प्रधानमन्त्री-प्रधानन्यायाधीश ‘खासखुस’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्री-प्रधानन्यायाधीश ‘खासखुस’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूको बहस चल्दै गर्दा एकल इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भित्तामा राखिएको घडीतिर हेर्दै पौने २ बजेसम्म बहस टुंग्याउन आग्रह गरे । त्यसपछि उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालत परिसरसँग जोडिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवनतर्फ लागे ।


महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिनअघि नै नयाँ भवन उद्घाटन कार्यक्रम राखेको थियो । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबरा एउटै मञ्चमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरू उपस्थित मात्रै भएनन्, एक–अर्काको छेउमै बसे । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष अतिथि भनिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, दुवै जना ढल्केर एक–अर्कासँग कुराकानी गरेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भयो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको न्यायाधीशहरूको आचारसंहितामा मुद्दाको पक्षसँग अनावश्यक सम्बन्ध बढाउन नहुने उल्लेख छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘अनावश्यक सम्बन्ध र सम्पर्क बढाएको कारणले विवादको सुनुवाइ वा निरूपण गर्न अयोग्य हुने स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्ने हेतुले त्यस्ता सम्भावनाहरूबाट टाढै रहनुपर्छ ।’

यसै पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रभावित भएका अनेक आशंकाहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैलाई बल पुग्ने गरी प्रधानन्यायाधीश जबरा उनीसँगैको समारोहमा उपस्थित भएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले मुलुकको कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासबीचमा रहेको सानो पर्खालसँग तुलना गरे । ‘त्यो पर्खालजस्तै हो उनीहरूको सम्बन्ध,’ उनले भने, ‘चाहेको बेलामा अरूले नदेख्ने गरी फुत्त यताउता गर्न मिल्छ ।’ हुन पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री निवासको बीचमा सानो पर्खाल र त्यहाँ ढोकासमेत छ । त्यहाँ दुवै पक्षको चाहना हुँदा फुत्त यताउता गर्न मिल्छ । गत वैशाख १५ मा यस्तै भएको थियो ।

नेकपाभित्र सत्ता किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबरालाई त्यो रात प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको घटनाबारे त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच रातिको समयमा भेट भए पनि त्यसको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएनन् । त्यतिबेला पनि न्यायालयका पछिल्ला केही कामकारबाही नेकपाका दुई खेमाबीचको विवादमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने खालका थिए । पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । त्यही बुझाइलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघिको नजिर पुनरावलोकन गर्न जरुरी नभएको आदेश गरेको थियो ।

त्यतिबेला सरकारलाई अनुकूल हुने गरी सर्वोच्चले दुई विवादास्पद अध्यादेशविरुद्ध हाल्न खोजिएको रिट निवेदन सुनुवाइ नगरी फर्काइदिएको थियो । चौतर्फी दबाबपश्चात् सरकारले ती अध्यादेश फिर्ता लिएपछि भने रिट निवेदनको सान्दर्भिकता नै रहेन । राजनीतिक रूपले चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफ्नो अनुकूल होस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक होइन । अध्यादेश जारी गरिएकै दिनको साँझपख गत साता सुटुक्क संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । प्रधानन्यायाधीश त्यसमा सामेल भएर निर्णयमा हस्ताक्षरमात्रै गरेनन्, आफ्नो पक्षका केही मान्छेहरूको नियुक्ति पनि गराए । अनि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनलाई गत शुक्रबार गठित संवैधानिक इजलासको पेसी सूचीमा पालै नआउने गरी पछाडि राखिदिए ।

संवैधानिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार केही अवसरमा मात्रै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखबीच भेटघाट हुन्छ । नियमित रूपमा हुने राज्यका समारोह, विशिष्ट व्यक्तिहरूको शपथग्रहण, संवैधानिक परिषद्को बैठकबाहेकका अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदैन । अवहेलना मुद्दा परेको बेलामा स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएमा प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्छ ।

आचारसंहिताले समेत अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट न्यायाधीशहरू मुक्त रहनुपर्छ मात्रै भन्दैन, रहेको पनि देखिनुपर्छ भनेको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि त्यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्दछ ।’ उपस्थित नै नभए पनि कुनै नोक्सान नहुने समारोहमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सुनुवाइलाई छोट्याएर सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका हुन् ।

यी घटनाहरूले कतै प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रभावित त होइनन् भन्ने आशंका अझै बढाएको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक बैठकहरूमा ‘सबैतिर म्यानेज गरिसकेको’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । झनै बुधबार भएको सुनुवाइका सबै निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाइएको छ । सुनुवाइ सकिएर आदेश सार्वजनिक हुन नपाउँदै त्यसैको एउटा पक्ष (जसलाई अदालतको परम्परागत भाषामा झगडिया पनि भनिन्छ) सँग एउटै समारोहमा बसेकाले प्रश्न उठेको हो । ‘यस्तो बेलामा प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु संविधानको भावनामाथिको प्रहार हो, यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अब यहाँ त संविधान नै उल्लंघन भएको छ, त्यसैको हुर्मत लिइएको छ, न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लंघन हुनु के नौलो भयो र ?’

