एकै दिन ३ सयभन्दा बढी अस्पताल शिलान्यास- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एकै दिन ३ सयभन्दा बढी अस्पताल शिलान्यास

सञ्चालनमा रहेका प्रायः अस्पतालमा जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरण अभाव रहेका बेला नयाँ बन्ने अस्पतालमा यी सुविधा कसरी पूरा गरिन्छन् भन्ने धेरैको चासो छ ।
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — सरकारले सोमबार एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा ३ सयभन्दा बढी अस्पताल भवन निर्माणको थालनी गरेको छ । देशभरका सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ५ देखि १५ बेडसम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको हो ।

३ सय ९ पालिकामा आधारभूत अस्पताल तथा प्रदेश २, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीलगायतमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण नहुँदा स्तरीय सेवा पुर्‍याउन नसकिरहेका बेला नयाँ संरचनाको शिलान्यास गरिए पनि भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सक्नेमा भने सरोकारवाला नै विश्वस्त छैनन् ।

मोरङको बेलबारी–७ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त हुँदा उपचार प्रभावित भइरहेको छ । भएका चिकित्सक समायोजनपछि सरूवा भइसकेको र समायोजन भएर आएका चिकित्सक अध्ययन बिदामा रहेकाले समस्या भएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका सन्तोष विश्वकर्माले बताए । स्वास्थ्य केन्द्रमै चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न नसके पनि सरकारले सोमबार वडा ४ मा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गरेको छ ।

प्रदेश १ का ४१ वटै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवस्था उस्तै छ । अवकाश प्राप्त चिकित्सक डा. शीतल यादवले सरकारले एकै पटक यति धेरै अस्पताल निर्माण गरेपछि भौतिक संरचना र उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि चिकित्सक पुर्‍याउन गाह्रो हुने बताए । ‘सरकारले पहिलो चरणमा भएकै अस्पतालहरूमा शय्या, चिकित्सक दरबन्दी र आधुनिक उपकरणहरूको थप व्यवस्थापन गरेर सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ठाउँहरूमा अस्पताल निर्माण गर्दा राम्रो हुने थियो ।’ एकसाथ यति धेरै अस्पताल निर्माण गरेपछि अहिले जस्तै अस्पताल हुन्छ तर चिकित्सक नहुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा २७ जना कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । नर्सिङ स्टाफको १२ वटा दरबन्दी रिक्त रहेको अस्पतालकी सूचना अधिकारी मञ्जु यादवले बताइन् । दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा सेवा सञ्चालनमा निकै कठिनाइ झेल्नुपरेको अस्पताल प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए । बिरामीको चाप थेग्न नसकेर एक सय ५० शय्याको अस्पताललाई अस्पताल विकास समितिले हाल ३ सय शय्या क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । दरबन्दीका चिकित्सक नभएकाले समितिबाट नियुक्त केही चिकित्सकले बिरामीलाई जसोतसो सेवा प्रदान गरिरहेको दासले बताए । ‘बिरामीको बढ्दो चाप थेग्न शय्या थप गरी ५ सय पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकसँगै भौतिक संरचनाको समेत अभाव झेल्न बाध्य छौं ।’

भौतिक संरचना अभावले प्रसूति, नाक, कान, घाँटी, आँखा र आईसीयू सेवा सञ्चालन प्रभावित भइरहेको दासको भनाइ छ । अस्पतालमा धेरै सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा चिकित्सक र भौतिक संरचनाका साथै आधुनिक उपकरणहरूको अभाव रहेको उनले गुनासो पोखे । यस्तै, अवस्था मोरङको रंगेली र मंगलबारे अस्पतालको समेत छ । मंगलबारे अस्पतालमा चिकित्सक अभावमा भएको भौतिक संरचना प्रयोगविहीन भएको छ भने रंगेली अस्पतालमा चिकित्सक र भौतिक संरचना छैन ।

