नेपाली कामदारले उपचार पाएनन् : आयोग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली कामदारले उपचार पाएनन् : आयोग

४ हजार ४ सय ३६ नेपाली कोरोना संक्रमित, १ सय ३४ जनाको मृत्यु
संक्रमित, परीक्षण हुन नसकेका, उपचार नपाएका कामदारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष सिफारिस
होम कार्की

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपाली कामदारले उचित स्वास्थ्य सेवा, कोरोना परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । लकडाउन सुरु भएको झन्डै तीन महिनाको अवस्थाको अध्ययन गरी आयोगले बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली कामदार समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको हो ।

संक्रमित, परीक्षण हुन नसकेका, उपचार नपाएका नेपाली कामदारको अविलम्ब विवरण संकलन गरी निःशुल्क आवश्यकताअनुसार उच्चतस्तरको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिससमेत गरेको छ । ‘यसका लागि गन्तव्य देशका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न, नेपाल फर्किने नेपाली श्रमिकको पीसीआर जाँच गरेर मात्र स्वदेश फर्कने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, श्रमिकहरूको उचित हेरचाह, परीक्षण र उपचारलगायत स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सिफारिस छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगका लागि इक्विडियम अनुसन्धान नेपाल तथा श्रम र चलायमानका लागि अध्ययन केन्द्र (सेल्सलाम) ले अनुसन्धान गरेको हो ।

आयोगले विदेशमा संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको यकिन तथ्या‌ंक राज्यसँग नहुनु निकै दुःखद रहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असार २२ गतेसम्म विदेशमा ४ हजार ४ सय ३६ जना नेपाली कोरोना संक्रमित भएको र त्यसबाट १ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको सूचना आयोगलाई दिएको छ । ‘गन्तव्य देशमा यथार्थमा कति नेपाली सं‌‌क्रमित भए र कतिको मृत्यु भयो भन्नेसमेत सरकारसँग आधिकारिक र अद्यावधिक विवरण नहुँदा नेपाली कामदारको संरक्षणमा बेवास्ता र तिनका परिवारले आफन्तको स्वास्थ्य र जीवनको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार हनन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले संक्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनी बन्द भएको, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरेको वा करार भंग गरेका कारण नेपाली कामदारको पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी र पारिश्रमिक गुमेको जनाएको छ । ‘कतिपय रोजगारदाताले कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने वा दिइएमा पनि पूरै नदिने गरिएको पाइएको छ भने ठूलो संख्याका कामदारलाई खाना र आवास भत्तासमेत भुक्तानी दिइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोरोना संकटले अभिलेखबद्ध, घरेलु श्रमिक, गर्भवती, रोजगारी र आम्दानी गुमाएका, सूचनामा पहुँच नभएका, अपांगता भएका र विशेष स्वास्थ्य श्रमिकहरू थप जोखिममा परेको आयोगको ठहर छ ।

हवाई उडान बन्द भएयता श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएका र अन्य समस्यामा परी नेपाल आउन टिकट किनिसकेका धेरै कामदार विदेशमै रोकिएर बस्न बाध्य छन् । प्रमुख पाँच वटा गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा ८० हजार नेपाली कामदारले स्वदेश फिर्नका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ५० हजार मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र नेपाल फर्किएका कैयौं महिलाले आर्थिक, सामाजिक, मनोसामाजिक, स्वास्थ्य, विभेद, दुर्व्यवहार तथा लाञ्छनाजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ भने केहीलाई परिवार र समुदायमा पुनर्मिलनमा समेत चुनौती देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि बन्दाबन्दीको महिनौंसम्म पनि आवश्यक तयारी पूरा नगरिएका कारण उनीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ती अनिश्चित हुन पुग्यो ।’

स्वदेश फर्किनुपर्नेहरूको संख्या सरकारले योजना गरेको भन्दा ज्यादै धेरै रहेको हुँदा ठूलो संख्याका नेपाली विदेशमै अलपत्र रहेका आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए । ‘नेपाल फर्कने हवाई टिकटदेखि क्वारेन्टाइन र घरसम्म जान लाग्ने खर्च श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा त्यस्तो खर्च व्यवस्था गर्न नसक्नेहरू अझै विदेशमै अलपत्र रहेका छन्,’ उनले भने । आयोगले गन्तव्य देशमा तलब तथा पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, बेतलबी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएका नेपालीको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित कामदार भर्ना गर्ने निजी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘यसका लागि आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ पाठकले भने, ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएका वा त्यस्तो क्षतिपूर्ति नपाउने नेपालीको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकटलगायत खर्च आफैंले व्यहोर्नुपरेका नेपाली श्रमिकहरूको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारका प्रयास र विद्यमान नीतिहरूमा केही खाडल देखिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए । इक्विडियम अनुसन्धान केन्द्रका दक्षिण एसिया संयोजक नेपालले भने, ‘नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि नेपालको कूटनीतिक भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन ।’

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामदारलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुस्त

