किन आक्रामक बन्दै छ चन्द समूह ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

किन आक्रामक बन्दै छ चन्द समूह ?

चन्दा दिने स्थानीय तहको विवरण पठाउन देशभरका प्रशासनलाई गृहबाट परिपत्र
चन्द समूहले पैसा र हतियारको बलमा हिंसात्मक गतिविधि बढाएको हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाएका छौं । चक्रबहादुर बुढा - प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ फागुन २८ गते नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गस्ती र सादा पोसाकमा देशभर खटाइयो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सुरक्षा निकायहरूलाई सुराकी परिचालनअन्तर्गत छुट्टै बजेट पनि व्यवस्था गरियो ।

प्रहरीले चन्द समूहका नेताकार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यही पक्राउ गर्ने नीति लियो । तर चन्द समूह व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनीलगायतका हिंसात्मक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

चन्द समूहलाई नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने छुट्टै नीति वा कानुन नहुँदा पक्राउ परेका ९३ प्रतिशतभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता अदालत र स्थानीय प्रशासनको आदेशमा रिहा भइसकेका छन् । पक्राउ परेका कतिपयलाई पुनः भूमिगत भएर हिंसा फैलाउन सक्ने आशंकामा ‘अभद्र व्यवहार’ को कानुन लगाएर पनि बारम्बार पक्राउ गरियो । कतिपयलाई चन्दा ऐनको कानुन लगाएर पक्राउ गरियो । सामान्य नागरिकसरह नै भेटिएका केहीलाई विस्फोट र आगजनीमा मतियार देखाएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । चन्दा असुलीको कसुरमा पक्राउ परेका चन्द समूहका वरिष्ठ नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा स्वयं अदालतको पाचौं पटकको आदेशमा छुटे ।

चन्द समूहले यसबीचमा ४ जना सर्वसाधारणको ज्यान लिइसकेको छ । चन्द समूहका ४ नेता–कार्यकर्ता प्रहरीबाट मारिएका छन् । चन्द समूहले १ सय ९ ठाउँमा विस्फोट र २ सय ५७ स्थानमा आगजनी गर्दा सरकारी, सार्वजनिक र निजी भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । केही महिनाअघि मात्रै गृहले चन्द समूहलाई चन्दा दिने स्थानीय तहको विवरण पठाउन देशभरका प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ । तर विवरण आइनसकेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

चन्द समूहविरुद्धको कारबाहीमा सुरुबाटै सक्रिय रहेका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष कानुन नल्याउँदा सुरक्षा कारबाही सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

‘चन्द समूह भूमिगत छ, उसका गतिविधि हिंसात्मक छन् । कतिपय ठाउँमा यो समूहले तथाकथित जनसरकार र जनअदालत नै गठन गरेर समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरक्षा कारबाहीमा पनि एलएमजी र एसएमजीसहितका शक्तिशाली हातहतियार, तिनका गोलीगठ्ठा र बम बरामद गरेका छौं । थुप्रै ठाउँमा हिंसात्मक गतिविधि भए तर यसलाई नियन्त्रण गर्न खाइ त विशेष कानुन ?’ नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन वा शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन संवादका लागि राजनीतिक तहबाटै विशेष निर्णय गर्नुपर्नेमा दुवै हुन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनु ४ दिनअघि २०७५ फागुन २४ गते सीके राउतसँग गरेको सम्झौता सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहलाई ‘नेकपा नामधारी लुटेरा समूह’को संज्ञा दिएका थिए । ‘हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा छ, लुटिखानेहरूको नाम पनि नेकपा । म उहाँहरू (चन्द समूह) लाई भन्न चाहन्छु, बेइज्जत नै भइसक्यो, लुटिखाने हो भने कम्युनिस्टको बर्को हटाइदिनुस्,’ उनले भनेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ जेठ १३ गते प्रतिनिधिसभामा चन्द समूह हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको र उसले ‘जनसेना’का नाममा ४ वटा कम्पनी खडा गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि निस्तेज पारिछाड्ने दाबी गरेका थिए । गतिविधि नियन्त्रण गरी चन्द समूहलाई वार्ताबाट मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला थापा तत्कालीन माओवादीका शक्तिशाली नेता थिए । चन्द उनकै चेला हुन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल चन्द समूहलाई कसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने भन्नेमा सरकार नै अन्योल र द्वैध मानसिकतामा रहेको बताउँछन् । ‘एकातिर वार्ता र संवादबाट चन्द समूहलाई मूलधारमा ल्याउने भनेर सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीहरू बारम्बार अभिव्यक्ति दिन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै संवादको वातावरण बिथोल्ने गरी बोल्छन् । यसबाट समाधानभन्दा द्वन्द्व चर्किने जोखिम देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसप्रति सुरक्षा निकाय धेरै चनाखो र सजग भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय चन्द समूहविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने, सुराकीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने तथा हतियारसहितको गस्तीलाई बढाउने भनेर मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट गरिएका आदेश/निर्देशनले आम नागरिकमा थप भय पैदा गर्न सक्नेतर्फ विशेष चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न २०५८ पछि सेनाको कमान्डमा संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गर्दा आम नागरिक तहसम्मले क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो नियति दोहोरिन नदिन बेलैमा सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनले बताए । सुरक्षाकर्मीको फौजी कारबाही र चन्द समूहका हिंसात्मक गतिविधि दुवै नरोकिएका बेला सत्तारूढ दलका कतिपय नेता भने वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । सरकारले चन्द समूहसँग अझै वार्ता गरेको छैन ।

चन्द समूहको गतिविधि बढ्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमै सञ्चालित आयोजनाबाट चन्दा दिनु पनि प्रमुख कारण रहेको ब्रिफिङ सुरक्षा निकायहरूले गृहमा गरेको स्रोत बताउँछ । ‘चन्द समूहविरुद्ध कारबाही बढाउने हो भने हतियार र आर्थिक स्रोत कसरी जुटेको छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘गृह मन्त्रालयबाट देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चन्द समूहलाई चन्दा दिने स्थानीय तह र आयोजनाको विवरण पठाउन भनेका छौं, जबजृस्ती चन्दा माग्नेको विवरण र जानकारी प्रशासन र प्रहरीमा पनि दिन भनेका छौं ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले सरकारी, निजी र व्यक्तिगत तहबाट कसैले पनि जबर्जस्ती चन्दाका नाममा प्रतिबन्धित समूहलाई सहयोग नगर्न स्पष्ट भनिएको बताए । चन्द समूहले हतियार र पैसाको बलमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रणनीति अपनाइएको बताए । चन्द समूहले मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षकको हत्या गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कतै एकल र कतै संयुक्त रूपमा १ दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका विकट भेगमा परिचालन गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहमा गरेको सुरक्षा ब्रिफिङअनुसार प्रदेश १ अन्तर्गत सोलुखुम्बु र संखुवासभा सीमा क्षेत्र, उदयपुरको पूर्वी र उत्तरी भेग, सुनसरी र मोरङका उत्तरी क्षेत्र, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, वाग्मती प्रदेशमा ललितपुरको दक्षिणी भेग, काभ्रे र मकवानपुर आसपासको चुरे पर्वत, तनहुँ र तनहुँ पश्चिम र लमजुङको माथिल्लो भेग, कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्ला तथा प्रदेश ५ र ७ का नेपाल भारत सीमा क्षेत्रलाई चन्द समूहको गतिविधि बढी हुने क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले पनि चन्द समूह सक्रिय हुँदै गएको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निहत्थाको ज्यान लिँदै चन्द समूह

‘मिक्लाजुङ घटना मानवताविरुद्धको अपराध हो, यसमा संलग्नलाई सुरक्षा निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ तर यही घटनालाई आधार बनाएर देशभर फौजी कारबाही गर्दा प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।’ – गौरी प्रधान, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — २०७६ असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई ‘आतंककारी र आपराधिक समूह’ भन्दै सरकार कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए । बाँस्कोटाको टिप्पणी थियो, ‘यो विप्लव भन्ने आतंककारी समूह नै हो, संगठित रूपमा आपराधिक समूह हो ।’

सरकारका प्रवक्ताबाटै यसरी उत्तेजित हुने अभिव्यक्ति आएपछि चन्द समूह हिंसात्मक गतिविधिमा अझ सक्रिय हुँदै गयो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएर बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिए । त्यसको तीन सातापछि फागुन २८ मा चन्द समूहले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई ‘भ्रष्टाचारी’ भन्दै उनको लोकन्थलीस्थित घरमा विस्फोट गरायो ।

सरकारको प्रवक्ताका हैसियतमा बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति आएपछि २०७६ असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै चन्दले बुँदा नम्बर ४ मा भनेका थिए, ‘सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न वार्ताको हतियार प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक वार्ता प्रचारलाई भन्डाफोर गर्ने तर इमान्दारीका साथ आएर, प्रतिबन्ध हटाएर, गिरफ्तार कमरेडहरूलाई छोडेर निःसर्त आएमा सकारात्मक रूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ ।’ पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेका वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसहित अनिल शर्मा र गुणराज लोहनीमार्फत अनौपचारिक वार्ता र संवाद जारी रहेको हल्ला फिँजिएपछि चन्दले केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्दै वार्ताबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

२०७५ असोजमा पनि उक्त समूहले सरकारसँग वार्ता गर्नुअघि पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । जुन माग २०७५ भदौ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ताटोली गठन गरेपछि आएको थियो । चन्द समूहको मागबमोजिम २०७५ मंसिरअघि पक्राउ परेका लगभग सबै नेता/कार्यकर्ता छुटे तर वार्ता र संवाद अघि बढेन । बरु उल्टै छुटेका नेता/कार्यकर्ता विस्तारै अर्धभूमिगत बने । त्यही क्रममा २०७५ फागुन १० देखि २७ गतेको बीचमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा चन्द समूहले विस्फोट र आगजनीका घटना बढाउँदै लग्यो । त्यस अवधिमा ८५ जना कार्यकर्ता पक्राउ परे । तीमध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि पठाएर बाँकी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटे ।

