महिला सांसदहरु भन्छन्- बालिका बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय चाहियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

महिला सांसदहरु भन्छन्- बालिका बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय चाहियो

१६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गरौं : भुसाल
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूले कम्तिमा पनि १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

पछिल्लो पटक बालिकाहरूमाथि भएका बलात्कारपछि हत्याका घटनाबारे संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा सोमबार छलफल गर्दै महिला सांसदहरूले अपराधीलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहेमा तिनलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभामा सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, '१६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता त परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।'

सबै सांसदहरूलाई १६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय गर्ने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्न भुसालले आग्रह गरिन् । 'संविधान र कानुनमा यस्ता कानुन बनायौं भने अपराधीलाई मनोवैज्ञानिक डर पैदा हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ,' उनले भनिन् ।

नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले पनि सबै मिलेर कानुनी कडाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । 'बलात्कारको घटना नभएको कुनै दिन छैन । दिनमा ७ वटा त मुद्दा नै दर्ता भएको हुने गरेका सूचना छन् । मृत्युदण्डको कानुन बनाउन कत्तिको सहज छ ?' उनले भनिन्, 'अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई एकखालको झट्का लाग्नेगरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ कि, लिंग छेदन गर्ने हुन्छ कि के गर्न सकिन्छ बनाऔं । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरूका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन ।'

यस्तो कानुन बनाउनका लागि सरकारलाई पनि महिला सांसदहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने सांसद चौधरीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिलाकुमारीले निर्माला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डदेखि अहिलेसम्म सैयौं बलात्कारका घटना भएका तर न्याय नभएको बताइन् । उनले पनि भुसाल र चौधरीका भनाइमा समर्थन गर्दै पार्टीले त्यसमा समर्थन गर्ने बताइन् । '१६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको छ भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ । आजीवन काराबासको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको यसमा सहयोग रहनेछ,' उनले भनिन् ।

सांसदहरूले संसद अधिवेशन नभएकाले पनि यस्ता मुद्दा उठाउन नसकिएको बताएका छन् । यस्ता घटनाबारे सांसदहरूले सामूहिक छलफल र संसदीय समितिमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

सांसद बिन्दा पाण्डेले दिनदिनै बलात्कारका घटना बढिरहेकाले सबै महिला सांसदहरूले समान धारणा बनाउनका लागि बैठक बसेको बताइन् । बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधिले मिलापत्र गराउने घटना पनि आइरहेकाले त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १४:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असोज १६ देखि गोकर्णेश्‍वरका विद्यालय खुल्ने

वैशाख, जेठ र असारको शुल्क लिन नपाउने
विद्यार्थीहरुलाई चरणबद्ध तरिकामा, समूहमा, सिफ्टमा वा अन्य कुनै वैकल्पिक विधि प्रक्रियाद्वारा भौतिक रुपमै विद्यालयमा प्रत्यक्ष पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय असोज १६ देखि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो ।

नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव विजयप्रसाद आचार्यले कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य विद्यालयमै उपस्थित गराई कक्षा सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएको बताए । ‘५ देखि १० जनाको समूह बनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘पहिले जसरी १०–५ को कक्षा भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’

प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई सकभर नबोलाई वैकल्पिक माध्यमबाट नै कक्षा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई बोलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

विद्यार्थीहरुलाई चरणबद्ध तरिकामा, समूहमा, सिफ्टमा वा अन्य कुनै वैकल्पिक विधि प्रक्रियाद्वारा भौतिक रुपमै विद्यालयमा प्रत्यक्ष पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । हरेक विद्यालयका प्राध्यापकलाई बोलाई नगरपालिकाले कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिइसकेको उनले बताए । नगरभित्रका संस्थागत विद्यालयले वैशाख, जेठ र असारको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको नगरपालिकले जनाएको छ ।

‘गत वर्ष नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क साउन महिनादेखि लिन पाउनेछ,’ आचार्यले भने, ‘त्यस्तै विद्यालयले यातायात, पुस्तकालय, खाजा, प्रयोगशाला भनेर छुट्टै शुल्क लिन पाइने छैन ।’

नगरभित्रका विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई खाजा खुवाउने तथा विद्यालयकै सवारी साधनले ल्याउने/पुर्‍याउने कामसमेत गर्न नपाउने उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १४:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×