बिना दर्ता सञ्‍चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय

दर्ताबिनाका यस्ता उद्योग बन्द गर्दा अवरोध गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘त्यस्ता उद्योगलाई कानुनको दायरामा आउन बारम्बार आग्रह र अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेपछि बल प्रयोगको अवस्थामा समेत जानुपर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘सर्त र मापदण्ड उल्लंघन गर्न पाइँदैन, बिनादर्ता उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त बैठक मंगलबार बसेको थियो । ‘बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने/गराउने,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरण प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गर्ने ।’

बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको संख्या, मापदण्ड पालना गरे/नगरेको तथा दर्ता भए/नभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता उद्योगको अनुगमन गर्न प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित इन्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने जिकिर गरे । उनले सरकारी मापदण्ड पालना गर्ने हो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउको बताए । ‘बिनादर्ता क्रसर चलाउनु गलत हो, तर उद्योग बन्द गर्नुको सट्टा यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ, क्रसर दर्ता गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सबै प्रावधानअनुसार क्रसर दर्ता गर्ने हो भने वैध रूपमा चल्ने क्रसर धेरै कम भेटिन्छन् ।’ उनले लागू गर्न नसक्ने ऐन/कानुन बनाउनु भनेको अतिरिक्त खर्च गराउन प्रोत्साहन गर्नु रहेको बताए ।

‘बिनादर्ताका क्रसर बन्द भए पनि भोलि बन्द गराउने निकायले नै पैसा लिएर चल्न दिन्छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य मात्र बढ्छ, असर भनेको उपभोक्तालाई पर्ने हो ।’ १० हजार पर्ने सामानलाई २४ हजार रुपैयाँसम्म तिरिरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, गुन्डा सबैलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी हुन पुग्छ ।’ उनले आफूहरूले क्रसरलाई वैध/अवैध नसोधी भ्याट बिल लिएर मात्र सामान लिने गरेको बताए । क्रसर कहाँ–कहाँ राख्न पाइँदैन भन्ने मापदण्ड बनाउनुभन्दा क्रसर राख्ने ठाउँ तोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

२०७६ माघ १३ गते गृहमन्त्री थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन/प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन गर्न ५ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित भएको थियो । मापदण्ड संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर १५ दिनभित्र बैठकमा पेस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको थियो । नियम, कानुन र निर्देशिका बन्ने र यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले नदी, खोला, चुरे तथा वनमा अवैध क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । २०७४ बाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन अझ बढेर गएको छ ।

देशभर ६ हजारभन्दा बढी क्रसर प्रशोधन उद्योग रहे पनि डेढ सयभन्दा कम मात्रै दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेकाले अवैधलाई बन्द वा जरिवाना तिराएर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव गत वर्ष माघमा गठिन समितिले दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परैको कुरा, वन र नदीनालाको सौन्दर्य नै सखाप पारेर दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुन्डा तथा शक्ति केन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिनादर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन बढ्दो छ ।

क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराई सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन । मापदण्ड–२०७७ अनुसार घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक/पुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

मंगलबारको बैठकले यी मापदण्डका केही प्रावधान संशोधन गर्न पनि संघीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह प्रवक्ता बुढाका अनुसार वन, राजमार्ग, पुलपुलेसा क्षेत्रबाट निश्चित दूरीभित्र खानी र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउने, बालुवा प्रशोधनबाट निस्केको फोहोरमैला नदीमा मिसाउन नपाइने, जिल्लाभित्र खानी र क्रसरजन्य उद्योगको प्राविधिक अनुगमन गर्न प्रजिअको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउने लगायतका विषय समावेश गर्न मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको हो ।