निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : फाइबर परीक्षणमा अल्झिएको अनुसन्धान

घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्राको फाइबर परीक्षणका लागि २३ महिनासम्म प्रहरीले तदारुकता नदेखाउँदा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान महिनौंसम्म अलपत्र पारेको छ । २०७५ साउन ११ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मला पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

घटनाको २६ औं दिनमा घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्राको फाइबर जाँच गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले २०७५ कात्तिक १५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म जाँच गरिएको छैन । जसले घटनाको अनुसन्धानमा फेला परेको भनिएको महत्त्वपूर्ण ‘क्लु’ को वैधानिकता पुष्टि हुन सकेको छैन ।

घटनाबारे विस्तृतमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट गएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले घटनाको २३ दिनपछि भदौ २ गते राति झन्डै साढे ८ बजेतिर दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट गएका डीएसपी अंगुर जीसीसँगको बयानक्रममा दिलीपले घटनाको दिन आफूले लगाएको सर्ट र आकाशे नीलो रङको अन्डरवेयरबारे बताएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुख्य अभियुक्तका रूपमा दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेकै दिन प्रहरीले उनको घरबाट गोजी च्यातिएको सर्ट पनि बरामद गरेको थियो । लगत्तै (भदौ ४ गते) घटनास्थलमा हुबहु सोही रङकै च्यातिएको सर्टको गोजीको टुक्रा फेला पारेको थियो । दिलीपको घरमा प्रहरीले वडाध्यक्षसहितलाई राखेर बरामद सर्ट, कट्टुसहितका सामानको मुचुल्का गरेको थियो भने घटनास्थलमा प्रहरीले दिलीपका बाबुलाई समेत लगेको थियो । सर्टको टुक्रा घटनास्थलमा भेटिएको बेलाको फोटो हेर्दा त्यहाँ प्रहरीसहित अन्य केही मान्छेको पनि उपस्थिति देखिन्छ । समयमै फाइबर जाँच नहुँदा प्रहरीले उक्त सर्टको टुक्रा दिलीपकै घरमा पुगेर च्यातेर ल्याएको भन्ने अफवाहसमेत फैलियो ।

घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्रा दिलीपको घरबाट बरामद गरिएको सर्टकै भाग हो कि होइन भने प्रयोगशालाबाट फाइबर परीक्षण गरेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । जिप्रका कञ्चनपुरले २०७५ भदौ ८ मा घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्रा र दिलीपसिंह विष्टको घरबाट बरामद सर्टको नमुना परीक्षण गर्न भन्दै केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पठायो । उक्त पत्रमा घटनास्थलमा भेटिएको सेतोमा कालो धर्का भई पूरा बाउला भएको सर्ट र गोजीको टुक्रा (खल्ती जस्तो देखिने) परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएको छ । पत्र पठाएको ६ दिनपछि कात्तिक १४ मा प्रयोगशालाले परीक्षण हुन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि जिप्रकाले सोही नमुना प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा पठायो । कात्तिक १५ मा विभागले परीक्षण गर्नुपर्ने नमुनाबारे प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई जानकारी गरायो ।

पत्रसहितको नमुना आएको भोलिपल्टै अर्थात् कात्तिक १६ गते अपराध अनुसन्धान विभागले उक्त नमुनाका जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयमा पठाएको थियो । चलानी नम्बर २००१ मा दुई खाममा रहेका नमुना सचिवालयमा आएको १२ दिनपछि २०७५ कात्तिक २८ गते गृह मन्त्रालयले नेपालमा फाइबर परीक्षणको सुविधा नरहेकाले सुविधा सम्पन्न फरेन्सिक ल्याबमा भारतीय राजदूतावासमार्फत नमुना परीक्षणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह सचिवस्तरीय यस्तो निर्णयको दुई दिनपछि अर्थात् कात्तिक ३० मा गृह मन्त्रालयको प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्णयबारे जानकारी गरायो ।

तर परराष्ट्रले प्रशासनिक प्रक्रिया पुर्‍याएर बुझबुझारथ गर्दा झन्डै दुई साता समय खर्चेको देखिन्छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त आन्तरिक पत्राचारका केही पत्रका प्रतिलिपिहरू अध्ययन गर्दा परराष्ट्रले भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत फाइबर जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गरेको देखिन्छ । तर गम्भीर प्रकृतिको घटनामा दु्रत प्रक्रियाबाट यस्तो पहल गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्परता देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिन्न । पेचिलो बन्दै गएको निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानमा विभिन्न समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भए पनि अनुसन्धानको एउटा पाटोलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयमै तीव्रता दिन सकेन ।

