नेता कार्यकर्ता भेटेर उनीहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । बैठकमा पूर्व लडाकुहरु र जनयुद्धका घाइतेहरुले आफूहरुलाई सम्मान हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । राज्यले आफ्ना समस्या सम्बोधन गरे यसअघि राज्य र आफ्नै दलबाट उपेक्षामा परेकाहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा समाहित हुन तयार रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै जनयुद्धका घाइतेहरुलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा घाइते तथा अंगभंग भएका, आफन्त गुमाएकाहरु लामो समयदेखि राज्यको बेवास्तामा परेको भए तापनि नेकपा फुटेपछि उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार र सडकमा रहेका दुवै नेकपा सक्रिय देखिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ २१:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै पक्षको मागदाबी अस्वीकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । दुवै पक्षले आफू आधिकारिता हुने दाबी गरिए पनि आयोगको यो निर्णयले दुवैले मान्यता पाउन नसकेको हो ।

आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ । आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको हो । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट यसअघि नै हटाएको थियो भने आइतबार भने साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको जनाएको छ । उनको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसको जानकारी उनीहरूले आयोगलाई पनि दिएका थिए ।

ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरेको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पुर्‍याएका छन्  । सुरुमा १ हजार १ सय ९९ र पछि त्यसलाई थप बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको थियो ।

यो पनि


प्रकाशित : माघ ११, २०७७ २१:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×