कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७४

 रेडक्रसमा अनियमितता : झूटो विवरण पेस गरी उन्मुक्ति पाउने दाउ

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — आर्थिक अनियमितता र कानुन उल्लंघनलगायत १० वटा विषयमा सरकारलाई बुझाइएको लिखित स्पष्टीकरणमा रेडक्रसले आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारबाट हुन सक्ने कारबाहीबाट जोगिन समाज कल्याण परिषद्माथि नै दोष थोपर्न खोजिएको छ ।

 रेडक्रसमा अनियमितता : झूटो विवरण पेस गरी उन्मुक्ति पाउने दाउ

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले आफूले गरेको कमजोरीमा सरकारबाट हुन सक्ने कारबाहीबाट जोगिन समाज कल्याण परिषद्लाई दोष दिएका छन् । सरकारको अनुमतिबिनै वैदेशिक सहायता लिएको र खर्च गरेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र समाज कल्याण परिषद्को निर्देशन पालना नगरेको, भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको लगायत १० वटा विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसलाई असार अन्तिम साता स्पष्टीकरण सोधेको थियो । रेडक्रसको हरेक बैठकमा परिषद्का प्रतिनिधि नै अनिवार्य सहभागी हुने गरेको लिखित जवाफ दिएर रेडक्रस पदाधिकारीले आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका हुन् ।

रेडक्रसले करचुक्ता प्रमाणपत्र र स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्न नसक्दा संस्था नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । यस्तोमा रेडक्रसले हाल उठेका हरेक विषयमा परिषद्का प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइएको दाबी गरेको छ । ‘रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा परिषद्को प्रतिनिधि रहने वैधानिक व्यवस्था छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त रेडक्रसको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘परिषद्का प्रतिनिधि सदस्यमार्फत पनि यस संस्थाका गतिविधि तथा निर्णयबारे परिषद्लाई नियमित रूपमा जानकारी भइरहेको भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’ परिषद्मा हरेक वर्ष संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेको पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा भट्टराई भने सात वर्षदेखि रेडक्रसका कुनै पनि बैठकमा परिषद्का प्रतिनिधि नगएको बताउँछन् । ‘जुन दिनबाट रेडक्रसको कार्यक्रममा विवाद देखियो, त्यसपछि हाम्रा प्रतिनिधि जान छाडेर छानबिन थालेका हौं,’ उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको भन्ने पनि झूट हो । हामीले प्रतिवेदन पाएकै छैनौं ।’

रेडक्रसले परिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता लिएको सरकारले आरोप लगाएको छ । रेडक्रसले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ । रेडक्रसले असार ३० मा सरकारलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा संस्थाले प्राप्त गरेको कतिपय वैदेशिक सहायताका लागि परिषद्बाटै स्वीकृति लिइएको र कतिपय अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ । तर १० वर्षको अवधिमा परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै वैदेशिक सहायता लिन स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।

रेडक्रस सभापति सञ्जीव थापाले आफूले बुझाएको स्पष्टीकरणको विवरण सही रहेको दाबी गरे । पछिल्लो समय परिषद्का पदाधिकारी नियमित आउन छाडेको भने उनले स्विकारे । संस्थाको विधानमै परिषद्का प्रतिनिधि रेडक्रसका प्रतिनिधि रहने प्रावधान अनुुसार ०७४ सम्म कहिले उपाध्यक्ष त कहिले महासचिव नै परिषद्को प्रतिनिधिका रूपमा रेडक्रसको बैठकमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘परिषद्बाट आउने व्यक्ति रेडक्रसको प्रतिनिधि बनेर विदेशमा समेत गएको हाम्रो अभिलेखबाट देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयचाहिँ हाम्रो बैठकमा परिषद्बाट प्रतिनिधि आउन छाडेका छन् ।’

समाज कल्याण परिषद् ऐन ०४९ को दफा १६ मा वैदेशिक सहायता लिन परिषद्मा निवेदन दिने र स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर स्वीकृतिबिनै लिइएको समेत गरी वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ यसबीचमा खर्च गरिसकेको पाइएको छ । यसबाहेक भूकम्पका बेला लिएर खर्च गरेको ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको रकम तथा खर्च विवरणबारे समेत परिषद्लाई जानकारी नभएको भट्टराई बताउँछन् । ‘८ अर्बमध्ये एक अर्ब खर्च गरिसकेपछि अनुमोदनका लागि आएपछि यस विषयमा थप छानबिनसमेत गरेका थियौं,’ उनले भने ।

