बिचौलियालाई नै लगानी बोर्ड लगिँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिचौलियालाई नै लगानी बोर्ड लगिँदै

कानुनी व्यवस्था के छ, मैले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल गरेर अगाडि बढेको हुँ –सुशील भट्ट
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, हात पारिसकेपछि अलपत्र पार्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लागेका व्यापारिक घरानाका व्यक्तिलाई नै सरकारले लगानी बोर्डको नेतृत्व दिने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिसँग गरेको परामर्श र हालसम्म अपनाइएका प्रक्रियाअनुसार बोर्डको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने निश्चित जस्तै छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नेतृत्वको सिफारिस समितिले भट्टसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘कानुनअनुसार सिफारिस गर्दा तीन जना हुनुपर्ने भएकाले भट्ट, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका सीईओ सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस हुने भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तीन जना सिफारिस भए पनि भट्ट नै बोर्डको सीईओ हुने निश्चित भइसकेको छ ।’

सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई यहाँका राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा योजना आयोगका सदस्यसमेत भएका सुशीलका भाइ दीपकको सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पहुँच छ । हाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग दीपक अति निकट छन् । ‘हिजोआज मन्त्रीहरूभन्दा दीपकको आउजाउ बालुवाटारमा बाक्लो छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसकारण पनि सुशील नै बोर्डको सीईओ हुनेछन् ।’

प्रधानमन्त्री ओली सुशील भट्टलाई सीईओ बनाउने पक्षमा छन् । सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार ओलीले २ जनासँग सुशील भट्टलाई बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्नेबारे मुख खोलिसकेका छन् । ओलीले जानकारी गराइसकेका एक व्यक्ति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली हुन् । ‘हामीसँग कुरा भएअनुसार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त पेस गरेका थिए,’ सिफारिस समितिका ती सदस्यले भने, ‘पाँच जनाको सूचीमा ज्ञवालीको नाम एक नम्बरमा थियो ।’ लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञवालीलाई बोलाएर ‘तपाईं पुनर्निर्माणमै काम गरिरहनुपर्ने भयो, धेरै काम बाँकी छन्’ भनेको स्रोतको दाबी छ । ‘त्यसपछि गत शुक्रबारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा ज्ञवाली सहभागी नै भएनन्,’ ती सदस्यले भने । ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे बताउन चाहेनन् । अन्तर्वार्तामा नजानुको कारणबारे ज्ञवालीले भने, ‘पहिले सल्लाह भएरै दरखास्त दिएको हुँ । पछि फेरि पुनर्निर्माणका धेरै काम अपूरो छाडेर नहिँडूँ भन्ने भयो ।’

ज्ञवालीपछि ओलीले भट्टलाई सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा सिफारिस समितिका संयोजक खतिवडासँग कुराकानी गरेको अनुमान गरिएको छ । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले सीईओ हुनका लागि तोकिएको व्यवस्थाअनुसार अनुभवको योग्यता भट्टको पुग्दैन,’ समितिका ती सदस्यले भने, ‘तर पनि भट्टको नाम सिफारिसमा परोस् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले समावेश गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

स्रोतका अनुसार सीईओका लागि पेस गरिएका १२ जनाको प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले भट्टको योग्यतामा प्रश्न औंल्याएको स्रोतको दाबी छ । ऐनको दफा १२ अनुसार बोर्डको सीईओ हुनका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ, विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको’ हुनुपर्नेछ । तर भट्टसँग योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब २ वर्षको मात्रै अनुभव छ । शैक्षिक योग्यता भने पुग्छ । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका छन् । ‘व्यवस्थापकीय अनुभव भन्नाले सार्वजनिक संस्थानहरूको सन्दर्भमा १० तह वा सो भन्दा माथि, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापक वा सो भन्दा माथि र अन्य निकायहरूको सन्दर्भमा पनि संस्थाहरूको नै विभिन्न तहमा हो,’ विज्ञ समितिका एक सदस्यले भने, ‘तर भट्टले आफ्नो भाइको कम्पनीमा, विभिन्न बैंक र डेनिस सहयोग नियोग (डेनिडा) मा काम गरेको अनुभव पेस गरेका छन् । त्यहाँ कतै पनि नेतृत्वदायी काम गरेको भने देखिँदैन ।’

यति हुँदाहुँदै पनि १२ बाट पाँच र पाँचबाट समेत ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने निर्णय भइसकेकाले उनी नै बोर्डको सीईओ नियुक्त हुने निश्चित जस्तै भएको हो । जबकि सार्वजनिक पदमा भट्टभन्दा निकै लामो अवधि सरकारी क्षेत्रमा नेतृत्वदायी काम गरेकाहरूले पनि दरखास्त हालेका थिए । त्यसमध्ये कतिपय त पाँच जनाको सूचीमा समेत परेनन् ।

पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला, पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी, नागरिक लगानी कोषका पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट र लगानी बोर्डमै परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल, माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रमेशचन्द्र पौडेलले पनि दरखास्त दिएका थिए । ‘उनीहरू सबैलाई उछिन्दै भट्टलाई सीईओ बनाउने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नेछन्,’ यसबारे जानकार एक मन्त्रीले भने, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली अन्तर्वार्तामा नजानु भनेकै भट्ट नियुक्त हुने बलियो आधार हो ।’

भट्टले योग्यताको विषयमा आफूले प्रमाण पेस गरिसकेको बताए । व्यवस्थापकीय नेतृत्वमै १० वर्षभन्दा बढी काम गरेको उनको भनाइ छ । उनले भाइ दीपकसँग कामलाई लिएर सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे । ‘ऊ र मबीच कामको कुरामा कुनै सम्बन्ध छैन । २७ महिना योजना आयोगमा काम गरिसकेँ,’ उनले भने, ‘अब कार्यकारी पदमा इच्छुक भएर दरखास्त पेस गरेको हुँ । कानुनी व्यवस्था के छ, मैले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल गरेर अगाडि बढेको हुँ ।’ निष्ठा र कानुनी मूल्यमान्यतामा सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘भाइसँगको सम्बन्धलाई लिएर मप्रति हुने टिप्पणिबारे मलाई राम्रो गरी ख्याल छ । सबै कुरा मेरा कामले प्रमाणित गर्नेछन् ।’

विवादास्पद विगत

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिन सक्छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । सुशील र उनका भाइ दीपकले यस्तै आयोजनाहरूको निर्माण ठेकेदारका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई काम गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमार्फत आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ ।

ठेक्का लिने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै निकै विवादमा परेका दुई आयोजना हुन्– १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना । भट्टहरू स्थानीय एजेन्ट भई मध्यस्थता गरेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण जिम्मा दिँदा सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेको थियो । भट्टहरूकै जोडबलमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गर्‍यो । तर तत्कालीन माओवादीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन बनाएपछि देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो । चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेपछि ओलीले गेजुवासँगको ठेक्का सम्झौता खारेजप्रति आक्रोश पोख्दै देउवा सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने घोषणा गरेका थिए । सरकार गठन भएको ६ महिनामा २०७५ असोज पहिलो साता बिनाप्रतिस्पर्धा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको हो । राजनीतिक पहुँचमा ठेक्का पाएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढेको छैन ।

ठेक्का लिने क्रममा राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीहरूबीच बिचौलियाको काम गर्ने र अनियमिततामा स्थानीय एजेन्ट भट्ट परिवारले सघाउने गरेको चर्चा राजनीतिक नेताहरूबीच चल्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता बढाउन र लागत बढाउन भट्ट दाजुभाइले चलखेल गरेका थिए । २०६७ जेठ १४ मा चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी गेजुवासँग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा त्रिशूली ३ ‘ए’ को ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षपछि भट्टको दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्‍याउने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । क्षमता बढाउने निर्णयको विरोध चर्किएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो । क्षमता र लागत बढाउने जस्ता विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ भई २०७६ साउनमा मात्र यो आयोजना सम्पन्न भयो । ‘आयोजनाको लागत करिब १२ करोड ५८ लाख डलर (१५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) बढी हुन पुग्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा पनि अनियमितता भएको हो ।’

गेजुवालाई विद्युत् प्राधिकरणले कालोसूचीमा समेत राखेको थियो । खासगरी विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे र चिलिमेको पनि सहायक कम्पनी सान्जेनमा काम गर्न नसकी ठेक्का रद्द भई कालोसूचीमा राखिएको थियो । तर पनि उसैले ठेक्का पाउने गरेको छ । ‘भट्टलाई लगानी बोर्डमा लैजाँदा हाल अघि बढिसकेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अड्कन सक्छन् । भविष्यमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने आयोजनामा हुने चलखेललाई भने थप सजिलो बन्छ,’ एक मन्त्रीको निष्कर्ष छ ।

बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि उक्त पद खाली भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत जेठ ५ मा बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य छन् । उनीहरूले दरखास्त परेकाहरूमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय शुक्रबार नै गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणमुक्त हुँदा पनि छिःछिः

