कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपामा शक्ति संघर्षको बटमलाइन : जेठ २ मा फर्किने कि मंसिर ४ मा ?

शुक्रबार झन्डै ४ घण्टा वार्तालाप चले पनि अध्यक्षद्वयले अडान नछाड्दा निकास निस्किएन, शनिबार बिहान फेरि छलफल गर्ने
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्ष २०७६ मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टी एकताताका २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिमा फर्किने भन्नेमा अड्किएको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै नछाड्ने तर एकताबद्ध भएर जान चाहे मंसिर ४ को सहमतिलाई थप परिभाषित गर्न तयार रहेको भन्दै दाहाललाई आफ्नो बटमलाइन दिएका छन् । मंसिर ४ को सहमति ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीको काम गर्ने भन्ने हो । अध्यक्ष दाहालले भने मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले नै बाधा सिर्जना गरेकाले अब पार्टी एकता गर्दा जेठ २ मा भएको सहमतिअनुसार जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जेठ २ को सहमतिको स्पिरिट भनेको दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने हो । यसको अर्थ ओलीले अब पद छोड्नुपर्छ भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार दिउँसो अध्यक्षद्वयबीच करिब ४ घण्टा वार्तालाप चले पनि दुवैले अडान नछाडेपछि सहमति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरुबीच ओलीको राजीनामाको विषयलाई लिएर तीब्र धु्रवीकरण भएपछि विवाद सामसुम पार्न भन्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको थियो । तर भेटमा दुवै अध्यक्षले सहमतिका लागि आआफूले तयार पारेको आधारबिन्दु नछाड्ने बताएपछि निष्कर्ष निस्किएन । ‘मिल्ने भनेर बैठक बसेको हो, उहाँहरुले आआफ्नो बेदना पनि पोख्नुभएको हो, एकअर्काको व्यवहारबारे गुनासो पनि गर्नुभएको हो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर मिल्ने कुरा भने गर्नुभएन, सहमतिको आधार के हो भन्नेमै दुई अध्यक्षको बुझाइ फरक पर्‍यो ।’

जेठ २ को पाँचबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा समानता र सहमतिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सहमतिमा एकता महाधिवेशन गर्ने, सिद्धान्त, समानता र सम्मानजनक र न्यायोचित एकता गर्ने, एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा गर्ने, दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरलाई मात्रै आधिकारिक मानिने उल्लेख छ । दाहालले एकीकरणको यही बिन्दुमा पुगेर छलफलको थालनी गर्न ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए तर ओली त्यसलाई स्वीकार्न तयार भएनन् ।

दाहालको प्रस्तावमा छलफलमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सहमति जनाएका थिए । सरकारको लोकप्रियता खस्किरहेको र पार्टीभित्र पनि समस्या बढेको अहिलेको सन्दर्भमा पुरानै सहमतिमा फर्किन उचित हुने धारणा शर्माको थियो । पूर्व माओवादी धारका अधिकांश नेताहरु दाहालले मंसिर ४ मा गरेको सहमति नै गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, यो निष्कर्ष स्वयम् दाहालको पनि हो । ‘तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुले नै पार्टी एकता गरेकाले पार्टी बचाउने काम पनि उहाँहरुकै हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुवै अध्यक्षहरुले २०७५ जेठ २ गतेको सहमतिभन्दा अझै अगाडि गएर छलफल थाल्नुपर्छ र त्यसमा नयाँ समस्याबारे पनि कुराकानी हुनुपर्छ ।’

जेठ २ को सहमतिमा उल्लेख भएको आलोपालोमा सरकार चलाउने प्रावधानअनुसार दाहालले यही साउनदेखि सरकारले नेतृत्व पाउन सक्थे । त्यसैले पनि दाहाल पक्षीय नेताहरु वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सम्मानजनक स्थान दिने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा नेपाल निकट नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । बैठकमा ओली र दाहालबीच ठोस सहमति हुन नसकेको नेता शर्माले बताए । ‘नेताहरुबीच खुलमखुल्ला छलफल भयो, विषयबस्तुमा ठोस सहमति भएको छैन, फेरि छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

ओली किन छाड्न चाहँदैनन् ?

