प्रतिनिधिसभा विघटन : राजपत्रमा सूचना खोइ ?

उनको साटो नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय उभिएर उपस्थिति जनाए । महान्यायाधिवक्ता सुनुवाइ छाडेर हिँड्नुअघि सर्वोच्च अदालतमा बहसका दौरान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको खोइ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको महिना दिनभन्दा बढी समय बित्दासमेत सरकारले राजपत्रमा त्यसको सूचना निकाल्न सम्भवतः ‘भुलेको’ थियो । इजलासमा एकाएक यो प्रश्न उठेपछि चिया समयमा उठेर आफ्नो कार्यालय गएका महान्यायाधिवक्ता खरेल फेरि संवैधानिक इजलासमा फर्केनन् ।

‘जर्साप (महान्यायाधिवक्ता अर्थात् अटर्नी जनरललाई सरकारी वकिलहरू जर्साप भन्छन्) चिया समयमा आउनुभयो, त्यसलगत्तै राजपत्रबारे सोधखोज गरेर कानुन समूहका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई डाक्नुभएको थियो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तुरुन्तै सचिवज्यू आउनुभयो र हतारमा फर्किनुभयो ।’ सचिव ज्ञवाली अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन मन्त्रालय हुँदै मुद्रण विभागमा पठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हो । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थे तर पुस ५ गते विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनी इजलासमा प्रश्न उठेपछि सरकारी निकायहरूमा खैलाबैला मच्चिएको हो । सचिव ज्ञवालीले त्यो विषय आफूहरूसँग नभई राष्ट्रपति कार्यालयको सरोकारको विषय रहेको बताए । उनले भने, ‘आइसकेको होला, मुद्रण विभागको वेबसाइट हेर्नु न ।’ मुद्रण विभागको वेबसाइटमा हालसम्म प्रकाशित सबै राजपत्रहरूको अभिलेख छ, जहाँ बिहीबार राति अबेरसम्म पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र भने थिएन किनभने त्यो प्रकाशन नै गरिएको छैन ।

सचिव ज्ञवालीले बिहीबार आफूले महान्यायाधिवक्तासँग भेटघाट नगरेको दाबी गरे । तर जानकार स्रोतहरूले बताएअनुसार, उनले महान्यायाधिवक्ता खरेलसँगको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्केर बैठक डाकी राजपत्रमा निकाल्ने सूचनाको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै त्यो सूचना राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याउनुपर्छ । अनि राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएर मुद्रण विभागमार्फत राजपत्रमा विघटनको सूचना प्रकाशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

सामान्यतया हरेक सोमबार राजपत्र प्रकाशित हुन्छ । अरू दिन प्रकाशन गर्नुपरे अतिरिक्तांक छापिन्छ । २४ घण्टाभित्र त्यस्तो अतिरिक्तांक प्रकाशित नभए मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई प्रकाशन गराउने प्रचलन छ । ‘बिहीबार रातभरमा सबै काम सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘शुक्रबार बिहान इजलासमा राजपत्रको प्रिन्टकपी बुझाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।’

मुद्रण विभागका महानिर्देशक ध्रुवकुमार पोखरेलले के छापियो, के छापिएन भन्नेबारे आफूलाई केही थाहा नहुने बताए । ‘अहिले म भन्न सक्दिनँ । दुनियाँ थरी आएका हुन्छन् । के–के छापियो, सबै कहाँ थाहा हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘घरमा छु । मैले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा थाहा हुन्छ । अरू थाहा हुँदैन ।’

वेबसाइटमा पनि राखिएको छैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘छापिएपछि वेबसाइटमा आउँछ । ऐन, कानुन, नियम दुनियाँ आएको हुन्छ । नहेरी थाहा हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको आधिकारिक सूचना राजपत्रमा नआएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएपछि गुपचुप ढंगले राजपत्र छाप्ने काम भइरहेको स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । समय घर्केपछि यसरी छापिएको राजपत्रको कानुनी वैधता विवादको विषय बनेको छ ।

कसरी उठ्यो प्रसंग ?

सर्वोच्च अदालतमा राजपत्रको प्रसंग एकाएक उठेको होइन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहसका क्रममा यसअघिका विघटनका सूचनाहरु राजपत्रमा प्रकाशित हुने गरेको भन्दै यसपटकको सूचना नभेटिएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गरे । उनले राजपत्रमा सूचना नआएको विषयमा आधिकारिकताको प्रश्न समेत उठ्नसक्ने बताए । उनले सूचना भएको राजपत्र प्रकाशित भएको भए ‘पाऊँ’ भनी मागे । इजलासले सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका सरकारी वकिलहरुको टिमको ध्यानाकर्षण गरायो ।

अर्यालपछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गरिरहेका बेला यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार नभई २ अनुसारको भएको जिकिर गरिरहेका थिए । कुनै एउटा दलको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा नभई तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेर ओली प्रधानमन्त्री भएको र त्यो सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको उनको जिकिर थियो ।

त्यसपछि दुवै दल एक भएपछि संयुक्त संसदीय दलको बैठकबाट ओली नै नेता चुनिए पनि राजपत्रमा राष्ट्रपतिबाट सूचना प्रकाशित नभएकाले ओलीको कानुनी हैसियत संयुक्त सरकारकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने भट्टराईको दाबी थियो । त्यही बीचमा इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हस्तक्षेप गरी एकाएक प्रश्न सोधे । ‘रिट निवेदनमा नै तपाईंहरूले यो सरकार धारा ७६ को उपधारा १ (एउटै दलको बहुमत) अनुसार बनेको भनेर लेख्नुहुन्छ, बहसमा अर्को थोक भन्नुहुन्छ,’ जबराले प्रश्न सोध्दै भने, ‘यस किसिमको कुरा के हो ? हामीले कुनलाई आधार मान्ने ?’

जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि यस किसिमले प्रश्न उठ्दा निवेदनहरूमा तथ्यमा फरक परे पनि आधिकारिक सूचनालाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको बताए । ‘इजलासले लिखित जवाफमा भएको विवरणलाई प्रमाण मान्ने हो र ?’ उनले भने, ‘अदालतले राजपत्र वा आधिकारिक सूचना हेर्ने हो कि अरू विषय हेर्ने हो ?’ संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राजपत्रको सूचना यसमा नभएजस्तो छ भन्दै सोधखोज गर्न थाले । अनि उनले अर्को प्रश्न पनि तेर्स्याए, ‘धारा ७६ को २ (दुई दलको सरकार) पछि एकीकरण भएर एउटै दल बनेमा (धारा ७६ को उपधारा १) अनुसार फेरि शपथ लिनुपर्ने हो र ?’

‘शपथ नै लिनुपर्ने होइन तर सुरुमा झैं राष्ट्रपति कार्यालयबाट एउटा दलको बहुमतको सरकार (धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार) भनेर सूचना त निकाल्नुपर्छ,’ जवाफमा भट्टराईले भने, ‘विवाद आएपछिको दाबी र प्रमाणलाई अदालतले मान्यता दिन मिल्दैन ।’ यसअघिका संसदीय कालखण्डका प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएकामा यसपटक नभएको भन्दै प्रश्न गरेपछि इजलासबाट न्यायाधीश सिन्हाले महान्यायाधिवक्तालाई नै संकेत गरी, ‘राजपत्रको सूचना छैन र ?’ भनी सोधेका थिए ।

त्यसबेला स्पष्ट जवाफ नदिएका उनले चिया ब्रेकमा निस्केपछि कानुन सचिवसँग बैठक गरेका थिए । बिहीबारको सुनुवाइ सकिने बेलामा समेत इजलासले महान्यायाधिवक्ताको खोजी गर्दै विघटनको सूचना भएको राजपत्र मागेको थियो, जुन बिहीबार रातारात छापेर शुक्रबार इजलासमा पेस गर्ने तयारी छ ।

के महत्त्व छ राजपत्रको ?

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको विचारमा सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूले राजपत्रका बारेमा उठाएको प्रश्न जायज हो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यो जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए पनि आधिकारिक सूचना राजपत्रबाट प्रकाशित हुने र त्यही माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने हो,’ पूर्वसचिव ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनतालाई सरकारी कामकाज अथवा राज्य सञ्चालनका जानकारी सुसूचित गर्ने उद्देश्यले राजपत्र प्रकाशित गर्ने गरिन्छ । यिनीहरू चुकेका हुन सक्छन्, त्यसमा नै प्रकाशित भएन भने के आधारमा आधिकारिक सूचना पाएको भनी दाबी गर्ने ?’

नेपालमा प्रजातन्त्र आएलगत्तै २००८ साउन २३ गतेदेखि नेपाल गजेट भनी राजपत्र प्रकाशित हुन थालेको हो । २०२३ माघ १७ गतेदेखि राजपत्र नामकरण गरियो । बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहँदा भारतमा विकास भएको प्रशासनिक संरचनामा पनि गजेटको परम्परा भएको र नेपालमा पनि त्यसैको अनुसरण गरिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

अहिले सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रतिस्पर्धाले छिनछिनमा सूचना र जानकारी पाएपछि कानुनी रूपमा तिनमा आधिकारिकताको अभाव हुने भएकाले राजपत्रको आवश्यकता पर्ने उनले बताए । ‘राजपत्रमा निस्किएको सूचनाअनुसार सरकारसँग दाबी गर्न मिल्छ,’ पूर्वसचिव ज्ञवालीले भने, ‘त्यसमा सूचना निकालिएपछि कानुनी हैसियत पनि प्राप्त हुन्छ । सरकारको निर्णय थाहा पाउने आधिकारिक मुखपत्र हो ।’

मुद्रण विभाग स्वयंले यो तथ्य स्विकारेको छ । उसको वेबसाइटअनुसार ‘नेपाल राजपत्र सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो, जसमा विभिन्न प्रकारका महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरूलाई आधिकारिकता दिने तथा नागरिकहरूलाई ऐन नियमको दायराभित्र राख्ने पत्रका रूपमा राजपत्र प्रकाशित हुने गरेको हो ।’

सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागले आधिकारिक प्रमाणित गरेपछि राजपत्र जारी गरिन्छ । ऐन, अध्यादेश वा सन्धि भए कानुन मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्छ भने अरू भए अरू मन्त्रालयको सचिवले प्रमाणित गर्छन् । तर सबै सूचनालाई कानुन मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा सम्पादन गरेको हुनुपर्ने भनी वेबसाइटमै उल्लेख छ ।

हरेक सोमबार नियमित अंक प्रकाशित हुन्छ भने अरू दिन आवश्यकताअनुसार अतिरिक्तांक प्रकाशित हुन्छ तर बिहीबार राति अबेरसम्म विभागको वेबसाइटमा नियमित र अतिरिक्तांक दुवैमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना अपलोड भएको थिएन ।