कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चलाउने तरखर

यो प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो, सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए अदालत गएर त्यसलाई चुनौती दिन्छौं । – दीपेन्द्र झा, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश २
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन टुंगिएको डेढ वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने गरी सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चलाउने तरखर

संघीयताको मर्म तथा संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा पठाउन मिल्ने गरी समायोजन संशोधन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । प्रदेशहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।

त्यसका लागि पठाउने र लिने प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमति चाहिने भनिएको छ । संशोधनको अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयसँग रहनेछ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने कानुनी अधिकार संघ सरकारसँग छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी मानिएका छन् । सोही ऐनले प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिने भनेको छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा समायोजन भएर पठाइएका कर्मचारीलाई संघले पुनः चलाउन पाउने गरी कुनै पनि कानुनी वा संवैधानिक अधिकार नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइन्छ, संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्था त्यही हो,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनविपरीत गरिएको निर्णय फिर्ता नलिए सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई चुनौती दिने छौं ।’ उनले संघ सरकारले आफू मातहत समायोजन भएका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने, त्यसबाहेक प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई चलाउन खोज्नु प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले आफैं फिर्ता नलिए संघीयताविरोधी उक्त निर्णयलाई अदालतबाट फिर्ता गराउने बताए ।

समायोजनताका मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिव प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले मन्त्रालयलाई नदिएको बताउँछन् । कुनै पनि ऐनले त्यस्तो अधिकार नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर समायोजन संशोधनको नाममा कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार मन्त्रालयले आफूसँग राख्न चाहेको देखिएको उनले बताए ।

समायोजन ऐनको दफा २८ मा ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ ।

ऐनले निर्दिष्ट गरेको मूल काम कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको डेढ वर्ष भइसकेपछि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै नीतिगत निर्णय गरिनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । ‘समायोजन प्रक्रिया टुंगिसकेपछि ऐन नै निष्क्रिय अवस्था छ, त्यसको कार्यान्वयनमा कसरी बाधा उत्पन्न हुन पुग्यो ?’ मन्त्रालयमा रहिसकेका ती सहसचिव भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएका नीतिगत निर्णयले एकपछि अर्को गर्दै हजारौं कर्मचारीको समायोजन संशोधन हुने र त्यसले समायोजन प्रक्रिया नै बिथोलिने सम्भावना रहन्छ ।’ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले समायोजन संशोधनमा सहजताका लागि ५ वटा नीतिगत निर्णय गरेको छ । जसअनुसार एक स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले अन्यत्र त्यही सेवा समूहको समान पद रिक्त रहेको खण्डमा दुईतर्फी सहमतिको आधारमा समायोजन संशोधन गराउन पाउनेछन् । त्यसरी समायोजन भएको प्रदेश कटेर ७ सय ५३ वटामध्ये कुनै पनि स्थानीय तहमा जान पाउने सुविधा दिइएको छ ।

एक प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी अर्को प्रदेशको समान रिक्त पदमा जान चाहेमा छाड्न चाहने र जान चाहने प्रदेशको सहमतिमा समायोजन संशोधन गराउन सकिनेछ । संघमा समायोजन भएका तर प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा जान चाहेमा त्यस्तोलाई मन्त्रालयले पठाउन सक्ने छ । तर, तल जाने कर्मचारीको सेवा अवधि कम्तीमा ३ वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । समायोजनका बेला घरेलु विकास र दुर्गम विकास समितिका कर्मचारीलाई ती समितिको कार्यालय रहेका स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन गरिएकाले उनीहरूलाई अब संशोधनमार्फत देशैभरका स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने बाटो खुलाइएको छ ।

समायोजनमा चित्त नबुझेर अदालत पुगेको र अदालतले अन्तिम फैसला नगरिसकेका कर्मचारीलाई समायोजन पूर्वकै मन्त्रालय, निकायले कामकाजमा लगाउन सक्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । यस निर्णयका आधारमा प्रदेशमा समायोजन भएका राजस्व समूहका १४ जना उपसचिव र लेखा समूहका लेखा अधिकृतहरूसहितका सयौं कर्मचारीलाई पुनः संघमै फर्किने बाटो खोलेको छ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघमै फर्काउने गरी नीतिगत निर्णय लिनुलाई ‘चलखेल’ बाट सिर्जित बेथितिका रूपमा हेर्छन्, समायोजनताका मन्त्रालयमा खटिएका अधिकारीहरू ।

समायोजनमा चित्त नबुझेर अदालत गएका कर्मचारीको हकमा नियम, कानुनअनुसार समायोजन गरिएको जवाफ मन्त्रालयले अदालतलाई जवाफ दिएको स्मरण गर्दै ती अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतको अन्तिम आदेश आइसकेको छैन । समायोजन भइसकेपछि तिनको दरबन्दी तल गइसक्यो । संघमा दरबन्दी नै नरहेका खण्डमा तिनलाई कुन कानुनमा टेकर पुनः माथि ल्याउने र कहाँबाट तलब भत्ता खुवाउन खोजिएको छ ?’ उनले अर्कोतिर एउटा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघ वा अन्य प्रदेशमा सरुवा संशोधन वा जुनसुकै नाममा सार्न सकिने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए ।

मन्त्रालयले २०७५ पुस ११ देखि माघ ३ सम्म निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई आफू समायोजन हुन चाहने तहको छनोट गर्न अनलाइनमार्फत आवेदन मागेको थियो । समायोजनका लागि १ लाख ३८ हजार दरबन्दी तयार पारिएको थियो । त्यसमा ४९ हजार संघमा, २२ हजार प्रदेशमा र ६७ हजार दरबन्दी स्थानीय तहमा राखिएको थियो । कार्यरत रहेका करिब १ लाख कर्मचारीको त्यही अनुसार समायोजन भएको थियो ।

सफ्टवेयरमार्फत गरिएकाले समायोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र विश्वासिलो मानिएको थियो । ‘समायोजनपछिको कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्तत् तहको कानुनबाट हुनेछ । कर्मचारी समायोजनपश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषयहरू तत्तत् सेवाका कानुनहरूबाट निर्धारण र सञ्चालन हुने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नीतिगत निर्णयका नाममा सम्पूर्ण समायोजन प्रक्रियालाई गिजोल्न खोजिएको छ । यो गलत हो ।’

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएको छ । संघीय कानुन नआएकै कारण प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् । प्रदेशको कानुन नबनेका कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीलाई चलाउने कुनै कानुनी आधार छैन ।

प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले सामायोजनका क्रममा भएका र पछि देखिएका त्रुटिलाई सुधार गर्न नीतिगत निर्णयले सहयोग पुग्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको कमी भइरहेका बेला संघबाट जान चाहनेलाई बाटो खुला हुनुले धेरै हदसम्म तल कर्मचारीको पूर्ति हुने बताए । उनले भने ‘प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन नआइसकेको अवस्थामा गुनासो व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो ।’ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअगावै करिब ४ हजार कर्मचारीको समायोजन संशोधन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७७ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?