प्रधानमन्त्री ओली अहिले दुईमध्ये एउटा पद छोड्दा आफू कमजोर भएको र गलहत्याइएको सन्देश जाने ठान्छन् । त्यसैले उनी आफ्नो अडानबाट हल्लिएका छैनन् । ‘दुई अध्यक्षबीच मात्रै या कमिटीमा सल्लाह भएको भए प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर अब छाड्नुुहुन्न,’ ओली निकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘अब छाड्दा त जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको भन्दा पनि गलहत्याइएको भन्ने सन्देश जान्छ । अलिअलि त इगोले पनि काम गर्छ नि ।’

ओलीले निकटस्थ नेताहरुसँग पनि अहिले सरकार छाड्दा त्यसको अर्थ छाडेको भन्दा पनि निकालिएको रुपमा बुझिने र आफ्नो मानसम्मान गुम्ने भएकाले त्यस्तो खालको कुरै नगर्न भनेका छन् । शुक्रबार दाहालसँग भएको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै अरु विकल्प भए आफू कुरा गर्न तयार भएको बताएका थिए ।

‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरा सम्भव छैन, अहिले त्यो कुरै नगर्नुस्, त्यो बाहेक कुरा छन् भने गरौं,’ बैठकमा ओलीले दाहालसँग भने, ‘हैन भने पार्टी त करिब करिब फुटेकै छ, औपचारिकताका लागि भोलि मलाई कारबाही गुर्नस्, म नयाँ पार्टी घोषणा गर्छु ।’ ओलीले पार्टी एकता जोगाइ राख्ने मन भए आफ्नो टिममा आउन पनि दाहाललाई प्रस्ताव गरेका थिए ।

ओलीसँगको छलफलपछि आफू निकट सचिवालय सदस्यहरुसँग खुमलटारमा भएको छलफलमा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भनेका थिए, ‘पहिले मसँग एकता गर्ने हो कि माधव नेपालसँग गर्ने हो त्यो निधो गर्नुुस् । एकता गर्ने भए मेरो टिममा आउनुस्, पार्टी फुटाउने भए माधव नेपालको टिममा बस्नुस् । पार्टी एकता गर्ने हो कि फुटाउने हो, फैसला तपाईंकै हो ।’ ओली कड्किएपछि बैठकमा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले सहजीकरण गर्न खोजेका थिए । उनले मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अरु कता कता के के गर्न सकिन्छ सोचौं, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकालाई व्याख्या गरौं, मंसिर ४ को सहमतिअनुसार अघि बढौं,’ बैठकमा महासचिव पौडेलको प्रस्ताव थियो, ‘दुई अध्यक्षकै बीचमा सहमति हुनुपर्‍यो ।’ तर यो प्रस्तावमा अध्यक्ष दाहाल र नेता शर्मा सहमत हुन सकेनन् । पौडेलले भने अध्यक्षद्वयबीचको संवाद सकारात्मक रुपमा अघि बढेको दाबी गरे । ‘दुई अध्यक्षबीच मन माझामाझ भयो, बैठक सकरात्मक रुपमा अघि बढेको छ, छिट्टै निकास निस्किन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

दाहालले पार्टी कमिटीमा व्यापक कुरा उठिसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दिनभरिमा सहमति जुटाउने भनिए पनि अध्यक्षद्वयबीच कुरा मिलि नसकेको खबर पाएको बताए । शुक्रबार साँझको खुमलटार बैठकपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘उहाँहरुबीच करिब ४ घण्टा कुरा भएछ तर केही पनि मिलेनछ, केपीजीले राजीनामा दिन्न भन्नुभयो, दाहालले निकास दिनुस् भन्नुभयो, सारमा कुरा यत्ति हो ।’ उनले आफूले अब स्थायी कमिटी बैठकलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन र बैठकबाटै निकास खोज्न अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरेको बताए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार शनिबार बिहान अध्यक्षद्वयबीच फेरि एकपटक कुरा हुनेछ । ‘उहाँहरुलाई हामीले भोलि बिहान फेरि एकपटक कुराकानी गर्नुुस् र त्यसपछि हामी बसेर सल्लाह गरौला भनेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