लुम्बिनीका ५७ स्थानीय तहमा शिलान्यास

लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार ५७ अस्पतालको शिलान्यास गरिँदा अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक छ । प्रदेशका ९ सय ८३ वडामध्ये करिब २ सय वडा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । सञ्चालित अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान पुगेको छैन । विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति अभावमा सरकारी अस्पताल रेफरल सेन्टरमा रूपान्तरण भएका छन् । ११ औं तहका चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहने प्यूठानको जिल्ला अस्पताल आठौं तहकी सबु काफ्लेले चलाएकी छन् । अस्पतालमा दरबन्दी भएका ६ विशेषज्ञमध्ये एक जना पनि छैनन् । चार जना मेडिकल अफिसरको ठाउँमा उनीमात्रै छन् । डेन्टल चिकित्सक नहुँदा हाइजेनिस्टले चलाएका छन् । चिकित्सक नहुँदा विशेषज्ञ उपचारका लागि पनि अस्पताल आएका बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपरेको मेसु काफ्लेले बताइन् । प्रदेश मातहतको यस अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइँदै छ तर जनशक्ति कहिले पूरा हुने हो, टुंगो छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २४ अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन् । अस्पतालमा जनशक्ति र भौतिक अवस्था दुवैको अभाव छ । ‘प्रदेश सरकारले निकालेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ४० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव छ । धेरैमा भौतिक पूर्वाधारसमेत कमी छ,’ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले भने । उनका अनुसार तराईभन्दा पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा धेरै जनशक्ति अभाव छ । यस्तोमा नयाँ अस्पताल खोल्नभन्दा भएकैलाई व्यवस्थापन गरेको भए उपयुक्त हुने उनले बताए । विज्ञ र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले लोक सेवाबाट नआउँदासम्म दरबन्दीअनुसार अस्पतालमा जनशक्ति बढाउन करारमा चिकित्सक राख्न अख्तियारी दिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले ६ वटा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति थालेको छ । रूपन्देहीको भीम अस्पताल भैरहवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा ७१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा र रूकुम पूर्वका अस्पतालका लागि ६० जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । ‘पहिले जनशक्ति खोजेर अस्पताल बनाउनुभन्दा अस्पताल बनाएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बरालले भने, ‘अहिलेका अस्पताल तयार हुँदासम्म जनशक्ति तयार गरिनुपर्छ ।’ त्यसका लागि संघीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने ढोका खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

पाल्पाको माथागढी झडेवा र पूर्वखोला गाउँपालिकाको वीरकोटमा आधारभूत अस्पतालको लुम्बिनी प्रदेश सांसद नारायण आचार्यले शिलान्यास गरे । वीरकोट स्वास्थ्यचौकी नजिकै र झडेवा स्वास्थ्यचौकी प्रांगणमा नौ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाका अनुसार १५ बेडको आधारभूत अस्पताल बन्नेछ । अस्पतालका लागि पहिलो चरणमा संघीय सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘लागत स्टिमेट १८ करोड ६ लाख ८२ हजार आएको छ,’ माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार थापा मगरले भने, ‘यस पटक एक करोड बजेट विनियोजन भएर आएको छ ।’

अधिकांश स्थानीय तहले हतार भएकाले भवन निर्माणका लागि टेन्डर गरिसकेका छैनन् । पाल्पाकै निस्दी गाउँपालिकाको मित्याल स्वास्थ्यचौकी नजिकै व्यवस्थापन गरेको जग्गामा प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेका छन् । मित्याल, वीरकोट र झडेवामा १५/१५ बेडको हुनेछ । संघीय सांसदको क्षेत्र नम्बर १ मा मात्रै तीन स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बन्दा क्षेत्र नम्बर २ मा भने एउटा पनि परेको छैन ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा उपलब्ध संघीय मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले अस्पतालको शिलान्यास गरेका छन् । संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेछन् । तर, प्रदेश सरकारसँग भने संघीय सरकारले समन्वय नै गरेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी गुल्मीमा ११ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेछन् । त्यसपछि रोल्पामा सात, दाङमा ६, रूपन्देही र प्यूठानमा पाँच/पाँच, पश्चिम नवलपरासी, अर्घाखाँची, बर्दियामा चार आधारभूत अस्पताल शिलान्यास भएका छन् । पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तुमा तीन/तीन, रूकुम पूर्वमा दुई स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।

