नेकपामा सत्ता संघर्ष : दुई पक्षबीच दिनभर रस्साकसी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपामा सत्ता संघर्ष : दुई पक्षबीच दिनभर रस्साकसी

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्– ‘ पार्टी एकतामा गम्भीर संकट देखा परेको छ, संकटबाट जोगाउन शनिबारसम्मका लागि दुवै अध्यक्ष र अरु नेताहरुले प्रयास गर्नुहुने छ ।’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार बिहान १० बजेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग उनकै निवास खुमलटारमा परामर्श गरिरहेका थिए । बिहान ८ बजेदेखि जारी बैठकमा सहमतिको अधिकतम लचकता के हुन सक्छ भन्नेबारे छलफल चलिरहेको थियो ।

छलफलमा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने गरी गत मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई थप व्याख्या गरेर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने अध्यक्ष दाहालले उक्त सहमति ओलीबाट उल्लंघन भएकाले अब नयाँ ढंगको समझदारी आवश्यक रहेको बताउँदै थिए । ‘बैठकमा हामीबीच सहमतिको अधिकतम बटमलाइन के हुन सक्छ भन्नेबारेमा कुराकानी भइरहेको थियो,’ सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको खबर आएपछि अध्यक्ष दाहालले उहाँलाई फोन गरेर बैठकबारे सोध्नुभयो ।’

ती नेताका अनुसार दाहालले प्रधानमन्त्रीले १२ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेको खबर पाउनेबित्तिकै फोन गरेर बैठकको एजेन्डा के हो र ११ बजे नै स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको पृष्ठभूमिमा फेरि किन मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्नुभएको हो भनेर सोधेका थिए । ओलीले सरकारको नियमित एजेन्डा भएकाले बैठक डाकिएको र संसद् अधिवेशनलाई एजेन्डाका रूपमा नराखिएको बताएका थिए । दाहालले ओलीसँग भएको यही सहमति स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सुनाएका थिए ।

‘विगतमा दुवै अध्यक्षले पार्टी मिलाएको र दुई जना मिल्नुको अर्काे विकल्प पनि छैन, हामीले प्रचण्डजीलाई यही सुझाव दियौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने । बिहीबार करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच कुरा मिल्न सकेन, नेताहरू सहमतिको जिम्मा अध्यक्षद्वयले नै लिनुपर्ने भन्दै उठेर स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटारतिर लागे । तर बैठक सुरु हुुनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्शका लागि शीतलनिवासतिर गए । बैठक बस्न बालुवाटार पुगेका नेताहरू कोही आँगनमा टहलिए, कोही मोबाइलमा व्यस्त भए, कोही झुन्डझुन्डमा छलफल गरेर बसे ।

ओली दिउँसो १२ बजे शीतलनिवासबाट बालुवाटार फर्किए । गत १० गतेदेखि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएयता राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा बाक्लो भेटघाट भएको छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा ओलीले चालेका कदमलाई साथ दिँदै आएकी राष्ट्रपतिले कतिपय विवादित निर्णयमा समेत ओलीको पक्ष लिने गरेको भन्दै चर्काे आलोचना पनि भइरहेको छ । फर्किएलगत्तै ओली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भए । दाहालले ओलीबिनै छैटौं दिनको स्थायी कमिटी बैठक राखे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरे । कतिपय मन्त्रीहरू बैठकमा प्रवेश पनि गरिनसक्दै भएको उक्त निर्णयबारे खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले प्रश्न उठाएकी थिइन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिले संसद्को बिजनेस नै नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको र त्यसमा सरकारको अरू कुनै निहित स्वार्थ र योजना नरहेको बताए । ‘यो अधिवेशनको काम सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने हो, त्यो हामीले समयमै सक्यौं, अर्कातिर सोसियल डिस्ट्यान्स मेन्टेन गर्ने र छोटो समयमा अधिवेशन सक्ने गरी संसद् डाकिएको थियो, कोरोनाको जोखिम पनि बढिरहेकै छ,’ मन्त्री ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘९ गतेबाट १७, १७ बाट २२ गर्दै सदनको बैठक डाकिनुले नै अहिले बिजनेस छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ, त्यसैले अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।’

यता स्थायी कमिटी बैठकमा दुई जना सदस्यले मात्रै बोल्न भ्याएका थिए, मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको खबर आयो । सँगसँगै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने बैठकको निर्णय पनि बाहिरियो । खबर सुन्नेबित्तिकै अध्यक्ष दाहाल बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उनको कक्षतिर गए । दाहाल र ओलीबीच त्यहाँ करिब एक घण्टा कुराकानी भयो । ओलीले उनीपक्षीय नेताहरूलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार दाहालले पटक्कै मिल्ने कुरा गरेनन् । ‘दाहालजीले अधिवेशन किन अन्त्य गरेको भनेर र्‍याखर्‍याख्ती पारुँलाझैं गर्नुभयो, अध्यादेश ल्याउन लाग्नुभयो भनेर आक्षेप लगाउनुभयो,’ ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै एक नेताले भने, ‘अब संसद्मा बिजनेस नै छैन, के गर्न राखिराख्नु ?’

