कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकता विधेयक र महाधिवेशनबारे छलफल गर्न कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विवादित नागरिकता विधेयक र आगामी महाधिवेशनको मितिबारे छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । 

'कोरोनाका बीचमा महाधिवेशनमा कसरी अगाडि बढाउने र नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको हो,' शर्माले भने ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्ने बताएका थिए । कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण आगामी फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशनको मितिबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै, संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिको प्रतिवेदन फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे पनि छलफल गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत हुने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

यसबीचमा नक्सा प्रकाशन र त्यसलाई लिएर गरिएको संविधान संशोधनका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर एकठाउँमा उभएको अवस्थामा नागरिकता विधेयकले अलगअलग गरेकाले त्यस विषयमा छलफल हुन लागेको शर्माको भनाइ थियो ।

नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा कांग्रेससँगै राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि असहमति राखेका छन् । उनीहरूले नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । नागरिकता ऐन, २०६३ मा विवाह गरेर आएपछि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा प्राप्त गर्ने लेखिएको छ । अर्कोतिर सत्तारुढ नेकपाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । नेकपाले उक्त प्रावधानलाई राज्यव्यवस्थाको बहुमतमार्फत अगाडि बढाएको छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरुन्जेलसम्मका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नागरिकता विधेयकले महिला र पुरुषबीच विभेद गरेका विषय पनि उठेका छन् । नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुषलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने माग उठेको छ । त्यसबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक संजाल ट्विटरमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अब नागरिकता विधेयकबारे प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन नबनाई गुठीका जग्गा व्यवस्थित गर्न सकिन्‍न : मन्त्री अर्याल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका कानुन निर्माण नगरी गुठीको जग्गा व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा उनले सरकार गुठीको जग्गा संरक्षणका निम्ती लागि परे पनि कानुनको अभावमा समस्या आएको उनले बताइन् ।  

गुठी संरक्षण गर्नका निम्ती नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यो फिर्ता गर्नु परेको र फेरि उक्त विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएको भन्दै मन्त्री अर्यालले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै गन्तव्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, 'अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।' गुठीका जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने र निजी बनाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

नयाँ विधेयक गुठीयारहरूको भावनालाई समेटेर नै आउने उनको भनाइ थियो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने उनले बताइन् । अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको उनले जानकारी दिइन् । गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । 'मन्त्रालयले एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ,' उनले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले आफूले भूमिसम्बन्धि समस्या बाहेकका विषयमा एकदिन पनि काम गर्न नपाएको बताइन् । भूमिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै नै बिगारिएको र बेथिति ल्याइएको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार्न आफु लागिपरेको बताइन् । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गाको हाल त्यस्तै छ । मालपोत नापीसित जोडिएका कुराहरू त्यस्तै छ । म त एकदम समस्यै समस्याको चाङमा, बेथितिको भुमरोमा कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्ने कोसिसमा छु । समस्या बाहेक कहिल्यै छलफल गर्नै पाइनँ,' उनले भनिन् ।

देशभर २ हजार बढी गुठी रहेको र उपत्यकामा मात्र ५ सय गुठी भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्रालय मातहत ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । गुठी, सहकारी र मालपोतमा समस्यै समस्या रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उनले सकेसम्म सुधार्न लागिपरहेको बताइन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच विवाद हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको उनले बताइन् । कतिपय विवादमा मन्त्रीहरू नै बसेर छलफल गरी विवाद टुंग्याउनु परेको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×