सर्वोच्चले भन्यो- 'भारतमा रहेका नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा नसमेट्नुको कारण देखाऊ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेट्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सार्वजनिक महत्वको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयललाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय दिपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीले भारतीय कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल नामक संस्थाको तर्फबाट दर्ता रिटमा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको, उनीहरुको संख्या र अवस्थाबारे सरकार जानकार नभएको र कामदारको सुरक्षामा सरकार जिम्मेवार नबनेको उल्लेख थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशमा पाउने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनेर व्याख्या गरे पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई ऐनले समेटेको छैन । ऐनको प्रयोग भारतबाहेकका देशको हकमा मात्र प्रयोगमा आएको र भारतमा रहेका लाखौं कामदारलाई सरकारले संविधानविपरीत हुने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी निवेदनमा छ । निवेदनमा भारतबाट कति नेपाली कामदार नेपाल आए र कति विदेश जान्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पनि सरकारले नराखेको उल्लेख छ ।

बिना श्रम स्वीकृति भारतमा जाने चलनलाई व्यवस्थित नगरिँदा रोजगारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना परेमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत प्राप्त हुने मृत्यु, दुर्घटना, अंगभंगलगायत पाइने आर्थिक सहायताबाट समेत यस्ता कामदार बञ्चित रहँदै आएका छन् । रोजगारीका निम्ति अन्य मुलुकमा गएर फर्केका कामदारलाई राज्यले विभिन्न सहुलियत दिए पनि भारतबाट आउने नेपाली कामदारलाई पनि विभेद गरिएको देखिन्छ ।

निवेदनअनुसार, सन् २०१३ मा भारतको उत्तराखण्डमा भएको बाढीपहिरोमा नेपालीहरु समस्यामा परेका बेला पनि सरकारले चासो नदिएको र अहिले कोभिड १९ संक्रमणबाट बच्न नेपाल आएकाहरुलाई पनि समयमै स्वदेश छिर्न नदिएको र तिनको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उल्लेख छ ।

अधिवक्ताद्वयले भारतबाट फर्केका नेपाली नागरिकलाई सरकारले रोजगारमा सहुलियत ऋणको सुविधा प्रदान हुनु गर्नुपर्ने रायसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७७ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा हवाइ सेवा सुचारु

कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा हवाइ सेवा सुचारु भएको छ । लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण खाद्यान्‍न, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेपछि हवाइ सेवा सुचारु गरिएको हो ।

उडान बन्द हुँदा विशेष कामले बाहिर जाने यात्रुहरु समस्यामा थिए भने गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरिएको थियो । हुम्लामा सडक सुविधा नहुँदा हवाइसेवाको विकल्प छैन भने डोल्पा र मुगुमा वर्षाका कारण सडक यातायात बन्द भएपछि उडान सुचारु भएको हो ।

उडान सुचारु भएपछि हुम्लामा यस वर्ष खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्रीको अभाव छैन । एक साता उडान रोकिए हुम्लामा उपभोग्य सामग्रीको हाहाकार मचिने सिमकोटका अगुवा लोटइ लामाले बताए । ‘जहाज आए सबैथोक पाइन्छ,’ उनले भने, ‘रोकिए सबै कुराको अभाव ।’ उनका अनुसार उत्पादन कम हुने भएकाले ताजा तरकारी पनि बाहिरैबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जुफाल विमानस्थलमा असार पहिलो सातादेखि कार्गो उडान भइरहेको छ भने गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा निजी एयरलाइन्सले अलपत्र यात्रुलाई डोल्पा ल्याइरहेका छन् । ‘२ वर्षअघि ट्रयाक खोली सदरमुकामसम्म सडक सुविधा पुर्‍याइए पनि भेरी नदी र विभिन्‍न खोलामा पुल नहुँदा गाडी चलाउन समस्या छ,’ डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने, ‘लकडाउनकै अवधिमा काठमाडौं र नेपालगन्जमा अलपत्र परेका स्थानीयलाई झण्डै एक दर्जन उडानबाट जिल्लामा ल्याइयो ।’

वर्षा सुरु भइसकेकाले केही महिनासम्म हवाइ उडानको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । अहिले डोल्पामा तारा र समिट एयरलाइन्सले सातामा १५ वटासम्म कार्गो उडान भरिरहेका छन् ।

मुगुस्थित रारा विमानस्थलमा ३ महिनापछि बुधबारदेखि उडान सुचारु भएको छ । सीता एयरलाइन्सले गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा विमानस्थलमा उडान सुचारु गरेको हो । लकडाउनका कारण उडान नहुँदा बाहिर जाने र मुगु भित्रिने यात्रुहरु समस्यामा परेपछि चार्टर फ्लाइट सुरु गरिएको सहायक विमानस्थल प्रमुख किरण दाहालले बताए । उनका अनुसार एयरलाइन्सले सातामा १० फ्लाइट गर्ने सहमति भएको छ । ‘जहाजमा यात्रा गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आरडीटी वा पीसीआर रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘जहाजमा सामाजिक दूरी कायम गरिनेछ ।’

रारा विमानस्थलका अनुसार जहाज चढ्ने व्यक्तिका लागि जिल्ला प्रशासनको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । चार्टर उडानमा नेपालगन्जबाट १० हजार र मुगुबाट नेपालगन्ज जाँदा ५ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको सीता एयरलाइन्सले जनाएको छ ।

सामान ढुवानीमा हवाइ कम्पनीको प्रतिस्पर्धा

सडक यातायातले नछोएको हुम्लामा सामान ढुवानी गर्न निजी हवाइ कम्पनीको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यसअघि प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको हवाइ भाडा लकडाउनयता झण्डै १ सय रुपैयाँमा झरेको छ ।

ढुवानी सहज भएपछि जिल्लामा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मौज्दात बढेको छ । अहिले नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट दैनिकजसो निजी एयरलाइन्सले उडान भरिरहेको निर्माण व्यवसायी शक्तिसिंह ऐडीले बताए ।

‘कुनै बेला जहाजले सामान ढुवानी गर्न नमान्दा नेपालगन्ज र सुर्खेतमा निर्माण सामग्री लामो समयसम्म थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माण सामग्रीको अभाव नभएपछि विकास निर्माणका काम सहज बनेका छन् ।’ लकडाउनयता सामान ढुवानीको सिन्डिकेटसमेत हटेको उनको भनाइ छ ।

यात्रुको चाप नहुँदा पनि सामान ढुवानी सहज बनेको सीता एयरलाइन्स, सिमकोटका स्टेसन प्रमुख छेबेल लामाले बताए । उनका अनुसार सीता एयरले अहिले नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा सामान ढुवानी गरिरहेको छ । सिमकोट विमानस्थलका अनुसार समिट एयर र तारा एयरले १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो सामान ढुवानी गरिरहेको छ ।

सुर्खेतबाट कृष्णप्रसाद गौतम, मुगुबाट राजबहादुर शाही र हुम्लाबाट छपाल लामा

प्रकाशित : असार २७, २०७७ १५:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×