मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सुरुङको गुणस्तरमाथि छानबिन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सुरुङको गुणस्तरमाथि छानबिन

–ढोकाको डिजाइन, निर्माण र जडानको जिम्मेवारी पाएको भारती कम्पनीका निर्देशक मेलम्चीमा
–परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको इप्टिसाका प्रमुख प्रतिनिधिलाई उपस्थित भएर घटनाको अध्ययन गर्न पत्राचार
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — मेलम्ची आयोजनाको सुरुङको ढोका डिजाइन र जडान गर्ने भारतीय ठेकेदार कम्पनी प्रेसिजन इन्फ्राटेक लिमिटेडका निर्देशकलाई काठमाडौं झिकाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक समितिले गरिरहेको छानबिनका क्रममा उनलाई बोलाइएको हो ।

परीक्षणका लागि पानी पठाएको १० दिनमा सुरुङको ढोका भत्केर भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको थियो । ढोकाको डिजाइन, निर्माण र जडानसमेतको जिम्मेवारी लिएका कम्पनीका निर्देशक नलिन भिभाकर बुधबार आइपुगेका छन् ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीलाई भेटेर भिभाकर आयोजना स्थल मेलम्ची पुगेका छन् । ‘उनले ढोकाको नटबोल्ट कसरी खुस्कियो भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे,’ आयोजनाका एक प्राविधिकले भने, ‘आफूले हेरेर मात्र केही बोल्न सक्ने भन्दै उनी मेलम्ची नै गएका हुन् ।’ समितिका संयोजक तथा सहसचिव रमाकान्त दुवाडीका अनुसार ढोका बनाउने ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता स्पेनको इप्टिसाले सुरुङमा पानी पठाउनुअघि आयोजनासँग गरेको सम्झौताअनुसारको प्राविधिक प्रक्रिया र जिम्मेवारी पूरा गरे/नगरेको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । इप्टिसा आयोजनाको डिजाइन, गुणस्तरलगायत सबै हेर्ने मुख्य परामर्शदाता हो । आयोजनाले परामर्शदाताकै विश्वासमा प्राविधिक काममा सहमति जनाउँदै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक खत्रीका अनुसार परीक्षण गर्दागर्दै ढोका भत्केर प्रश्न खडा भएपछि परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको कम्पनी इप्टिसाका प्रमुख प्रतिनिधिलाई उपस्थित भएर घटनाको अध्ययन गर्न र ढोका खुल्नुको कारण पत्ता लगाउन पत्राचार गरिएको छ । यद्यपि त्यसको लिखित ‘रेस्पोन्स’ आएको छैन । सुरुङ परीक्षण हुने समयमा इप्टिसाका मुख्य जिम्मेवार प्रतिनिधि थिएनन् । परामर्शदाताको कर्मचारीको भरमा परीक्षण अनुमति दिएको आयोजनाका प्राविधिक बताउँछन् ।

सुरुङमा परीक्षणका लागि पानी पठाएको १० दिनपछि असार ३० मा सुरुङभित्रको ढोका भत्केर एक इन्जिनियरको मृत्यु भएको थियो भने एक जना अझै बेपत्ता छन् । घाइते इन्जिनियरसहित दुई जनाको उपचार भइरहेको छ । परीक्षणकै क्रममा ढोकाका नटबोल्ट खुस्केपछि आयोजनाको निर्माण संरचनाको डिजाइन र गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ । डिजाइन क्षमताभन्दा कम परिमाणमा पानी पठाउँदा सुरुङको ढोकाको ३२ वटा नटबोल्ट खुस्केपछि आयोजनाका अन्य संरचनाको गुणस्तरको पनि जाँच गर्नुपर्ने धारणा प्राविधिकहरूको छ ।

आयोजनाका अनुसार पानीको उचाइ ५० मिटर थेग्ने गरी डिजाइन गरिएको भनिएको ढोकाको नटबोल्ट १६ मिटर पानीको प्रेसरमै खुस्किएपछि सुरुङको समग्र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको हो । यसबाट चार वटा अडिट र सुरुङको विभिन्न भागमा रहेका ३८ वटा ढोका प्रेसिजन इन्फ्राटेक लिमिटेडले नै डिजाइन, निर्माण र जडान गरेको हो । ‘हामी ढोका खुल्नुको कारण पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्दै छौं,’ दुवाडीले भने, ‘त्यसका लागि परामर्शदाता र ठेकेदारसँग भएका सम्झौता विवरण अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ प्राविधिक समितिका विशेषज्ञहरूले आयोजनासँग गरिएको लिखित सम्झौताअनुसार प्रक्रिया पुगे/नपुगेको अध्ययन गरिरहेका छन् । छानबिन समितिमा स्वतन्त्र विशेषज्ञसहित ६ जना छन् । कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बुधबार आयोजनाको सुरुङ र हेलम्बु मुहान निरीक्षण गरेर घटनाको थप जानकारी लिएको बताए ।