लक्षण नभएका सबै संक्रमितको पीसीआर परीक्षण गरिन्न । तर छिमेक र समाजले संक्रमित भन्ने चाल पाएलगत्तै रिपोर्ट खोज्छन् । नभए दुर्व्यवहार गर्छन् । काठमाडौंका घरबेटीको यस्तै दुर्व्यवहार खप्न नसकी एक परिवार सुत्केरी र बच्चासहित पर्वत पुग्न बाध्य भयो ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सेवा विभागको कोरोना संक्रमित व्यवस्थापन गर्ने युनिटले शुक्रबार जडीबुटीका एक युवालाई फोन गरेर संक्रमण पुष्टि भएको खबर गर्‍यो । ती युवाले विभागका कर्मचारीलाई अनुनय गरे, ‘घरमा प्रहरी र एम्बुलेन्स चाहिँ नपठाई दिनुस् है । अरूले थाहा पाउँछन् ।’

कोरोना लागेको थाहा पाएपछि समुदायले दुर्व्यवहार गर्ला भनेर उनले सुटुक्कै अस्पताल जान चाहेका थिए । विभागका कर्मचारीलाई उनले भने, ‘कोरोना लागेकामा मलाई चिन्ता छैन । निको भइहाल्छु । तर समुदायले थाहा नपाओस् ।’

०००

माछापोखरीमा बस्ने एक परिवारमा बुधबार श्रीमान् र श्रीमतीलाई कोरोना देखियो । छोराछोरीको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । संक्रमित दुवै अस्पतालमा गएर आइसोलेसनमा बसे । ‘आमाबुबालाई अस्पताल लगेपछि खानेकुरा किन्न

बाहिर निस्केका थियौं । टोलवासीले पसलमा जान पनि दिएनन् । घेरा हालेर कोठामा फर्काए । अहिले कोठामा खानेकुरा पनि छैन,’ संक्रमितकी छोरीले रुँदै भनिन्, ‘टोलका मान्छेले झ्यालबाट हेर्नसमेत दिँदैनन् ।’

०००

एक चिकित्सक काठमाडौंको धुम्बाराहीमा होम आइसोलेसनमा थिए । सरकारले संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न मिल्ने निर्देशिका बनाएको छ । ती चिकित्सक २१ दिनसम्म घरभित्रै बसेर २२ औं दिनमा जब घरबाट पसल जान बाहिर निस्के, वडाध्यक्षको आडमा टोलवासीले कोरोनामुक्त भएको रिपोर्ट मागे । उनीसँग पीसीआर रिपोर्ट हुने कुरा पनि भएन । अस्पतालमै आइसोलेसनमा बसेर फर्किनेको पीसीआर गरिँदैन । घरमै बस्नेको त हुने कुरा भएन । संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न सकिने र १४ दिनपछि कारोनामुक्त हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकासमेत उनले देखाए । टोलवासीले विश्वास गरेनन् । उनीहरूलाई चित्त बुझाउन उनले शुक्रबार टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुगेर स्वाब दिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो चढिरहेको छ । प्रदेश २ र भारतबाट आएकामा संक्रमण देखिएको छ । टाढा कतै यात्रा नगरेका व्यापारी, व्यवसायीमा पनि कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ । सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमणको सिकार बनेका छन् । उनीहरूका लागि संक्रमणसँग जुध्नु जति चिन्ताको विषय छ, त्योभन्दा बढी समस्या समाजको डर बनेको छ । चाबहिलमा होटल व्यवसाय गर्ने एक पुरुषले असार ३१ मा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि सपरिवार कोठा छाड्नुपरेको सुनाए । ‘घरबेटीले संक्रमित भएको थाहा पाएपछि डेरामा बस्नै दिएनन् । अहिले बालाजुमा फ्ल्याट लिएर बसेका छौं,’ उनले भने ।

‘भेदभाव होइन, माया चाहिन्छ’

संक्रमण पुष्टि भएका सबैमा लक्षण छैन । साउन पहिला सातादेखि लक्षणसहितका संक्रमित बढी देखिन थालेका छन् । त्यसअघि लक्षण नभएका संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर पीसीआर परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ आउन थालेपछि डिस्चार्ज गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल नगई घरमै आइसोलेसनमा बस्न सकिने मापदण्ड बनायो । त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूबाट टाढै रहने पूर्वाधार भएकाहरू घरमै आइसोलसनमा बस्न थाले । अस्पतालमा बसेका पनि १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षणबिनै डिस्चार्ज हुने नियम बन्यो । तर समुदायले पीसीआर रिपोर्ट खोज्ने गरेको छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तमकुमार कोइरालाले आइसोलेसन बसेर घर फर्कंदा पनि पीसीआर रिपोर्ट खोजेपछि केहीले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गराएको बताए । ‘घरमै आइसोलसनमा बस्न खोज्नेलाई पनि छिमेकीले दुर्व्यवहार गरेपछि फेरि अस्पताल ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रविलास वज्राचार्यले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित र अस्पतालबाट संक्रमणमुक्त भएर फर्केकालाई समुदायले दुर्व्यवहार गरेको गुनासो आएको बताए । ‘संक्रमित भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न जाँदा पीडितले समुदायबाट पाएको दुर्व्यवहार रुँदै सुनाउँछन्,’ उनले भने, ‘समुदायले संक्रमित, उसको परिवारलाई मानसिक तनाव दिइरहका छन् ।’

