यसरी बन्यो रानीपोखरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यसरी बन्यो रानीपोखरी

प्राचीन शैलीमै निर्माण, एउटामा ३ करोड लिटर र दुईवटामा ९ करोड लिटर पानी अट्ने तीन तह
वर्षाको पानीले तह भरिने, धेरै भए बाहिर निकास गर्ने, बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि प्राचीन शैलीमै
दामोदर न्यौपाने, तस्बिर : अनिस रेग्मी

काठमाडौँ — भूकम्पपछि रानीपोखरीको अवस्था देखेर काठमाडौंवासी मात्रै होइन बाहिरबाट राजधानी आउनेलाई पनि चिन्ता लाग्ने अवस्था थियो । पोखरीमा पानी थिएन, बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर भत्किएको थियो ।

बर्सेनि भाइटीकाको दिन मात्रै दाजुभाइ र दिदीबहिनी नहुनेहरूका लागि खुला हुने मन्दिर भूकम्पपछिका पाँच वर्ष अस्तव्यस्त रह्यो । सर्वसाधारण जानै नमिल्ने भग्नावशेष जस्तो थियो । पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरीको स्वरूप आनन्ददायक बनेको छ । पानी भरिएर पोखरी टिलपिल छ । बीचमा ग्रन्थकुट शैलीको सेतो मन्दिर ठडिएको छ । राजधानीको ऐतिहासिक धरोहरमध्येको यो पोखरीले पुनर्जीवन पाएको छ ।

‘हामी उद्घाटनको तयारीमा छौं । यो पालिको भाइटीकामा भक्तजनले दर्शन गर्न पाउँछन्,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण सुरु गर्दा मौलिक स्वरूप मासिने चिन्तासँगै आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको भन्दै सम्पदा संरक्षणकर्मी, विज्ञ, स्थानीयलगायत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि पुरातत्त्व विभागले काम रोक्न दबाब दिएको थियो । लामै समय काम रोकियो । महानगरपालिकाले आफूसँग सम्पदा जीर्णोद्धार गर्न सक्ने जनशक्ति नभएको भन्दै हात झिक्यो ।

पुरातत्त्व विभागले नै मन्दिर बनाउने जिम्मेवारी लियो । पोखरीको जिम्मेवारीचाहिँ महानगरले नै लिने मोडलमा काम अघि बढाउने सहमति भयो । काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर निर्वाचित भएपछि पोखरीको विवादले अर्को रूप लियो । २०७४ चैतमा निर्वाचित भएको केही समयमै शाक्यले काम अघि बढाए । २०७५ मंसिरबाट कामले गति लियो । पोखरीको पिँधमा टायल ओछ्याउने, पोखरीको क्षेत्रफल घटाउने, कंक्रिटको पर्खाल लगाउने गरी काम सुरु भयो । ‘आधुनिक स्विमिङ पुल’ बनाउने गरी पोखरीको पूर्वतिर कंक्रिटको ठूलो पर्खालसमेत लगाइसकेपछि फेरि विरोध भयो ।

पोखरीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न संरक्षणकर्मीले छलफलहरू गरे । विज्ञले प्राचीन निर्माण सामग्री, शैली, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनका विषयमा प्रस्ट पारे । सांसद गगन थापा र तत्कालीन रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानलगायत सहभागी कार्यक्रममा विज्ञले प्राचीन स्मारक कसरी संरक्षण गर्नुपर्थ्यो तर रानीपोखरीमा कसरी भइरहेको छ भनेर प्रस्ट पारिदिए । ‘मैले त सम्पदा बुझेकै रहेनछु, बल्ल बुझें भन्दै’ त्यसको भोलिपल्टै उपमेयर हरिप्रभा खड्गी रानीपोखरी गइन् । काम रोक्न आदेश दिइन् । खड्गी रानीपोखरीको उत्तरतिरको गेटबाट बाहिर निस्कनासाथ संरक्षणकर्मीले गेटमा ताला लगाइदिए । ताला लगाएपछि घटनाले अर्को मोड लियो । प्रमुख शाक्य रानीपोखरी आएर उपमेयर समर्थकले लगाएको ताला काटिदिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए त्यतिबेला । रक्षामन्त्री प्रधानले लगेको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले रानीपोखरीमा काम रोक्न निर्देशन दियो । अध्ययन गरेर सुझाव दिन पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बन्यो । प्रताप मल्लले प्रयोग गरेका निर्माण सामग्री, शैली, निर्माण प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने, कंक्रिट हटाउनुपर्ने सुझाव उक्त समितिले दिएको थियो ।

