अधिवेशन अन्त्यको विरोधमा दलहरू- प्रधानमन्त्रीले संसद्‌माथि प्रहार गरे 

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गरेको थियो । उक्त निर्णय सोचविचार गरेर नै लिइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छन् ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चर्को विरोध भने सत्तारुढ नेकपाले नै गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको बेला अर्को कोठामा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिइएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसद् अधिवेशन अन्त्य नगर्ने भनेर आश्वासन दिएको तर त्यसविपरीत निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अधिवेशन अन्त्य गर्ने अधिकार सरकारको भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, संसदमा रहेका राजनीतिक दलका पदाधिकारीसँग परामर्श नगरी अन्त्य गर्नु ठीक नभएको बताए । संसद्को पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सभामुख, अध्यक्ष, सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूले बारम्बार भन्दा पनि सरकारले नगरेको तर अहिले भने अकस्मात अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेकोमा गुरुङले असन्तुष्टि जनाए । 'बालुवाटारमा नै एउटा कोठामा स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग परामर्श गर्नुभएन । आफ्नै ढंगले अर्को कोठामा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिनुभयो,' उनले भने, 'हतार किन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न छ । यसका पछाडि लुकेको मनसाय के हो भन्ने प्रश्न छ, त्यसको जवाफ दिनुपर्ला ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको द्वन्द्व मिलाउन नसक्दा संसद्को अधिवेशनमाथि प्रहार गरेको बताएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसद बैठकहरू सचेततापूर्वक चलिरहेको अवस्थामा अचानक अधिवेशन अन्त्यको घोषणाले पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिले प्रधानमन्त्रीमा आएको हतासाको परिणाम भनेका छन् । 'प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक झगडाको र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । त्यसको प्रहार संसद अधिवेशनलाई गर्नुभयो । यो बिलकुलै अश्वभाविक, अलोकतान्त्रिक र अनुत्तरदायी निर्णय भयो । यस्ता निर्णयले जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कमजोर पार्दछ,' उनले भने ।

जनता समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने संसदमा पर्याप्त एजेन्डा रहेको अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुले सरकारले केही खतरा निम्त्याउन लागेको हो कि भन्ने आफूलाई परेको बताए । 'कहिलेकाँही सरकारले यस्ता काम विधेयक पास भएन भने अध्यादेश ल्याउनका लागि गर्ने गर्छ । अध्यादेश ल्याउनैपर्ने त जरुरी छैन । के खतरा निम्त्याउने हो त्यो त सरकारलाई नै थाहा होला,' उनले भने, 'आकस्मिक हुने संसद बन्दले अध्यादेशको बाटो खुल्छ जसो लागिरहेको छ । नत्र त २२ गतेसम्म पनि कुर्न नसक्ने कारण के हो ?'

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुको परिणाम भविष्यमा सरकारले भोग्ने कर्णको भनाइ थियो । उनले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका अनियमितता, नागरिकता विधेयक, निजामती विधेयकलगायतका विषयमा सडकमा आवाज उठिरहेको अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले गलत गरेको बताए । 'बाटोमा मान्छेहरू नारा जुलुस गरिरहेका छन् । त्यो आवाजको निकास संसदबाट हुनुपर्ने हो । संसद्‌मा पुगेपछि त्यो बन्द हुन्छ । अधिवेशन बन्द गरिदिँदा खेरि झन् सडकमा नाराजुलुस हुन्छ । अब अरु विषयमा पनि त्यस्तो देखिने भयो,' उनले भने ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भने सही समयमा सरकराले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको बताइन् । सांसदहरूले बजेट पारित भइसकेपछि अधिवेशन अन्त्यको माग गरिरहेको र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि बिजनेस नभएकाले अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आएकाले निर्णय लिइएको उनले जानकारी दिइन् । 'राष्ट्रिय सभामा बिजनेस छैन भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पनि बुझ्दाखेरि बिजिनेज छैन भन्ने आयो,' उनले भनिन्, 'कोरोनाको संक्रमण नभएको भए अगाडि बढाउन सकिन्थो ।'

सुरुमा सांसदहरूको पीसीआर परीक्षण गरिएको संसद बैठक भएको तर पछिल्लो समयमा सांसदहरू जिल्ला जाने र आउने गर्नाले पनि कोरोना संक्रमण हुने भय बढेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सनाले बारम्बार अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश सुनाइदिनु भनेको बताएकी तुम्बाहाङ्फेले सभामुख सापकोटासँग भने त्यसबारे छलफल नभएको बताइन् । सभामुखले सरकारको प्रतिनिधि आफूसँग कुरा नै नगरेको, संसद्‌मा जाँदा पनि वास्ता नगरेको र समन्वयको भूमिका नखेलेको उनको भनाइ थियो ।

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारिका अनुसार संसद्‌को मुख्य काम बजेट पास गर्ने, अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पास गर्ने र संविधान संशोधन पास गर्ने रहेकोमा ती सबै सम्पन्न भएको छ । तर, अधिवेशनको अन्त्य प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट घोषणा गरेर गरेको भए राम्रो सन्देश जाने ती अधिकारीको भनाइ थियो ।

रोकिए एमसीसी सम्झौता, नागरिकता र निजामती विधेयक

संसदको चालु अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो । पाँचौं अधिवशेनबाट नै पारित गर्ने प्रयासमा रहेको सरकारले कोरोनाका कारण संसद बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा पनि अधिवेशन स्थगित गरेको थिएन ।

एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद रहेकाले पारित हुन सकेको छैन । सरकारले उक्त सम्झौता पारित गर्न खोजिरहेको छ भने नेकपा भने त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने अडानमा छ ।

त्यस्तै, दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक पनि छैटौं अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा संसद थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिवेदनसहित २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको थियो । नागरिकता विधेयक पास नहुँदा धेरै व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित भएकाले संसदबाट पास गर्नुपर्ने दबाब संसदलाई थियो ।

निजामती विधेयक पास नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले कर्मचारीसम्बन्धि कानुन निर्माण गर्न पाएका थिएनन् । जसका कारण संघीय निजामती विधेयक संसदबाट पास गर्ने तयारी भइरहेको थियो । विधेयक राज्यव्यवस्थाबाट पारित भएपनि विवादित थियो । त्यसमा रहेका विवादका विषय मिलाउनका लागि बिहीबार पनि सभामुख सापकोटाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यस्तै, सरकारले टेबुल गरेका केही विधेयक, समितिले अगाडि बढाएका प्रतिवेदन, सांसदहरूले दर्ता गराएका सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावहरू छन् । सरकारले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा एमसीसी सम्झौता, विधेयक र सांसदहरूले दर्ता गराएका प्रस्ताव थाती रहेका छन् ।