ईडीसीडीका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले कोरोना लागेका व्यक्तिलाई भेदभावभन्दा पनि माया देखाएर मनोबल बढाउनुपर्ने बताए । ‘मान्छेले जानीजानी आफूमा कोरोना सारेको हुँदैन । आज अरू संक्रमित हुँदा छिःछिः, दुरदुर गर्छौं, भोलि आफैंलाई संक्रमण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संक्रमितलाई भेदभाव र छुवाछूत होइन कि माया चाहिन्छ ।’ कारोना लागेकै कारण भेदभाव गर्नु गलत भएको उनले बताए । कोरोनामुक्त भएर घर फर्केका र घरमै १४ दिन आइसोलेसनमा बसेकाले अर्को व्यक्तिलाई भाइरस सार्न नसक्ने अन्य मुलुकका अनुसन्धानले देखाइसकेकाले समाजमा घुलमिल हुँदा केही फरक नपर्ने उनले बताए । ‘कोरोना जित्ने त समाजको हिरो हो,’ उनले भने, ‘संक्रमितलाई रगत चाहियो भने पनि उनीहरूकै लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले संक्रमित भनेर भेदभाव नगरौं ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमित र संक्रमणमुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई हुने भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध जनचेतनाको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताए । ‘हाम्रो काम जनचेतना जगाउने हो । अहिले केही हदसम्म गरिरहेका छौं । यसलाई व्यापक बनाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘कोरोना सामान्य रोग भएकाले १४ दिनपछि निको हुन्छ । कोरोना लागेपछि भेदभाव नगरौं । पीडितले दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उजुरी दिए कारबाही हुन्छ ।’

स‍ंक्रमणमुक्त भइसकेका एक व्यक्ति भन्छन्– ‘दुर्व्यवहार सहन नसकेर गाउँ फर्किएँ’

टिचिङ अस्पतालमा वैशाख २४ गते सुत्केरी भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलाको धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । मेरी श्रीमती टिचिङमा वैशाख २३ मा सुत्केरी भएकी थिइन् । हामीलाई संक्रमण भयो कि भन्ने डर लाग्यो । टेकु र टिचिङ अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गरिदिन आग्रह गरें । कसैले वास्ता गरेन । मैले नगरपालिकामा आग्रह गरेर परीक्षण गराएँ । नगरपालिकाले परिवारका पाँच जनाको कोरोना परीक्षण गरेको थियो । मेरो पोजिटिभ देखियो । अरूको नेगेटिभ थियो । १२ गते टेकु अस्पतलमा भर्ना भएँ । १५ गतेसम्म दुई पटक पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आयो । १५ गते डिस्चार्ज भएँ ।

मेरो कोठा टोखामा थियो । कोठामा पुग्दा घरबेटीदेखि टोल छिमेकसम्मले मेरो परिवारलाई छिःछिः दुरदुरको व्यवहार गरिरहेको पाएँ । श्रीमतीलाई सुत्केरीको सकस त छँदै थियो । कोठामा थप १४ दिन आइसोलेसन सकेपछि म बाहिर निस्किएँ । घरबेटीले अर्को तला जान दिएनन् । घरबेटी बोल्न पनि छाडे । केही दिनपछि त कोठा छाड्नू भने । लकडाउनले चहलपहल थिएन । कोठा खोज्न कहाँ जानु ? कोठाका सबै सामान गोंगबु चोकमा रहेको मेरो अफिसमा लगेर राखें । अनि मोटरसाइकलमा एकमहिने बच्चा च्यापेर पर्वतस्थित घरमा आएँ । हामी संक्रमित भएको यहाँ कसैलाई थाहा छैन । काठमाडौं रहँदा मेरो परिवार र मैले भोगेको दुर्व्यवहार भनिसाध्य छैन । अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै काठमाडौं आउँछौं । अहिले आएर पनि के गर्नु ? कोठा पाइँदैन ।(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×