उनले बहुमतको भड्काउमा लागेर दाहालले अमिल्दो अमिल्दो कुरा मात्रै गरेको बताएका थिए । ‘तपाईंहरूले पनि छलफल गर्नुभएको छ, मैले पनि भनेको छु, सरकारका कमजोरी छन् भने सच्याऔं, अध्यक्षद्वयबीच एकता गरेर जाऔं,’ स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि साँझ आफूनिकटका नेताहरूसँग भएको छलफलमा ओलीले भने, ‘अध्यक्षजस्तो मान्छेले झुन्डझुन्डको कुरा सुनेर झिनामसिना कुरामा लड्न आउने होइन भनिदिएको छु मैले । मिल्ने कुरा हामीले मात्रै गर्नुपर्ने हो र ?’

ओलीले दाहाललाई स्थायी कमिटी बैठक केही दिन स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘तपाईंहरू मेराविरुद्ध एकजुट भएरै आउनुभएको छ, बैठकमा मेरो उछित्तो काढ्नेबाहेक अरू केही कुरा पनि हुँदैन,’ ओलीले दाहालसँग भने, ‘सहमति गर्ने नै हो भने पहिले केही दिनका लागि बैठक स्थगित गर्नुस्, त्यसपछि बसेर सरसल्लाह गरौंला ।’

त्यो बीचमा दाहालसँग ओलीपक्षीय नेताहरूले समेत छुट्टै भेटेर केही दिनका लागि बैठक रोक्नुपर्ने बताएका थिए । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतसँग भएको बैठकमा पनि दाहालले ओली जति पछि गयो, उति मनमौजी बनेको गुनासो गरेका थिए । त्यहाँ अरू नेताले अहिले एमसीसी पारित गर्ने कुरा पनि अलमिएकै छ, त्यसमा तत्काल के हुने भन्ने पनि छैन, संंसद् नै स्थगित गरियो भने तत्कालका लागि समस्या टर्छ, पछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउँदासम्म केही न केही टुंगो त लाग्ला नि भनेर सेफसाइड खोजिएको भन्दै दाहाललाई मनाउन खोजेका थिए । स्रोतका अनुसार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी ओलीले अलि पहिलेदेखि नै गरेका थिए तर त्यसमा सभामुख अग्नि सापकोटा सहमत थिएनन् ।

ओलीसँगको छलफललगत्तै दाहाल राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । भण्डारीसँग करिब आधा घण्टाजति छलफल गरेका दाहालले ओली सहमतिअनुसार पटक्कै नचलेको भनेर गुनासो गरेका थिए । ‘मैले अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरौं भनेको थिएँ, ओलीजीले गरौं भनेझैं गरी हतार–हतार निर्णय गर्नुभयो, तपाईंहरूले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्छु, के हो भनेर सोधें,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘राष्ट्रपतिले अहिले भर्खर अध्यादेश ल्याउने तयारी छैन भन्नुभएको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले दाहाललाई ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएकी छन् । ‘तपाईंहरू दुई जना पार्टीको अध्यक्ष हो, तपाईंहरू मिल्नुस् न, छलफल गर्नुस्, सहमति गर्नुुस्,’ भण्डारीले दाहालसँग भनेकी थिइन् । भण्डारीले पनि दाहाललाई केही दिन बैठक रोकेर दुई अध्यक्षका बीचमा कुरा मिलाउन दाहाललाई सुझाव दिएको राष्ट्रपति निकटस्थ स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर फर्किएपछि करिब १५ मिनेट स्थायी कमिटी बैठक डाकेर अध्यक्ष दाहालले भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘आज मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्ने र संसद् अधिवेशन अन्त्य नगर्ने सहमति केपीजीसँग भएको थियो तर बैठक बोलाउनुभयो, संसद् अधिवेशन पनि अन्त्य गर्नुभयो ।’

