निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : फाइबर परीक्षणमा अल्झिएको अनुसन्धान
काठमाडौँ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान महिनौंसम्म अलपत्र पारेको छ । २०७५ साउन ११ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मला पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
घटनाको २६ औं दिनमा घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्राको फाइबर जाँच गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले २०७५ कात्तिक १५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म जाँच गरिएको छैन । जसले घटनाको अनुसन्धानमा फेला परेको भनिएको महत्त्वपूर्ण ‘क्लु’ को वैधानिकता पुष्टि हुन सकेको छैन ।
घटनाबारे विस्तृतमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट गएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले घटनाको २३ दिनपछि भदौ २ गते राति झन्डै साढे ८ बजेतिर दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट गएका डीएसपी अंगुर जीसीसँगको बयानक्रममा दिलीपले घटनाको दिन आफूले लगाएको सर्ट र आकाशे नीलो रङको अन्डरवेयरबारे बताएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुख्य अभियुक्तका रूपमा दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेकै दिन प्रहरीले उनको घरबाट गोजी च्यातिएको सर्ट पनि बरामद गरेको थियो । लगत्तै (भदौ ४ गते) घटनास्थलमा हुबहु सोही रङकै च्यातिएको सर्टको गोजीको टुक्रा फेला पारेको थियो । दिलीपको घरमा प्रहरीले वडाध्यक्षसहितलाई राखेर बरामद सर्ट, कट्टुसहितका सामानको मुचुल्का गरेको थियो भने घटनास्थलमा प्रहरीले दिलीपका बाबुलाई समेत लगेको थियो । सर्टको टुक्रा घटनास्थलमा भेटिएको बेलाको फोटो हेर्दा त्यहाँ प्रहरीसहित अन्य केही मान्छेको पनि उपस्थिति देखिन्छ । समयमै फाइबर जाँच नहुँदा प्रहरीले उक्त सर्टको टुक्रा दिलीपकै घरमा पुगेर च्यातेर ल्याएको भन्ने अफवाहसमेत फैलियो ।
घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्रा दिलीपको घरबाट बरामद गरिएको सर्टकै भाग हो कि होइन भने प्रयोगशालाबाट फाइबर परीक्षण गरेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । जिप्रका कञ्चनपुरले २०७५ भदौ ८ मा घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्रा र दिलीपसिंह विष्टको घरबाट बरामद सर्टको नमुना परीक्षण गर्न भन्दै केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पठायो । उक्त पत्रमा घटनास्थलमा भेटिएको सेतोमा कालो धर्का भई पूरा बाउला भएको सर्ट र गोजीको टुक्रा (खल्ती जस्तो देखिने) परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएको छ । पत्र पठाएको ६ दिनपछि कात्तिक १४ मा प्रयोगशालाले परीक्षण हुन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि जिप्रकाले सोही नमुना प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा पठायो । कात्तिक १५ मा विभागले परीक्षण गर्नुपर्ने नमुनाबारे प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई जानकारी गरायो ।
पत्रसहितको नमुना आएको भोलिपल्टै अर्थात् कात्तिक १६ गते अपराध अनुसन्धान विभागले उक्त नमुनाका जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयमा पठाएको थियो । चलानी नम्बर २००१ मा दुई खाममा रहेका नमुना सचिवालयमा आएको १२ दिनपछि २०७५ कात्तिक २८ गते गृह मन्त्रालयले नेपालमा फाइबर परीक्षणको सुविधा नरहेकाले सुविधा सम्पन्न फरेन्सिक ल्याबमा भारतीय राजदूतावासमार्फत नमुना परीक्षणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह सचिवस्तरीय यस्तो निर्णयको दुई दिनपछि अर्थात् कात्तिक ३० मा गृह मन्त्रालयको प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्णयबारे जानकारी गरायो ।
तर परराष्ट्रले प्रशासनिक प्रक्रिया पुर्याएर बुझबुझारथ गर्दा झन्डै दुई साता समय खर्चेको देखिन्छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त आन्तरिक पत्राचारका केही पत्रका प्रतिलिपिहरू अध्ययन गर्दा परराष्ट्रले भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत फाइबर जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गरेको देखिन्छ । तर गम्भीर प्रकृतिको घटनामा दु्रत प्रक्रियाबाट यस्तो पहल गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्परता देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिन्न । पेचिलो बन्दै गएको निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानमा विभिन्न समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भए पनि अनुसन्धानको एउटा पाटोलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयमै तीव्रता दिन सकेन ।
