कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बल्ल भयो मणिपुरमा अलपत्र नेपाली महिलाको उद्धार

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँ दिल्ली — विगत नौ महिनादेखि भारतको मणिपुरमा अलपत्र परेका नेपाली महिलाहरुमध्ये २१ जनाको उद्धार गरिएको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा उनीहरुको उद्धार भएको हो । 

मानव तस्करहरुको प्रलोभनमा परेर म्यानमारको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान हिँडेका उनीहरु मणिपुरमा अलपत्र परेका थिए । उनीहरुलाई मणिपुर प्रहरीले पक्राउ गरेर त्यहींको सेल्टर होममा पुर्‍याएको थियो । दिल्लीस्थित दूतावासले समयमै पहल नगर्दा उनीहरु मणिपुरकै सेल्टर होममै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका थिए । उनीहरुको उद्धारका लागि दूतावासले बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि मात्र दूतावासले उनीहरुको उद्धार लागि पहल सुरु गरेको थियो ।

दूतावासले काउन्सिलर तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रकाश अधिकारीलाई नै मणिपुरको इम्फाल पठाएको थियो । करीब दुई साताको प्रशासनिक प्रक्रियापछि बल्ल उनीहरुको उद्धार सम्भव भएको हो । मणिपुरमा अलपत्र परेका मध्ये ५ जनाको उद्धारका लागि भने अझै समय लाग्ने भएको छ । उनीहरुका विरुद्ध स्थानीय प्रहरीले अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको हुँदा अदालती प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र उद्धार हुने बताइएको छ ।

दिल्लीस्थित दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीका अनुसार उद्धार गरिएका २१ जना महिलाहरुलाई आइतबार नै मणिपुरबाट बसमा काकडभिट्टातर्फ लगिएको छ । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आइतबार उनीहरु काकडभिट्टाका लागि हिँडेका छन्,’ ओडारीले भने । काकडभिट्टा पुर्‍याएर स्थानीय प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिको जिम्मा लगाइने प्रवक्ता ओडारीले बताए ।

मानव तस्करहरुले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन दिएर ओमान, कुवेत, इराकलगायतका खाडी मुलुक पठाइदिने भन्दै भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर पुर्‍याएका थिए । उनीहरुलाई नेपालबाट बसमा दिल्ली ल्याएर त्यसपछि जहाजमा डिम्बापुर पुर्‍याइ त्यहाँबाट बसमा इम्फाल पुर्‍याइएको थियो । पीडित महिलाहरुका अनुसार इम्फालबाट ११० किमिको दूरीमा रहेको मुरेह नाकाहुँदै म्यानमार छिराउने योजना बुनिएको थियो । मणिपुरमा उनीहरुलाई विभिन्न होटलमा समूह समूह बनाएर राखिएको थियो । म्यानमारको नाकाहुँदै मानवतस्करी हुँदै गरेको सूचनाको आधारमा स्थानीय प्रहरीले ती होटलमा छापा मारेर नेपाली महिलाहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । केहीलाई भने नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयबाटै सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसपछि केहीलाई इम्फालमा र केहीलाई कक्चिङस्थित सेल्टर होममा राखिएको थियो ।

अलपत्र परेका महिलाहरुले उद्धारका लागि दिल्ली दूतावासलाई सम्पर्क गर्न थालेपछि सुरुमा दूतावासले मणिपुरको गृह प्रशासनसँग सम्पर्क पनि गरेको थियो । पत्र आदानप्रदान पनि भयो । मणिपुरका विभिन्न सेल्टर होममा रहेका नेपाली महिलाहरुलाई घर लैजाने प्रक्रिया पनि सुरु भयो । तर, पछि दूतावासले चासो नराख्दा त्यत्तिकै रोकियो । जबकि सेल्टरमा रहेका नेपाली महिलाहरुले उद्धारका लागि दूतावासलाई तारन्तार आग्रह गर्दै आएका थिए । कहिले लकडाउन त कहिले प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै दूतावासले आलटाल गर्दै आएको थियो । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि मणिपुर राज्य सरकारका अधिकारीहरुले दूतावासको बेबास्ताका कारण उद्धारमा ढिलाई भएको बताएका थिए । उनीहरुले नेपाल सरकारका तर्फबाट एकजना आधिकारिक व्यक्तिले नेपाली महिलाहरुको जिम्मा लिने हो भने सीमासम्म जाने प्रबन्ध गरिदिने भनेर दूतावासलाई पत्राचार गर्दा समेत ठोस जवाफ नआएको गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले भारतहुँदै तेस्रो मुलुक जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अनिवार्य गरेपछि पछिल्लो समय मानव तस्करहरुले नेपालीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा विदेश पठाउनका लागि भारतका साना सहरबाट उडाउनेदेखि नक्कली एनओसी बनाउने लगायतका उपायहरु अपनाउँदै आएका छन् । तिनै तस्करहरुले म्यानमारको बाटो हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याउने भनेर नेपालीहरुलाई मणिपुर लैजाने गरेका छन् । करीब डेढ वर्षअघि पनि यसरी नै अवैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका १७९ जना नेपालीलाई इम्फाल प्रहरीले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा उद्धार गरेर नेपाल फर्काएको थियो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीपहिरो पीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति दिन प्रदेश सांसदको माग

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ प्रदेशसभा सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले चुरे दोहन र जथाभावी खोला उत्खनन गरेकै कारण जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले खोला उत्खनन् रोक्न माग गरे ।

उनीहरुले मोरङका पहाडी क्षेत्रका सडक, धनकुटा, पाँचथरलगायत जिल्लामा निर्माणाधीन सडकहरु समयमै नसकिँदा अहिले पहिरोमा परिणत भएको बताएका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले पहाडी जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन सडक योजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा पहिरोमा परिणत भएको गुनासो पोखे । ‘ठेक्केदारहरुलाई समयमै सडक निर्माणको योजना सम्पन्न गराउने व्यवस्था गरेर पहिरोबाट प्रदेशवासीलाई जागाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तराईका जिल्लाहरुमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट जोगाउन तटबन्ध निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले तस्करहरुले खोला नदीमा जवाभावी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र चुरे दोहनले पहिरो जाने र बाढीले कटान र डुबान बढ्दै गएको बताए । उनले खोला नदीको जथाभावी उत्खनन रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशमा बाढी पहिरोले सर्वसाधारणको ज्यान जानेक्रम सुरु भइसक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी नदेखिएको आरोप लगाए । ‘बाढी, पहिरो जस्ता बिपदका बेला उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि पूर्वतयारी गर्न हालसम्म प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकसम्म बस्न नसकेकोबाट कस्तो तयारी रहेको देखिन्छ ।’ उनले तत्काल राहत, उद्धार र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केही दिनदेखिको वर्षाका कारण पुगेको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै उद्धार, राहतका लागि १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । ‘बाढी पहिरोले पीडित प्रदेशवासीको उद्धार र राहतमा सरकार चुक्दैन,’ उनले भने, ‘ गाउँ टोलमा बाढी पस्न नदिन र खोला नदीको तटबन्ध सुरक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मनत्रालयलाई तार, जाली र बोरा तयारी अबस्थामा राख्न र आवश्यक स्थानमा तत्काल पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको छ ।’

संखुवासभाका पहिरो पीडितलाई राहत सामग्री पुर्‍याउने प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको प्रदेशसभालाई उनले जानकारी गराए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×