दुई पक्षलाइ मिलाउने समूहहरु पनि सक्रिय रहेकाले ओली र दाहालबीचको विवाद चर्किइरहँदा पनि केही अन्य विकल्पको चर्चा चाही भइरहेको छ । दुईमध्ये एक–एक पद बाँडफाँड गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि पाँच जना नेता ओली, दाहाल, खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम रहेको एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत कुरा आएका छन् । तर मुख्य रुपमा एकता गरेर जाने विषयमै नेताहरुको एकै खालको मनस्थिति बनिसकेको छैन । शुक्रबारको बैठक केही बढ्ता उपयोगी हुने ठानिए पनि ओली र दाहालबीच हार्दिकतापूर्ण संवाद नै हुन सकेन ।

ओली–दाहालको ४ घण्टे गलफती

बैठकमा ओली र दाहालबीच एकले अर्कालाई हेपेको, सरकार र पार्टी राम्ररी नचलेको जस्ता आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो । स्रोत अनुसार दाहालले विगतको सहमति नमानेर ओलीले आफूलाई हेपेको बताएका थिए । त्यसको जवाफमा ओलीले दाहालमाथि पार्टी नै चलाउन नसकेको आरोप लगाए । दाहालले आफूलाई जिम्मेवारी दिए जस्तो मात्र गरेको तर काम गर्न नदिएर बेलाबेलामा डिस्टर्ब गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष आफूले लिएर काम गर्न पाइएन भन्ने दाहालको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ओलीले बरु सरकार चलाउन दाहालले अप्ठेरो पारेको आरोप लगाएका थिए । पार्टीले निर्णय गरेर ल्याएका प्रस्ताव आफूले मान्दै आएको तर पार्टी एकताका लागि ल्याउन भनिएको प्रस्ताव दाहालले नै अहिलेसम्म नल्याएको ओलीको भनाइ थियो । एकताको प्रस्ताव दाहालले ल्याउदै नल्याएको भन्ने कुरा ओलीले गरेपछि दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव बनाउने कामै गर्न ओली नै नदिएको भन्नै जवाफ दिएका थिए ।

ओलीले अध्यक्ष भएर गुटको भेला गर्दै हिँडेको भन्दै दाहालप्रति आपत्ति जनाएका थिए । दुई नेताबीच विगतका कायैशैलीका विषयमा गलफत्ती चलेपछि दाहालले ओलीलाइ पार्टी कमिटीमा उठेको मागको आधारमा निकास दिन आग्रह गरे । तर ओलीले पार्टी करिब फुटेकै जस्तो अवस्थामा पुगिसकेकाले औपचारिकताका लागि कारबाही गरेर देखाउन दाहाललाई चेतावनी दिए । ओली आफ्नो अडानबाट नहल्लिएपछि दाहालले आफू पार्टी एकता बचाउनका लागि छलफलमा आएकाले पार्टी कमिटीको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर ओलीले एकता गर्ने भए आफ्नो टिम वा माधव नेपालको टिम छान्न दाहाललाई आग्रह गरे । उनले आफ्नो टिममा दाहाल बसे पार्टी एकता हुने नभए पार्टी नै फुट्न सक्ने सन्देश दिए ।

बालुवाटार बैठकमा ओली र दाहालको यो तहको गलफती भएपछि साँझ दाहाल निवास खुमलटारमा सचिवालयमा रहेको ओलीइतर समूहका सबै नेताको बैठक बसेको थियो ।

शक्ति संघर्षको सिलसिला

२०७६ जेठ १५ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीका बीचमा आधा आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक गरेसँगै सरकारको आयुका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको हो । त्यतिखेर ओलीले एकलौटी गरेर आफ्नो अपमान गरेको भन्दै उनले पुरानो सहमतिको मर्मबाट ओली पछि हट्लान् भनेर आफूले नसोचेको बताएका थिए । भूमिकालाई लिएर ओली र दाहाल तथा कार्यविभाजनको सन्दर्भमा ओली र नेपालबीच विवाद बढ्दै गयो । दुवैको साझा ‘अवरोध’ ओली भएपछि नेपाल र दाहालबीच अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने सहमति भयो ।

असार १ गते युरोपबाट फर्किएकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसित लामो समय भलाकुसारी गरेर सरकारले गरेको जुन काममा पनि विरोध गरेको भन्दै दु:ख पोखेका थिए । त्यतिखेर नेपालले पनि सरकारको काम एकलौटी गरेर बिगारेको भन्दै सच्चिन सुझाव दिए । असार ११ र १२ गतेको छलफलमा उनीहरुबीचको समस्या उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो बेला दाहालले निकटस्थसँग भनेका थिए, ‘अब त सकिन्न कि के हो !’