जिप्रका कञ्चनपुरले फाइबर जाँचका लागि अनुरोध गरेर नमुनासहित पत्र पठाएको झन्डै ५ महिनापछि मंसिर १२ गते दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले उक्त फाइबर परीक्षण गर्न सकिने ल्याबबारेको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको देखिन्छ । लगत्तै परराष्ट्रले यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पनि त्यसयताको १६ महिना प्रहरी प्रधान कार्यालयले नमुना परीक्षणको काम कहाँ पुग्यो भनेर चासो राखेको देखिन्न । प्रहरी महानिरीक्षकबाट सर्वेन्द्र खनाल अवकाश भएपछि र ठाकुर ज्ञवाली महानिरीक्षकका रूपमा नियुक्त भएको एक महिना बितेपछि एकैचोटि २०७७ वैशाख ३ मा प्रहरीको कार्य अपराध अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सोही नमुनाबारे पत्राचार गरेको देखिन्छ । विभागका एआईजी हरिबहादुर पालको हस्ताक्षरमा रहेको उक्त पत्रमा नमुनाको भौतिक सबुत फाइबर जाँचका लागि तोकिएको ल्याबमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तो पत्राचारको दुई महिना बितिसक्दा पनि नमुना परीक्षणमा कुनै प्रगति हुन सकेको देखिन्न । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नीरजबहादुर शाहीले फाइबर परीक्षणको नमुना ल्याबमा पठाइनसकिएको बताए । उनले नमुना परीक्षणका लागि पठाउने प्रक्रिया जारी रहेको बताए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट परीक्षणका निम्ति पत्राचार भएको १६ महिनासम्म पनि किन नमुना परीक्षणमा तत्परता देखाइएन भन्ने प्रश्नमा उनले प्रक्रियामै रहेको भन्ने जवाफ दिए । उनले भने, ‘अहिले त कोरोना संक्रमणका कारणले पनि रोकिएको हो ।’
२०७६ माघ अन्तिम साता प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुर ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएर केही नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउलान् भन्ने धेरैको आशा थियो । किनकि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमै रहेका बेला अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली २०७५ भदौ तेस्रो साता ब्युरोकै डीएसपी कमल थापासहित निर्मला पन्त प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न कञ्चनपुर पुगेका थिए ।समयमै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सक्रियता देखाएर फाइबर जाँचको नमुना गरेको भए निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानले नयाँ शिरा पक्रिन सक्थ्यो ।
जबकि घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न जिप्रका कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी दिल्लीराम विष्ट, घटनाबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जीसीसहित ८ जना अहिले पनि घटनाको प्रमाण नष्ट गर्न संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । एसपी विष्ट र डीएसपी जीसीसहित चार जनामाथि दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । २०७५ फागुनमा अदालतमा उक्त मुद्दा दर्ता भएकै कारण यी सबै हालसम्म निलम्बनमा छन् ।
निर्मलाको शवबाट झिकिएको भेजाइनल स्वाबमा भेटिएको वीर्यबाट निकालिएको डीएनए प्रोफाइलिङका क्रममा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टको डीएनएसँग मेल नखाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७५ भदौ २६ गते हाजिरी जमानीमा उनलाई छोडिदियो । त्यसयता घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा जिप्रका कञ्चनपुरले कैयन्लाई पक्राउ गर्दै बयान लिँदै छोडिसक्यो । तर घटनामा संलग्न को थियो भनेर प्रहरीले न अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकेको छ न वास्तविक दोषीलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छ ।
निर्मला पन्त प्रकरणबारे मानव अधिकार आयोगसहितको टोलीमा बसेर अनुसन्धान गरेका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले पेचिलो बनेको गम्भीर प्रकृतिको घटनामा उठेका सवालको छिटोभन्दा छिटो निरूपण नगर्दा अनुसन्धान प्रभावित बन्न सक्ने बताए । उनले घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्राको फाइबर परीक्षण किन छिटो गरिएन भनेर प्रश्न गरे । उनले समयमै परीक्षण नगर्दा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि आमवृत्तबाट प्रश्न उठ्ने र अनुसन्धानले समयमै सही दिशा पक्रिन नसक्ने बताए । पूर्वएआईजी शर्माले विगतमा पनि कैयन् गम्भीर प्रकृतिका अपहरण र ठगीका घटनामा विदेशका ल्याबमा प्रमाणहरू परीक्षण गरिएको अनुभव प्रहरीसँग रहेको बताउँदै भने, ‘निर्मला पन्त केसमा पनि शंका उब्जिएको प्रमाणको समयमै परीक्षण गर्नुपथ्र्यो ।’
महानिरीक्षकमा नियुक्त भएलगत्तै ज्ञवालीले आफ्नो ५ महिना लामो कार्यकालमा जेलिएर पेचिलो बनेको निर्मला पन्त प्रकरणको गुत्थी फुकाउने वाचा पनि गरेका थिए । स्थलगत अनुसन्धानमा आफैं खटिएको मुद्दा भएकाले पनि उनले यो प्रकरणलाई चासोका साथ हेर्ने वाचा गरेका थिए । तर कार्यकाल सकिन दुई साता बाँकी हुँदासम्म उनले यो प्रकरणको गुत्थी सुल्झाउने काममा उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । कतिसम्म भने उनकै कार्यकालमा कार्य एवं अपराध अनुसन्धानले लेखेको पत्रको आदेश दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आफ्नो वाचाविपरीत निर्मला पन्तको प्रकरण नसुल्झाइकन महानिरीक्षक ज्ञवाली बिदा होलान् ?
प्रकाशित : असार १०, २०७७ १०:१७
