कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कम्बोडियामा २८ नेपाली अलपत्र

न स्वदेश फर्किन सक्छन्, न सुरक्षित बस्न
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — चारैतिर कोरोना कहरले गाँजेका बेला मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका ६ जनासहित २८ नेपाली कम्बोडियाको राजधानी नोम पेनमा अलपत्र परेका छन् । संगठित मानव तस्करले आकर्षक तलबको लोभ देखाएपछि त्यहाँ पुगेकाको डेढ महिनायता बिचल्ली छ ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

कोरोना संक्रमणका कारण अन्तरदेशीय उडान सेवा बन्द भयो । त्यससँगै उनीहरूलाई लैजाने एजेन्ट सम्पर्कविहीन भएपछि अवैध रूपमा बसिरहँदा संकटमा परेका हुन् ।

गत मंसिरदेखि माघको बीचमा संगठित मानव तस्करको आश्वासनमा परेर काम गर्न भन्दै कम्बोडिया पुगेका उनीहरूसँग न श्रम स्वीकृतिको कागजात छ न त भिसा नै । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका सबैजसो पीडितहरू ४ देखि ६ लाख रुपैयाँ बुझाएर बिजनेस भिसामा थाइल्यान्ड पुगेर त्यहाँबाट अवैध रूपमा कम्बोडिया पुर्‍याइएकाहरू हुन् । सुरुका केही महिना निर्माण क्षेत्रमा काम गरे पनि डेढ महिनायता अलपत्र छन् । पीडितहरूले सुरुवाती कामको पूरै पैसा पनि नपाएको गुनासो गरे । अहिले स्वदेश फर्किन सक्ने तथा काम गरेर बस्न सक्ने दुवै अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले अलपत्र परेको सुनाए ।

एक पीडितले आफू सुन्दर हरैंचाकी लोकमाया राईमार्फत धनकुटाका किसन राईको सम्पर्कमा पुगेको र उनैलाई साढे ४ लाख बुझाएको बताइन् । अर्की पीडितले श्रीमान्लाई कम्बोडिया पठाउन घर धितो राखेर किसनलाई नै साढे ५ लाख बुझाएको बताइन् । पीडितहरूमध्ये धेरैले बैंकमार्फत र केहीले नगद बुझाएको देखिन्छ । सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका शेरबहादुर खड्का, दीपक पराजुली, विष्णुबहादुर कटुवाल, चन्दन सरदार, पदम राई, सूर्य क्षत्री, नारायणबहादुर अधिकारीसहितका २८ जनालाई धनकुटा छिन्ताङका किसान राईले कम्बोडिया बस्ने लोकमाया राई, हरिकुमार राई, केदार राई, राशि राईसँगको मिलेमतोमा अवैध रूपमा कम्बोडिया पुर्‍याएका हुन् । पीडितहरूका अनुसार अलपत्र परेका केहीको राहदानी राशिले कब्जामा लिएकी छन् ।

कतिपयको राहदानी एजेन्ट केदार राईले राखेको र आफूहरूलाई खान बस्नकै समस्या भएको पीडितले बताए । आफ्नो नाम सार्वजनिक हुँदा मानव तस्करका एजेन्टहरूले नेपालमा रहेको परिवारका सदस्यलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘बिहान खाए साँझ के खाने भन्ने भएको छ ।’ एक पीडितले फागुन २५ मै आफूहरूको भिसाको म्याद सकिएको र त्यसयता मात्रै अवैध रूपमा बसेकाले १५ सय डलरभन्दा धेरै जरिवाना शुल्क पुगिसकेको बताए । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने र मासिक १ लाख २० हजारसम्म तलब हुने आशामा पुगेका पीडितहरूले सुरुका केही महिना काम पाएको तर त्यसको पनि पूरै ज्याला नपाएको बताए । डेढ महिनायता कामविहीन भएका उनीहरू पैसाको माया मारेर घर फर्किने सुरुमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले र अवैध बसाइको जरिवाना शुल्क बढ्दै गएकाले कसरी फर्किने भन्ने समस्यामा छन् । एक पीडितले आफूहरूको समस्याबारे थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासमा पनि जानकारी गराइएको तर कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।

कम्बोडियामा अन्य देशको तुलनामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्न । मंगलबारसम्म त्यहाँ १ सय ६५ संक्रमित देखिएको मध्ये पीडितहरू रहेको राजधानीमा ६१ संक्रमित मात्रै रहेका छन् । संक्रमणको जोखिमभन्दा पनि अवैध रूपमा बस्नेहरूप्रति कम्बोडिया सरकारको कडा नीति र अवैध बसाइबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना प्रत्येक दिन बढ्दै गएकामा पीडितहरू चिन्तित छन् ।

