सरकार किन चाहन्छ फोन ट्यापिङ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार किन चाहन्छ फोन ट्यापिङ ?

नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई दिने व्यवस्था राखेर दूरसञ्चार विधेयक तयार पारिँदै
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कडा सजायको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७२ चैत २ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्‍यो । विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेको खण्डमा नागरिकको फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष मंसिर २५ मा दर्ता भएको विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा पनि जासुसी प्रयोजनका लागि जोसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

दुवै विधेयकको नागरिक समाज र सांसदले विरोध गरिरहेका छन् । यस्ता व्यवस्था राख्दा सरकार र सत्तामा रहनेले सुविधा दुरुपयोग गर्न सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने उनीहरूको तर्क छ । ती विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर अर्को कानुन बनाउने तयारी थालेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई दिइएको छ । यस्तै फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गरे त्यस्ता सेवाबाट वञ्चित गराउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक र विशेष सेवा विधेयक जस्तै दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा एउटा समानता छ– अदालतको अनुमतिबिनै नागरिकको फोन ट्याप गर्न वा सोझै पहुँच पाउने व्यवस्था । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘यो कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा ८१ मा प्रस्तावित प्रावधानलाई अलोकतान्त्रिक भनेर सूचना प्रविधि कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी टिप्पणी गर्छन् । ‘अदालतको आदेशबिनै नागरिकको विवरण लिने गरी कानुन बनाउनु सरकार प्रणालीबद्ध रूपमा निरंकुश हुँदै गएको संकेत हो,’ उनले भने । यो व्यवस्था यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशविपरीत पनि भएको उनको दाबी छ । सर्वोच्चले २०७३ माघ २१ मा गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रणालीमा सेवा प्रदायकको सोझै पहुँचबाहेक सरकारी अधिकारीले जोकोहीको टेलिफोन र सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरेको वा सूचना आदानप्रदान गरेको पाइए मुद्दा हेर्ने अधिकारको अनुमति लिई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’ दफा ८६ मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘त्यस्ता अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

सरकारी अधिकारीले चाहे जुनसुकै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । जहाँ कुनै व्यक्तिले अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरिरहेको वा कुनै माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गरिरहेको मनासिब कारण भए मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सञ्चार सम्पर्क निष्क्रिय गर्न आदेश दिने भनिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाको दफा ७१ मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरे प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिको सेवा बन्द गराउन निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । दूरसञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गरेकै आधारमा सेवा बन्द गराउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्ता प्रावधान एकदमै सतही भएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘आधारभूत अधिकारमा भएको प्रावधानलाई गैरन्यायिक संस्थाले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गालीगलौज वा धम्की दिएको परिभाषा के हो ?’ कसैले आफूलाई फोन गरेर मन नपर्ने कुरा सोध्दा पनि यो प्रावधान दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘फोनबाट दुःख दिन धम्क्याउने कामको मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई भए सेवा बन्द गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कसरी दिन मिल्छ ?’

विधेयकको मस्यौदाको दफा ८२ मा इन्टरनेट सामग्रीलाई नियमन गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेटमार्फत सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सामग्री राख्दा र राखिएका सामग्रीमा ग्राहकलाई इन्टरनेटको पहुँचको व्यवस्था गर्दा तोकिएबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ ।’

इन्टरनेटमा राखिने सामग्री व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएकाले के–केमा नियमन गर्ने हो ऐनमै लेखिनुपर्ने सुवेदीले बताए । ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने लेखेर पछि नियमावलीमा आफूखुसी व्याख्या गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली नेकपामा विवाद : अध्यक्षद्वयले ‘निष्कर्ष सुनाउने’

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई भने– ‘अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि तपाईंले गर्न नहुने काम गर्नुभयो’
दुवै पक्षबीचको छलफलमा ओलीले बालुवाटार बोलाए पनि अध्यक्ष दाहाल ‘कुरा सुनिसकेको’ भनेर गएनन्
संघीय सरकारसँग छलफल र समन्वय नगरी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रमुख सचेतक हटाउनेलगायतका कदम सच्याउन कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भनेका छन् । कर्णालीका नेताहरूसँग शनिबार भएको संवादमा उनले मुख्यमन्त्री तथा पार्टी संसदीय दलका नेताले प्रमुख सचेतकलाई कानुनी आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने भए पनि राजनीतिक हिसाबले नमिल्ने बताए ।

‘पहिलो त पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा चलिरहेका बेला अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउनुपर्थ्यो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘आइहालेपछि नआत्तिनुपर्थ्यो । तपाईंले जे गर्नुभयो त्यो गर्न नहुने काम हो, आफ्नो निर्णय सच्याउनुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारसँग छलफल र समन्वय नगरी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरू बनाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग सोध्ने संस्कार हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘तपार्इंहरूले जसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र भागबन्डा गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो गलत हो ।’ मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यलाई विवाद मिलाउन सुर्खेत पठाएका थिए । उनकै रोहबरमा मन्त्रालयहरू भागबन्डा गर्ने सहमति भएसँगै नेपाल पक्षीय ७ सांसद अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी नेकपा कर्णालीका सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबित्तिकै मुख्यमन्त्री शाहीले सरोकारवालासँग छलफल चलाउनुपर्नेमा ‘हायर एन्ड फायर’ को नीति लिएर गलत गरेको बताएका थिए । ‘सरकारको काम हेरेरै हामीले पहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयारी गरेका थियौं, अहिले दर्ता गरियो, प्रस्तावलाई प्रभावित गर्न जे गरियो त्यो अनैतिक हो, विषय टेबल भइसकेपछि हस्ताक्षरकर्तालाई प्रभावित गर्न साधन र स्रोत दुरुपयोग गरेर कर्णालीमा काम गरियो भनेर मैले कुरा राखें,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पटकपटक अवरोध गरेर आफूलाई कामै गर्न नदिएको गुनासो गरेका थिए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितामा कर्णाली सरकारले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको छ, अझै राम्रो गरौं भन्ने मेरो कोसिस हो,’ उनले भनेका थिए, ‘उहाँहरूले पटकपटक अवरोध गरेर काम गर्न दिनुभएन । जो मुख्यमन्त्री भए पनि यसरी त कसरी अघि बढ्न सकिन्छ र ?’ उनले बृहत् बैठक राखेर सरकार, नेता र दलको बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