जिप्रका कञ्चनपुरले फाइबर जाँचका लागि अनुरोध गरेर नमुनासहित पत्र पठाएको झन्डै ५ महिनापछि मंसिर १२ गते दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले उक्त फाइबर परीक्षण गर्न सकिने ल्याबबारेको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको देखिन्छ । लगत्तै परराष्ट्रले यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पनि त्यसयताको १६ महिना प्रहरी प्रधान कार्यालयले नमुना परीक्षणको काम कहाँ पुग्यो भनेर चासो राखेको देखिन्न । प्रहरी महानिरीक्षकबाट सर्वेन्द्र खनाल अवकाश भएपछि र ठाकुर ज्ञवाली महानिरीक्षकका रूपमा नियुक्त भएको एक महिना बितेपछि एकैचोटि २०७७ वैशाख ३ मा प्रहरीको कार्य अपराध अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सोही नमुनाबारे पत्राचार गरेको देखिन्छ । विभागका एआईजी हरिबहादुर पालको हस्ताक्षरमा रहेको उक्त पत्रमा नमुनाको भौतिक सबुत फाइबर जाँचका लागि तोकिएको ल्याबमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तो पत्राचारको दुई महिना बितिसक्दा पनि नमुना परीक्षणमा कुनै प्रगति हुन सकेको देखिन्न । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नीरजबहादुर शाहीले फाइबर परीक्षणको नमुना ल्याबमा पठाइनसकिएको बताए । उनले नमुना परीक्षणका लागि पठाउने प्रक्रिया जारी रहेको बताए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट परीक्षणका निम्ति पत्राचार भएको १६ महिनासम्म पनि किन नमुना परीक्षणमा तत्परता देखाइएन भन्ने प्रश्नमा उनले प्रक्रियामै रहेको भन्ने जवाफ दिए । उनले भने, ‘अहिले त कोरोना संक्रमणका कारणले पनि रोकिएको हो ।’

२०७६ माघ अन्तिम साता प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुर ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएर केही नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउलान् भन्ने धेरैको आशा थियो । किनकि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमै रहेका बेला अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली २०७५ भदौ तेस्रो साता ब्युरोकै डीएसपी कमल थापासहित निर्मला पन्त प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न कञ्चनपुर पुगेका थिए ।समयमै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सक्रियता देखाएर फाइबर जाँचको नमुना गरेको भए निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानले नयाँ शिरा पक्रिन सक्थ्यो ।

जबकि घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न जिप्रका कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी दिल्लीराम विष्ट, घटनाबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जीसीसहित ८ जना अहिले पनि घटनाको प्रमाण नष्ट गर्न संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । एसपी विष्ट र डीएसपी जीसीसहित चार जनामाथि दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । २०७५ फागुनमा अदालतमा उक्त मुद्दा दर्ता भएकै कारण यी सबै हालसम्म निलम्बनमा छन् ।

निर्मलाको शवबाट झिकिएको भेजाइनल स्वाबमा भेटिएको वीर्यबाट निकालिएको डीएनए प्रोफाइलिङका क्रममा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टको डीएनएसँग मेल नखाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७५ भदौ २६ गते हाजिरी जमानीमा उनलाई छोडिदियो । त्यसयता घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा जिप्रका कञ्चनपुरले कैयन्लाई पक्राउ गर्दै बयान लिँदै छोडिसक्यो । तर घटनामा संलग्न को थियो भनेर प्रहरीले न अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकेको छ न वास्तविक दोषीलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छ ।

निर्मला पन्त प्रकरणबारे मानव अधिकार आयोगसहितको टोलीमा बसेर अनुसन्धान गरेका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले पेचिलो बनेको गम्भीर प्रकृतिको घटनामा उठेका सवालको छिटोभन्दा छिटो निरूपण नगर्दा अनुसन्धान प्रभावित बन्न सक्ने बताए । उनले घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्राको फाइबर परीक्षण किन छिटो गरिएन भनेर प्रश्न गरे । उनले समयमै परीक्षण नगर्दा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि आमवृत्तबाट प्रश्न उठ्ने र अनुसन्धानले समयमै सही दिशा पक्रिन नसक्ने बताए । पूर्वएआईजी शर्माले विगतमा पनि कैयन् गम्भीर प्रकृतिका अपहरण र ठगीका घटनामा विदेशका ल्याबमा प्रमाणहरू परीक्षण गरिएको अनुभव प्रहरीसँग रहेको बताउँदै भने, ‘निर्मला पन्त केसमा पनि शंका उब्जिएको प्रमाणको समयमै परीक्षण गर्नुपथ्र्यो ।’

महानिरीक्षकमा नियुक्त भएलगत्तै ज्ञवालीले आफ्नो ५ महिना लामो कार्यकालमा जेलिएर पेचिलो बनेको निर्मला पन्त प्रकरणको गुत्थी फुकाउने वाचा पनि गरेका थिए । स्थलगत अनुसन्धानमा आफैं खटिएको मुद्दा भएकाले पनि उनले यो प्रकरणलाई चासोका साथ हेर्ने वाचा गरेका थिए । तर कार्यकाल सकिन दुई साता बाँकी हुँदासम्म उनले यो प्रकरणको गुत्थी सुल्झाउने काममा उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । कतिसम्म भने उनकै कार्यकालमा कार्य एवं अपराध अनुसन्धानले लेखेको पत्रको आदेश दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आफ्नो वाचाविपरीत निर्मला पन्तको प्रकरण नसुल्झाइकन महानिरीक्षक ज्ञवाली बिदा होलान् ? प्रकाशित : असार १०, २०७७ १०:१७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपरिवर्त्य विनिमय दर र नेपाल

