नक्साकै कारण सरकारबाट हटाउन खोजिँदै छ : प्रधानमन्त्री- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नक्साकै कारण सरकारबाट हटाउन खोजिँदै छ : प्रधानमन्त्री

‘नक्सा जारी गरेकै कारण मलाई सरकारबाट हटाउन खोजिँदै छ । तपाईंहरूले सुन्नुभएको होला, हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ भन्ने । भारतीय मिडिया, त्यहाँका बुद्धिजीवीको कुरा सुन्नुभएकै होला, कसरी भारतको राज्यसंयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ ।’–प्रधानमन्त्री ओली
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा चलिरहेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार जननेता मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा सरिक भए । मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम त्यही हलमा भएको थियो, जहाँ जारी स्थायी कमिटी बैठकमा ओली अनुपस्थित भइरहेका छन् ।

फाउन्डेसनका अधिकांश सदस्य र नेकपाभित्र पनि ओली पक्षधर नेताहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा १ घण्टा १४ मिनेट लामो भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागिपरेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको गम्भीर आक्षेप लगाए ।

‘तपाईंहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ, हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ भन्ने । भारतीय मिडिया, त्यहाँका बुद्धिजीवीको कुरा सुन्नुभएकै होला । कसरी भारतको राज्यसंयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

‘अहिले केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर खुला दौडधूप भएका छन् । भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्ने मान्छेलाई राख्नुहुन्न भन्न थालिएको छ,’ ओलीले थपे, ‘दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरू सुन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ–कहाँ के–के भइराखेको छ । यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू, एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइराखेको छ ।’

यस्ता गतिविधि बढाउनेहरू को हुन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट व्याख्या गर्न चाहेनन् । तर उनको इसारा भारतसहित आफ्नै दलको विरोधी खेमाका नेतातर्फ लक्षित रहेको बुझिन्थ्यो । लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यस्तो ‘षड्यन्त्र’ भएको उनको भनाइ थियो ।

‘१४६ वर्षदेखि उपभोग गरेको जमिन ५८ वर्षदेखि खोसिएको छ । त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौं । हामीले अरूको जमिन अतिक्रमण गरेको होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं । तर नेपालकै नेताहरू लाग्या छन्, अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन ।’

गत माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गुमेको भूमिसमेत समेटर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । २ गते बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिम समयमा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले धेरैपटक सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् । गौतमले त शनिबार स्थायी कमिटी बैठकमा समेत नक्सा सार्वजनिक हुँदाको उक्त सन्दर्भ उप्काउँदै भनेका छन्, ‘पार्टीको निर्णय मानेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा सरकारले वाहवाही पाएको छ, त्यसैले अबदेखि निर्णय गर्दा पार्टी निर्देशनलाई काँध थाप्ने काम गर्नुस् ।’

नेता झलनाथ खनालका अनुसार खनालसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समेट्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री सहमत भएका थिए ।

‘हामीले यो कुरा राखेपछि सबैले समर्थन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्नुभयो । र, बैठकबाटै उहाँले मुख्यसचिवलाई फोन गरेर यी कुरा समावेश गर्नुस् भनेपछि नीति कार्यक्रममा आएको हो,’ त्यतिखेर खनालले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको योजनामा संसद्का सबै दलको अभुतपूर्व एकता भएको थियो । निसाना छाप परिवर्तन गर्न सर्वसम्मतिबाटै संविधान संशोधन गरिएको हो ।

त्यतिमात्रै होइन, जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बोलेका सबै नेताहरूले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिइसकेका छन् । तर अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण अत्यधिक प्रशंसा पाइरहेको बैठकलाई रोकेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नक्सा जारी गरेकै कारण मलाई सरकारबाट हटाउन खोजिँदै छ ।’

उनले नक्सा छापेबापत कसैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनचाहिँ नसक्ने धारणा पनि राखे । ‘नक्सा छापेबापत यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन । यो नसोचे पनि हुन्छ,’ उनले यसो पनि भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन । तर, यतिबेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ ।’

