आयोजनाका बिचौलियालाई बोर्डको जिम्मा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयोजनाका बिचौलियालाई बोर्डको जिम्मा 

बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्नेमा भट्टसँग योजना आयोगमा सदस्य भएको २ वर्षको मात्रै अनुभव
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सिंहदरबारबाट निस्किएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको बा२झ १६४५ नम्बरको सरकारी गाडी प्रायः कमलपोखरीस्थित होटल मार्कोपोलो पुग्छ । जहाँ सरकारका योजना बनाउनेबारे कुनै कार्यक्रम हुँदैन, बरु होटलको एउटा कोठामा रहेको एक निजी कम्पनीको कार्यालयमा विकास आयोजनाहरू र सरकारी ठेक्का कसरी हत्याउने भन्ने योजना बनाइन्छ ।

योजना आयोगको सदस्य भइसकेपछि पनि करिब २७ महिनादेखि यही काममा सक्रिय सुशील भट्टलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गरिदिएको छ । अर्थात् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक योग्यता, व्यवस्थापन र अन्य मूल्यांकनमा उहाँको नाम एक नम्बरमा रहेको सुनाउनुभयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि बोर्डको सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टको योग्यतामा उच्च प्रशंसा गरे पनि नियुक्त हुनुअघि उनीमाथि दुई आरोप लागिसकेका थिए । प्रमुख आरोप थियो– उनी र उनका भाइ दीपक भट्टले विकास निर्माणका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गरेको, काम पाइसकेपछि अलपत्र पारेको, निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गरेको । अर्को आरोप थियो– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ ले तोकेको अनुभव अवधि पूरा नभएको ।

बोर्डको सीईओका लागि दरखास्त परेका प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले अध्ययन गरेको थियो । १२ जनाको प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गरेको समितिले समेत अनुभव अवधिबारे औंल्याइदिएको स्रोतको दाबी छ । ऐनको दफा १२ अनुसार बोर्डको सीईओ हुनका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ, विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको’ हुनुपर्ने छ ।

भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका छन् । तर योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब २ वर्षको मात्रै अनुभव छ, ऐनले तोकेअनुसार १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव पुग्दैन । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको सन्दर्भमा १० तह वा सोभन्दा माथि, बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथि र अन्य निकायहरूको सन्दर्भमा पनि संस्थाहरूले नै विभिन्न तहलाई व्यवस्थापकीय भन्ने गरिएको छ,’ विज्ञ समितिका एक सदस्यले भने । भट्टले आफ्नो भाइको कम्पनीमा, विभिन्न बैंक र डेनिस सहयोग नियोग (डेनिडा) मा केही वर्ष काम गरेको अनुभव पेस गरेका छन् । ‘त्यहाँ कतै पनि नेतृत्वदायी काम गरेको देखिँदैन । नेतृत्वदायी काम गरेको भन्ने कागज पेस गरे पनि कानुनतः त्यो मिल्दैन,’ समितिका ती सदस्यले भने ।

तर पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा सीईओ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिको प्रस्ताव पेस गरे । ‘लगत्तै भट्टको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने ।

भट्टसँगै सीईओका लागि विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सरोज कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘व्यापारिक घरानाका र विवादास्पद व्यक्ति भन्ने आलोचनाका बीच भट्टलाई नै नियुक्ति गर्नुको कारण उनीहरूले हाम्रो नेतृत्वमाथि गरिरहेको लगानी भनेरै बुझ्नुपयो,’ नेकपाका एक नेताले भने ।

बोर्डको परिकल्पना र स्थापनामा सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अहिलेको नियुक्तिलाई त्यसैगरी अर्थ्याए । ‘हाम्रो अर्थ राजनीतिक विश्लेषण गरी सबै मन्त्रालयहरूबीचमा समन्वय गर्न सक्ने स्विकार्य मान्छे चाहिने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले नियुक्त भएका व्यक्ति हेर्दा आयोजनाहरूबाट कमिसन प्राप्त गर्ने र राजनीतिक दललाई बाँड्ने काम हुनेछ ।’ जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने काम हुन नसक्ने उनले बताए । ‘यसरी लगानी आउनेवाला छैन, सानो गिरोह पाल्ने र कमिसन उठाउने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सरकारले निर्लज्ज काम गर्‍यो,’ उनले भने ।

