सरकारी नियन्त्रणमै सार्वजनिक सेवा प्रसारण !

आमसञ्चार नीति २०७३ ले पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरी जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भनेको छ ।

विधेयकमा सरकार नियन्त्रित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत रूपमा एउटै छातामुनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुने भनिएको छ । नाममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था भनिए पनि त्यसमाथि कार्यकारी निकाय नेपाल सरकारको नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएको छ । सरकार नियन्त्रित विभिन्न व्यवस्थासहितको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत साता राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।

सञ्चारविज्ञ काशीराज दाहालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई जनताको आवाज बोल्ने गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा काम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको सिद्धान्त भनेको सरकार नियन्त्रित होइन, जनता नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जनताको करबाट चल्ने रेडियो र टीभीले जनताको आवाज बोल्नुपर्छ । बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ ।’ दाहाल २०७३ आमसञ्चार नीति बनाउन गठित समितिका अध्यक्ष हुन् । रेडियो र टीभीलाई एउटै संस्थामुनि ल्याउने, त्यसलाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर ल्याई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने आमसञ्चार नीतिको प्रस्ताव रहेको उनले बताए ।

रेडियो र टीभीलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्नका लागि कार्यकारी समितिको नियुक्ति संसद्को सिफारिसमा हुने, त्यसका कामको अनुगमन संसद्ले गर्नुपर्नेजस्ता विषय उठ्दै आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले केही दिन अगाडि मन्त्रालयलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रस्ताव गरी बुझाएको थियो । त्यसमा पनि रेडियो र टीभीलाई सरकार मातहतबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव छन् ।

सरकारले आमसञ्चार नीति तथा महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थाले दिँदै आएको सुझावविपरीत रेडियो र टीभी सञ्चालन गर्नका लागि गठन हुने परिषद् तथा कार्यकारी समितिमा आफ्नो वर्चस्व राखेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नीतिगत निर्देशन दिन गठन गरिने परिषद् तथा दैनिक कार्यसञ्चालन लागि बनाइने कार्यकारी समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको बाहुल्य छ ।

विधेयकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै प्रसारण संस्था गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गरिने भनिएको छ । सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ अन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत रेडियो नेपाल सञ्चालित छन् । विधेयक कानुन बनेर आएपछि सञ्चार संस्थान ऐन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश खारेज हुनेछन् । सरकारी रेडियो र टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुनेछन् । उक्त संस्थाको छुट्टै कोष रहने र त्यही कोषबाट रेडियो तथा टीभी सञ्चालन हुने विधेयकमा भनिएको छ । कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । परिषद्मा अर्थ, कानुन, सञ्चार र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न पेसाकर्मी, समाजसेवीमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारबाट मनोनीत एक/एक जनाका दरले सात जना, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा दुई जना महिलासहित सात जना परिषद्का सदस्य हुनेछन् ।

विधेयकको प्रावधानअनुसार जिल्ला समन्वय महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको प्रतिनिधि, श्रोता तथा दर्शक समूहका कम्तीमा एक जना महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहनेछन् । चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष परिषद्मा पदेन सदस्य हुनेछन् । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरूमध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी समितिका अध्यक्ष परिषद्को सदस्य सचिव हुनेछन् ।

परिषद्लाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने, संस्थाका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने, संस्थाको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएका कामको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका काम पनि विधेयकमा तोकिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाकै दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि गठन गरिने कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने विधेयकमा भनिएको छ । जसअनुसार समितिमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव, मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य हुनेछन् । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यकारी समितिको सचिव भई काम गर्नेछन् । दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालनका लागि संस्थाको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्त हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।

३५ वर्ष उमेर पूरा भई स्नातक उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्तिका लागि योग्य मानिएको छ । सदस्यका हकमा स्नातक उत्तीर्ण गरी टेलिभिजन, रेडियो र प्रसारण प्रविधिका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव योग्यता तोकिएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य तथा आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कार्यकारी समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउन सक्नेछ । अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले हटाउन सक्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विधेयकका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको समग्र रेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कार्यकारी समितिको हुनेछ । विधेयकमा संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारका सम्बन्धमा राय, सल्लाह, सुझाव लिन श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुन:संरचना गरिने भनिएको छ । दरबन्दी पुन:संरचनापछि रेडियो र टीभीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई मिल्दो दरबन्दीमा समायोजन गरिनेछ । करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा संस्थाको आवश्यकताअनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिनेछ । समायोजन हुन नसकेका स्थायी कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिइनेछ ।