![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीको करार अवधि समाप्त भएका श्रमिकले पुस १७ गते (शुक्रबार)देखि अनलाइन मार्फत नै श्रम नविकरण (पुन: श्रम स्वीकृति) गर्न पाउने भएका छन् । बिदामा आएका वा विदेशमा रहेका श्रमिकले अनलाइनमार्फत नै पुन: श्रम स्वीकृति लिन पाउनेछन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्ती अनुसार एकपटक आँखा वा औंठाछापको स्क्यान लिइसकेका श्रमिकले मात्रै अनलाइनमार्फत आफ्नो श्रम नविकरण गर्न पाउने भएको हो । श्रमिकले आफ्नो श्रम नविकरणको निस्सा (स्टिकर) आफ्नो इमेलमै प्राप्त गर्न सक्नेछ । यो नियम कार्यान्वयनमा आएकोले अब श्रम नविकरण गर्नको लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हटेको विभागले जनाएको छ । श्रमिकहरु दूतावासमा पनि धाइराख्नुपर्दैन ।
विभागले श्रम नविकरण गर्नको लागि चाहिने म्यादी बिमा र कल्याणकारी कोषको भुक्तानी पनि अनलाइनमार्फत नै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । यसको लागि सेवाप्रदायक संस्थालाई थप शुल्क भुक्तानी गर्न भने पर्दैन ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले डेड वर्ष अगाडि नै वैदेशिक रोजगार नियमवाली–२०७६ लाई पाँचौं पटक संशोधन गरी अनलाइन मार्फत् नै पुन: श्रम स्वीकृति गर्ने ब्यवस्था मिलाएको थियो । तर बिमा कम्पनीले अनलाइन मार्फत नै रकम लिने बिषयमा सहजीकरण नगर्दा ढिलाइ भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले दुई वर्षको लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । पुन: सोही कम्पनीमा निरन्तर काम गर्न चाहेमा श्रमिकले विभागबाट पुन: श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई लाख ७२ हजार जनाले विभागबाट पुन: श्रम स्वीकृति लिएका थिए । बिदामा आएर पुनः गन्तव्यस्थानमा फर्किने कामदारको श्रम स्वीकृतिको म्याद तीन महिनाको भए मात्रै अध्यागमनले विदेश जाने अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र दुर्घटना वा अंगभंग भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
श्रम स्वीकृतिको म्याद नसकिएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भएमा उसको परिवारले बिमा वापत कम्तीमा १० लाख र बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तै, मृतकको बालबालिकालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा १२ कक्षासम्म पढाइदिने व्यवस्था पनि गरेको छ र परिवारलाई उपचारका लागि ५० हजारसम्म दिने गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)