०७६ साउनमा दाहाल र नेपालले ओलीको सत्ता ढाल्ने र दुईमध्ये एक प्रधानमन्त्री र एक पार्टी अध्यक्ष बन्ने लिखित सहमति गरे । तर त्यो बेला ओलीले दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर नेपाल–दाहालको गठबन्धन तोडिदिए । सत्ता अवरोधको सिलसिला तत्कालका लागि स्थगित भयो । तर ओलीले दाहालसँग भएको उक्त गोप्य सहमति मान्दै मानेनन् । पार्टी सचिवालयको समेत बैठक बसेन, नेकपामा फेरि ओलीविरुद्ध गठबन्धन सुरु भयो । दाहालले बारम्बार ओलीसँग भेटेर कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका थिए । तर ओली सहमत नभएपछि दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्दै गयो । त्यो बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यक्षका बीचमा मध्यस्थता गरिन् । उनलाई साक्षी राखेर दाहाल र ओलीबीच एक जनाले सरकार चलाउने र अर्काले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खेल्ने गरी सहमति भयो । मंसिर ४ मा भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको ठम्याइ दाहालको छ । उनले स्थायी कमिटीको यही बैठकमा उक्त सहमति कतै गल्ती त थिएन भनेर पश्चतापसमेत गरेका छन् ।

गत वर्षको मंसिर र पुसमा एमसीसी प्रकरणले दाहाल र ओलीलाई दुई किनारामा विभाजित गऱ्यो । ओली पक्षीय या दाहाल पक्षीय को नेतालाई सभामुख बनाउने भन्ने विवादले ओली र दाहालको असमझदारीलाई करिब महिना दिन लम्ब्याइदियो । यही बीचमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने या नबनाउने भन्ने अर्काे प्रकरण थपियो । यो प्रकरणले भैंसेपाटी गठबन्धनको जन्म गरायो ।

गौतमको भैंसेपाटी निवासमा पुस २२ गते भएको भेलामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने, सभामुख पूर्व माओवादी पक्षलाई दिने र यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगे । उनीहरुको यही निष्कर्षका आधारमा अग्नि सापकोटा सभामुख भए । तर एमसीसी सम्झौता र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा असमझदारी यथावत छ ।

फागुन १० मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधव नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो । नेपालले काम पनि थालेका थिए तर पार्टी सचिवालय भित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल बनाउने निर्णय फिर्ता भयो । संगसंगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय पनि ओलीले मान्दिन भनेपछि गौतमका नाममा पार्टीभित्र फेरि बबन्डर सुरु भयो, उनको सम्बन्ध बालुवाटारसँग चिसियो ।

कोरोना कहर सबैतिर जस्तै नेपालमा पनि विस्तार भइरहेको थियो । तर सरकारको भूमिकाबारे सुरुवातदेखि नै आलोचना भइरहेको थियो । पार्टीहरुले समेत के गर्ने भन्ने भेउ पाएका थिएनन । त्यही बीचमा दाहालले कोरोनाकालमा काम गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे तर ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । कोरोनाको रापताप बढिरहेका बेला यही विषयले अध्यक्षद्वयका बीचमा चिसोपना थपियो ।