कर्णालीमा ४२ अस्पताल थपिँदै

कर्णाली प्रदेश राजधानीमा अवस्थित प्रदेश अस्पतालमा ३ सय २५ जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले ७३ जनामात्र स्थायी स्वास्थ्यकर्मी/कर्मचारी छन् । आन्तरिक स्रोतबाट ४७ जना र प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट करारमा १ सय ५२ जना कार्यरत रहेका छन् । यति गर्दा पनि आवश्यकताको ५३ जना स्वास्थ्यकर्मीको कमी छ । प्रदेशको मुटुमै रहेको अस्पताल जनशक्ति अभावमा गुज्रिरहँदा संघीय सरकारले स्थानीय तह स्तरमा थप ४२ अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य थालनी गरेको छ । यहाँका सरोकारवाला भन्छन्, ‘अस्पताल थपिनु राम्रो तर भएका अस्पताललाई पनि सँगसँगै माथि उठाउनुपर्छ ।’

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–४, लेखपोखरामा बन्न लागेको १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला । तस्बिर : विप्लव महर्जन/कान्तिपुर

कर्णालीमा विगतदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण अभाव झेल्दै आएका छन् । प्रदेश अस्पतालले ३ सय शय्यामा सञ्चालन गर्नका लागि भवन निर्माण गरे पनि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पूर्ति गर्न सकेको छैन । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भन्छन्, ‘दरबन्दी कायम भएर पूर्वाधार बने पनि भनेअनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा जटिलता हुने गरेको छ ।’

सुर्खेत र डोल्पा अस्पताल मात्र होइन, कर्णालीका सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कुल ८ सय दरबन्दीमध्ये स्थायी दरबन्दीका २ सय ९६ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन् । त्यस्तै, १ सय ६१ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा स्थायी दरबन्दीका २८ जना मात्र कार्यरत छन् । दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा करार र आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल कर्णालीमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा जनशक्ति, उपकरण पुर्‍याउन नसकेको स्विकार्छन् । ‘हामीले कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका निमित्त पूर्वाधार र जनशक्तिमा जोड दिएकै छौं,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरकै बीचमा पनि सबै जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेका छौं ।’ भवन मात्रै बनाएर स्वास्थ्य सेवामा सुधार नहुने भन्दै उनले कर्णालीवासीलाई विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक उपकरण थपिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय अस्पताल निर्माणले भने तीव्रता पाएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा ४२ अस्पताल निर्माण थालेपछि अब यो संख्या ६२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १० जिल्लाका ३९ स्थानीय तहमा १५ शय्याका ३२ वटा, १० शय्याका ९ वटा र ५ शय्याको एउटा अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको हो । कर्णालीमा अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि ७० लाख, १० शय्याका लागि ८५ लाख रुपैयाँ र १५ शय्याका लागि एक करोड बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री रावलका अनुसार कर्णालीमा सरूवा रोग अस्पताल भवन निर्माणका लागि ८ करोड बजेट सरकारले पठाएको छ ।

हाल प्रदेशभर २० वटा सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । जुम्लामा अवस्थित ३ सय शय्याको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको छ । १ सय १५ शय्याबाट सेवा दिइरहेको सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालले पनि ३ सय शय्या सुरु गर्दै छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार चौरजहारी, जाजरकोट र मेहेलकुना अस्पताल ५० शय्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । ८ जिल्लाका अस्पतालमध्ये केहीले १५ र केहीले २५ शय्यामा सेवा दिइरहेका निर्देशनालयले जनाएको छ ।