त्यसकारण आफ्ना लागि हैन, देशका लागि आफू सरकारमा रहनुपरेको उनको तर्क थियो । २०७२ सालमा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर फर्किएलगत्तै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल सुरु भएको बताउँदै ओलीले अहिले नक्सा जारी गरेबापत त्यही नियति दोहोर्‍याउन लागिएको बताए । ‘यहाँहरूलाई सम्झना होला, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट–ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्केपछि सरकार ढल्या थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन,’ उनले भने ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत ८ गते बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिएका ओलीले माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि ०७३ साउन ९ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपश्चात माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेर पहिले पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओलीको यो वक्तव्य अहिले उनै दाहाल र देउवाप्रति लक्षित छ ।

तर नेकपा र संसदीय दल अब कसैको बहकाउमा नकुद्ने ओलीको भनाइ थियो । ‘नेकपा पार्टी र संसदीय दल पनि बहकाउमा कुद्दैन । यति बुझे हुन्छ, नक्सा भूलचुकले छापिएको होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू उताको नागरिकसँग हाम्रो पहुँच टुटेको छ । १९६२ देखि सेना राखेर उता जानै दिएको छैन । त्यहाँका जनतासँग सम्पर्क हुनै दिएको छैन, नागरिकता कसको छ ? रासन कार्ड कसको छ ? भन्ने प्रश्न नेपालका नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन् ।’ उनले खल्तीमा नेपाली नागरिकता बोकेर अरूकै पक्षबाट यस्तो बहस गरिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपतिको बचाउ

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महँगो गाडी चढेको भन्दै भएको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले अपारदर्शी आम्दानी भए तापनि राम्रै गाडीमा हिँड्नेहरूले राष्ट्रपति महँगो गाडीमा हिँडिरहेको आक्षेप लगाएको बताए ।

‘अहिलेका मान्छेहरू अक्सर भन्ने गर्छन्, मदन भण्डारी साइकलमा हिँड्नुहुन्थ्यो, अहिलेका नेताहरू, उहाँकी श्रीमती १६ करोडको गाडीमा हिँड्छन्, १६ करोडको गाडी छ कि छैन, नेपालमा आएको छ कि छैन, आउँछ कि आउँदैन त्यो मलाई थाहा छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रपति हिँड्ने गाडी बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै स्टार्ट बन्द हुने गाडी हुनुपर्ने हो ? यो ईष्र्याभावका कुरा नगरौंं ।’

उनले राष्ट्रपति साइकलमा नहिँड्ने बताए । ‘हो, स्विडेनका राजा कहिलेकाँही साइकलमा हिँड्छन् बडो चर्चा हुन्छ । त्यो कुरा होइन, नजिकैको रेलवे स्टेसनमा उनी साइकल लिएर जान्छन्, त्यो सोखको कुरा हो, गाडी नै नभएको त होइन, स्कर्टिङ पनि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मदन भण्डारीकी धर्मपत्नीले साइकल चलाउनै जान्नुहुन्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत जेठ २८ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति संस्थामाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको र त्यो गणतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको बताएका थिए ।

‘मार्क्सको त विरोध गर्छन्, मदनको गर्नु के नौलो भो र’

ओलीले मदन भण्डारीकै विचारमा टेकेर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि भण्डारीले देखेका मूर्छित सपनाहरू पूरा गर्ने आफ्नो दायित्व रहेको बताए । ‘केही–केही स्वार्थका लागि लड्ने तत्त्व हुन सक्छन् तर आमजनतामा त्यो पक्ष रहेका छैनन्, एकता र सार्वभौमिकता नै खोजिरहेका हुन्छन्,’ ओलीले भने, ‘मदन भण्डारीको विचार बोकेर सरकारमा जान पाउने व्यक्तिले पहिले मूर्छित भएको सपना जगाउनुपर्‍यो, आपसी विश्वास जगाउनुपर्‍यो ।’

उनले समाज परिवर्तनका लागि भण्डारीको विचारलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेकपाले जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दीको जनवादलाई फयुजन गरेर पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद बनाएको छ । ओली भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको आगामी कार्यक्रम बन्नुपर्छ भन्ने लाइनको नेतृत्व गर्छन्, मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोल्नुका थुप्रै उद्देश्यमध्ये एउटा जबजको विस्तार पनि हो ।

