काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूको बहस चल्दै गर्दा एकल इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भित्तामा राखिएको घडीतिर हेर्दै पौने २ बजेसम्म बहस टुंग्याउन आग्रह गरे । त्यसपछि उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालत परिसरसँग जोडिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवनतर्फ लागे ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिनअघि नै नयाँ भवन उद्घाटन कार्यक्रम राखेको थियो । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबरा एउटै मञ्चमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरू उपस्थित मात्रै भएनन्, एक–अर्काको छेउमै बसे । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष अतिथि भनिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, दुवै जना ढल्केर एक–अर्कासँग कुराकानी गरेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भयो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको न्यायाधीशहरूको आचारसंहितामा मुद्दाको पक्षसँग अनावश्यक सम्बन्ध बढाउन नहुने उल्लेख छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘अनावश्यक सम्बन्ध र सम्पर्क बढाएको कारणले विवादको सुनुवाइ वा निरूपण गर्न अयोग्य हुने स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्ने हेतुले त्यस्ता सम्भावनाहरूबाट टाढै रहनुपर्छ ।’

यसै पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रभावित भएका अनेक आशंकाहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैलाई बल पुग्ने गरी प्रधानन्यायाधीश जबरा उनीसँगैको समारोहमा उपस्थित भएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले मुलुकको कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासबीचमा रहेको सानो पर्खालसँग तुलना गरे । ‘त्यो पर्खालजस्तै हो उनीहरूको सम्बन्ध,’ उनले भने, ‘चाहेको बेलामा अरूले नदेख्ने गरी फुत्त यताउता गर्न मिल्छ ।’ हुन पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री निवासको बीचमा सानो पर्खाल र त्यहाँ ढोकासमेत छ । त्यहाँ दुवै पक्षको चाहना हुँदा फुत्त यताउता गर्न मिल्छ । गत वैशाख १५ मा यस्तै भएको थियो ।

नेकपाभित्र सत्ता किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबरालाई त्यो रात प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको घटनाबारे त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच रातिको समयमा भेट भए पनि त्यसको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएनन् । त्यतिबेला पनि न्यायालयका पछिल्ला केही कामकारबाही नेकपाका दुई खेमाबीचको विवादमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने खालका थिए । पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । त्यही बुझाइलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघिको नजिर पुनरावलोकन गर्न जरुरी नभएको आदेश गरेको थियो ।

त्यतिबेला सरकारलाई अनुकूल हुने गरी सर्वोच्चले दुई विवादास्पद अध्यादेशविरुद्ध हाल्न खोजिएको रिट निवेदन सुनुवाइ नगरी फर्काइदिएको थियो । चौतर्फी दबाबपश्चात् सरकारले ती अध्यादेश फिर्ता लिएपछि भने रिट निवेदनको सान्दर्भिकता नै रहेन । राजनीतिक रूपले चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफ्नो अनुकूल होस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक होइन । अध्यादेश जारी गरिएकै दिनको साँझपख गत साता सुटुक्क संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । प्रधानन्यायाधीश त्यसमा सामेल भएर निर्णयमा हस्ताक्षरमात्रै गरेनन्, आफ्नो पक्षका केही मान्छेहरूको नियुक्ति पनि गराए । अनि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनलाई गत शुक्रबार गठित संवैधानिक इजलासको पेसी सूचीमा पालै नआउने गरी पछाडि राखिदिए ।

संवैधानिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार केही अवसरमा मात्रै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखबीच भेटघाट हुन्छ । नियमित रूपमा हुने राज्यका समारोह, विशिष्ट व्यक्तिहरूको शपथग्रहण, संवैधानिक परिषद्को बैठकबाहेकका अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदैन । अवहेलना मुद्दा परेको बेलामा स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएमा प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्छ ।

आचारसंहिताले समेत अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट न्यायाधीशहरू मुक्त रहनुपर्छ मात्रै भन्दैन, रहेको पनि देखिनुपर्छ भनेको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि त्यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्दछ ।’ उपस्थित नै नभए पनि कुनै नोक्सान नहुने समारोहमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सुनुवाइलाई छोट्याएर सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका हुन् ।

यी घटनाहरूले कतै प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रभावित त होइनन् भन्ने आशंका अझै बढाएको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक बैठकहरूमा ‘सबैतिर म्यानेज गरिसकेको’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । झनै बुधबार भएको सुनुवाइका सबै निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाइएको छ । सुनुवाइ सकिएर आदेश सार्वजनिक हुन नपाउँदै त्यसैको एउटा पक्ष (जसलाई अदालतको परम्परागत भाषामा झगडिया पनि भनिन्छ) सँग एउटै समारोहमा बसेकाले प्रश्न उठेको हो । ‘यस्तो बेलामा प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु संविधानको भावनामाथिको प्रहार हो, यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अब यहाँ त संविधान नै उल्लंघन भएको छ, त्यसैको हुर्मत लिइएको छ, न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लंघन हुनु के नौलो भयो र ?’

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीचका भेटघाट विवादित नभएका होइनन् । त्यसअघि शाही सरकारको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षसँग एक समारोहमा अस्वाभाविक हिमचिमको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल विवादमा परेका थिए । ‘त्यतिबेला उहाँको भूमिकामै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि उहाँ उपस्थित कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने र उहाँलाई बारका कार्यक्रममा नबोलाउने निर्णय गरेका थियौं,’ त्यतिबेलाका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादाका निम्ति त्यो अपरिहार्य थियो ।’

२०५६/५७ सालताका एक रात्रिभोजमा उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानसँग बसेको फोटो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय पनि अप्ठेरोमा परेका थिए ।