आन्तरिक विवाद बोकेर गत बुधबार र बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका कर्णाली प्रदेशका नेकपा नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग शनिबार भेटेका हुन् । अर्का अध्यक्ष दाहालसँग भने उनीहरूले बिहीबार र शुक्रबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । शनिबारको संयुक्त छलफलमा ओलीले दाहाललाई बोलाए पनि उनले दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेकाले सहभागी नहुने जवाफ दिएका थिए । ‘बालुवाटारबाट तपाईं पनि आउनुस् भनेर अध्यक्षलाई फोन आएको थियो, तपाईंले छलफल गर्नुस्, आवश्यक परे सँगै बसौंला भनेर उहाँ जानु भएन ।’

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मंगलबारसम्म छलफल गरेका अध्यक्षद्वय बुधबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि संवादमा छैनन् । दाहालको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘प्रचण्डजीलाई पनि बोलाएको थिएँ, उहाँ आउनुभएन,’ उनले बैठकमा भने, ‘एउटै पार्टीमा फरकफरक छलफल चलाएर फरक पार्टीको अभ्यास गरेजस्तो देखियो ।’ उनले छिट्टै दुवै अध्यक्षसहित बसेर समाधान खोज्ने भन्दै कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौंमै बस्न आग्रह गरेका छन् । तर शनिबार अबेरसम्म दुई अध्यक्षसहितको बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

सांसद कँडेलको नेतृत्वमा १८ जना सांसदले गत आइतबार मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद निरूपण गर्न पार्टीले दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । बिहीबारका लागि बोलाइए पनि ओलीले तेस्रो दिन मात्र भेटको समय दिएका हुन् । उनले शनिबार ११ बजे बालुवाटार बोलाएका थिए । छलफल भने करिब १२ बजे सुरु भएर झन्डै ३ घण्टा चलेको त्यहाँ सहभागी प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै पक्षले कर्णालीमा उत्पन्न समस्याको जडबारे आ–आफ्नोतर्फबाट ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘अध्यक्षले अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रिया सुरु हुनुको कारण खोतल्ने प्रयास गर्नुभयो, दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्क राखे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँले दुवै अध्यक्ष बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।’

शर्माका अनुसार अर्का अध्यक्ष दाहालले झैं ओलीले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई असान्दर्भिक र अव्यावहारिक भएको आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘कसको के कति कमजोरी रह्यो भन्नेबारे समीक्षा त हुने नै भयो, तर अविश्वासको प्रस्तावलाई दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले जायज मान्नुभएन,’ राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका सचिव शर्माले भने, ‘पार्टी एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलन र आगामी निर्वाचनको सन्दर्भले उक्त कदम ठीक होइन भन्ने नेताहरूको धारणा रह्यो ।’

भेटमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमा सबैथरी सांसदको सहभागिता भएकाले पार्टी एकताबारे धेरै चिन्ता लिन नहुने पनि बताएका थिए । उनले उक्त कदम चालेबापत कसैलाई कारबाही नगरिने र दुई अध्यक्ष बसेर समस्याको समाधान खोजिने बताएका थिए ।

शनिबारको भेटमा कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, प्रदेश सहइन्चार्ज तथा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सांसदद्वय चन्द्रबहादुर शाही र गुलाबजंग शाह सहभागी पनि थिए । बैठकमा बोलाइएको भए पनि प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा बालुवाटार गएनन् । प्रदेशका नेताहरू शुक्रबार दुवै अध्यक्षसँग संयुक्त भेटवार्ता गर्ने भन्दै पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही गएका थिए । तर ओलीको समय नमिल्दा संयुक्त भेट हुन सकेन । मंगलबार दुवै अध्यक्षले कर्णालीका नेतालाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय गरेका हुन् ।

सचिव शर्माले सम्भवत: आइतबारदेखि अध्यक्षद्वयले कर्णालीको समस्याबारे छलफल थाल्ने बताए । वरिष्ठ नेता नेपालसँग समेत छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे । अर्का अध्यक्ष दाहालसँग मुख्यमन्त्री शाही र ज्वालाको टोलीले बिहीबार बिहान र कँडेलको टोलीले शुक्रबार बिहान खुमलटारस्थित निवासमा भेटेको थियो । बिहीबारको भेटमा वरिष्ठ नेता नेपाल र पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज शर्मासमेत सहभागी थिए ।

दुवै अध्यक्षले आफूहरू बसेर निष्कर्ष सुनाउने भनेपछि संसदीय दलमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव अब करिब ‘निष्क्रिय’ हुने भएको छ । हुन त यसअघि नै दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले मौखिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव संकटमा परिसकेको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ २२:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×