परिषद्ले ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ मा आकस्मिक उद्धार सेवामा प्राप्त वैदेशिक सहायता रकमका लागि पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधानलाई कुल्चेर रेडक्रसले धमाधम अनुदान लिएको बताएको छ । ऐनमा भने यसरी लिइएको अनुदान रकम खर्च भएपछि पनि परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, २ अर्बको मात्रै खर्च विवरण अनुमोदनका लागि परिषद्मा पेस गरेको छ । संस्थाले जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्न लिएको वैदेशिक सहायता पनि आपत्कालीन सेवा, विपत् तथा महामारीमा उद्धार, राहत तथा जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै सरकारलाई झुक्याउने गरी स्पष्टीकरण दिएको रेडक्रस स्रोत बताउँछ । ‘८ अर्बमध्ये खर्च भएको एक अर्बको मात्रै हिसाब परिषद्मा पेस भएको छ । भूकम्पका बेलाबाहेक अरू खर्च आपत्कालीन सहयोग होइन,’ स्रोतले भन्यो ।

रेडक्रसलाई प्राप्त हुने सहायताको रकम बैंकमार्फत संस्थाको खातामा नेपाली मुद्रामा प्राप्त हुने गरेकाले विदेशी मुद्रा अपचलन नगरेको रेडक्रस पदाधिकारीको दाबी छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘संस्थाका नाममा रहेको डलर खाताहरूमा प्राप्त हुन आएको रकम नेपाली मुद्राको खातामा सारेर नियमानुसार खर्च हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसलाई संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिको दोहन गरी अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो । रेडक्रसले भने संस्थाको विधानअनुसार शाखा, उपशाखा, संघीय स्वरूपमा स्वायत्त हुने भएकाले आफ्नो सभाप्रति उत्तरदायी हुने बताएको छ । आफ्नो निकायको कारोबार, स्रोत परिचालन, वित्तीय विवरण राख्ने, भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने कार्य छुट्टाछुट्टै हुने रेडक्रसको दाबी छ । केन्द्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम र परियोजनाको मात्रै वित्तीय विवरण केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा समावेश हुने भन्दै स्पष्टीकरणमा पन्छिन खोजिएको देखिन्छ । स्पष्टीकरणअनुसार रेडक्रससँग आफ्नो अचल सम्पत्तिको यकिन विवरणसमेत नरहेको प्रस्ट हुन्छ । सोबारे एकीकृत प्रतिवेदन बनाउन विवरण संकलन सुरु भइसकेको उसले सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।

रेडक्रसलाई भक्तपुरमा खरिद गरिएको जग्गामा समेत अनियमितता भएको भन्दै स्पष्ट पार्न भनिएको थियो । जग्गा खरिदका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र भक्तपुर प्रहरीले छानबिन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जानकारी रेडक्रसले सरकारलाई दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनमा भने एक करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गरिएको थियो । यसकै आधारमा थप अनुसन्धान गर्न प्रशासनले सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

रेडक्रस ०७६ असारयता नवीकरण हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माग गरेको उपशाखास्तरको समेत करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस नगर्दा तथा काठमाडौं महानगरपालिकामा ५ करोड बराबरको घरजग्गा सम्पत्ति कर तिर्न नसक्दा नवीकरण हुन नसकेको रेडक्रसले सरकारलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

स्पष्टीकरणमा रेडक्रस सभापति थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, सहकोषध्यक्ष कमला गिरी, केन्द्रीय सदस्य ललितजंग शाहीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको प्रश्नको जवाफ पठाइसकेकाले सरकारले समेत रेडक्रसको वास्तविकता थाहा पाइसकेको सभापति थापाको भनाइ छ । ‘हामीले जे जवाफ दिएका छौं, सबै सही हो,’ थापाले भने, ‘सरकारलाई हामीप्रतिको जुन अविश्वास र प्रश्न थियो, त्यसलाई प्रस्ट पारेका छौं ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता बहिर्गमन भएको माओवादीलाई तपाईंको के सुझाव छ ?

×