संसदीय समितिको निष्कर्ष- रुकुम घटना जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण, प्रहरीले गम्भीरता देखाएन

नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको ९ सदस्यीय चौरजहारी नगरपालिका, सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति, २०७७ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'रुकुम पश्चिम सोतीमा मिति २०७७ जेठ १० गते घटित यस दुःखपूर्ण घटनाको मुख्य जरिया जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ रानागाउँका वर्ष २१ को नवराज विक र रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोतीकी वर्ष १७ कि मल्ल थरकी युवतीबीचको प्रेम सम्बन्ध अन्तरजातीय भएकोले केटीका अभिभावक र आफन्तहरूले केटा कथित तल्लो जातको भएकोले अश्वीकार गरेको तसर्थ यो घटना जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कारणले भएको पाइयो ।'

जातीय कारणले नै उक्त घटनापूर्व केटी पक्षले नवराज विकलाई २०७६ चैत १७ गते वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लमार्फत इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा एक रात थुनामा राखेको पाइएको संसदीय समितिको निष्कर्षमा छ । चैत १८ गते विकलाई आमाको जिम्मा लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घटना योजनाबद्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । घटनामा संलग्न केटी पक्षकाको टेलिफोन संवादबाट घटना योजनाबद्ध थियो भन्ने प्रष्ट भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।

घटनामा वडाध्यक्ष मल्लको सहभागिताले जघन्य अपराध भई अपुरणीय क्षति भएको संसदीय समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

सुरक्षाकर्मीले गम्भीरता देखाएको पाइएन

कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्नका लागि जारी लकडाउन कडाइका साथ लागु गरेको भए सोती घटना टर्ने संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षाकर्मी लकडाउनको कडाइका साथ पालना गराउन चुकेको समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

'जाजरकोट जिल्लाबाट लकडाउनको समयमा १८ जना युवाहरू रुकुम प्रवेश गरेको कुरा सुरक्षाकर्मीलाई थाहा भएन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सुरक्षाकर्मीहरूले समयमै लकडाउन सम्बन्धी नियमको पालना कडाइको साथ लागू गर्न सकेको भए यो घटना घट्न नसक्ने देखिन्छ,' समितिको निष्कर्ष छ ।

नवराज विकलगायतका युवाहरूलाई केटी पक्षकाले लेखेटेको जानकारी सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गरेको तर गम्भीरताका साथ नलिएको पाइएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 'घटना घटित भइरहेको जानकारी सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गरेको तर घटनाको प्रकृतिप्रति सुरक्षाकर्मी गम्भीर नभएको देखिन्छ,' संसदीय समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ, 'रुकुम पश्चिम चौरजहारी इलाका प्रहरी कार्यालयका असई सन्तोष लामिछाने र प्रहरी हवल्दार रमेश बस्नेत मोटरसाइकल लिई आएको अवस्थाबाटै प्रहरीले घटनाको गम्भीरता फेहरिस्त एकिन सूचना जानकारी नपाएको वा नलिएको अवस्था प्रष्ट देखिन्छ । प्रहरीहरू घटनास्थलमा पुगेपछि पनि त्यति चासो लिई घटनाको विस्तृत जानकरी लिएको देखिँदैन ।'

संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार रुकुम घटनामा प्रहरीको गम्भीर नबनेको कुरा यत्तिमै रोकिँदैन । प्रतिवेदनमा घटनाका घाइतेलाई प्रहरीले लिएर २ जनालाई अस्पताल भर्ना गरेको र १० जनालाई सोधपुछ गरेको पाइएको लेखिएको छ । त्यतिबेला बेपत्ता रहेका ६ जनाको खोजमा प्रहरी नजुटेको समितिको निष्कर्ष छ । 'घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई बेपत्ता भएका ६ जना युवाहरूको तत्काल खोजी कार्य नगरेको पाइयो । यदि तत्कालै सोधपुछ गरी खोजी कार्य गरेको भए सँगै गएका बाँकी ६ जनाहरू पनि सोही स्थानमा जीवितै फेला पर्न सक्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नवराज विकको लास भेटिएपछि पनि प्रहरीले बेपत्ता रहेका बाँकीको खोजीमा ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरीले घटना घटेलगत्तै तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा पीडित पक्षको जाहेरी परेपछि मात्रै अपराध अनुसन्धान थालेको पाइएको संसदीय समितिले पाएको छ । 'अपराध भएपछि अपराधस्थल सुरक्षा, भौतिक प्रमाण बरामद, अनुसन्धान संयन्त्रको प्रयोग, प्रत्यक्षदर्शीको भनाई, मुद्दाको मुख्य आधार हुँदाहुँदै पनि यी विषयमा गहन ढंगले अनुसन्धान गरेको पाइएन । पीडितको बयान र प्रत्यक्षदर्शीको भनाई सुनेपछि मात्र प्रतिवादीको बयान लिनुपर्नेमा प्रतिवादीको बयान पहिले लिइएको देखियो,' संसदीय समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, पीडक पक्षका कानुन व्यवसायीका छोरा मृतकको शव पोष्टमार्टम गर्ने व्यक्ति भएकाले पीडित पक्षले पोष्टमार्टम रिपोर्टमा शंका व्यक्त गरेको पाइएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिका सदस्यमा दुर्गा पौडेल, रामसहायप्रसाद यादव, इकवाल मियाँ, विमला विक, पार्वती विशुंखे, महेश्वरजंग गहतराज, मीनबहादुर विश्वकर्मा र प्रकाश रसाइली सदस्य थिए ।