नयाँ परराष्ट्र नीतिमा के छ ?

वैदेशिक सहायताबारे एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने र परिचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालगायतका परराष्ट्र नीतिका चुनौती पहिचान गरिएको 'नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७' सार्वजनिक गरिएको हो । मूलभूत रूपमा १३ चुनौती रहेको परराष्ट्र नीति, नेपालमा पहिलोपटक अलग्गै परराष्ट्र नीतिका रूपमा ल्याइएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अन्य अधिकारीले बताएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सुरक्षा नीति, औपचारिक सभा तथा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीहरूले दिएका मन्तव्यका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुँदै आएकोमा वर्तमान सरकारले स्पष्ट रूपमा छुट्टै परराष्ट्र नीति ल्याएको जानकारी दिए । उनले यसलाई आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

भारतसँग सीमा विवाद र सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर अन्तरविरोध भइरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने विषयमा एकमत हुन नसक्नुलाई चुनौतीको खण्डमा राखेको छ ।

एमसीसी संघीय संसदको हिउँदे अधिवशेनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको र सीमा विवादबारे भारतसँग मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले दीर्घकालीन दृष्टि बनाएर ल्याएको परराष्ट्र नीतिमा यी विषयलाई समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको दिशानिर्देश, परराष्ट्र नीति तय गर्न विभिन्न समयमा बनेका विज्ञ समूहका सुझाव र सिफारिस, परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी गत वर्ष भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद, परराष्ट्र नीतिका बारेमा राजनीतिक दलका दस्तावेजमा रहेका कुराहरूको अध्ययनबाट निस्केका निचोड तथा परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित अनुसन्धाताले दिएका सुझाव समेटेर तयार गरिएको परराष्ट्र नीति, २०७७ कार्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो । गौतम बुद्ध र पृथ्वीनारायण शाहका विचारसमेत समेटिएको परराष्ट्र नीतिलाई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

'परराष्ट्र सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्दा विश्व परिवेशमा बहु केन्द्रहरू भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएका छौं । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताहरू चाहिन्छ त्यसका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वामित्वका कुराहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चुनौतीको रूपमा छन्,' नेपालको परराष्ट्र नीतिमा औँल्याइएका चुनौतीबारे मन्त्री ज्ञवालीले थपे, 'हामीले परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा आर्थिक कूटनीतिलाई लिएका छौं । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिएका छौं । सार्वभौम सत्तालाई कसरी जोगाउने, राष्ट्रिय हितमा नराम्रो प्रभाव पर्न नदिने कुरा पनि चुनौती छ । '

कोरोनाको प्रभाव नियन्त्रण, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चाहिने आर्थिक सहायता जुटाउने विषय पनि परराष्ट्र नीतिका चुनौती रहेका मन्त्री ज्ञवालीले बताए । जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने नकरात्मक प्रभाव न्यूनीकरण, अति कम विकसित राष्ट्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यापार लगायतका सुविधालाई निरन्तरता दिने विषयलाई पनि नेपालले परराष्ट्र नीतिको चुनौतीको रूपमा लिएको छ ।

मुलुकको व्यवस्था, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय हीत र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अवसरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । आधारभूत राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि, सीमा लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण तयार हुनु पनि अवसर रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले नक्साको विषयमा संविधान संशोधन हुँदा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु यसको आधार भएको भन्दै व्याख्या गरेका थिए । पछिल्लो समय मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्नु र वैदेशिक लगानी आउनेक्रम बढ्नुलाई पनि अवसरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यी चुनौती र अवसरकार साथै परराष्ट्र नीतिका विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच समान दृष्टिकोण विकास गर्ने कुराले जोखिम रहेको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्दै जाने परराष्ट्र नीतिको जोखिममा उत्कृष्ट कूटनीतिक सीप, दक्षता, आर्थिक एवं प्राविधिक साधनको अभावमा कार्यान्वयनमा पनि जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै छिमेकीका भूराजनीतिक गतिविधि पनि परराष्ट्र नीतिको जोखिम रहेको भनिएको छ ।

सरकारले परराष्ट्र नीति १४ वटा मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताबाट निर्देशित हुने उल्लेख गरेको छ । जसमा मूलतः नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि, सार्वभौमिक समानता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको भावना, असंलग्नता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधानलगायत रहेका छन् ।

नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन, परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा अन्य नीति, नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपा पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रतबद्धता तथा घोषणापत्रलगायतका विषयलाई नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधार मानिने तय गरिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत शर्तहरूबारे भनिएको छ, 'परराष्ट्र नीति नेपालको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका सम्बन्धमा मूल नीति हुनेछ । अन्य क्षेत्रगत नीति परराष्ट्र नीति अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रको एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्य परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ ।'

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माण गर्ने भिजन भएको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्यबारे भनिएको छ, 'स्तन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बर्धन र प्रवर्द्धन गर्ने ।'

छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य तय गरिएको छ । 'निशस्त्रिकरण, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी, आतंकवाद तथा साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु,' परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य हुने भनिएको छ ।

सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने रणनीति तथा कार्यनीति अपनाइने परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको क्षमतालाई लिएर मुलुकभित्र र बाहिर पनि गलत धारणा गढेको बताएका थिए । उनले भने, 'नेपालबारेको न्यारेटिब बदल्नु जरुरी छ । नेपाल सानो, कमजोर, भूपरिवेष्ठित, पछाडि परेको देश हो । यसले कहाँ समान स्तरमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ ? कहाँ त्यस्तो गर्ने आँट गर्नुहुन्छ यसले ? हामी कमजोर छौं त्यसो भएर राष्ट्रियतामा सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने । निरन्तर हामीलाई तिमीहरू कमजोर हौ, ठूला कुरा नगर भन्ने गरिन्छ । हितका कुरा गर्ने ? भनिने गरिन्छ, यस्ता कुरा बदल्न जरुरी छ ।'

वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै 'सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता' भन्ने वाक्यलाई परराष्ट्र सम्बन्धको मन्त्र बनाएको ज्ञवालीले दोहोर्‍याए ।

परराष्ट्र नीतिमा विधिमा आधरित विश्वव्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति, द्विपक्षीय सम्बन्ध, बहुपक्षीय सहयोगका आधारमा फरक-फरक रणनीति र कार्यनीति तय गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनको निर्देशन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनका गर्न दुई समिति गठन गरिने भनिएको छ । जसमा परराष्ट्रमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य रहने र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्न समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिमा निर्देशक समितिमा रहेका मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेबमोजिम बस्ने र त्यसमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारी र विज्ञहरूलाई सहभागी गराइने भनिएको छ भने समन्वय समितिको बैठक वर्षमा एक पटक अनिवार्य र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्ने भनिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७