‘नीतिगत रूपमा सबै काममा ठेकेदारको प्रस्ताव परामर्शदाताको अनुमोदनमा आयोजनाले स्वीकृत प्रदान गर्ने हो । ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी पनि परामर्शदाताको सिफारिसमा हुने गर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विदेशी परामर्शदाता राख्ने कारण नै विशेषज्ञता प्राप्त गर्न हो । हामी निर्भर रहने पनि उनीहरूसँगै हो ।’

आयोजनाका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार हाइड्रो मेकानिकलको सबै जिम्मेवारी इन्फ्राटेकलाई दिइएको थियो । सुरुङ निर्माण गर्दागर्दै एकलौटी रूपमा सम्झौता तोडेर जाने इटालियन कम्पनी सीएमसीले नै सब–कन्ट्र्याक्टरका रूपमा इन्फ्राटेकलाई ल्याएको हो । इप्टिसा र ठेकेदारका प्रतिनिधि आएपछि धेरै विषयमा जानकारी हुने दाबी पन्तको छ । दुई दशक अघिदेखि निर्माण भइरहेको आयोजनाका लागि करिब २९ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

यो पनि

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ २२:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन खुले पनि सीसीएमसीको काम निरन्तर

मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय नभएसम्म वा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेसम्म कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सचिवालयले काम गरिरहने ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले केही प्रतिबन्धलाई कायम राख्दै चैत ११ देखि लगाएको लकडाउन झन्डै चार महिनापछि मंगलबारबाट हटाए पनि कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई भने निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रतिकार्यका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिअन्तर्गत रही कोरोनाविरूद्ध प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी ढंगले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा सम्पादन गर्न सीसीएमसी सचिवालय छाउनीस्थित नेपाली सेनाको रेन्जर गणको हातामा स्थापना गरिएको थियो ।

सरकारले जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई निष्क्रिय पार्दै त्यसको भूमिका पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी निर्देशक समितिलाई दिएको छ । सीसीएमसी सचिवालयले समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्छ ।

सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय नभएसम्म वा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेसम्म कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सचिवालयले काम गरिरहने बताए । उनले आवश्यक नीतिगत कुराहरु सीसीएमसीको निर्देशक समिति र आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले पनि गर्ने उल्लेख गर्दै ती निर्देशनहरुलाई सचिवालयले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए ।

सीसीएमसी सचिवालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिव संयोजक छन् । उक्त सचिवालयमा सेनाका उपरथी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११ वा १२ औं तहका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव छन् ।

सीसीएमसी सचिवालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि व्यक्तिहरुका ट्र्याकिङ, ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र ट्रिटमेन्ट गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार मृतकहरुको शव व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भाइरस संक्रमणलाई रोक्न आवश्यक काम गरिहरने छौं,’ सचिव गुरागाईले भने ।

कोरोना भाइरस रोकथाम सीसीएमसीले मुख्य गरी चार शाखाबाट काम सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार समूह, औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति सेवा, शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्यशाखा र सूचना तथा प्रविधि कार्य हुन् । सीसीएमसी निर्देशक समितिले गरेको निर्णय र नीतिहरुलाई कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा एक्सन कमिटी अर्थात् कार्यान्वयन समिति छ । उक्त समितिमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरु छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गए सम्बन्धित जिल्लामा त्यस क्षेत्रमा जिल्ला–सीसीएमसीले केन्द्रसँग समन्वय गरेर काम गर्नसक्ने सचिव गुरागाईंले बताए । ‘अन्य बेलामा भने सीसीएमसीले गर्दै आइरहेको कामलाई नेपाल सरकारको अर्को आदेश नभएसम्म निरन्तर जारी राख्नेछ । कोरोना भाइरस संक्रमण नसकिएसम्म हामी काम गरिनै रहने छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ २२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×