‘कतिपय कुरामा बहकिन आवश्यक छैन, हाम्रोमा पनि बहकाउ आएका छन्, आस्था समूहका नाममा, जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक विद्वेष आएका छन्,’ ओलीले भने, ‘संकीर्ण स्वार्थका लागि अन्तको बहकाउमा लागेर हुन्न, हामीले समाज परिवर्तनका लागि भण्डारीका विचारलाई अगाडि राखेर उहाँको विचारबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भण्डारीको विचारमाथि पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै दु:ख मनाउ गरे ।

‘कार्ल मार्क्सलाई यस सहस्राब्दीको सबैभन्दा ठूलो चिन्तक भनेर ग्लोबल सर्भेले बारम्बार भनेको छ, उहाँको त विरोध हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मदन भण्डारीको विरोध हुुनु अनौठो होइन, तर उहाँको विचारको विरोध गर्न सजिलो छैन ।’ उनले अहिलेसम्म भण्डारीेले नै नेपाली समाजलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको दाबी पनि गरे ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली किन बैठकमा बस्न चाहेनन् ?

‘एक त नेताहरू प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, दोस्रो कार्यकारी अध्यक्षको अभिव्यक्तिले निराश बनायो । तेस्रो, बैठक उद्घाटनमै माधवजीले जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँको मन दुखेको छ ।’
शनिबार १५ मिनेट बस्दा ओलीले एकै वाक्य बोले– सब बराबर हुनुपर्छ
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गत बुधबार महासचिव विष्णु पौडेलले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि सदस्यहरूबाट पालैपालो विरोध भयो । एजेन्डामा चित्त नबुझाउने नेताहरूले बैठक कक्षका फरक–फरक ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार त्यस दिन असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको बसाइ योजनाबद्धजस्तो देखिन्थ्यो । ‘एक जना यहाँ, एक जना त्यहाँ, एक जना ऊ पर बसेको छ, छुट्टाछुट्टै बसे पनि सबैको एउटै स्वर छ,’ ती नेताले भने ।

बैठकमा पूरै अवधि बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै एक घण्टा भाषण गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एक घण्टा नै बोलेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूको व्याख्या र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका खबरलाई विश्लेषण गर्दा उद्घाटन बैठकमा ओली रक्षात्मक र दाहाल आक्रामक देखिएका थिए । ओली र दाहालको अभिव्यक्तिका आधारमै बैठक वार कि पारको अवस्थामा जान्छ भन्ने आकलन नेताहरूले गरेका थिए । त्यसपछि बिहीबार एक दिन खाली छाडेर नेताहरूले शुक्रबार र शनिबारका बैठकमा धारणा राखेका छन् । यी दुई दिनमा सीमा समस्या र समाधानको उपायलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएकाले नेताहरूले अरू विषयमा त्यति धेरै बोलिसकेका छैनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि भने व्यापक कुरा उठेको छ ।

‘हाम्रा कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नुपर्छ भनेर बालुवाटारमा बैठक राखिएको थियो तर बालुवाटारको बैठकमा समेत उहाँ उपस्थित नभएपछि प्रश्न त उठ्ने नै भयो,’ स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले कान्तिपुरसँग भने । शुक्रबार एकछिनमा आउँछु भनेका ओली बैठकमा उपस्थित नै नभएपछि नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्तलगायतले प्रश्न गरेका थिए । ओली शनिबारको बैठकमा भने करिब १५ मिनेटजति बसेर गए ।

ओलीले बैठकलाई त्यति ध्यान नदिनुको पछाडि केही कारण छन् । नेताहरूका अनुसार एक पार्टी एक पदको मुख्य एजेन्डामा ओली र दाहाल पक्षीय नेताहरूबीच बारम्बार कुरा भए पनि मिलिसकेको छैन । गत बुधबार र बिहीबार दिनभरजसो भएका छलफलमा पनि ओली पक्षधर नेताहरूले गत मंसिर ४ मा सरकार ओलीले र दल दाहालले चलाउने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । दाहाल पक्षधर भने एक व्यक्ति एक पदमै जानुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । यही अडानका आधारमा नै दाहालले सहमतिका आधारमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छाडेर गल्ती त गरिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको नेताहरूको भनाइ छ । अहिलेकै समीकरणलाई आधार मान्दा ओली सचिवालय र स्थायी कमिटीमा स्पष्ट अल्पमत छन् । त्यसैले ओली पक्षका नेताहरू सकेसम्म दुई अध्यक्षलाई मिलाएरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् ।

