ओलीले चुनाव गराउँदैनन् : भीम रावल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीले चुनाव गराउँदैनन् : भीम रावल

अर्जुन शाह

धनगढी — नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चुनाव गराउने योजना नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउने उद्देश्यले संसद विघटन गरेकै हैनन् ।’

धनगढीमा आइतबार अपरान्ह्र नेता कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, ‘ओली कस्ता प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन्, जसले आफ्नै पार्टीभित्र जालझेल गर्छन्, संविधानमा कुनै व्यवस्था नभए पनि बलजफ्ती संसद् विघटन गर्छन्, आफै पार्टी फुटाउँछन् र पार्टी कार्यकर्ताहरुमाथि विश्वासघात गर्छन् ।’

पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्देशन उल्लंघन गर्नुको कारण पार्टी विभाजन गर्ने मनस्थिति रहेको अहिले आएर पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो । ‘यसअघि नै अध्यादेश ल्याउन खोज्नु यसकैका लागि रहेछ भन्ने त बल्ल बुझियो’ उनले भने । रावलले अगाडि भने, ‘सामन्तहरुसँग बालुवाटारमा मध्यराति भेट्नुका रहस्यहरु पनि विस्तारै खुल्दैछन् ।’ उनले अबको लडाइँ संविधान, वर्तमान व्यवस्था तथा विधि प्रणालीका पक्षधर र कानुन नमान्ने तथा निरंकुश चरित्र व्यवहार भएकाहरुबीच हुने बताए ।

कसले आधिकारिता प्राप्त गर्ने भन्ने उल्झन कायमै रहेका बेला नेता रावलले आफू पक्षधरले नेकपाको आधिकारिकता प्राप्त गर्नेमा कुनै शंकै नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘उहाँहरु पक्षमा वैधानिक केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या २८ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसैले उहाँहरुले वैधानिकता पाउने कल्पना पनि नगरे भो । आयोगले संख्या नपुगेको पक्षलाई वैधानिकता दिने प्रश्नै छैन ।’

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालअधिकार परिषद्को तालाबन्दी खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुई पक्षको लिखित सहमतिपछि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलको कार्यकक्षमा लगाइएको तालाबन्दी खुलेको छ । बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानले ६ बुँदे माग राख्दै आइतबार बिहान १० बजे लगाएको ताला सहमतिपछि साँझै खोलिदिएको हो ।

अभियानले ०७५ मा जारी भएको नयाँ ऐन अन्तर्गत नयाँ नियमावली आउनुपर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधनको पक्षमा आधिकारिक धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने, ०४८ को नियमावली बमोजिम हाल मनोनित सबै विज्ञहरुलाई नयाँ नियमावली नआउन्जेल कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी नदिने र हाललाइ सो विज्ञ सूची स्थगनमा राख्नुपर्ने, अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका नाममा बालबालिका बेचविखन बन्द गर्नुपर्ने लगायत माग राखेको थियो ।

‘हामीले पहिल्यैदेखि उठाइराखेका थियौं, नसुनेपछि तालाबन्दी गर्न बाध्य भयौं, लगत्तै परिषद्ले सहमति गर्न बोलाएर विज्ञप्तिमा उठाएका कुराहरु पूरा गर्ने भनेपछि ताला खोलेका छौं,’ अभियानका संयोजक प्रविन सिलवालले बताए ।

‘उहाँहरुले विषय उठान गर्नुभएको हो, कति माग कतिपय हाम्रो योजनाभित्र पनि छन्, तिनलाई पूरा गर्ने र हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्नेलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने सहमति भएको छ, हामी त्यो गर्छौं,’ कार्यकारी अधिकृत धरेलले बताए ।

परिषद्ले प्रदेशस्तरमा हिंसापिडित बालबालिकाको पुनःस्थापना केन्द्र आगामी दुई महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्ने, सडक बालबालिका उद्धारलाई रणनीतिक योजनाभित्र पारी अस्थायी बालमैत्री केन्द्र बनाउने भएको छ । विभिन्न उपसमिति तथा विज्ञ नियुक्तिको पारदर्शिताका लागि सूचनाको हक अन्तर्गत लेखाजोखा सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियमावली, अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका विषयमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउने धरेलले अभियानका टोलीसँग सहमति गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ १९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×