कम्बोडियामा आफ्ना परिवारका सदस्य अलपत्र परेपछि पीडित परिवारहरूले असार १७ मा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा पनि ६ जनाविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका छन् । इटहरी प्रहरीले धेरैजसो पीडितको रकम उठाउने काममा सक्रिय धनकुटा छिन्ताङका किसन राईलाई सोधपुछका लागि झिकाउन भन्दै छिन्ताङस्थित प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

छिन्ताङस्थित प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर नारायण गौतमले उपस्थिति गराइदिनू भन्दै इटहरी प्रहरीबाट पत्र आए पनि किसन फरार रहेको बताए । उनले प्रहरीमा उपस्थित हुन्छु भनेर किसन सम्पर्कविहीन बनेको बताए । मुख्य आरोपित किसनसँग पछिल्लो एक सातायता प्रतिक्रियाका निम्ति सम्पर्क गर्न खोजे पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन । इन्स्पेक्टर नारायणले किसनका बुबाले छोरालाई उपस्थित गराइदिने बताएपछि आफूहरू ढुक्क भएको तर उनी प्रहरीलाई छक्याएर भागेको बताए । इटहरीस्थित प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर खदानबहादुर श्रेष्ठले पीडितहरूको निवेदनउपर अनुसन्धान भइरहेको तर खोजिएका व्यक्ति फेला परिनसकेको बताए ।

कम्बोडियाबाट सम्पर्कमा आएका पीडितहरूले आफूहरूलाई दुई समूह बनाएर दुईवटा अपार्टमेन्टमा राखिएको बताए । पीडितका परिवारजनले कोरोना संकटमा अलपत्र परेका आफ्ना मान्छेको जीवनरक्षा गरिदिन अपिल गरे । कतिपयले घर धितो राखेर त कतिले ऋण काढेर एजेन्टलाई पैसा बुझाएको र यतिबेला आफ्ना मान्छे अलपत्र परेकाले दोब्बर समस्या थपिएको बताए । एक पीडितकी श्रीमतीले भनिन्, ‘कम्बोडियाबाट श्रीमान्ले आत्तिँदै फोन गर्नुहुन्छ । यता म कसलाई गुहार गर्न जाऊँ ?’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढाइएन पीसीआर परीक्षण

असारमा परीक्षण गरिएकामध्ये ६.९१ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
लक्षण नदेखिएका संक्रमितको संख्या ९९.७ प्रतिशत
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले पछिल्ला दिनमा कोरोना परीक्षण कम गर्न थालेको छ । यसले गर्दा संक्रमण निगरानीसमेत प्रभावित भएको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा भएका २५ वटा प्रयोगशालामा बुधबार ५ हजार ९० नमुनाका पीसीआर परीक्षण भएका छन्, जसमध्ये १ सय १६ जना संक्रमित देखिएका छन् ।

यसले संक्रमण घट्दै गएको संकेत गरेको छ । असारको पहिलो दिन ५ हजार ३ सय ६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएकामा ४ सय ५१ जनामा कोरोना देखिएको थियो ।

क्वारेन्टाइनमा बस्ने र विदेशबाट आएका व्यक्तिको संख्यामा कमी आएकाले परीक्षणको दायरा घटेको सरकारको दाबी छ । विज्ञहरूले भने संक्रमण समुदायमा फैलिने चरणमा भएकाले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले लक्षण नभएका व्यक्तिमा पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्देशन जारी गरेकाले दायरा घटेको हो । कोरोनाको लक्षण देखिएको, यात्रा इतिहास भएको, पोजिटिभ केसको निकट सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षण गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । हाल त्यहीअनुसार परीक्षण भइरहेको छ ।

पीसीआर परीक्षणमा चाहिने सामग्री, भीटीएम आवश्यकताअनुसार उपलब्ध नभएकाले परीक्षण सीमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । हाल लक्षण नदेखिने (एसिम्प्टोम्याटिक) कोरोना संक्रमित ९९.७ प्रतिशत छन् । लक्षण नदेखिने व्यक्तिबाट कोरोना सर्ने जोखिम बढी हुन्छ ।

