उद्धार कुर्दै ८४ हजार नेपाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्धार कुर्दै ८४ हजार नेपाली

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया र खाडी मुलुकमा करार अवधि समाप्त भएर घर फर्किने प्रतीक्षामा अझै ८४ हजार नेपाली रहेका छन् । हालकै अनुसार उडानको प्रबन्ध भएमा उनीहरूलाई स्वदेश आइपुग्न अझै तीन महिना लाग्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोरोना महामारीका कारण एक लाख ३३ हजार चार सय ८५ जनाले स्वदेश फर्कनका लागि निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये हालसम्म ४८ हजार ८ सय ६५ जना मात्रै फर्किएका छन् । समयमा नै उद्धार हुन नसकेपछि स्वदेश फिर्नेको संख्या दैनिक थपिँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई घर फर्काउन यथोचित प्रबन्ध मिलाउन नसकेको ठहर गरेको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई कति दिनभित्र ल्याउने भन्ने योजना सरकारसँग भएन । उनीहरू कहिलेसम्म यसरी पर्खेर बस्ने हो ?,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने । आयोगले सरकारलाई पूर्ण विवरणसहितको उडान तालिका पेस गर्न भनेको छ । ‘कतिवटा उडान भएमा अहिले प्रतीक्षामा रहेका नेपाली स्वदेश आइपुग्छन्, यसको पनि विवरण मागेका छौं,’ उनले भने, ‘जति ढिलो भयो, त्यति नै जोखिम बढ्छ ।’

सरकारले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका यात्रुलाई मात्रै ल्याउने नीति लिए पनि हाल दैनिक १२ देखि १५ सय जना मात्रै आइरहेका छन् । त्यो पनि खाडी तथा मलेसियाबाट मात्रै होइन । पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरूलाई नेपाल फर्किएपछि क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ । विदेशस्थित दूतावास र कम्पनीको क्याम्पमा रहेका कामदारहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि यसअघि लागू गरिएको दैनिक ५ सय जनालाई मात्रै विदेशबाट ल्याउने व्यवस्था हटाइएको थियो ।

खाडी तथा मलेसियास्थित राजदूतहरूले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमक्ष उडानको संख्या थप्न सरकारलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा स्वदेश फिर्नका लागि ४८ हजार जनाले दूतावासमा नाम दर्ता गराएका छन् । यूएईबाट हालसम्म २० हजार ६ सय ५७ जना स्वदेश फिरेका छन् । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतले २८ हजार जनाभन्दा बढीले स्वदेश फर्किन निवेदन दिएकोमा १० हजार जनालाई मात्रै पठाउन सकिएको बताए । ‘हामी अहिले गैंडाको छाला ओढेर कुर्सीमा बसिरहेका छौं । घर पठाउन नसकिएपछि श्रमिकहरू दूतावासविरुद्ध विरोधमै उत्रिएका छन् । निःशुल्क र शुल्क जे भए पनि उडान चाहिन्छ,’ उनले भने ।

मलेसियामा १८ हजार जनाले स्वदेश फिर्न आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ११ हजार जना फर्किए । राजदूत उदयराज पाण्डेले अझै करिब ८ हजार जनाले स्वदेश फर्किन दूतावासमा नाम दर्ता गराएको बताए । उनका अनुसार स्वदेश फर्किन नाम दर्ता गराएका बाहेक हरेक दिन तीन सय नेपालीहरूको भिसा अवधि सकिने गरेकाले पनि उक्त संख्या थपिँदै गएको हो । ‘दसैं र तिहारको समय नजिकिँदै गर्दा पनि यो संख्या बढ्ने भएकाले प्रत्येक साता मलेसियाका लागि १६ वटा नियमित उडान आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले दूतावासमा स्वदेश फर्किनका लागि नाम दर्ता गराउनेको संख्या ९ हजार २ सयभन्दा बढी रहेको बताए । कतारमा दैनिक एक सय ५० जनाका दरले स्वदेश फर्किन चाहनेको संख्या बढिरहेको छ । यो संख्या २० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । जसमध्ये ९ हजार एक सय ७१ जना स्वदेश फिर्ता भएका छन् । ‘यहाँ क्याम्पबाट बाहिर निस्केपछि ओत लाग्ने ठाउँ अर्को छैन । उनीहरू सडकमा आइपुग्छन् कि भन्ने ठूलो त्रास छ,’ उनले भने । कतारका लागि मात्रै कम्तीमा दैनिक ४ वटा उडान गर्न नसके अहिले थन्किएकाहरू दसैंतिहारमा घर फर्किन सम्भव नभएको उनले बताए ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले राष्ट्रिय उडान नभएको देशमा नेपाल एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । ‘जुन देशबाट नेपालमा उडान छ, त्यही देशको एयरलाइन्सले उद्धार उडान गर्छ । जुन देशबाट उडान छैन, त्यहाँ नेपाल एयरलाइन्सको उडान संख्या बढाइएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ नाका  खोल्न पहल गर

