२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

स्थानीय सरकार बेलगाम

स्थानीय तहमा पुगेको बजेटमा अनेक बहानामा खर्च गर्ने र भुक्तानी लिने प्रवृत्ति बढ्दो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ । देशभर भएका यस्ता अनियमिततामध्ये अधिकांश साना र खुद्रे प्रकृतिका छन् ।

स्थानीय सरकार बेलगाम

गत वर्षको कुल बेरुजु १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । यो करिब २९ प्रतिशत हिस्सा हो । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाफदेहीविहीन त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

२ खर्ब २५ अर्ब बजेट परिचालन गरेका स्थानीय सरकारहरूले प्रक्रिया नपुर्‍याई पेस्की मात्रै ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । देशभर ७५३ स्थानीय तह रहेकामा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । संविधान जारी भएपछि जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको राज्यको निकाय अहिले अधिकारसम्पन्न रहे पनि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले भने तीन वर्षको उनीहरूको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।

‘स्थानीय तहको बेरुजुबारे जे बाहिर आएको छ, त्यो सारांश मात्रै हो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘जति लेखापरीक्षण गरिएको छ, त्यसको सारांश मात्रै वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको हो । विस्तृत रूपमा हेर्दा त अझै बढी देखिन्छ ।’

समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधारभूत नियम हो । जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरू आफूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्य–मान्यताबाट च्युत हुन थालेका छन् । अघिल्लो वर्ष १ सय ५ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट पारित गराएनन् । ६८ वटा स्थानीय तहले सभाले पारित गरेभन्दा बढी खर्च गरे । त्यस्तो खर्च ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । एक सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारले योजना र कार्यक्रमअनुसार रकम बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफूअनुकूल खर्च गर्न ‘अबन्डा’ राखेको भेटिएको छ । त्यो रकम ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरूले न्यूनतम मूल्य–मान्यतासमेत पालना नगर्दा कसरी जनतालाई घरदैलोमा पुगेर सेवा देलान् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

यसअघि जनप्रतिनिधि नहुँदाका बेलामा पुराना गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूमा आफ्नै कोष रहेको ‘ग’ खातामा रकम लुकाउने परिपाटी थियो । वर्षान्तमा फ्रिज नहुने भएकाले रकम लुकाउन अपनाउने परिपाटी अहिले पनि कायम छ । यसपालि १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ फिर्ता नगरेर स्थानीय सरकारले पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन् । नगरपालिकाहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ३२ करोड ८९ लाख छ । पाणिनि गाउँपालिकाले २७ लाख ५४ हजार, मायादेवी गाउँपालिकाले १ करोड ६४ लाख, पाल्हीनन्द गाउँपालिकाले १ करोड ४ लाख र कोटहीमाईले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता नगरी लुकाएको भेटियो ।

गत वर्ष संघीय र प्रादेशिक अनुदानसमेत जोड्दा स्थानीय सरकारहरूको कुल बजेट रकम २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर त्यसको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् वर्षायामको मुखैमा खर्च गरियो । त्यसको एक तिहाइ हिस्सा चैतपछि खर्च भयो । असार महिनाको मात्रै खर्च करिब ४४ करोड थियो । वर्षान्तमा रकम खर्च गर्ने परिपाटी अघिल्ला वर्षहरूमा झैं देखिएको जनाउँदै महालेखाले भनेको छ, ‘वर्षान्तमा काम गराउँदा गुणस्तर र दिगोपनामा असर पर्ने देखिएकाले असारमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण हुनुपर्छ ।’