प्रताप मल्लको पालामा मन्दिर ग्रन्थकुट शैलीको थियो । त्यो शैली मासेर जंगबहादुरले गुम्बज शैलीको बनाए । ९० सालको भुइँचालोमा फेरि भत्कियो । जंगबहादुरले बनाएको भन्दा पनि फरक तर गुम्बज शैलीमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माण गरेका थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि २०७५ वैशाख ५ मा काम थाल्न महानगर र पुरातत्त्व विभाग सहमत भए । मन्दिरको काम भइरहेको थियो । पुरातत्त्वले गुम्बज शैलीमै बनाइरह्यो । महानगरले भने पोखरीको काम सुरु नै गरेन । ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो कंक्रिट राख्दा । त्यसलाई उप्काउनुपर्ने थियो । यी कुनै काम नगरेपछि संरक्षणकर्मीले फेरि दबाब दिए । मन्दिरको काम पनि रोकिदिए ।

महानगर र पुरातत्त्व दुवैले बनाउन आनाकानी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ फागुनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कामको जिम्मा दियो । पोखरीको पिँध बनाउने र टेवा पर्खाल बनाउने काम उपभोक्ता समितिलाई दिइयो । मन्दिर, मन्दिरसम्म जाने पुल र बाहिरी सौन्दर्यकरण गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ ठेकेदारलाई दिइयो । उपभोक्ता समितिले भक्तपुरमा न्हु पुखु बनाइरहेका दक्ष कामदार ल्याएर पिँध बनाउने जिम्मेवारी दियो । ठाउँठाउँका कालोमाटो ल्याएर पिँध बनाउने काम अघि बढ्यो । कामको अगुवाइ महिलाले गरेका थिए । फेरि अर्को विवाद देखियो । पिँध बनाउन ढिला भएको भन्दै कामदार हटाएर डोजर लगाइयो । त्यसपछि पिँध सफा गर्न पनि डोजरै प्रयोग भएको थियो । सम्पदामा डोजर नछिराउन संरक्षणकर्मीले माग गरे । प्राधिकरणले सुनेन । डोजर लगाएरै पिँध बनायो ।

२०७७ को भाइटीकामा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको थियो । त्यही बेला विश्वभर महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड–१९ का कारण चैत १० बाट लकडाउन सुरु भयो । त्यसले पोखरीको पिँधलगायत संरचना बनाउने काम रोकियो । लकडाउन खुकुलो भएपछि गत असारदेखि काम अघि बढ्यो । पिँध बनाएपछि पानी भर्न सुरु भयो । डिप बोरिङबाट पानी हाल्न थालेपछि संरक्षणकर्मीले त्यसको विरोध गरे । त्रिचन्द्र क्याम्पसको छेउमा प्राधिकरणले डिप बोरिङ गरेको थियो । विवाद बढेपछि संरक्षणकर्मी आलोकसिद्धि तुलाधर लगायतलाई सिंहदरबारमै बोलाएर कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रानीपोखरीको वास्तविकता बुझाए । यहाँ भर्न जमल, त्रिचन्द्र क्याम्पस, रत्नपार्क र भोटाहिटी साइडबाट वर्षामा बग्ने पानी संकलन गरेर हालिने जानकारी दिए । यो वर्ष त्यहाँको पानी संकलन गर्न नभ्याएकाले डिपबोरिङ प्रयोग गरेको जानकारी दिए । ‘काठमाडौंमा पानीको सतह घटेको छ,’ तुलाधरले भने, ‘यस्तो बेलामा रानीपोखरीमा पानी हाल्नु जायज हुँदैन ।’