गत वैशाख ८ मा सरकारले दुइटा अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको ध्यान त्यही अध्यादेशमा केन्द्रित रह्यो । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे । तर त्यो बेला ओलीले यसपछिको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि गौतमले क्याम्प परिवर्तन गरे । वैशाख २० कै सचिवालय बैठकमा ओलीले आत्माआलोचना गरेपछि उक्त विषय तत्कालका लागि रोकियो । सत्ता बर्हिगमनको ढोकामा पुगिसकेका ओलीको प्रधानमन्त्री पद थमौती भयो । तर अध्यादेश प्रकरणले नै चिढिएका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठकको माग गर्दै लेखेको पत्रको सुनुवाइ भएको थिएन । सरकार र पार्टीप्रति उनीहरुको गुनासो जस्ताको त्यस्तै थियो । असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक डाकिएपछि ती विषय पनि ओकलिन्छन् भन्ने अनुमान नेकपा वृत्तमा थियो तर ओलीको राजीनामा नै माग्ने पक्षमा भने नेताहरु थिएनन । यद्यपि एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड लागू हुनुपर्नेमा दाहाल–नेपाल पक्षधर नेताहरु अडिग थिए ।

गत असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई सत्ताबाट निकाल्न भारत सक्रिय रहेको र त्यसमा पार्टी कमिटीकै नेताहरुले साथ दिएको बताएपछि जारी स्थायी कमिटीको ध्यान अरु विषयबाट मोडिएर ओलीको राजीनाम केन्द्रित हुन थाल्यो । १६ गते बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक त्यतैतिर सोझियो । बिहीबार ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने हठात निर्णय गरिदिएपछि झन बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न ओली र दाहालबीच करिब चार घण्टा वार्तालाप भयो भने अरु स्थायी स्थायी कमिटी सदस्यहरु पनि दिनभर दौडधुप रहे । सहमतिका लागि शनिबार बिहान फेरि दुई अध्यक्ष बसेर छलफल गर्नुुपर्ने निचोडमा उनीहरु पुगेका छन् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७७ ०६:५३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विस्तारवादको युग सकियो : मोदी

लद्दाख पुगेका मोदीले भारत सधैं शान्ति र मित्रताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोरीका रुपमा नहेर्न चेतावनी दिए ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको हौसला बढाउन लद्दाख पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनतर्फ लक्षित गर्दै विस्तारवादीको युग सकिएको बताएका छन् । शुक्रबार बिहान लद्दाख पुगेका मोदीले त्यहाँ रहेका इन्डिया–तिब्बत बोर्डर पुलिस, भारतीय स्थल र वायु सेनाका जवानहरूलाई लद्दाखको निमुमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनसँगको सीमा क्षेत्र लद्दाखको भ्रमणका क्रममा शुक्रबार सैनिकहरूको अभिनन्दन ग्रहण गर्दै । तस्बिर : एपी

‘विस्तारवादको युग सकियो, यो विकासको युग हो,’ उनले सुरक्षाकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् । साथै उनले भारतीय जनता विश्वास र करुणाबाट नै साहस पलाउँछ भन्ने गौतम बुद्धको सन्देशबाट प्रेरित रहेको समेत बताएका थिए । त्यसैगरी उनले भारत सँगै शान्ति र मित्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको, तर यो भारतको कमजोरीका रूपमा हेर्न नहुनेसमेत चेतावनी दिएका छन् । मोदीको साथमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपित रावत र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे पनि लद्दाख गएका थिए ।

मोदीको भनाइको चीनले भने खण्डन गरेको छ । नयाँदिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी रंगले चीनलाई विस्तारवादी भन्नु आधारहीन भएको बताएका छन् । ‘चीनलाई विस्तारवादी देख्नु निराधार हो, साथै यसले छिमेकीहरूसँगको विवाद र असमझदारीलाई अतिरन्जित र तोडमोड गर्ने प्रयास हो,’ रंगले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

साथै उनले चीनले आफ्ना १४ वटा छिमेकीमध्ये १२ वटासँग शान्तिपूर्ण तरिकाले सीमा निर्धारण गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसअघि मोदीको भ्रमणकै सम्बन्धमा पनि चीनले चासो व्यक्त गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि दुई देशबीचको तनाव कम गर्न कूटनीतिक र सैन्यस्तरमा सम्पर्क र छलफल चलिरहेको हुँदा कुनै पनि पक्ष परिस्थितिलाई थप चर्काउने काममा संलग्न हुन नहुने बताएका थिए ।

दुई देशबीच करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा सीमालाई लिएर चर्को विवाद छ । कतिपय भूभागमा त दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । सीमालाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भएको थियो ।