पुराना अस्पतालमा जनशक्ति न उपकरण

५५ स्थानीय तहमा सोमबार नयाँ अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा न त दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छ, न पर्याप्त उपकरण नै छन् । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा हाल १३ अस्पताल छन् । ती कुनै पनि अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध छैनन् । यी अस्पतालमा चिकित्सकसहित ४ सय ५४ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर निर्धारितमध्ये १ सय ८३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

यस प्रदेशका धनगढीमा सेती र कञ्चनपुरमा महाकाली प्रादेशिक अस्पताल छ । यस्तै अन्य सात जिल्लामा एकएक वटा जिल्ला अस्पतालहरू छन् । त्यसबाहेक कैलालीमा मालाखेती र टीकापुर, डडेलधुरामा जोगबुडा र दार्चुलामा गोकुलेश्वर अस्पताल सञ्चालनमा छन् । यी कुनै पनि अस्पतालमा न त तोकिएको दरबन्दी छ, न त उपकरणलगायत भौतिक सुविधाहरू नै छन् । सबै अस्पतालमा गरी १ सय ३४ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा हाल ४१ जनाको मात्रै पदपूर्ति रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । १ सय २९ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा ७५ जनाको मात्रै पूर्ति छ । हेल्थ असिस्टेन्टको ४७ जना दरबन्दीमा ३८ जना, रेडियोग्राफर १८ जनामा १६ जना, अहेब ३९ मा ३१ जना मात्रै कार्यरत छन् । यस्तै, अनमी ५५ जना दरबन्दी रहेकोमा ४७ जना र ल्याब टेक्निसियन ३२ जनाको दरबन्दीमा २३ जनाको मात्रै पूर्ति छ ।

सोमबार दिपायलमा ५० शय्याको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल र अन्य ५४ वटा स्थानीय तहमा १० शय्याको अस्पताल भवनको पनि शिलान्यास भएको छ । दिपायलस्थित सरुवा रोग अस्पतालको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शिलान्यास गरेका हुन् । ‘केही जटिल समस्या आयो भने नेपालगन्ज वा भारतको बरेली दौडनुपर्ने अवस्था छ,’ धनगढीस्थित नागरिक समाजका अगुवा खडकराज जोशीले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनु नराम्रो कुरा त हैन तर भएकालाई राम्रो बनाउने योजना ल्याएको भए हुन्थ्यो ।’

सरकारी अस्पताल रेफरल सेन्टर

पुरानो भवन, जनशक्तिको अभाव र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नहुँदा प्रदेश २ का सरकारी अस्पतालहरू रेफरल सेन्टर जस्तै बनेका छन् । सामान्यबाहेकका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरेर जसोतसो यहाँका सरकारी अस्पतालहरू चलिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा पुग्ने बिरामीले समयमै उपचार पाउँदैनन् । स्वास्थ्य उपकरणको चर्को अभाव छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार प्रदेश २ का पालिकाहरूमा एकैसाथ ४५ वटाभन्दा बढी नयाँ अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको छ भने ८ वटाको शिलान्यास गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।

पर्साको वीरगन्जमा रहेको नारायणी अस्पताल लामो समयदेखि भवन र जनशक्ति अभावले अस्तव्यस्त छ । अस्पतालको पश्चिमतर्फको महेन्द्र आरोग्य भवन करिब १ दशकदेखि प्रयोगविहीन छ । कर्मचारी र पूर्वाधार अभावकै कारण अस्पतालले आफ्नो कतिपय साधनस्रोतको उपयोग गर्न नसक्दा सेवाग्राही मार खेपिरहेका छन् ।

हाल अस्पतालमा कुल १ सय ९३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४४ दरबन्दी रिक्त छ । अधिकांश रिक्त पद चिकित्सक तथा अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरूको रहेको छ । अस्पतालमा हाल २ सय शय्या उपलब्ध छ । अस्पताल प्रशासनले कम्तीमा ५ सय शय्या माग गरेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेशकुमार चौरसिया बताउँछन् । ‘५ सय शय्याका लागि भवन निर्माण गर्न कहिले नक्सा पास हुन्छ, कहिले मन्त्रालयले अध्ययन गर्छ, कहिलो योजना आयोग तात्छ ?’ उनले भने । यसका बाबजुद पर्सामा सोमबार एकै दिन ४ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।

सिरहामा दुई अस्पताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ९२ स्वास्थ्यचौकी भए पनि ती सबैमा जनशक्ति अभाव हुँदा सर्वसाधारण सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । दुई अस्पताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी चिकित्सक १० जनाको दरबन्दी भए पनि चार चिकित्सकले सर्वसाधारणलाई नियमित उपचार सेवा दिनुपरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका अनुसार दरबन्दीअनुसार जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकसहित ५ विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव छ ।

जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्णदेव यादवका अनुसार करारमा भर्ना गरिएको चिकित्सकबाट जिल्लाका अस्पताल सञ्चालित छ । जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीमध्ये २ जना चिकित्सकले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । राजमार्गछेउ स्थापना गरिएको ५० शय्याको लहान अस्पताल जनशक्ति अभाव र भौतिक दुरवस्थाका कारण लथालिंग बनेको छ । अस्पतालका कतिपय शय्या भाँचिएका छन् भने अधिकांश फलामे शय्यामा खिया लागेर जर्जर भएर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । यी अस्पतालको दयनीय अवस्था हुँदाहुँदै सिरहाका धनगढीमाई, विष्णुपुर र अर्नामामा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ ।

बारामा जिल्ला अस्पताल कलैयालाई स्त्तरोन्नति गर्न प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा साढे ५ करोड र संघीय सरकारले एक करोड रकम दिए पनि कामै सुरु भएन । ५० शय्याको उक्त अस्पतालमा न आवश्यक चिकित्सक छ न नर्स छन् । प्रयोगशालामा पनि प्राविधिक छैनन् । अल्ट्रासाउन्ड र साधारण एक्सरे पनि बन्द छ । ‘अस्पतालमा राजनीति छ,’ अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन जिविसका सभापति छठुप्रसाद यादवले भने, ‘त्यसैले अस्पतालको दुरवस्था छ ।’ तर सोमबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कलैया उपमहानगर–१६ मा ३२ करोडको लगानीबाट ५० शय्याको सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका छन् ।

सरकारले सर्लाहीका सात पालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । त्यसैगरी महोत्तरीको जलेश्वरस्थित जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकारले ५० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसारका सेवा, सुविधा र दरबन्दी पूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यस अस्पतालमा अर्थोपेडिक र बच्चाको विशेषज्ञ डाक्टर नै छैनन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदा अत्यावश्यक भेन्टिलेटर र एन आईसीयू बन्द छ । बर्दिवास अस्पतालमा ल्याब र एक्सरे मेसिनसमेत बिग्रिएर सञ्चालन हुन नसक्दा बिरामीहरू मारमा छन् तर त्यसलाई स्तरोन्नति तथा जनशक्ति परिपूर्ति गर्नुको साटो सरकारले महोत्तरीका ६ पालिकामध्ये ३ वटा पालिकामा सोमबार आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ ।

वाग्मतीका ३९ पालिकामा शिलान्यास

संघीय सरकारअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशका उपत्यकाका तीनबाहेक १० जिल्लाका तोकिएका ४० मध्ये ३९ स्थानीय तहमा सोमबार आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । रसुवामा एक स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यहा अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन ।

धादिङका ६, मकवानपुरका ५, दोलखाका ५, सिन्धुपाल्चोकका ५, रामेछापका ४, नुवाकोटका ४, काभ्रेका ४, सिन्धुलीका ३, रसुवाका ३ र चितवनका १ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेडका अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशंसा गरे ठीक, आलोचना गरे पूर्वाग्रह ?

