नक्साकै कारण सरकारबाट हटाउन खोजिँदै छ : प्रधानमन्त्री

फाउन्डेसनका अधिकांश सदस्य र नेकपाभित्र पनि ओली पक्षधर नेताहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा १ घण्टा १४ मिनेट लामो भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागिपरेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको गम्भीर आक्षेप लगाए ।

‘तपाईंहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ, हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ भन्ने । भारतीय मिडिया, त्यहाँका बुद्धिजीवीको कुरा सुन्नुभएकै होला । कसरी भारतको राज्यसंयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

‘अहिले केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर खुला दौडधूप भएका छन् । भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्ने मान्छेलाई राख्नुहुन्न भन्न थालिएको छ,’ ओलीले थपे, ‘दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरू सुन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ–कहाँ के–के भइराखेको छ । यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू, एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइराखेको छ ।’

यस्ता गतिविधि बढाउनेहरू को हुन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट व्याख्या गर्न चाहेनन् । तर उनको इसारा भारतसहित आफ्नै दलको विरोधी खेमाका नेतातर्फ लक्षित रहेको बुझिन्थ्यो । लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यस्तो ‘षड्यन्त्र’ भएको उनको भनाइ थियो ।

‘१४६ वर्षदेखि उपभोग गरेको जमिन ५८ वर्षदेखि खोसिएको छ । त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौं । हामीले अरूको जमिन अतिक्रमण गरेको होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं । तर नेपालकै नेताहरू लाग्या छन्, अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन ।’

गत माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गुमेको भूमिसमेत समेटर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । २ गते बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिम समयमा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले धेरैपटक सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् । गौतमले त शनिबार स्थायी कमिटी बैठकमा समेत नक्सा सार्वजनिक हुँदाको उक्त सन्दर्भ उप्काउँदै भनेका छन्, ‘पार्टीको निर्णय मानेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा सरकारले वाहवाही पाएको छ, त्यसैले अबदेखि निर्णय गर्दा पार्टी निर्देशनलाई काँध थाप्ने काम गर्नुस् ।’

नेता झलनाथ खनालका अनुसार खनालसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समेट्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री सहमत भएका थिए ।

‘हामीले यो कुरा राखेपछि सबैले समर्थन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्नुभयो । र, बैठकबाटै उहाँले मुख्यसचिवलाई फोन गरेर यी कुरा समावेश गर्नुस् भनेपछि नीति कार्यक्रममा आएको हो,’ त्यतिखेर खनालले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको योजनामा संसद्का सबै दलको अभुतपूर्व एकता भएको थियो । निसाना छाप परिवर्तन गर्न सर्वसम्मतिबाटै संविधान संशोधन गरिएको हो ।

त्यतिमात्रै होइन, जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बोलेका सबै नेताहरूले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिइसकेका छन् । तर अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण अत्यधिक प्रशंसा पाइरहेको बैठकलाई रोकेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नक्सा जारी गरेकै कारण मलाई सरकारबाट हटाउन खोजिँदै छ ।’

उनले नक्सा छापेबापत कसैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनचाहिँ नसक्ने धारणा पनि राखे । ‘नक्सा छापेबापत यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन । यो नसोचे पनि हुन्छ,’ उनले यसो पनि भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन । तर, यतिबेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ ।’

त्यसकारण आफ्ना लागि हैन, देशका लागि आफू सरकारमा रहनुपरेको उनको तर्क थियो । २०७२ सालमा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर फर्किएलगत्तै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल सुरु भएको बताउँदै ओलीले अहिले नक्सा जारी गरेबापत त्यही नियति दोहोर्‍याउन लागिएको बताए । ‘यहाँहरूलाई सम्झना होला, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट–ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्केपछि सरकार ढल्या थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन,’ उनले भने ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत ८ गते बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिएका ओलीले माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि ०७३ साउन ९ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपश्चात माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेर पहिले पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओलीको यो वक्तव्य अहिले उनै दाहाल र देउवाप्रति लक्षित छ ।