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीचका भेटघाट विवादित नभएका होइनन् । त्यसअघि शाही सरकारको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षसँग एक समारोहमा अस्वाभाविक हिमचिमको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल विवादमा परेका थिए । ‘त्यतिबेला उहाँको भूमिकामै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि उहाँ उपस्थित कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने र उहाँलाई बारका कार्यक्रममा नबोलाउने निर्णय गरेका थियौं,’ त्यतिबेलाका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादाका निम्ति त्यो अपरिहार्य थियो ।’

२०५६/५७ सालताका एक रात्रिभोजमा उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानसँग बसेको फोटो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय पनि अप्ठेरोमा परेका थिए ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको उच्च शिक्षा

रोशन पाण्डे, उमंग भट्टराई

नेपालमा कुल विद्यार्थीमध्ये, विगत पाँच वर्षको औसतमा, विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि भर्ना हुने ३ लाख ५०,००० माथि छन् । तीमध्ये करिब २० प्रतिशत उत्तीर्ण हुन्छन् र अझै उच्च शिक्षा लिने जम्मा २५,००० जना हाराहारी छन् ।

त्यसमा पनि विज्ञान–प्रविधि विषय लिने त झन् ५,००० जनाको हाराहारीमा मात्रै रहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । त्यो भनेको हाम्रोजस्तो मध्यम आयस्रोत भएको अल्पविकसित देशमा निकै कम हो ।माध्यमिक विद्यालय शिक्षामा विगत दुई–तीन दशकमा व्यापक सुधार भएको देखिए पनि उच्च शिक्षा सन्तोषजनक मात्रै छ । उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति तथा रोजगारीमूलक शिक्षाको कमी नै यसका मुख्य कारक हुन् । नेपाली विद्यार्थीमध्ये कतिपय उच्च शिक्षाकै लागि बिदेसिन्छन् भने कैयौंले त्यसैका नाममा रोजगारका लागि देश छोड्ने गर्छन् । हाल उच्च शिक्षा– जस्तै : स्नातकपछि–का लागि बिदेसिनेको चाप बढेको छ । त्यसमा पनि विरलैले आफ्नो पढाइ पूरा गरेको पाइन्छ । त्यस्तामध्ये अधिकांश त रोजगारीतिरै लागेका हुन्छन् ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश किन ?

विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि मौका तथा त्यससँगै आर्थिक रूपमा हुने फाइदा र भविष्यमा आफ्नो परिवारको सम्पन्नता जोडिएको हुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयले दिने अनुदान, छात्रवृत्ति तथा सुविधा र विदेशको विकासको मोहमा रमाउने प्रवृत्ति यसमा मुख्य रहेको नकार्न सकिँदैन । नेपालमा दस वर्षमा कमाएजति रकम विदेशमा दुई–तीन वर्षको अध्ययन गर्दा अनुदान तथा अनुसन्धानमूलक अध्ययनबाट प्राप्त हुन्छ । अर्को कुरा, नेपालको पाठ्यक्रम पनि रोजगारदाताहरूको आवश्यकताअनुकूल छैन । कम तलबमा अनुभवी र दक्ष कामदार चाहिने यहाँको रोजगारी बजारले हालसालै विद्यावारिधि गरेको कर्मचारीको वृत्तिविकासमा खासै खर्च गर्न चाहँदैन, कामको परिणाम भने राम्रो चाहन्छ । यस्तैयस्तै कारणहरूले गर्दा धेरै विद्यार्थी नचाहँदा–नचाहँदै बिदेसिन पुग्छन् । पढाइ सकेर देश फर्कने सोच भएकाहरू पनि पढ्दाको आर्थिक भार, लोभलाग्दो विदेशी रोजगारी र परिवारको भविष्यको चिन्ताले फर्कने सोच त्याग्ने गर्छन् ।

नेपालको उच्च शिक्षा व्यवहारोपयोगी छ त ?