सरकारी ढिलासुस्तीका कारण सकस भोगिरहेका कामदारले सामाजिक सञ्जालमा छटपटी र आक्रोश पोखिरहेका छन्
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुस्त हुँदा रोजगारी गुमाएका र भिसा सकिएका नेपाली कामदार महिनौंदेखि श्रम गन्तव्यमा अलपत्र छन् । नेपाली कामदार गैरकानुनी हुने, बेखर्ची हुने र थप संकटमा पर्ने जोखिम पनि बढिरहेको छ ।

कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) का अनुसार साउन ३० गतेसम्म ५१ हजार ४ सय ४१ नेपालीलाई ३० देशबाट ल्याइएको छ । मुख्य श्रम गन्तव्य खाडीका ६ देश (साउदी अरब, कुवेत, यूएई, कतार, बहराइन र ओमान) र मलेसियाका ४४ हजार ८४ नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काइएको छ । तर संसद्को श्रम सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा श्रम विभागले विभिन्न दूतावासबाट संकलन गरेर वैशाखको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा भिसाको म्याद सकिएका र आममाफीका कारण खाडी र मलेसियाबाट १ लाख २७ हजार नेपाली तत्काल फर्किन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर खाडी र मलेसियाबाट फर्किन सक्ने कामदार २ लाख ८० हजार रहेको उल्लेख थियो । कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार शीर्षकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै मात्र निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनमा खाडी र मलेसियामा दिनमा औसत एक हजार पाँच सय नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृति समाप्त हुने उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति सकिनु भनेको उनीहरू गैरकानुनी बन्नु र अलपत्र पर्नु हो ।

लकडाउन सुरु भएको दुई महिनापछि जेठ १२ मा मात्रै सरकारले विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश आउनुपर्ने नेपालीलाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको थियो । सीसीएमसीले जेठ १६ मा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । चार्टर उडान नियमित नहुँदा, बेखर्ची कामदारका लागि टिकटको प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्नेमा समयमै निर्णय नहुँदा र निकै थोरै उडान हुँदा प्रवासमा अलपत्र पर्ने र थप समस्या भोग्न बाध्य हुने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । सरकारी सुस्तताबाट सिर्जित समस्याका कारण थप अप्ठ्यारोमा परेका यस्ता कामदारले आफ्नो छटपटी र गुनासो आफू रहेको देशस्थित दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पोख्ने गरेका छन् ।

कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासको फेसबुक पेजमा शुक्रबार दोहाबाट भएको ३० औं उडानबाट २ सय ६३ नेपाली स्वदेश फर्किएको स्टाटस पोस्ट भयो । उक्त पोस्टमा सागर योन्जनले लेखेका छन्, ‘५ महिना भइसक्यो । रोजगारी छैन, हाम्रो पालोचाहिँ कहिले आउने हो सर ?’ सागरले जस्तै दर्जनौं नेपालीले आफू महिनौंदेखि उडान कुरिरहेको, आफ्नो बिचल्ली भएको र खर्च सकिएको भन्दै गुनासो र दुःख स्टाटसमा लेखेका छन् । तीन महिनाअघि नै स्वदेश फर्किन दूतावासमा निवेदन दिएका कामदारहरू अझै पालो पर्खेरै बसिरहेका छन् । दूतावासको फेसबुकमा बलराम रेग्मीले आफूले मे २८ मै फारम भरेर बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । स्वदेश फर्किन चाहनेहरूले फारम भरेर दूतावासमा बुझाउने र रोलक्रम र परिस्थिति हेरेर कामदारको सूची निकाल्ने भनिए पनि सरकारी समन्वय र ढिलासुस्तीले कामदारहरू महिनौंदेखि स्वदेश फर्किने दिन गनेर बसेका छन् । सन्दीप पौडेलले लेखेका छन्, ‘तीन महिना भइसक्यो तैपनि नाम आउँदैन त ?’ प्रेम बुढाले आफूले स्वदेश जाने दिन कुरेर बसेको ५ महिना भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।


झन्डै साढे तीन लाख नेपाली श्रमिक रहेको कतारमा भिसा सकिएका र आममाफी पाएर स्वदेश फर्किन सक्ने ७५ हजार रहेको अनुमान श्रम विभागले गरेको थियो । तर ६ हजार १ सय ९१ नेपाली श्रमिकलाई मात्रै ल्याइएको छ । कतिपय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई आफ्नै खर्चमा लगिदिने प्रस्ताव गरे पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ । साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासले अगस्ट १३ मा आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेजमा आगामी दिनमा त्यहाँबाट हुने उडानको मितिसहितको सूची प्रकाशन गरेको छ । जसमा शनिबारसम्म २ सय २४ जनाले कमेन्ट गरेका छन् । कैयौं कामदारले आफूले स्वदेश फर्किन दूतावासले भनेअनुसारको फारम भरेको हप्तौं भइसके पनि आफ्नो नाम आगामी उडानको सूचीमा नपरेको गुनासो लेखेका छन् । भेष भण्डारीले लेखेका छन्, ‘फर्म भरेको तीन हप्ता बढी भइसक्यो । तर नाम लिस्ट नै आएन ।’ अर्का लोकेन्द्र बीजीले भने आफूसँग सेम्टेम्बर १० भित्र साउदी अरब छाडिसक्नुपर्ने बहिर्गमन भिसा भए पनि त्यो मितिभित्र नेपाल जान पाइने हो कि हैन भन्ने चिन्ता लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘त्यो म्याद सकियो भने को जिम्मेवार हुन्छ ? कम्पनीले टिकटका लागि दिएको पैसा खानामा खर्च भए टिकटको जिम्मेवारी नेपाली दूतावासले लिनुपर्छ । होइन भने तीव्रताका साथ कदम चाल्नुपर्‍यो ।’