दाहालतिरका पनि केही नेता यही समीकरणमा सहमति गर्नुपर्नेमा नै छन् । ‘त्यसैले हामी क्रस मिटिङ गरिरहेका हौं,’ दाहाल पक्षका एक नेताले भने, ‘तर अहिलेसम्म भएका छलफलमा दुई अध्यक्षको मिलनबिन्दु के हो भनेर पहिल्याउन सकेका छैनौं ।’ यस्तै, पहिलो दिनको बैठकमै बसाइको विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसित गलफती भएपछि पनि ओलीले बैठकमा सहभागी हुन त्यति चासो नदेखाएको एक नेताले बताए ।

ओलीलाई बैठकसँग वितृष्णा हुनुको अर्काे कारण उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबाट साथ नपाउनु पनि हो । बिहीबार अध्यक्षद्वय र गौतमबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लामो छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई अब तपाईं प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने हो, तयारी गर्दै गर्नुस् भनेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले चुनावको तयारी गर्नुस् भन्नुभयो, म अचम्ममा परेर फेरि दोहोर्‍याउनुस् त भनें, उहाँले त्यही दोहोर्‍याउनुभयो,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि मैले तपाईंहरू दुई अध्यक्षले भनेर हुन्न, कमिटीमा कुरा ल्याउनुस्, कमिटीले भन्दा पनि के गर्छु–गर्छु, त्यो मलाई मात्रै थाहा छ ।’ गौतमको समेत साथ नपाउने भएपछि ओलीले आफूलाई एक्लिएको महसुस गरेका थिए, त्यसैले पनि उनले बैठकमा सहभागी हुन रुचि नदेखाएका हुन् । ‘बालुवाटारमै बैठक डाकेर (ओली) आफैं गयल हुनु गलत हो,’ नेता वेदुराम भुसालले भने ।

मूलत: प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीबाट रुष्ट भएर स्थायी कमिटी बैठक माग गरेका २० जना नेताको चिठीका आधारमा बोलाइएको बैठकको निरन्तरता भएकाले यसमा उनले सबैका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने माग नेताहरूको थियो । ओलीले पनि सकेसम्म पूरै समय बसेर बैठकको सामना गर्ने जानकारी नेताहरूलाई दिएका थिए । तर नेताहरूको कुरा सुन्नुपर्ने चरणको पहिलो दिन नै ओली बैठकमै गइदिएनन् । ‘आफू जति बोले पनि हुने, अरूको कुरा सुन्नै नचाहने उहाँको पुरानै बानी हो, त्यसैले बैठकमा नबस्नुभएको होला,’ नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । तर बैठकको पहिलो दिनको माहोलले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिच्क्याएको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ । ‘एक त नेताहरू बाहिरै बैठक गरी आएर प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, दोस्रो, कार्यकारी अध्यक्षको अभिव्यक्तिले उहाँलाई निराश बनायो । तेस्रो, बैठकको उद्घाटनमै प्रधानमन्त्रीजी बोल्दाबोल्दै माधवजीले जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँको मन दुखेको छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीका सबै सदस्यले बोलेको सुन्ने व्यवस्था भने मिलाइएको छ । कसरी ? ‘एक त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहका सदस्यहरू पनि स्थायी कमिटी बैठकमा हुनुहुन्छ, दोस्रो प्रविधिको जमाना छ, विभिन्न माध्यमबाट अपडेट हुन सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘कसको धारणा के छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजी अपडेट नै हुनुहुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन ।’ स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री ओली बैठक र नेताहरूको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा जानकार रहेको बताए । शनिबार एकछिन उपस्थित भएर ओली निस्किएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले स्वास्थ्यका कारण उनी बैठकमा बस्न नसकेको जानकारी दिएका थिए । तर बैठकस्थलबाट बाहिरिएपछि ओलीले आइतबार परेको मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रसारण गर्न भिडियो सन्देश रेकर्ड गराएका थिए ।