आफ्नो प्रशंसा गरिएका बुँदालाई उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेको सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा समेटिएका आलोचनालाई अस्वीकार मात्रै गरेको छैन, ‘नियत’ मा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
जसले प्रश्न उठाउँछ, उसमाथि प्रश्न उठाई निगरानी गर्ने र तर्साउने काम भयो । यो निरंकुशताको संकेत हो । – ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत बुधबार एसियाका १७ मुलुकमा केन्द्रित भएर ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–२०२०’ सार्वजनिक गर्‍यो । सर्वेक्षणमा सहभागी हुनेहरूको धारणामा आधारित उक्त प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ भनी चिन्ता गर्नेमा नेपालीले अरू १६ मुलुकका नागरिकलाई उछिनेका थिए ।


आफ्नो छवि धमिलो बनाउने गरी आएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार्य भएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको चार दिनपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदन सरकारका लागि अस्वीकार्य भएको बताए । ‘प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानबिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ,’ उनले जारी गरेको दुई पेज लामो प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्छ ।’

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र अनेक अनियमितता गरेको भनी आरोप लगाउँदै सचिवालयमा लिखित दस्ताबेज पेस गरेका छन् । त्यही आरोपको आशयलाई पुष्टि हुने गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि थप नैतिक दबाब परेको छ । त्यसैको प्रतिवादका रूपमा सरकारले प्रवक्तामार्फत प्रतिवेदनप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालका पदाधिकारीहरूको भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ । प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता र निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न ।’ यो संकेत टीआई नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीप्रति हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको र मत मागेको पर्चा सार्वजनिक भएको थियो । तर रेग्मी केही वर्षयता नै आफू राजनीतिक रूपमा सक्रिय नभएको र प्रतिवेदन निर्माणमा टीआई नेपाल संलग्न नै नभएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला म राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको साँचो हो, तर पछि मैले सदस्यतालाई निरन्तरता दिएको छैन, निष्क्रिय भइसकेको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘विगत जोडेर संस्थाकै छविमाथि प्रश्न उठाउनु गलत हो । मभन्दा सक्रिय राजनीतिमा रहेका अरू साथीहरू पनि संस्थामा हुनुहुन्छ । आस्थाकै आधारले हामीलाई कोहीप्रति पूर्वाग्रही हुनु आवश्यक छैन ।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सर्वेक्षण गरेको हो । सर्वेक्षणमा उसको नेपाल च्याप्टर टीआई नेपालको कुनै संलग्नता थिएन । सर्वेक्षणमा पूर्वाग्रह हुने जोखिम भएकाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सम्बन्धित देशका च्याप्टरका पदाधिकारी र सचिवालयका कर्मचारी कसैसँग पनि सम्पर्क नगर्ने प्रचलन छ । टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा पनि ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरलगायत हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) को प्रतिवेदन तयारीमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नहुने बताए । थापाले भने, ‘उनीहरूले कुनै संस्थालाई सर्वेक्षणको जिम्मेवारी दिएका हुन्छन्, उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमै आउँदैनन् ।’

भ्रष्टाचार बढेको बताउनेमा नेपालीहरू अगाडि : सर्वेक्षण

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै सर्वेक्षणको विधि, तौरतरिका र संलग्नहरूको संख्यासमेत सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको तुलनामा चीन र भारतमा ठूलो जनसंख्या छ । उनीहरूकामा दुई हजार जनामाथि सर्वेक्षण हुँदा नेपालमा एक हजार जनालाई प्रश्न गरिएको थियो । यो अनुपातले नेपालको सर्वेक्षणको नतिजा उनीहरूको तुलनामा विश्वसनीय देखाउँछ । सरकारले भने यही सीमामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

‘एक हजार जनाको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्यांक, नमुना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह–पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति सरकार असहमति राख्छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमाथि सरकारले दिने प्रतिक्रिया त्यसको विषयवस्तुमा आधारित हुन्छन् । कामको सराहना वा छवि सुधार हुने कोणबाट प्रतिवेदन आए सरकारले त्यसलाई सहजै स्विकार्छ । सरकारको कामकारबाहीको आलोचना वा टीकाटिप्पणी भए प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाउने चलन छ ।

‘सरकारविरुद्ध मिसनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत देखिन्छ,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनविरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ ।’ सरकारले यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन र सचेत हुनसमेत आग्रह गरेको छ । उसको यो संकेत नेकपाको बैठकमा फरक मत राख्ने अध्यक्ष दाहाल समूहप्रति लक्षित छ ।

