डा. केसी-सरकार ८ बुँदे सहमति - समाचार - कान्तिपुर समाचार

डा. केसी-सरकार ८ बुँदे सहमति 

अनशन आज तोडिने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच शनिबार मध्यरातमा सहमति भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले ८ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

डा. केसीले अनशन भने आइतबार बिहान मात्र तोड्ने जनाएका छन् । उनले ६ बुँदे माग राखेर जुम्लामा भदौ २९ गते अनशन थालेका थिए ।

सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी २०८० फागुन १० भित्रै पठनपाठन थाल्ने भनिएको छ । त्यसका लागि संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने भएको छ ।

डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए ।

यस्तै सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । ‘कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिडलगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने,’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्न प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तीन साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गरिने भएको छ । डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच बिहीबार भएको वार्तामा उक्त विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । डा. केसी पक्षले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए भने सरकारी पक्षले कार्यक्षमताका आधारमा पनि नियुक्ति दिन सकिने अडान लिएको थियो । अन्ततः कानुनी व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति दिने सहमति भएको हो । आईओएममा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठता मिचेर गरिएको भन्दै डा. केसी उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन केसीको अर्को माग थियो । ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ । २०७५ को सम्झौताअनुसार ऐन संशोधनको विषय कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र छोड्ने सहमति भएको छ । ऐन संसद्को क्षेत्राधिकारका विषय भएकामा दुवै पक्ष एकमत थिए । सहमतिमा भएका विषयहरूको कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । आठौं बुँदामा डा. केसीले अनशन तोड्ने भनिएको छ । डा. केसी पक्षले सहमतिहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतापछि केसीको जीवनरक्षालाई ध्यान दिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सहमतिपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै डा. केसीलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिएका थिए ।

यसरी भयो सहमति

सरकार र डा. केसी पक्ष टोलीबीच शनिबार दिनभर वार्ता हुन सकेको थिएन । शुक्रबार रातिको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकारी वार्ता टोलीसहित शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि वार्ता टोलीले डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक रूपमा आईओएमकी डिन डा. दिव्यासिंह शाहमार्फत डा. केसीसँग संवाद अघि बढाएका थिए । उनी प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकसमेत हुन् । प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा उनी डिन नियुक्त भएकी थिइन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा पनि सहमतिको प्रयासमा जुटेका थिए । सरकारले वार्ता नगरी अनशन मात्र तोड्न आग्रह गरेको भन्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो ।

वरिष्ठ चिकित्सकहरूसहित नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सत्याग्रहीको जीवनरक्षाका लागि अपिल गरेका थिए । दुई पक्षीय वार्ता टोलीबीच बिहीबार नै सहमतिको खाका तयार भइसकेको थियो । डा. शाहको पहलमा प्रधानमन्त्री र डा. केसीसँग समन्वय गरेर सहमतिपत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जनाए । शनिबार राति शिक्षण अस्पतालमा वार्ता टोली डाकेर सहमतिमा हस्ताक्षर गरियो । शिक्षामन्त्रीसहितको टोलीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै कोरोनाका बेला वार्ता भनेर भुल्ने समय नभएको भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । ‘सरकारी टोली एकातिर, केसीको वार्ता टोली अर्कातिर थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीसम्म जोड्ने र कन्भिन्स गर्ने काम दिव्या म्यामले गर्नुभयो,’ डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने ।

बुधबार शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यही दिन डा. केसी पक्षको पनि डा. जीवन क्षत्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्यो । बिहीबार १० घण्टा वार्ता भयो । त्यतिबेला सहमति उन्मुख रहेको भनिएको थियो । सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारियो । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भनियो । शुक्रबार दिनभर वार्ता हुन सकेन । राति डेढ घण्टा वार्ता भयो ।

सहमति नभएपछि सरकार बिहीबारको सहमतिबाट पनि पछि फर्केको आरोप डा. केसी पक्षको वार्ता टोलीले लगाएको थियो । शनिबार राति बिहीबारकै मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर सरकार र डा. केसीबीच सहमति भएको हो ।

यस्तो छ सहमति पत्र



प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वगोर्खालाई बेलायतको प्रतिष्ठित पदक

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — परोपकारी कार्यमा क्रियाशील भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले बेलायती महारानीबाट दिइने प्रतिष्ठित पदक पाउने भएका छन् । सहारा यूकेका पूर्वअध्यक्ष दिलीप गुरुङलाई बेलायती महारानीबाट प्रदान गरिने प्रतिष्ठित ‘मेम्बर अफ द मोस्ट एक्सिलेन्ट अर्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर’ पदक दिइने घोषणा गरिएको हो ।

बेलायती राजदरबार बकिङहम प्यालेसमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा महारानीले गुरुङलाई पदक प्रदान गर्नेछिन् । परोपकारी कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेबापत दिइने पदक शुक्रबार घोषणा गरिएको थियो । पुरस्कार पाउने खबरबाट आफू निकै उत्साहित भएको गुरुङले बताए । ‘साथीहरू र सोसल मिडियाबाट पो छनोट भएको खबर थाहा पाएँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले परोपकारी कार्यमा लाग्न अझ प्रेरित गरेको छ ।’ २० वर्ष ब्रिटिस आर्मीमा सेवा गरेर विगत १५ वर्षदेखि बेलायतको ब्ल्याकपुलमा ‘द गोर्खा’ नामक होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पब सञ्चालन गर्दै आएका गुरुङ आफूलाई मानिसहरूले ‘किङ अफ दि च्यारिटी वर्कर’ भन्दा गर्व लागेको बताउँछन् ।

उनले बेलायत तथा नेपालमा कैयौं उदाहरणीय परोपकारी कार्य गरेका छन् । २६ रोपनी जग्गा किनेर सन् २०१३ मा पोखरामा सहारा एकेडेमी निर्माण गर्दा उनी आर्थिक संयोजक थिए ।

एकेडेमीमा अहिले २४ जना विपन्न बालबालिकालाई गाँस, बास, स्वास्थ्य, खेलजस्ता सुविधा प्रदान भइरहेको छ । महाभूकम्पका बेला सिन्धुपाल्चोकको हाइबुङ उच्च माध्यमिक विद्यालय र गोरखाको गणेश प्राविमा करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरी पुनर्निर्माण गर्न पनि उनको प्रमुख भूमिका थियो ।

स्याङ्जाको ओरस्टे मड्किनामा करिब १२ रोपनी जग्गामा करिब ५ करोडको लगानीमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रको उनी मुख्य संयोजक हुन् । उनले ओरस्टेस्थित आफ्नो घरमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपाली ढाँचासहित पहिलो सांस्कृतिक संग्रहालय बनाएका छन् । संग्रहालयमा विद्यार्थीलाई नि:शुल्क प्रवेश छ । गाउँमा फुटसल निर्माणदेखि कोल्मा हाइस्कुलमा सन् २००९ मै वायरलेस इन्टरनेट जोड्ने श्रेय उनैलाई जान्छ ।

कोल्मा बहाकोट समाज यूकेका संस्थापक अध्यक्ष उनले बेलायतको स्थानीय काउन्सिलसँग निकट रहेर यहाँ पनि कैयौं परोपकारी कार्य गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७७ २२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×