वीरगन्जमा गरिएको परीक्षणमा थप ५३ जनालाई कोरोना, संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बढ्दै

भूषण यादव

वीरगन्ज — नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बुधबार राति गरिएको परीक्षणमा ५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ३ जना बारा र बाँकी सबै पर्सामै बस्दै आएकाहरू हुन् ।

नारायणी अस्पतालको क्वार्टरमा बस्ने ११ स्वास्थ्यकर्मीका परिवार पनि संक्रमित भएका छन् । अस्पतालका दुई चिकित्सकसहित ४ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायले जनाए । ‘३ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसमूहका १५ महिलासहित ५३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई बालबालिकासमेत संक्रमित छन् ।’

वीरगन्जस्थित आर्मी ब्यारेकका थप दुई जवानमा कोरोना देखिएको छ । बाराका संक्रमितमध्ये दुई जना जितपुर स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मी हुन् । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका, टिहुकीका एक र पटेर्वासुगौली–५ का तीन जना संक्रमित छन् । अन्य संक्रमित वीरगन्ज महानगरपालिका–३ छपकैया, मुर्ली, सिर्सिया, पानी ट्यांकी, बिर्ता, रेसमकोठीका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक परिषद्को ढाँचामाथि प्रश्‍न

‘राजनीतीकरणको संशय घटाउन परिषद्लाई गैरराजनीतिक संयन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ’
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक निकायमा राजनीतीकरण भयो भन्ने संशय बढ्नुमा संवैधानिक परिषद्को ढाँचा पनि कारक रहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा केही सांसदले संवैधानिक निकाय सरकारको लाचार छाया बन्ने गरेको, राजनीतिक स्वार्थअनुसार काम हुने गरेको कुरा उठाएका थिए ।

प्रत्युत्तरमा लोक सेवाका अध्यक्ष मैनालीले पदमा बहाल भएपछि पदीय गरिमाले पनि लोक सेवाका कुनै पदाधिकारीले त्यस्तो छनक आउन नदिएको बताए । लोक सेवाले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेकका सबै सदस्य राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, परिषद्मा नियुक्तिका लागि कसै न कसैले नाम प्रस्ताव गर्नैपर्ने भयो, राजनीतिक व्यक्तिबाटै नाम आउने भएपछि टीकाटिप्पणी हुने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई घटाउन संवैधानिक परिषद्लाई गैरराजनीतिक संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । समितिले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लोक सेवाको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि बुधबार छलफल चलाएको थियो । छलफलमा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरू पूर्वप्रशासकको क्लबजस्तो बनेको बताएका थिए । अहिले सबैजसो संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य पूर्वप्रशासक छन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर भएको बताए । समितिले संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी सुझाव दिन तीनवटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×