कोरोनाको लक्षण देखिए मात्र परीक्षण !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाको लक्षण देखिए मात्र परीक्षण !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकाबाहिरबाट आएकालाई घरबेटी र कार्यालयले जबर्जस्ती पीसीआर गराउन पठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत पीसीआर नगराउन प्रयोगशालाहरूलाई सचेत गराएको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा निःशुल्क पीसीआर गर्न रातै बिताएर लाम बस्न थालेपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई पीसीआरको सट्टा कोठामै १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न दिन घरबेटीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘पीसीआर गर्न बाध्य बनाइएकाले राति–राति झरीमा रुझ्दै झेल्नुपरेको समस्याप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय दुखित छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘यात्रा गर्नेबित्तिकै पीसीआर गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । यात्रा गरेर आएको दुई सातासम्म छुट्टै बस्नुपर्छ । यो अवधिमा कोरोनाको कुनै लक्षण देखियो भने मात्रै पीसीआर गर्न जानुस् । दुई सातामा लक्षण नदेखिए पीसीआर गर्नुपर्दैन ।’

पीसीआर गराउन सार्वजनिक यातायातमा चढेर जाने र लाममा बस्दा अरूलाई सार्ने सम्भावना हुने उनले बताए । ‘हामी सबैसँग निजी ल्याबमा तिर्नुपर्ने शुल्क नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण टेकुबाहेक वीर, टिचिङ, पाटनमा निःशुल्क पीसीआर गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको पीसीआर गर्ने दायरामा पर्नुभयो भने बिनाशुल्क परीक्षण गर्न देभभरिका २६ वटा ल्याब छन् ।’

कोठामा बस्नेलाई अनावश्यक दुःख नदिन मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । ‘हरेक मानिस तपाईंको परिवारका सदस्यजस्तै हुन् । सधैं पैसा तिरेर तपाईंको गर्जो टार्ने व्यक्तिलाई पराइको व्यवहार नगर्न अनुरोध गर्दछु,’ शनिबारको बिफ्रिङमा गौतमले भने, ‘संक्रमितसँग भेट भएको ५ दिन नपुगी आएको पीसीआरको रिपोर्टले तपाईंको परिवारै जोखिममा हुन्छ । पीसीआर होइन घरमा एक्लै बस्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दछौं ।’

कोरोनाको शंका लागेर आफ्नै खर्चमा पीसीआर गराउनु मापदण्डविपरीत भएको भन्दै यसलाई रोक्न मन्त्रालयले प्रयोगशालाहरूलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कोरोनाको शंका लागेका व्यक्तिले निजी र सरकारी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर आफूखुसी पीसीआर गराइरहेका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबार देशभरिका प्रयोगशालालाई पत्राचार गरेर ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन’ विपरीत अनावश्यक परीक्षण गर्ने र तोकिएकाबाहेकका व्यक्तिको परीक्षण गर्न अभिप्रेरित गर्नेलाई कारबाही हुने उल्लेख छ । निजी ल्याबमा शुल्क तिरेर मात्रै शुक्रबारसम्म १ लाख १ हजार ८ सय ६ जनाले पीसीआर गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेपछि फेरि लकडाउन गर्न गृहलगायत अन्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस आएको छ,’ गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने । शनिबारसम्म सक्रिय संक्रमित १८ हजार ३ सय ४१ छन् ।

मन्त्रालयले नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइनमा परेका व्यक्तिलाई मात्रै पीसीआर गराउन प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको सहायक प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘पीसीआर घटाउने भन्दा पनि जसको आवश्यक हो उसको मात्रै गराउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमणको लक्षण भएका सबै व्यक्ति (ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद, गन्ध थाहा नपाउने, पखाला लागेका र संक्रमित व्यक्तिहरूको निकट सम्पर्कमा आएका) को ५ दिनपछि मात्रै पीसीआर गराउन निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै अकस्मात् श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किएर कम्तीमा ५ देखि ७ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, आईसीयूमा राख्नुपर्ने सबै व्यक्ति, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति र ६० वर्ष नाघेका व्यक्तिको मात्रै पीसीआर गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार शल्यक्रिया गर्नॅपर्ने व्यक्ति र सिकिस्त बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि भने निःशुल्क पीसीआर गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आफ्नो खर्चमा भने कूटनीतिक नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सरकारले कोरोनाको पहिचान र उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गरेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘अझ केही समय हामी सबैले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने जरुरी छ । यस रोगको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विगतमा हामीले गरेका प्रयासबाट सिक्दै नयाँ जीवनशैली अपनाउँदै आएका पनि छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजीले घटाएनन् पीसीआर शुल्क