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ३ करोड लिटर पानी राखिदियो । वास्तुकलाविद् सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार रानीपोखरीमा तीन तह छन् । त्यसमध्ये पहिलो तहमा ३ करोड लिटर पानी लाग्छ । माथिल्ला दुई तहमा ९ करोड लिटर पानी अट्छ । पोखरीको लम्बाइ १ सय ८० र चौडाइ १ सय ४० मिटर छ । वर्षाको पानीले यी तीनै तह भरिने र धेरै भएको पानी बाहिर निकास गर्ने गरी रानी पोखरीको डिजाइन गरिएको तिवारीले बताए । पानी भर्न सुन्दरीजल हुँदै वाग्मतीको पानी ल्याइएको थियो । यसका लागि मेलम्ची खानेपानीको पाइप प्रयोग गरिएको थियो ।

रानीपोखरी बनेपछि यसको प्राकृतिक मुहान भने मेटिएको छ । वास्तुकलाविद् तिवारीका अनुसार प्राचीन प्रविधिमा इनारमार्फत पोखरी भरिन्छ । अहिले यो विधि अपनाइएको छैन । प्राधिकरणले भने सबै प्राविधिक उपाय लगाउँदा पनि प्राकृतिक मुहान नभेटिएको दाबी गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रानीपोखरी प्रताप मल्लले वि.सं. १७२७ मा बनाएका हुन् । छोराको मृत्युको शोकमा डुबेकी रानीलाई भुलाउन बनाएकाले यसलाई शोकको प्रतीकसमेत मानिन्छ । यहाँ प्रताप मल्लले विभिन्न तीर्थस्थलका जल ल्याएर पोखरी बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कक्षा १२ को परीक्षा छठलगत्तै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभर होम सेन्टर (पढेकै स्कुल) मा ‘फेस टु फेस’ कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । छठलगत्तै परीक्षा सञ्चालन गर्न कार्यविधि स्वीकृति र समयतालिका प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

कार्यविधिअनुसार प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ ४० प्रतिशतको छोटो परीक्षा, ४० प्रतिशत बराबर कक्षा ११ मा प्राप्त गरेको अंक र बाँकी २० प्रतिशत विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा मान्यता दिने तयारी छ । प्रयोगात्मक परीक्षा भने पहिले जस्तै यथावत् रहनेछ । विद्यालयले सञ्चालन गरेको प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । ४० प्रतिशतको छोटो परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर होम सेन्टर कायम गरेर एकै पटक सञ्चालन गर्ने अर्यालले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ, शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्नु भन्यो,’ उनले भने, ‘परीक्षा सञ्चालनको कार्यविधिसहित दसैंअघि नै समयतालिका प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौं ।’ छठ पर्व मंसिर ५ गते परेको छ । दुई साताअघि कक्षा १२ लगायत स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिएको थियो ।

बोर्डले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै प्रत्येक कोठामा निश्चित परीक्षार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि बोर्डले प्रश्नपत्र छपाएर जिल्लाजिल्लामा पठाइसकेको थियो । अब छोटो परीक्षाका लागि नयाँ प्रश्नपत्र छपाएर परीक्षा केन्द्रमा पठाइनेछ । प्रश्नपत्र छपाउन ढिलाइ भए अनलाइनमार्फत पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीको हाजिरी, विद्यालयले सञ्चालन गरेको परीक्षा, गृहकार्य, अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा आन्तरिक मूल्यांकन गरिनेछ । कोरोना संक्रमणका कारण वैशाखमा हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन । बोर्डले परम्परागत विधिबाटै ठाउँअनुसार चरणचरणमा, कक्षा ११ को प्राप्तांकसहित कक्षा १२ को पनि मूल्यांकनसहितको परीक्षा र अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट संक्षिप्त अनलाइन परीक्षा लिने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमध्ये बोर्डले छोटो परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कक्षा ११ को विषयगत प्राप्तांक र विद्यालयले सञ्चालन गरेको आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्न लागिएको हो ।

परीक्षा सकिएपछि बोर्डले नै नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्नेछ । कक्षा १० को परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गरेर बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो भने कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने र विद्यालय नै प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । कक्षा ११ को परीक्षा कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश विद्यालयमा हुन सकेको छैन । कक्षा १० को भने नतिजा प्रकाशन भएर पनि विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन थालिसकेको छन् ।

कक्षा १२ को परीक्षा नहुँदा विश्वविद्यालयहरूमा स्नातक तहको भर्ना र पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विगतमा दसैंअघि नै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन भएर भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसक्थ्यो । कक्षा १२ मा ४ लाख ३२ हजार परीक्षार्थी छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×