स्थानीय सरकारले आकर्षक आम्दानी मानिने रोडाढुंगा उत्खननमा ध्यान दिने गरेका छन् । विगतमा खानी विभागको निरीक्षणपछि जिल्ला विकास समितिहरूलाई रहेको यो अधिकार हाल स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेका छन् । तर खानी विभागले अपनाउने प्राविधिक तयारी र सुरक्षा उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहनको जोखिम छ । रोडाढुंगाको राजस्वमध्ये स्थानीय तहले ६० र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत हिस्सा पाउने नियम छ । ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आम्दानीमध्ये करिब ६० अर्ब मात्रै बाँडफाँट गरेर स्थानीय सरकारले बाँकी रकम आफैं राखे । देशभर उपभोक्ता समूहले मेसिन प्रयोग गरेर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरे । ग्रामीण सडक निर्माणमा अनियन्त्रित रूपमा डोजर, एक्स्काभेटरलगायतका मेसिनको प्रयोगले थप वातावरणीय जोखिम बढ्दो छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको काम उपभोक्ता समितिले गर्न पाउँदैनन् तर नियमविपरीत विभिन्न ठाउँमा मेसिनले गर्ने प्रकृतिका काम गरेर मात्रै उपभोक्ताहरूले ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिए । उपभोक्ता समितिहरू त बिचौलियाका रूपमा उदाउँदै छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता समितिहरू ठेक्काबाट उपठेक्का हुँदै व्यवसायीलाई काम दिने र फाइदा आफूले राख्ने नाफाखोर प्रवृत्तिमा लागेका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले ५२ लाख ७६ हजारको लागत अनुमान गरी उपभोक्ता समितिबाट ४९ लाख ८० हजारमा काम गर्ने सम्झौता गर्‍यो । त्यही काम उपभोक्ता समितिले ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीलाई दियो । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखियो ।

नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित सहकारीलाई १८ करोड ४८ लाख बाँडिएको छ । कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा सामान खरिदका नाममा ४८ करोड ७८ लाख अनुदान गएको छ । खाना र विविध शीर्षकमा मात्रै ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले गाउँमा छायांकन गरेको चलचित्रका निर्मातालाई खाना शीर्षकमा १० लाख दिए । लेखा र कार्यालय प्रमुखले नमिल्ने भएकाले गापा अध्यक्षको निर्णयबाट भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय बजेट, सकेको कुम्ल्याउने

बजेटको तयारी अनि नीति कार्यक्रम वाचनका नाममा पनि भारी रकम जनप्रतिनिधिहरूको खल्तीमा पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले बजेटको तयारी भन्दै उपाध्यक्षलाई १ लाख रुपैयाँ दियो । नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले ५० हजार भत्ता पाइन् । सिन्जा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले दुई लाख, तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले ९५ हजार भत्ता लिए ।

स्थानीय तहमा पुगेको बजेटमा अनेक बहानामा खर्च गर्ने र भुक्तानी लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सार्वजनिक निर्माणको बजेटबाट स्थानीय सरकारले दैनिक भ्रमण, इन्धन, भत्ता, गाडी, मोटरसाइकल मर्मत, स्टेसनरी, सूचना प्रकाशन, चिया खर्चजस्ता काममा खर्च गरेका छन् । एक सय ५९ स्थानीय तहले यसरी ४० करोड ६९ लाख रुपैयाँ उडाएका छन् । १ सय ३३ स्थानीय सरकारले गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिएको ९३ करोड ७ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ४ सय ४८ कर्मचारीको पोसाक भत्ताबापत ८० लाख २४ हजार खर्च विवरण पेस गरेको थियो । बैतडीको मैलौली नगरपालिकाले एकल पुरुष (विधुर) भत्तामा १२ लाख ८० हजार खर्च गर्‍यो ।

कानुनविपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तहका सीमित पदाधिकारीले मात्रै बैठक भत्ता पाउँछन् । तर ४ सय ४५ तहले ६० करोड ६७ लाख भत्ता लिएका छन् । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ५ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ । बर्दियाको बारबर्दिया, मधुवन नगरपालिकालगायतले यसरी सल्लाहकार राखेका थिए । कर्णालीका ५ नगरपालिकाको सल्लाहकार खर्च ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