‘अहिले पीसीआर परीक्षण कम भइरहेको छ, यो जाँच जुन स्थितिमा जानुपर्ने थियो त्यो गएन,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जनसंख्याको दुई प्रतिशत (करिब ६ लाख) को परीक्षण गर्ने कुरा दोहोर्‍याउनुभयो तर यही गतिमा त्यो सम्भव छैन ।’ पीसीआर परीक्षणमा अपेक्षित वृद्घि नहुँदा कोभिड–१९ को निगरानी प्रभावित भएको उनी बताउँछन् ।

हालसम्म मुलुकमा २ लाख ९८ हजार ८ सय २९ वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । यसमध्ये कतिपय व्यक्तिलाई दोहोर्‍याई, तेहर्‍याई परीक्षणसमेत गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार हालसम्म करिब २ लाख ५० हजार जनाको पीसीआर परीक्षण भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत अब करिब साढे तीन लाख पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘दिनहुँ १० हजारका दरले पीसीआर गर्दा एक महिनाभन्दा बढी समयमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुनुका साथै मुलुकमा कोभिडको स्थितिबारे एउटा सामान्य तस्बिर आउन सक्छ,’ डा.मरासिनी भन्छन्, ‘कोरोनाको स्थिति आकलन भएपछि जाडोयाममा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने बेला हामी कसरी जुध्ने भन्ने तयारी गर्न सकिन्छ ।’

पीसीआर परीक्षणको संख्या गत असार १५ गते ७ हजार ७ सय ९१ सम्म पुगेको थियो । त्यसपछि परीक्षणको दायरा घट्दै गएको छ । मध्य असारको गतिमा परीक्षण नभएकाले दिनहुँ १० हजारसम्म परीक्षण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । ‘क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्यामा अत्यन्त कम भयो । हालसम्म परीक्षण गर्ने लक्ष्य नै क्वारेन्टाइन निर्धारण गरिएको थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘जति भारतबाट आएकाहरूको परीक्षण भयो, विदेशबाट हवाईजहाजमा ल्याइएकालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कति ठाउँमा परीक्षण वा कतिपय ठाउँमा बिनापरीक्षण पठाइरहेका छौं ।’ उनले आवश्यकताअनुसार भीटीएम उपलब्ध नभएकाले परीक्षण दायरा बढ्न नसकेको बताए ।

हाल क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्यामा कमी आएको उल्लेख गर्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा.वासुदेव पाण्डेले पहिलो चरणमा देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका क्वारेन्टाइनको नमुना परीक्षणमा जोड दिएको बताए । ‘अहिले परीक्षणको दायरा अझ बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘समुदायमा छिटपुट घटना रहेकाले सुरक्षित रहेको वा नरहेको जान्न व्यापक रूपमा नमुना लिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले परीक्षण गर्नैपर्ने वर्ग कम भएको बताए । ‘परीक्षण कसलाई गर्ने भन्ने प्राविधिक हिसाबले र आर्थिक हिसाबले पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ,’सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाल प्राविधिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्नुपर्ने वर्गको संख्या कम छ । परीक्षण गर्नुपर्ने वर्गको संख्या कम भएपछि रिपोर्टमा पोजिटिभ आउने संख्या पनि स्वतः कम भइहाल्छ ।’ उनले पोजिटिभ नतिजा आउने दर कम रहेको उल्लेख गर्दै धेरै संख्यामा परीक्षण भएन भन्ने कुरा प्राविधिक हिसाबले खासै फरक नपर्ने बताए ।

यसैबीच, बुधबार १ सय १६ जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको कुल संख्या १७ हजार १ सय ७७ पुगेको छ । बुधबारसम्म ६ हजार १ सय १४ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् । अरू संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ९७ जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन् । हालसम्म संक्रमण निको भएर घर फर्कनेको संख्या ११ हजार २५ रहेको बुधबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी गराए ।

जुम्ला संवाददाताका अनुसार चन्दननाथ नगरपालिका–५ खलंगाका एक व्यापारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा मंगलबार गरिएको परीक्षणका क्रममा ती व्यापारीसहित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए । उनका अनुसार संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ थालिएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिकाको पूर्वमा दानसाँघु, पश्चिममा उमगाड, उत्तरमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय र दक्षिणमा तिला नदी क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । औषधि पसल र स्वास्थ्य सेवाबाहेकका सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा बन्द गर्न भनिएको छ । जुम्लामा हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका ६५ जनामध्ये ५१ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । आइसोलेसनमा १४ जनाको उपचार भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×