त्यसपछि २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमार्फत सुरक्षा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो । त्यसयताको २१ महिना चन्द समूह औपचारिक रूपमै भूमिगत छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रतिबन्धित समूहका नेता/कार्यकर्ताको खोजीमा सक्रिय छन् तर उसका हिंसाजन्य गतिविधि रोकिएका छैनन् । यही बीचमा चन्द समूहले ४ जना निहत्था व्यक्तिको हत्या गरिसकेको छ । भोजपुर, कालीकोट र सर्लाहीमा चन्द समूहका ४ जना नेता/कार्यकर्ता पनि मारिएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्डअनुसार यो अवधिमा चन्द समूहका १ हजार ९ सय ८२ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परे । तीमध्ये १ हजार ८ सय ९४ जनामाथि मुद्दा दर्ता भयो । १ हजार ७ सय १० जना मुद्दा दर्तापछि र ८८ जना सुरुवाती क्रममै सोधपुछपछि रिहा भए । विभिन्न अपराध कसुरमा १ सय ३८ जना कारागारमा पुर्पक्षका क्रममा छन् । हिंसात्मक गतिविधि पनि यो अवधिमा थुप्रै भए ।

प्रतिबन्धपछि चन्द समूहबाट देशका विभिन्न स्थानमा आगजनीका २ सय ५७ घटना घटाइए । १ सय ९ स्थानमा बम विस्फोट, १९ स्थानमा तोडफोड, गोली प्रहार, अपहरण र कुटपिटका २/२ वटा घटना भए । यसबाहेकका अन्य ३ सय ३२ वटा अपराधका घटना चन्द समूहका कार्यकर्ताबाट भए । प्रहरी र सशस्त्रको टोलीले चन्द समूहबाट एलएमजी र एसएमजीसहित ६६ थान हतियार, १ सय ७० थान बम र १ हजार सयभन्दा बढी राउन्ड गोली पनि बरामद भएको छ ।

पछिल्लो पटक मंगलबार मोरङको मिक्लाजुङ–१, रमितेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई चन्द समूहले सुराकीको आरोपमा अपहरणपछि हत्या गरेसँगै उसका हिंसात्मक गतिविधि थप बढ्न सक्नेमा देशैभर त्रास फैलिएको छ । सुराकीका नाममा समर्थन नगर्ने व्यक्तिको ज्यानै लिनेसम्मका गतिविधिमा उसको संलग्नता बढ्नुले चन्द समूह विध्वंसतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

निहत्था शिक्षकलाई सुराकी आरोपमा चन्द समूहले हत्या गरेपछि सरकार सुरक्षा कारबाहीलाई थप बढाउने नीतिमा अघि बढेको छ । वार्ता र संवादको बाटो भने दुवै पक्षले लिएका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान शिक्षकको हत्या मानवताविरुद्धको अपराध भएको जनाउँदै यस्ता गतिविधिबाट राजनीतिक माग पूरा नहुने बताउँछन् । ‘निहत्था शिक्षकको अपहरणपछि बर्बरतापूर्ण रूपमा गरिएको हत्या कुनै पनि हिसाबले सह्य छैन, यो मानवताविरुद्धको अपराध हो,’ प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक माग र एजेन्डासँग जोडेर हेर्नै सकिँदैन ।’

यही घटनालाई आधार बनाएर देशभर फौजी कारबाही गर्दा प्रत्युत्पादक बन्न सक्नेप्रति सरकार सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षक हत्यापछि राजनीतिक दलहरूले हिंसा र अपराधविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउनु र विरोधमा औपचारिक विज्ञप्ति जारीसमेत नगर्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले चन्द समूहका हिंसा र कानुनले वर्जित गरेका गतिविधि नियन्त्रणमा कतै एकल र कतै सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर संयुक्त सुरक्षा फौजलाई परिचालन गरिएको बताए । सुरक्षा परिचालनको नीतिलाई आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्दै लगिने उनले स्पष्ट पारे । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले मिक्लाजुङ घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर सोहीअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको बताए । ‘कानुनविपरीतका गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन, हिंसा र आतंकजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा हाम्रा संयन्त्र मजबुतीका साथ परिचालित छन् ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जुनसुकै व्यक्ति वा समूह भए पनि संविधान र कानुनले बर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । मिक्लाजुङ घटनामा संलग्नको पनि खोजीकार्य भइरहेको उनले बताए । ‘प्रतिबन्धित नेकपाका गतिविधि हिंसात्मक हुँदै जानुलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं, संविधान र कानुनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक आवरणमा हुने जुनसुकै हिंसालाई रोक्न र आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×