सम्पूर्ण उच्च शिक्षा–सम्भावित विद्यार्थीको चाहना विदेश गएर पढ्ने अथवा बाहिरको रमझमको स्वाद चाख्दै, कमाउँदै पढ्ने भन्ने हुँदैन । कतिपय विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा नसकिउन्जेल लगनशील भएर पढाइप्रति ध्यान दिने पनि छन् । तर त्यस्ता विद्यार्थीहरू जसले स्वदेशमै औपचारिक शिक्षा लिइरहेका छन्, उनीहरूले कतिसम्म व्यावहारिक ज्ञान अर्जन गर्न पाउँछन् त ? नेपालको सैद्धान्तिक पढाइको स्तर विकसित देशहरूका तुलनामा कम छैन । अझ भन्ने हो भने, विकसित कहलिएका राष्ट्रहरूको भन्दा राम्रो हुन सक्छ यहाँको पाठ्यक्रम । तर, प्रयोगात्मक ज्ञानमा अलि पिछडिएको छ । पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक विषयहरू नभएका हैनन् तर स्रोतसाधनको कमीले गर्दा ती विषयहरू पनि सैद्धान्तिकसरह पढाइने र जाँच पनि लिखित नै हुने परिपाटी कायमै छ । यसले गर्दा एउटा कुशल विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा सक्नेबित्तिकै रोजगारी बजारमा सजिलै मिश्रित हुन सक्दैन । अरू रोजगारीभन्दा विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगारीहरू एकदमै प्रयोगात्मक हुने हुनाले, काम सुरु हुनासाथ योजना बनाउने, कार्यसम्पादन गर्ने र निर्णय लिनेजस्ता गहन जिम्मेवारीहरू एउटा युवाकाँधमा आइपर्छन् । यस्ता जिम्मेवारीहरू वहन गर्न र निर्णय लिन पाठ्यक्रममा रहेका विषयहरूले निकै कम सहयोग गर्छन् । व्यावहारिक विषय र त्यसको अधिकतम प्रयोग विद्यार्थीकालमा हुन सके रोजगारीका क्रममा अवश्य पनि मद्दत हुन्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षा तथा अध्ययन–अनुसन्धान

नेपालको उच्च शिक्षा सन्तोषजनक भए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, दुई दशकयता हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा उच्च शिक्षा तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा व्यापक लगानी गरिएको छ, जसबाट उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा परिवर्तन आएको छ । यसले गर्दा त्यता उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्तिमा ह्रास आउँदै गएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरूमा स्वदेशी उच्च शिक्षाप्रति लगाव नहुनुमा महँगो शुल्कले पनि काम गरेको छ । रोजगारीमूलक नहुनु, विदेशमा हुने राज्यको अनुदान र सुविधासँग तुल्य नहुनु, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको कमी हुनुले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । रोजगारीमूलक, आर्थिक रूपमा प्रोत्साहित हुने खालको, देशको प्राथमिकतालाई माथि राखी दिगो विकास तथा स्थानीय औद्योगीकरणमा टेवा पुग्ने किसिमको उच्च शिक्षा नेपाललाई सुहाउँदो हुन्छ ।

उच्च शिक्षामा पनि प्राविधिक शिक्षाको त झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । कुनै पनि देशको विकास तथा उन्नति त्यहाँको विज्ञान–प्रविधिको समुन्नति र अनुसन्धानको स्तरमा भर पर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको प्राथमिकताको विषय निर्क्योल गरी त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड दिने गर्छन् । नेपालले पनि यो अभ्यास अनुसरण गर्नु जरुरी छ । ऊर्जाले भरिएका अनुसन्धानकर्मी युवालाई, स्वदेशमै केही योगदान दिन सक्ने समयमा, विदेश जान बाध्य पार्दा आफ्नै अहित हुन्छ । त्यस्तो अनुसन्धानकर्मी पछि फर्केर आए पनि उसको अधबैंसे अनुभवबाट देशलाई त्यति फाइदा हुँदैन जति ऊर्जाशील युवा उमेरमा दिन सक्छ । देश विकासको मूल आधार भनेकै युवाहरू हुन् । त्यसमा पनि विज्ञान–प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू । देशको भविष्य निर्धारण गर्ने यो पुस्ताका लागि देशभित्रै अध्ययन–अध्यापनको अवसर उपलब्ध गराउन सके विकासले गति लिन सक्छ । प्राथमिकतामा आधारित स्वदेशी उच्च शिक्षाले आजको व्यक्तिगत आर्थिक उपलब्धि तथा सम्पन्नताभन्दा भोलिको देशको आर्थिक विकास र देशको सम्पन्नताको निर्धारण गर्नेछ । हामी युवाहरूले पनि आफ्नो देशको प्राथमिकताको विषय र भोलिको सम्भावनालाई केलाउँदै यहीँ विदेशी अनुसन्धानको अनुकरण गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि व्यवहारोपयोगी शिक्षा, उचित छात्रवृत्ति, सस्तोमा विद्यार्थी ऋण र रोजगारीको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो ।

(पाण्डे र भट्टराई इन्जिनियर हुन् ।)

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×