सम्पादकीय

चीनले कोभिड–१९ संक्रमित भेटिएको भनेर केरुङ नाका र तिब्बतको नेलाम क्षेत्रमा स्थानीय ताल फुट्ने सम्भावना भएको औंल्याउँदै तातोपानी नाका ठप्प पारेको तीन साता भैसक्यो । नाका नखुल्दा विभिन्न सामग्री बोकेर आएका सयौं ट्रक चिनियाँ सडकमै अलपत्र छन् । यीमध्ये कतिपय सामग्री यस्ता छन्, जसको नेपाललाई शीघ्र आवश्यकता छ । यसले गर्दा बालबालिकाका लागि अत्यावश्यकीय खोप सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ ।

त्यसैले, नेपाल सरकारले सीमा नाका खुलाउन चीनसित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । चीनले भनेझैं ताल फुट्ने सम्भावनाका कारण तातोपानी क्षेत्रमा तत्काल नाका खुलाउन नसकिएला, तर केरुङ नाकामा कोरोना नियन्त्रणको पहल र स्वास्थ्य सावधानीको प्रत्याभूति दिलाएर अघि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ पक्षलाई मनाउन सक्नुपर्छ । र, चीन सरकारले पनि यसमा कठोर नीति लिइरहने गल्ती गर्नु हुन्न ।

नाका बन्द हुँदा बालबालिकालाई दिइने बीसीजी खोपमा प्रयोग हुने ११ लाख थान ‘अटो डिस्पोजेबल’ सिरिन्ज बोकेको कन्टेनर चिनियाँ सडकमा अलपत्र छ । मुलकमा बालबालिकाको खोप सेवा चालु राख्न नभई नहुने सिरिन्जको स्टक कम छ । र, सिरिन्ज भित्रिन ढिलाइ भए खोप सेवा नै प्रभावित हुन सक्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले साताअघि नै केरुङको सडकमा अलपत्र सिरिन्ज भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिन रसुवागढी भन्सारलाई पत्र पठाए पनि कुनै प्रगति भएको छैन । भन्सारले आफ्नो पहलबाट सामान ल्याउन नसक्ने जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिइसकेको छ । तसर्थ परराष्ट्र मन्त्रालयले नै यसमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास एवम् बेइजिङ र ल्हासामा रहेका आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । बाल स्वास्थ्यका हिसाबले संवेदनशील सिरिन्जको स्टक नसकिँदै छिटो ल्याउन सरकारले उचित तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

यसबाहेक, कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि खरिद गरिएका पीसीआर मेसिन, भीटीएम, किट, पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री पनि त्यतैका गोदाममा थन्किएका छन् । अरू व्यापारिक वस्तु पनि रोकिएका छन् । पछिल्ला महिनामा बारम्बार नाका बन्द भयो । खुलेका बेला पनि दिनमा ७–८ वटा कन्टेनर छिर्न दिइयो । रसुवागढी भन्सारको कारोबार यसबीचमा मुस्किलले एक महिना भयो । त्यही भएरै, केरुङमा १२ सयभन्दा बढी र तातोपानी नाकाको खासामा डेढ सय कन्टेनर सामान अलपत्र छन् ।