तर नेकपा र संसदीय दल अब कसैको बहकाउमा नकुद्ने ओलीको भनाइ थियो । ‘नेकपा पार्टी र संसदीय दल पनि बहकाउमा कुद्दैन । यति बुझे हुन्छ, नक्सा भूलचुकले छापिएको होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू उताको नागरिकसँग हाम्रो पहुँच टुटेको छ । १९६२ देखि सेना राखेर उता जानै दिएको छैन । त्यहाँका जनतासँग सम्पर्क हुनै दिएको छैन, नागरिकता कसको छ ? रासन कार्ड कसको छ ? भन्ने प्रश्न नेपालका नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन् ।’ उनले खल्तीमा नेपाली नागरिकता बोकेर अरूकै पक्षबाट यस्तो बहस गरिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपतिको बचाउ

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महँगो गाडी चढेको भन्दै भएको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले अपारदर्शी आम्दानी भए तापनि राम्रै गाडीमा हिँड्नेहरूले राष्ट्रपति महँगो गाडीमा हिँडिरहेको आक्षेप लगाएको बताए ।

‘अहिलेका मान्छेहरू अक्सर भन्ने गर्छन्, मदन भण्डारी साइकलमा हिँड्नुहुन्थ्यो, अहिलेका नेताहरू, उहाँकी श्रीमती १६ करोडको गाडीमा हिँड्छन्, १६ करोडको गाडी छ कि छैन, नेपालमा आएको छ कि छैन, आउँछ कि आउँदैन त्यो मलाई थाहा छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रपति हिँड्ने गाडी बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै स्टार्ट बन्द हुने गाडी हुनुपर्ने हो ? यो ईष्र्याभावका कुरा नगरौंं ।’

उनले राष्ट्रपति साइकलमा नहिँड्ने बताए । ‘हो, स्विडेनका राजा कहिलेकाँही साइकलमा हिँड्छन् बडो चर्चा हुन्छ । त्यो कुरा होइन, नजिकैको रेलवे स्टेसनमा उनी साइकल लिएर जान्छन्, त्यो सोखको कुरा हो, गाडी नै नभएको त होइन, स्कर्टिङ पनि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मदन भण्डारीकी धर्मपत्नीले साइकल चलाउनै जान्नुहुन्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत जेठ २८ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति संस्थामाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको र त्यो गणतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको बताएका थिए ।

‘मार्क्सको त विरोध गर्छन्, मदनको गर्नु के नौलो भो र’

ओलीले मदन भण्डारीकै विचारमा टेकेर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि भण्डारीले देखेका मूर्छित सपनाहरू पूरा गर्ने आफ्नो दायित्व रहेको बताए । ‘केही–केही स्वार्थका लागि लड्ने तत्त्व हुन सक्छन् तर आमजनतामा त्यो पक्ष रहेका छैनन्, एकता र सार्वभौमिकता नै खोजिरहेका हुन्छन्,’ ओलीले भने, ‘मदन भण्डारीको विचार बोकेर सरकारमा जान पाउने व्यक्तिले पहिले मूर्छित भएको सपना जगाउनुपर्‍यो, आपसी विश्वास जगाउनुपर्‍यो ।’

उनले समाज परिवर्तनका लागि भण्डारीको विचारलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेकपाले जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दीको जनवादलाई फयुजन गरेर पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद बनाएको छ । ओली भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको आगामी कार्यक्रम बन्नुपर्छ भन्ने लाइनको नेतृत्व गर्छन्, मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोल्नुका थुप्रै उद्देश्यमध्ये एउटा जबजको विस्तार पनि हो ।

‘कतिपय कुरामा बहकिन आवश्यक छैन, हाम्रोमा पनि बहकाउ आएका छन्, आस्था समूहका नाममा, जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक विद्वेष आएका छन्,’ ओलीले भने, ‘संकीर्ण स्वार्थका लागि अन्तको बहकाउमा लागेर हुन्न, हामीले समाज परिवर्तनका लागि भण्डारीका विचारलाई अगाडि राखेर उहाँको विचारबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भण्डारीको विचारमाथि पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै दु:ख मनाउ गरे ।

‘कार्ल मार्क्सलाई यस सहस्राब्दीको सबैभन्दा ठूलो चिन्तक भनेर ग्लोबल सर्भेले बारम्बार भनेको छ, उहाँको त विरोध हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मदन भण्डारीको विरोध हुुनु अनौठो होइन, तर उहाँको विचारको विरोध गर्न सजिलो छैन ।’ उनले अहिलेसम्म भण्डारीेले नै नेपाली समाजलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको दाबी पनि गरे ।