चीन र भारतबीचको विवादास्पद र प्रस्ट किटान नभएका सीमालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) बाट छुट्याइएको छ । र, यही एलएसी क्षेत्रमाथि दाबीलाई लिएर दुवै मुलुकबाट बेलाबखत एलएसीको उल्लंघन हुँदै आएको छ । यस पटकको विवाद पनि त्यही एलएसीको उल्लंघनलाई लिएर भएको हो । त्यसमा पनि विगत केही महिनायता गलवान उपत्यका, तातोपानी र प्यानगंग ताल क्षेत्रमा तनाव कायम थियो । तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुवै मुलुकले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेका थिए । र, १५ जुनको राति त दुवै पक्षबीच हिंसात्मक घटना नै भयो ।

उक्त झडपमा बीस भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थिया । चीनतर्फ भएको हताहती अझैसम्म पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । पछिल्लो विवादमा चीनले भारतमाथि आफ्नो भूमिमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर र सीमासम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ भने भारतले भने आफ्ना सैनिकहरू आफ्नैपट्टि रहेको बताएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त स्याटलाइट तस्बिरहरूलाई आधार बनाउँदै दुवै पक्षबाट एलएसीको नजिकै सडक र टेन्ट बनाइरहेको खुलासा गरेका थिए ।

४५ वर्षयता भारत र चीनबीचको सीमा विवादका कारण मानवीय क्षति भएको पहिलो पटक हो । त्यस घटनापछि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै गएको छ । एसियाका दुई आणविक मुलुकबीचको तनावले पूरै एसियामा युद्धको भय सिर्जना गरेका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विभिन्न मुलुकहरूले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

घटनापछि एसियाका दुई आवणिक छिमेकी मुलुकबीचको अविश्वास चुलिएको छ । र, घटनालाई लिएर भारत र चीन दुवैले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् । तनाव कम गर्न दुई देशबीच कूटनीतिक र सैन्यस्तरमा छलफल भए पनि ठोस समझदारी भने बनेको छैन । दुवै देशका उच्च सैनिक कमान्डर तहमा तीन पटकसम्म वार्ता भइसकेको छ । तर, ती वार्ता पनि अनिर्णीत नै रहेका थिए । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले गलवान घटनाबाट सिर्जित तनाव लामो समयसम्म रहने दाबी गर्दै आएका छन् । यसअघि सन् २०१७ मा पनि चीन र भारतबीच भुटानको त्रिदेशीय बिन्दु दोक्लाम क्षेत्रलाई लिएर पनि ७३ दिनसम्म तनाव भएको थियो ।

गलवानको हिंसात्मक झडपपछि यता भारतमा मोदीले विपक्षीहरूबाट घटनाका सम्बन्धमा प्रस्ट जानकारी सार्वजनिक नगरेको र चीनसामु झुकेको भन्दै चर्को आलोचना खेप्दै आएका छन् । उनको शुक्रबारको भ्रमणलाई सीमा क्षेत्रमा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीको मनोबल उठाउन र विपक्षीहरूलाई सरकार आफ्नो भूमिको रक्षार्थ जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको सन्देश दिने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । लद्दाखमा रहँदा मोदीले गलवान घटनाका घाइतेहरूलाई पनि भेटेका छन् ।

पछिल्लो तनाव सुरु भएयता भारतले चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्न उसका उत्पादन र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिसमेत लिन थालेको छ । विशेषगरी देशभित्र चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध नै तोड्ने दबाब बढ्दै गएपछि मोदी सरकारले चीनलाई लक्षित गरेर आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेको छ । त्यसैअनुसार चीनमा निर्मित ५९ वटा मोबाइल एप्सको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।

त्यसमा भारतमा सर्वाधिक लोकप्रिय मानिने टिकटक एप्ससमेत समावेश छ । त्यति मात्र होइन, यसबीचमा चिनियाँ कम्पनीले पाएका कतिपय ठूला ठेक्का पनि तोडिएका छन् । र, चीनबाट हुने सामानको जाँचमा पनि कडाइ गर्न थालिएको छ । त्यसो त गलवान घटनाअघि नै भारतले चिनियाँ लगानीमाथि अंकुश लगाउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति नै संशोधन गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार २०, २०७७ ०६:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×