केही व्यापारीका सामान त छ महिनादेखि थन्किएका छन् । तिब्बतको नेलाम काउन्टीले तातोपानीबाट हुने व्यापारिक कारोबार बन्द गरेपछि खासामा कतिपय सामान सडकमा त्रिपालले छोपेर राखिएका छन् । सामान रेखदेख गर्न सीमापारि जाने अनुमति नेपालीलाई छैन । सयौं व्यवसायीका अर्बौं मूल्यका सामानलाई त्यसै अलपत्र छाडिरहनु हुँदैन । यसै पनि, नेपाल भारत–चीनपरिवेष्टित छ । भौगोलिक जटिलताका कारण चीनसित दुइटा मात्रै सडक नाका छन् । तिनमै पनि व्यवधान आउनुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । नेपालले नाका बन्द भएकै दिनदेखि उपयुक्त तयारी गरेको हुन्थ्यो भने आजसम्म चीनले औंल्याएकै कारणलाई पनि निराकरण गर्न सकिन्थ्यो । रसुवागढी भन्सारका कोरोना पोजिटिभ देखिएका मजदुर यसबीचमा संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । रसुवागढीमा रहेका हरेकको पीसीआर परीक्षण गरेर भए पनि ढुक्क हुने परिस्थिति सिर्जना गर्दै विश्वासको माहोल बनाउन सकिन्थ्यो । आवश्यकताअनुसार कार्यनीति र कार्यशैली अपनाउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो ।

पक्कै पनि कोरोना भाइरसलाई लिएर दुवै देश सतर्क हुनु आवश्यक छ, तर यही कारण कुनै पनि मानवीय संकट निम्तिने अवस्था आउनु हुँदैन । यसप्रति दुवै मुलुक संवेदनशील हुन आवश्यक छ । जे कारण वा बहानामा भए पनि कुनै एउटा मुलुकसितका भू–नाका पूरै बन्द हुनु उचित होइन । संक्रमणको डरले मानवीय आवागमनमा बन्देज लगाइए पनि आवश्यक सामग्रीको ढुवानी रोकिनु हुन्न । बरु कडाइका साथ स्वास्थ्य सावधानीको नियम पालना गराउनुपर्छ । र, त्यसमा चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउन नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।

चीनले पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भने, नेपाललाई साह्रोगाह्रो परेकै बेला उत्तरका दुवै नाका बन्द हुनुले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । तसर्थ, यस्तो अघोषित नाकाबन्दीजस्तो अवस्थालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउनु हुँदैन । अविलम्ब नाका खुलाएर अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर भित्र्याउन दिनुपर्छ । त्यसपश्चात् अरू व्यापारिक सामग्री पनि ल्याउन दिनुपर्छ । र, निरन्तर नाका सञ्चालन भइरहने वातावरण बनाउनुपर्छ । पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेर चिनियाँ बन्दरगाह र भूमार्गसमेतको प्रयोग गर्न तयार नेपाललाई हतोत्साही बनाउने काम चीनले कदापि गर्नु हुँदैन ।

बेलाबखतको भारतीय व्यवहारका कारण हुनुपर्छ, चीनप्रति नेपालीहरूमा असीमित मित्रभाव छ, तर नेपालको इच्छाप्रतिकूल यसरी बेलाबेलामा नाकाकस्सी भइरह्यो भने सधैं यही अवस्था नरहन सक्छ । विश्वशक्ति बन्दै गरेको चीनले यति सामान्य मामिला नबुझेको पक्कै छैन । त्यसकारण, नेपालले आफ्नातर्फबाट दिलाउनुपर्ने भरोसा त छँदै छ, चीनले पनि यथाशीघ्र नाका खुलाउन आनाकानी गरिरहनु हुँदैन, आफ्नो छिमेकी तथा मित्र मुलुकको मन अनावश्यक दुखाउनेतिर चीन लाग्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×