बैठक आफूअनुकूल नभएपछि प्रधानमन्त्री उठेर हिँडेको यो पहिलोपटक भने होइन । गत वैशाख २४ गते स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा पनि ओली ‘म थाकें’ भन्दै छोडेर हिँडेका थिए । त्यो दिन पनि उनी बैठकबाट गएपछि बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर भिडियो सन्देश रेकर्ड गराएका थिए । ‘उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामी मान्छेका बारेमा त्यति धेरै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त होइन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर बोल्न जत्ति पनि सक्ने, सुन्ने बेला बिरामी भइहाल्ने कुरा संयोग मात्रै नहुन पनि सक्छ ।’

१५ मिनेटमा ओलीले एकै वाक्य बोले– सब बराबर हुनुपर्छ

प्रधानमन्त्री ओली शनिबार बैठक कक्षमा रहुन्जेल नेताहरूले कुर्सी, सोफा र बसाइको व्यवस्थापनबारेमा नै गलफती गरे । शुक्रबार नेताहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल बस्ने सोफा हटाएर कुर्सी राखिएको थियो । त्यसपछि नेता लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्रीलाई कठिन हुने भएकाले सोफाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैलाई निरपेक्ष समानता कहाँ हुन्छ र, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुर्सीमा बस्न अप्ठ्यारो भयो,’ नेता भट्टको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म पनि ६० वर्ष भइसकें । यो डाइनिङमा राख्ने कुर्सीले भएन अलि सजिला कुर्सीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’ भट्टको भनाइमा नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि सही थापेका थिए ।

रघुवीर महासेठले स्थायी कमिटी बैठकमा मन्त्री, सचिवालय सदस्यहरू र स्थायी कमिटी सदस्यहरू छिर्ने ढोका छुट्टाछुट्टै भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरू पस्न छुट्टै ढोका छ, हामी स्थायी कमिटी सदस्यहरू आउँदा अर्काे ढोकाबाट स्क्रिनिङ गरेर भित्र पस्नुपर्छ,’ महासेठले भने, ‘कोरोना लागे त सबैलाई लाग्छ होला नि, किन यस्तो विभेद हो ?’ त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री ओलीले एक वाक्य बोलेका थिए । उनले महासठेलाई जवाफ दिँदै भने, ‘सब बराबर हुनुपर्छ ।’

मलाई धन्यवाद भन्नुस् : वामदेव

बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफूले २५ वर्षदेखि उठाएको कुरामा अहिले आएर सरकारले निर्णय गरेको भन्दै आफूलाई धन्यवाद दिन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘त्यतिखेर मैले महाकाली सन्धि गलत छ, यसको मुहान पनि पहिल्याऔं भन्दा मसहित १६ जनालाई कारबाही गरियो, अहिले आएर पार्टी त्यही लाइनमा गयो,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर तत्कालीन एमालेले मलाई कारबाही गरेर अन्याय गरेको छ, यो स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर न्याय दिलाओस् ।’

गौतमले त्यतिखेर महाकाली सन्धिको विरोध गर्दा संसद्मा झन्डै कुटाकुट भएको स्मरणसमेत गरेका थिए । उपाध्यक्ष गौतमले अहिले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेर सरकारले वाहवाही कमाएको उल्लेख गर्दै अरू विषयमा पार्टीको निर्णय मान्न सुझाव दिए । ‘पार्टीको एउटा निर्णयलाई मात्रै काँध थाप्दा पनि सरकार लोकप्रिय हुँदो रैछ, अरू पनि पार्टीको निर्णय मान्ने गर्नुस्,’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष गौतमले कालापानीबाट सेना हट्नु नै नेपालको सफलता हुने जनाउँदै त्यसका लागि वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । गौतमसहित अरू स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पनि भूमि फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने कुरा आएको भन्दै त्यसका लागि अहिले नै उपयुक्त समय भने नभएको बताए । ‘यहाँ सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौं भन्ने कुरा पनि उठे, त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बहस त्यतापट्टि मोड्नुभन्दा पनि भारतसँग जतिसक्दो छिटो वार्ता गरेर समस्या समाधानतिर लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ देवेन्द्र पौडेलले पनि अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा गरेर उत्तेजित हुन नहुने बताएका थिए ।

जनार्दन शर्माले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामध्ये राष्ट्रियताका सवालमा सबै एकजुट भए पनि जनतन्त्र र जनजीविकाबारे चासो नराखिएको गुनासो गरे । रघुजी पन्तले भारतकै हेपाहा व्यवहारका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×