भट्टराईले भनेझैं कमिसनका लागि मात्रै आयोजना लिने र त्यसपछि अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिँदा भट्ट दाजुभाइले जिम्मा लिएका झन्डै दर्जनभन्दा बढी आयोजना अलपत्र छन् । तर पनि भट्टका भाइ दीपकको शीर्ष नेतृत्वसँगको सम्बन्ध र त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको अधिक निकटताका कारण उनी सीईओ हुने गत साता नै निश्चित जस्तो थियो । ‘भट्ट परिवारको व्यवसाय र नेकपा नेता वामदेव गौतमका छोरा हरिश व्यावसायिक साझेदार हुन्,’ एक मन्त्रीले भने, ‘ओलीसँग भट्ट दाजुभाइ निकट, अर्कोतर्फ वामदेवलाई रिझाउनसमेत बाह्य विवादका बीच यो निर्णय भएको हुन सक्छ ।’

सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई यहाँका राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्न बिचौलियाको काम गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा योजना आयोगका सदस्यसमेत भएका भट्ट दाजुभाइको सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पहुँच छ । ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा सुशील भट्ट नेपाल व्यवस्थापन संघको अध्यक्ष भएका हुन्, यो सरकार आउनुअघि भट्ट दाजुभाइलाई कांग्रेसनिकट व्यापारी भनेर चिनिन्थ्यो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘तर ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुशील योजना आयोगका सदस्य भए । बिचौलिया भनेर बाह्य विरोध हुँदाहुँदै पनि पुनः बोर्डको सीईओमा नियुक्त भए ।’

सुशीललाई सीईओ नियुक्त गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटकै अर्का प्रस्तावकलाई पछि हट्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । ती व्यक्ति हुन्– पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली । ‘जसले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेरै बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त पेस गरेका थिए,’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने, ‘पाँच जनाको सूचीमा ज्ञवालीको नाम एक नम्बरमा थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञवालीलाई बोलाएर तपाईं पुनर्निर्माणमै काम गरिरहनुपर्ने भयो । धेरै काम बाँकी छन् भनेर पछि हट्न लगाए ।’ यो बुझे पनि गत शुक्रबार सिफारिस समितिमाझ कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा ज्ञवाली सहभागी नै भएनन् ।

भट्टको विवादास्पद विगत

भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट बनेका कैयौं आयोजनाहरू अलपत्र र विवादित छन् । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई पटक–पटक दिने र खोस्ने भूमिकामा भट्ट दाजुभाइ संलग्न छन् । यस्तै, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए विद्युत् आयोजनालाई बढी नाफा खानका लागि ९० मेगावाटमा डिजाइन परिवर्तनका लागि भट्ट दाजुभाइले लबिइङ गरेका थिए । यो विवादकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । यो आयोजना भट्ट स्थानीय एजेन्ट भएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले निर्माण गरेको हो । गेजुवाले नै साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा प्रस्तावभन्दा बाहिर गएर ठेक्का सम्झौता गर्न दबाब दिएपछि आयोजनाले सम्झौता गरेन र गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

भट्ट भारतीय कम्पनी ज्यागुआर ओभरसिजको पनि स्थानीय एजेन्ट हुन् । यो कम्पनीले काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको जिम्मा पाएको भए पनि निकै ढिला गरी आयोजना सम्पन्न गरेको थियो । सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडको स्थानीय एजेन्ट भएर भट्टले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का पाएको थियो । तर कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीको ३० करोड रुपैयाँ जमानत जफत गरेको थियो ।

