कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सासंद आलेलाई कारबाही माग 

मोहन बुढाऐर

धनगढी — वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको अनियमतिता छानबिन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका सदस्य एवं सांसद प्रेम आलेलाई कारबाही गर्न कैलालीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुले माग गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर मातहतका २९ र धनगढी डिभिजन अन्तर्गतका ३९ सामुदायिक वनले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सांसद आलेलाई कारबाही र नयाँ उपसिमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

सांसद आलेले स्थलगत अध्ययनको क्रममा ऐश्‍वर्य सामुदायिक वन पथरियाका अध्यक्ष केशव शाही, जनकल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जय गिरी लगायत वनका पदाधिकारीलाई धम्काउने र मानमर्दन हुने गरी अपशब्द बोलेकाले कारबाहीको माग भएको हो ।

दिगो वन व्यवस्थापनप्रति नकारात्मक सोच भएका फेकोफन लगायतका केही व्यक्तिहरुका कुरा सुनेर गुन्डागुर्दी शैलीमा सामुदायिक वनभित्र पसेर संरक्षणमा जुटेका व्यक्ति र समूहका पदाधिकारीहरुको मनोबल कमजोर पार्ने गरी धम्काउने र हप्काउने कार्य गरेकोले सांसद आलेलाई कारबही गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैबीच सामुदायिक वनहरुले सांसद आले सदस्य रहेको उपसमिति मान्य नहुने बताएका छन् । उनीहरुले सासंद आलेले आफ्ना नजिकका मानिसहरुलाई आफूलाई भावी व मन्त्रीको रुपमा चिनाउन लगाएर उपभोक्ताका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी आर्थिक लाभ लिन चलखेल समेत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उपसमितिले घूससहित पक्राउ परेका डोटीका पूर्व सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डिसीलाई विज्ञका रुपमा प्रयोग गरिएकाले उपसमितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्‍ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १५:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी विद्यार्थी फर्काउने निर्णयबाट पछि हट्यो अमेरिका 

एजेन्सी

वासिङ्टन — अनलाइनबाट पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णयबाट अमेरिका पछि हटेको छ । विदेशी विद्यार्थी फर्काउने ट्रम्प प्रशासनको योजनाविरुद्ध म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी(एमआईटी) र हार्भड विश्वविद्यालयले अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए ।

केही दिनअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थानमा अनलाइन माध्यमबाट पढिरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने बताएका थिए । म्यासाचुसेट्सका जिल्ला न्यायाधिश एलिसन बरोका अनुसार यस विषयमा सबै पक्षबीच सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुरुप मार्चमा लागू गरिएको नीति फेरि लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत अनलाइन क्लास लिए पनि विदेशी विद्यार्थी वैधानिक रुपमा विद्यार्थी भिसामा अमेरिकामा बस्न सक्नेछन् ।

अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी पुग्नेगर्छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि विदेशी विद्यार्थी नै हुन् । तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण अमेरिकाका अधिकांश विश्वविद्यालयले अनलाइनमार्फत पढाइरहेका थिए । हार्भडदेखि एमआईटीसम्मले अनलाइनमार्फत कक्षा लिइरहेका थिए ।

गत हप्ता अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट(आईसीई) ले शैक्षिक संस्थामा उपस्थित नभई भर्चुअल माध्यमबाट पढ्ने विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने बताएको थियो । आईसीईका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको उक्त निर्णय लागू भएको भए एफ–१ र एम–१ भिसावाहक विद्यार्थीहरु प्रभावित हुने थिए ।

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टबाट सन् २०१९ मा ३ लाख ८८ हजार ८ सय ३९ एफ–१ भिसा र ९ हजार ५ सय १८ एम–१ भिसा जारी भएको थियो । अमेरिकी वाणिज्य विभागका अनुसार विदेशी विद्यार्थीबाट मात्रै सन २०१८ मा ४५ बिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको थियो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १४:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×