साउदीको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावास स्रोतका अनुसार नेपाली कामदार कार्यरत केही कम्पनीले आफ्नै खर्चमा चार्टर उडान गर्ने भनेर निवेदन दिए पनि नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छैन । फेसबुकमै लोकेन्द्र कोइरालाले चार्टर विमानका नाममा टिकट शुल्कमा ब्रह्मलुट गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘चार महिना भइसक्यो घर जाने भन्दै बहिर्गमन भिसा नवीकरण गर्दै बसेकाहरूको हालत कसले बुझिदिने ।’

साढे तीन लाख नेपाली श्रमिक रहेको साउदी अरबमा भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका २० हजार तथा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन सक्ने एक लाख २० हजार कामदार रहेको आकलन विभागले संसदीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । साउदीबाट ७ हजार ८ सय १७ नेपाली कामदारलाई मात्रै अहिलेसम्म स्वदेश फर्काइएको छ ।

२ लाख ५० हजार नेपाली कामदार रहेको यूएईस्थित नेपाली दूतावासले अफिसियल फेसबुक पेजमा अगस्ट १३ मा स्वदेश फर्काइने कामदारहरूको सूची पोस्ट गरेको छ । जसमा ५५ जनाले कमेन्ट गरेका छन् । जसमा अधिकांश कामदारले आफू कहिले फर्किन पाउने हो भन्ने छटपटी र दूतावासले छिटो उद्धार गर्न नसकेकै कारण आफूहरूले भोग्नुपरेका समस्या लेखेका छन् । सिजन ग्लानले उडान सूचीमा आफ्नो नाम नपरेकामा आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, ‘खोइ मेरो नाम छैन त ?’ अर्का नेपाली जितेन्द्र शाहले लेखेका छन्, ‘नाम मात्र निकालेर हुँदैन हजुर । तिनीहरूको फ्लाइट पनि छिटो हुनुपर्‍यो । मान्छे घर पुग्ने आसमै विदेशमा कति मरिसके । जे गर्नु छ छिटो गर्नुस् ।’ समयमै आफूहरूलाई स्वदेश पठाउने प्रबन्ध नगरेकोमा श्रमिकहरूले दूतावास, नेपाल सरकार र दलका नेताहरूलाई पनि गाली गर्दै कमेन्ट गरेको देखिन्छ ।

श्रम विभागले नै भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका १२ हजार र कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन सक्ने ६ हजार ७ सय नेपाली कामदार रहेको आकलन गरेको थियो । सरकारले यूएईबाट १४ हजार ३ सय १४ नेपालीलाई मात्रै स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै मात्र निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनमा श्रम गन्तव्य देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार समयमै गर्न नसकेको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनको सारांश खण्डमा लेखिएको छ, ‘ढिलो गरेर विदेशमा रहेकाहरूको चार्टर उडानमार्फत स्वदेश फिर्तीको थालनी गरिएको भए पनि एकतर्फ न्यून संख्याका नेपाली स्वदेश आउन पाएका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराइएकाले यसरी आउन ठूलो आर्थिक बोझ थपिएको छ ।’ प्रतिवेदनमा सरकारले समस्यामा परेकाहरूको यकिन विवरण तयार नहुँदा उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती प्रक्रियामा अन्योल र थप जटिलता देखिएको पनि उल्लेख छ ।

सीसीएमसीका संयोजक महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले छोटो समयमा विदेशमा रहेका ५० हजारभन्दा धेरै नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु पनि सानो उपलब्धि नभएको बताए । उनले थप ३० हजार नेपालीले स्वदेश आउनका निम्ति दूतावासमा निवेदन बुझाएको जानकारी दिए । ‘तिनलाई पनि क्रमैसँग ल्याइन्छ,’ उनले भने । उनले चार्टर उडानको तालिका मिलाउने, नेपाल ल्याएपछि होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसनमा राख्ने जस्ता कैयौं प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले प्रवासी नेपालीलाई ल्याउन सजिलो नभएको तर्क गरे ।

वैदेशिक रोजगारीमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्था इक्विडियम रिसर्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका श्रम तथा प्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले प्रवासी नेपाली श्रमिकलाई समयमै ल्याउन नसक्दा गैरकानुनी बन्ने क्रम बढ्ने र अप्ठ्यारोमा परेका कामदार झनै जोखिममा पर्ने बताए । आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनको अध्ययन टोलीमा समेत रहेका उनले सीमित चार्टर उडान र सुस्त प्रक्रियाका कारण कामदारको छटपटी र आक्रोश बढिरहेको बताए । ‘सरकारी ढिलाइले श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली श्रमिक थप अप्ठ्यारोमा पर्ने र थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×