ओलीले एकातिर सहमति गर्ने र अर्कातिर निर्णय गर्ने काम गरिरहेको भन्दै दाहाल बैठकमा आक्रोशित भएका थिए । मैले ओलीजीलाई ‘मुखले एकातिर भनेर काम अर्कोतिर गर्नुभयो’ भनें, उहाँले बिजनेस पनि नभएको र गर्नैपर्ने काम सकिएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउनुभयो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मैले अध्यादेश ल्याउने तयारी हो भनेर सोधेको थिएँ, उहाँले एक–दुई दिन त अध्यादेश नआउला नि भन्नुभएको छ, यसको मलतब अध्यादेश आउन सक्छ भन्ने पनि त हो नि †’ राष्ट्रपति भण्डारीले पनि अध्यादेश ल्याउने कुनै तयारी नभएको बताएको दाहालले बैठकमा सुनाएका थिए ।

उनले ओलीसँगको छलफल उति सौहार्द हुन नसकेको भन्दै अब जस्तोसुकै पनि परिस्थिति आउन सक्ने र त्यसका लागि तयारी अवस्थामा बस्न नेताहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘स्थायी कमिटीको यही बैठक मजबुद एकताका लागि बलियो आधार बन्न पनि सक्छ, फुटको प्लेटफर्म हुन पनि सक्छ,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘तपाईंहरू यो दुवै परिस्थितिका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला ।’

यति बताएपछि दाहालले शुक्रबार अध्यक्षद्वय र अरू नेताहरूका बीचमा सघन छलफल गर्ने भन्दै शनिबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि पार्टीभित्र गम्भीर संकट आएको र त्यसलाई बचाउनका लागि बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताएका थिए । ‘पार्टी एकतामा गम्भीर संकट देखापरेको छ । संकटबाट जोगाउन शनिबारसम्मका लागि दुवै अध्यक्ष र अरू नेताहरूले प्रयास गर्नुहुनेछ, त्यसका लागि एक दिनको समय राखेर बैठक स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने । श्रेष्ठको संकेतअनुसार अब असहमतिको शृंखला यहीं रोक्ने कि बहुमतका आधारमा जाने निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयकै काँधमा आएको छ ।

योसँगै पार्टीभित्र सघन छलफल गर्ने र अन्त्यमा अध्यक्ष मात्रै बसेर निर्णय गर्ने नेकपाको पुरानो नजिर दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि शनिबार अध्यक्षद्वयको छुट्टै र सचिवालयका सदस्यहरू पनि समूह–समूहमा बसेर छलफल गर्ने तयारी रहेको स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा समस्या छ भन्ने स्पष्टै छ, यी घटनाक्रममा आधारमा के हुन्छ, सिन क्लियर भइसकेको छैन,’ स्थायी कमिटी सदस्य भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘भोलि अध्यक्षहरू र सचिवालयका सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने कुरा भएको छ, त्यसबाट केही खाका आउला कि !’

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन विज्ञको जोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न ‘पब्लिक कन्फिडेन्स’ को खाँचो रहेकाले त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘आगामी मौद्रिक नीतिबारे पूर्वछलफल कार्यक्रम’ मा पूर्वगभर्नर पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले संकटको अवस्थामा अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउन मौद्रिक नीतिमा रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेडुलिङ र रिलिफ गरी ‘तीन आर’ को नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कोभिड–१९ का कारणले प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसाय पहिचान गरी ती क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । ‘अति प्रभावित उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह भएको वर्किङ क्यापिटलमा कति समयसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्क्योल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कोभिड–१९ को असर लामो समयसम्म रहने संकेत देखिएकाले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा नराम्रो असर गरेको मौद्रिक नीतिमा विशेष कार्यक्रम आउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘एकातिर कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेको र अर्कोतिर ऋणीले असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीयलाई साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा व्यवसायी साथीहरु आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यक्रममार्फत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जामा एसएमईलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने गोल्छाले बताए ।

आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने, ऋणको पुनसंरचना र पुनर्कर्जाको प्रभावकारी वितरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालको भनाइ छ । अर्थतन्त्रले हालसम्मकै ठूलो जोखिम बेहोरिरहेकाले मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई सुविधा पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिमा कार्यक्रम आउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कुन क्षेत्रलाई केकस्तो सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यसबारे सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैले सुविधा पाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ ।’ मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को संकटले प्रभावित एसएमईले प्राथमिकता पाउने पनि उनले जानकारी दिए । पुनर्कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा पनि नीतिगत व्यवस्था भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×