आफ्नो आलोचना र टीकाटिप्पणी गरिएका दस्ताबेज र त्यसमा संलग्नमाथि सरकारले असहिष्णु व्यवहार देखाउनु गलत भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । ‘यसरी त झनै भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण भयो । जसले प्रश्न उठाउँछ, उसमाथि प्रश्न उठाई निगरानी गर्ने र तर्साउने काम भयो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिक्रियाको भाषा हेर्दा सरकार प्रतिशोधमा लागेको देखिन्छ, यो त निरंकुशताको संकेत हो ।’ सरकारले प्रतिवेदनमै उल्लिखित केही सकारात्मक विषयलाई आफ्नो स्वामित्वका रूपमा स्विकारेको छ । ६२ प्रतिशत सहभागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकारको पहल प्रभावकारी र राम्रो मानेका छन् । यो नतिजामा सरकारले विमति राखेको छैन ।

प्रतिवेदनमै नभएको विषयसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही, दण्ड जरिवाना गरेको र मुद्दा चलाएको उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरण हुन्’ भनी उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनमा त्यस्तो व्यहोरा भेटिँदैन । ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारमा हुने भ्रष्टाचारलाई मुलुकको प्रमुख समस्या भनी औंल्याएका थिए । तर सरकारले त्यसको आशयमा केही तोडमोड गरेको छ ।

विज्ञप्तिका अनुसार, ‘८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासका काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको’ भनी अर्थ लगाइएको छ । सरकारले ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले हालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको हवाला दिँदै नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको दाबी गरेको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षण सरकारको कामकारबाहीभन्दा पनि न्यायालयको भूमिका र प्रभावकारीको लेखाजोखामा ज्यादा केन्द्रित हुन्छ ।

‘चित्त नबुझे अस्वीकार्य’

यसअघिका सरकारहरूले पनि यस्तै प्रकृतिका प्रतिवेदनहरूलाई चित्त नबुझे कूटनीतिक भाषामा असहमति जनाउँथे र प्रतिक्रिया दिन्थे । सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्‍यो । मानव अधिकार उल्लंघन र त्यसमा संलग्नमाथिको दण्डहीनताको विषय प्रतिवेदनमा समावेश भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नाारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवेदन ‘अस्वीकार गर्छौं’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर अहिलेजस्तो कठोर भाषामा संस्थाकै औचित्य र पदाधिकारीको नियतमाथि तिखो टिप्पणीसहित प्रश्न उठाउन सकेका थिएनन् ।

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार लोकतन्त्रमा सरकारका कामकारबाही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निगरानीमा हुन्छन् र तिनमा प्रश्न उठाउन मिल्छ । ‘तर प्रश्न उठाउँदैमा प्रतिशोधको व्यवहार गर्नु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने । सरकार मात्रै होइन, भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विगतमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) माथि दोहोरो व्यवहार देखाउँथ्यो । नेपालले बढी अंक पाए मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो सक्रिय भूमिका रहेको भनी आफूले जस लिन्थ्यो । अंक कम भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र करिब ४० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै आफ्नो सक्रियताले मात्रै भ्रष्टाचार नघट्ने प्रतिक्रिया दिने गरेको थियो । सीपीआईमा सबैजसो सरकारको प्रतिक्रिया पनि यस्तै प्रकृतिको हुन्थ्यो ।

सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको गत वर्षको सीपीआई प्रतिवेदनलाई आधार मानी नेपालको अवस्था सुधारिएकामा आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गरेको छ । तर गत वर्षकै प्रतिवेदनले पनि ‘सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यान्वयन नहुनु मुलुकको प्रमुख समस्या’ भनी औंल्याएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै त्यसलाई सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी कदमका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेका छन् ।

प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्यही अभिव्यक्तिको इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्‍याए पनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेका र विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका सहकर्मीमाथि उनले प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×