१३ दिनमै उठाए साढे ३ करोड बढी
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका आठवटा निजी प्रयोगशालाले १३ दिनमा साढे १७ हजार जनाको पीसीआर गर्दा तोकिएभन्दा ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भदौ २८ मा कोरोना संक्रमण छुट्याउने पीसीआर परीक्षणको शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर निजी ल्याबहरूले भदौ १५ मा तोकिएअनुसारै ४ हजारदेखि ४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । 

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार र शुक्रबार गरेको अनुगमनमा निजी प्रयोगशालाले आन्तरिक निर्णयबाट शुल्क निर्धारण गरी लिने गरेको पाइएको शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले जनाएकी छन् । नेपाल कोरोना मैत्री नगरपालिका अस्पताल, केएमसी र बिध ल्याबबाहेक अन्य आठवटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्कमा पीसीआर गर्न नसक्ने भन्दै पुरानै शुल्क लिइरहेका हुन् । ‘दुई हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्न सक्दैनौं भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई नै ज्ञापनपत्र दिइसकेका छौं,’ एक निजी ल्याब सञ्चालकले भने ।

मन्त्रालयले पछिल्लो शुल्क कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छैन । निजी ल्याबले २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर छलफल पनि गरेको छैन । ‘आइतबार यही विषयमा छलफल गर्न ल्याबका प्रतिनिधिलाई बोलाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले तोकेअनुसारको शुल्क नलिने ल्याबलाई कारबाही गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ ती ल्याबलाई अनुमति दिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।

ती आठ ल्याबले भदौ २९ देखि शनिबारसम्म १७ हजार ६ सय ३६ जनाको पीसीआर गरिसकेका छन् । एक जनाको सरदर ४ हजार लिँदा कुल ७ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुन्छ, जुन सरकारले तोकेकोभन्दा ३ करोड ५२ लाख ७२ हजारले बढी हो । ललितपुरको स्टार अस्पतालले ६ हजार ७ सय ८०, काठमाडौं कमलपोखरीको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले २ हजार ८ सय ६०, लाजिम्पाटको सुरिया हेल्थ केयरले २ हजार १ सय २, धुम्बाराहीको ह्याम्सले २ हजार ६ सय ५९, ललितपुर ग्वार्कोको बीएन्डबी अस्पतालले १ हजार ६८ र नख्खुको नेपाल मेडिसिटीले ६ सय ३ जनाको बढी शुल्कमा पीसीआर गरिसकेका छन् । त्यस्तै डीकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर सिनामंगलले ६ सय ३१ र थापाथलीको इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टरले ९ सय ३३ जनाको बढी शुल्क लिएर पीसीआर गरेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले शुक्रबार बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई हदैसम्म कारबाही हुने निर्णय गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बेला निजी ल्याबले कमाउने धन्दा गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार प्रयोगशालाहरूलाई पत्राचार गरी निजी प्रयोगशालाको परीक्षण नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको, आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्ने गरेको, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिई परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी प्रचार गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरेको छ । पत्रमा तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने, निर्देशिकाविपरीत अनावश्यक परीक्षण गर्ने र बढी शुल्क लिनेलाई हैदसम्मको कारबाही हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले शुक्रबारदेखि नै २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर गराउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । ‘मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गर्नुहुन अन्तिम पटक अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ ।’ सर्वसाधारणलाई पनि बढी शुल्क लिएको बिल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । वाणिज्य विभागले बढी शुल्क लिने ल्याबलाई सामान खरिद गरेको बिलसहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ ।

निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरूले पनि शनिबार ह्याम्स अस्पतालमा भेला भएर आइतबार मन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने एजेन्डा र विभागलाई दिने जवाफबारे छलफलमा गरेका थिए । उनीहरूले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पीसीआर गर्न सकिने प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने र योभन्दा सस्तोमा भए बन्द गर्न पनि तयार हुने अडान लिने छलफलमा सहभागी एक ल्याब सञ्चालकले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०६:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×