निर्वाचित हुनुभन्दा अघि सार्वजनिक पेसामा रहेका जनप्रतिनिधिले पेन्सन र मासिक सुविधा पनि लिएको भेटिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा बैठक भत्ताका नाममा १ करोड १६ लाख खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहमा जथाभावी प्रोत्साहन सुविधा बाँडिएको छ । खाजा, सञ्चार, मासिक भत्ता, सभा भत्ता, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका नाममा अतिरिक्त रकम दिइएको छ । यस्तो नाममा अघिल्लो वर्ष ३७ करोड ८६ लाख भुक्तानी भएको छ । सोझै भर्ना भएका करारका कर्मचारीका कारण मात्रै ६८ करोड २२ लाख खर्च रुपैयाँको व्ययभार भएको छ ।

जनप्रतिनिधिले विभिन्न नाममा ३१ करोड १९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । कुनै बिल, भरपाईलगायत प्रमाण आवश्यक नपर्ने भएकाले आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । दरबन्दी स्वीकृत नभएका र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब पाएका शिक्षकका नाममा ७१ करोड २१ लाख खर्च भएको छ । यस्ता जनशक्तिको भुक्तानी स्थानीय बजेटबाट दिन पाइँदैन । अछामको कमलबजार नगरपालिकामा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम बाँकी हुँदै ३६ लाख ८ हजार भुक्तानी भयो ।

खरिदमा पनि उस्तै समस्या छ । सोझै खरिदबाट २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत मात्रै मूल्य कम पर्ने अनुमान गर्ने हो भने करिब २६ करोड रुपैयाँ शंकास्पद ‘कमिसन’ मा गएको देखिन्छ । परामर्श सेवाका नाममा ८३ करोड २६ लाख खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले एक वर्षमा १ अर्ब ८७ करोडको सवारीसाधन किनेका छन् ।

सवारीसाधन नभएको खोटाङको बाराहपोखरी गाउँपालिकाले ३ जना चालक करारमा राखेको छ । प्रश्न उठेपछि पालिकाले ‘प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल चलाउन राखिएको’ भनी जवाफ दियो । गलजोर गाउँपालिका सिन्धुलीले एउटा स्कोरपियो मासिक १ लाख ४४ हजारमा भाडामा लिएको भेटियो । वार्षिक १७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर नपुगेर उसले योजना अनुगमनमा गाडी भाडा भनी थप १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च देखायो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार संघीय र प्रादेशिक तहको तुलनामा स्थानीय तहको बेरुजुबारे प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने ठाउँ पनि अस्पष्ट छ । ‘संघ र प्रदेशमा लेखा समितिमा छलफल हुन्छ तर स्थानीय तहमा त्यस्तो फोरम छैन,’ उनले भने, ‘सम्परीक्षणलगायतका विषयहरू पनि स्पष्ट छैनन् ।’ उनका अनुसार, स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएपछि मन्त्रालयमा नियमित रिपोर्टिङ हुनसमेत छाडेको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै रिपोर्टिङ पद्धति पनि भएन । संवैधानिक अधिकारसहितको छुट्टै सरकार भएकाले मन्त्रालयले निगरानी गर्न सक्ने कुरा पनि भएन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अब स्थानीय तह छुट्टै सरकारका रूपमा आएको छ । आफैं जिम्मेवार भएर सजाय हुनु र उत्तरदारी बन्नु नै ठीक होला ।’

भ्रष्टाचार पनि उस्तै

स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता मात्रै नभई, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा गरेको अध्ययनले देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अख्तियारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल उजुरीको २६ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रका उजुरी १६ प्रतिशत मात्रै छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहाल भएसँग देशव्यापी रूपमा उजुरी बढ्दो क्रममा छ ।

गत पुसको अध्ययनअनुसार सेवाग्राहीमध्ये करिब ५५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा नगद भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी १५ प्रतिशतले त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेका पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । करिब ३ हजार सेवाग्राहीमाथि अख्तियारले सर्वेक्षण गरेको थियो ।

सर्वेक्षणमा सहभागी करिब १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेको पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । २७ प्रतिशत सहभागीका अनुसार निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । त्यति नै संख्याले निर्वाचनअघिको पुरानै अवस्था नसुध्रेको बताएका छन् । उनीहरूले दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षण र बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चक्रपथ विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै सडक विभागको कार्यलयको गेटमा धुलो थुपार्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदम कस्तो लाग्यो ?