यही कम्पनीलाई प्राधिकरणले ढल्केबर, इनरुवा र हेटौंडामा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । तर ढल्केबर सबस्टेसनमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । यस्तै, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइनको काम पनि भट्ट एजेन्ट रहेको ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन तथा सेञ्जेन क्लाउ इलेक्ट्रिोनिक्सको जेभीले पाएको थियो । तर, काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले पनि ठेक्का तोडी जमानत जफत गरेको थियो । भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट बनेर ठेक्का हात पारेका मातातीर्थ सबस्टेसन, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन, मर्स्याङ्दी करिडोरजस्ता दर्जनौं आयोजना कि त अलपत्र छन् या काम नगरेर कारबाहीमा परेका छन् । यस्तो विगत थाहा पाउँदापाउँदै सरकारले बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरे पनि आयोजनामाथिको थप चलखेल हुने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि उक्त पद खाली भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत जेठ ५ मा बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले सुरुमा पाँच र त्यसपछि तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झन्डै ७ खर्ब निक्षेपको बिमा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सर्वसाधारणको २ करोड ६० लाख वटा खातामा रहेको करिब पौने ७ खर्ब रुपैयाँबराबर निक्षेपको बिमा (सुरक्षण) भएको छ । व्यक्तिगत (प्राकृतिक व्यक्ति) खातामा रहेको निक्षेपको प्रतिखाता न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार गत असारसम्म ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बिमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवको यो रकम करिब ८६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था (निर्धन उत्थान र छिमेक) गरी ७० वटा संस्थामा रहेको व्यक्तिगत खाताको रकम बिमा भएको हो । अघिल्लो आवमा ८५ वटा वित्तीय संस्थाको २ करोड २१ लाख वटा खातामा रहेको ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको बिमा भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको रकममध्ये प्रतिखाता ३ लाख रुपैयाँका दरले बिमा गर्नुपर्छ । ०७६ असारसम्म ८५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बिमा भएको थियो । आव ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले निक्षेप बिमाको सीमा बढाएर प्रतिखाता २ लाखबाट ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । यो सुविधा व्यक्तिगत निक्षेप खातामा मात्र हो । संस्थाले जम्मा गर्ने निक्षेप (कम्पनीले जम्मा गरेको) खातामा बिमा हुँदैन । निक्षेप बिमा गरेपछि कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबे (खारेजी गएमा) त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमध्ये एउटा संस्थामा एक व्यक्तिको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुने हो । उदाहरणका लागि एक संस्थामा एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाता भए पनि ती सबै खातामा रहेको निक्षेप सुरक्षण हुने होइन । तर सोही व्यक्तिको एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खाता भए पनि रहेका खातामा ३ लाखका दरले बिमा हुन्छ ।

साना निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले करिब एक दशकअघि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो प्रावधानअन्तर्गत हालसम्म हिमालय फाइनान्सका निक्षेपकर्ताले करिब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेका छन् । हिमालय फाइनान्स खारेजीमा गएपछि त्यो संस्थामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले साविकको व्यवस्थाअनुसार बढीमा २लाखका दरले रकम फिर्ता पाएका थिए ।

निक्षेप सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग निक्षेप सुरक्षणबारे सम्झौता गर्नुपर्छ । यो एक प्रकारको निक्षेप बिमा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यस्तो बिमालाई निक्षेप सुरक्षण नै भनिने भएकाले नेपालले पनि त्यही अनुसरण गरेको हो । नेपालमा यसको आधिकारिक निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष हो । ०३१ सालदेखि कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको कोषले ०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षण गरिरहेको छ । कोषका अनुसार गत असारसम्म ७ लाख ६० हजार ऋणीको ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जाको बिमा भएको छ । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म ३ लाख ५८ हजार ऋणीको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर कर्जाको बिमा भएको थियो ।

गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ करोड १८ लाख ८५ हजार निक्षेप खाता खुलेका छन् । तीमध्ये व्यक्तिगत खाता २ करोड ६० लाखभन्दा केही बढी छन् । बाँकी संस्थागत हुन् । साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) अन्तर्गत गत आवको अन्त्यसम्म १ हजार १८ ऋणीको १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा सुरक्षण भएको छ । अघिल्लो आवमा ७ सय ४२ ऋणीको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर कर्जाको बिमा भएको कोषले जनाएको छ ।

‘असारसम्म ३ हजार ९ सय १८ जना ऋणीले लिएको २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जाको बिमा भएको छ,’ कोषले भनेको छ, ‘अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म ३ हजार ८ सय ऋणीको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबर कृषि कर्जाको बिमा भएको थियो ।’ यस्तै ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जाअन्तर्गत ७ हजार ८ सय जना ऋणीको २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा भएको छ । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म २ सय १० वटा ऋणीको ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सहुलियत कर्जाको बिमा भएको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षका शैक्षिक कर्जाअन्तर्गत ५ जना ऋणीले लिएको १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर कर्जाको बिमा भएको कोषले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×