भारतसँगको विनिमय दरलाई १६० रूपैयाँबाट केही वृद्धि गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने त देखिन्छ, तर उत्पादन र निर्यातक्षमता नबढाई यस्तो निर्णय गर्नु झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
सतीश देवकाेटा, सिद्धराज भट्ट

कुनै पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्दै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि विनिमय दरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । विनिमय दरलाई उचित स्तरमा राख्न सकिएन भने निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुन गई बाह्य क्षेत्र नै अस्थिर रहने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ सबै मुलुकले आफूलाई उपयुक्त हुने विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । 

नेपालमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति, कानुन तथा कार्यविधि बनाउने, विदेशी विनिमय कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी विनिमय पद्धति निर्धारण गर्ने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । सोहीअनुरूप उक्त बैंकले नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर पद्धति तोक्ने तथा विदेशी मुद्राहरूको खरिद–बिक्री दर कायम गरी कारोबार गर्नेजस्ता काम गर्दै आएको छ ।

नेपालले लामो समयदेखि भारतीय मुद्रासँग ‘पेग्ड’ विनिमय दर प्रणालीअन्तर्गत कारोबार गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर स्थिर रहने तथा अन्य मुलुकका मुद्रासँग भने भारतीय मुद्राको ती मुद्रासँगको दरका आधारमा परिवर्तन हुने प्रणाली कायम गरिएको छ । यस्तो पद्धति अवलम्बन गर्नुका पछाडि नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक धरातल, भारतसँगको अधिक व्यापार निर्भरता, कमजोर निर्यात क्षमता, विदेशी विनिमय प्राप्तिको दिगो आधारको अभावजस्ता कारक छन् ।

मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापको आकार तथा संरचनामा हुने परिवर्तनसँगै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा समेत समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लगिएको हुन्छ । यसैअनुरूप नेपालको विनिमय दर प्रणाली तथा वर्तमान भारतीय मुद्रासँगको ‘पेग’ दरमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । हालको विनिमय दर पद्धतिकै कारण नेपालको यथार्थ विनिमय दर अधिमूल्यन भई निर्यात क्षमता खस्किँदै गएको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूले उठाउँदै आएका छन् । तथापि विदेशी विनिमय दर निकै संवेदनशील पक्ष भएकाले समग्र स्थिरतामा खलल नपुगोस् भन्नका लागि पर्याप्त अध्ययनबिना यो परिवर्तन गर्ने विषय भने होइन ।

हाल भारतसँग कायम रहेको विदेशी विनिमय दर पद्धतिका कारण विनिमय दरमा हुन सक्ने परिवर्तनबाट सृजना हुन सक्ने अनिश्चितता न्यून छ भने, नेपालमा भारतीय लगानीको आप्रवाह उल्लेख्य छ । यसका साथै भारतीय अर्थतन्त्रको उच्च आर्थिक वृद्धि तथा न्यून मुद्रास्फीतिको लाभ नेपाललाई प्राप्त हुने गरेको छ । अर्कातर्फ, विद्यमान विनिमय पद्धतिका कारण नेपालले केही लागतसमेत बेहोर्नुपरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रभन्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढी रहने गरेका कारण नेपाली मुद्रा यथार्थ रूपमा अधिमूल्यन हुन गई नेपालको निर्यात क्षमता खस्किँदै गएको छ भने, भारतीय अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रबाट सिर्जित समस्याहरूको असर नेपालले समेत बेहोर्नुपरेको छ ।

यी लागतका बावजुद हालकै अवस्थामा भारतसँग परिवर्तनशील विनिमय दर पद्धति नेपालका लागि उचित विकल्प हुन सक्दैन । यसका पछाडि भारतसँगको व्यापार निर्भरता, कमजोर निर्यात क्षमताजस्ता विषय मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रबर्ट मन्डेलको तर्कबमोजिम नेपालको आर्थिक अवस्थितिलाई नियाल्ने हो भने पनि परिवर्तनशील विनिमय दर हाललाई नेपालको हितमा नहुने नै देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूले समेत हालको ‘पेग्ड’ विनिमय दर नै नेपालको हितमा रहेको तर्क बारम्बार अघि सार्ने गरेका छन् ।

विनिमय दरलाई बजारमा छोड्दा मुलुकको पुँजी खातालाई समेत बिस्तारै परिवर्त्य बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर भारतीय तथा अन्य विदेशी मुद्राप्राप्तिको दिगो आधार नहुन्जेल मुलुकले पुँजी खातालाई पूर्ण परिवर्त्य बनाउन सक्दैन ।

हालको अवस्थामा परिवर्तशील विनिमय दर अँगाल्दा देहायबमोजिमका जोखिमहरू सिर्जना हुन सक्छन् ।

पहिलो, भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।

नेपालको वार्षिक निर्यात तथा आयातमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतकै छ । यति मात्रै नभएर, नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुकमा भारत अग्र स्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनशील विनिमय दरबाट सृजना हुने अनिश्चितताले व्यापार तथा लगानीलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा हुने भारतीय लगानी तथा नेपालको निर्यात व्यापारमा पर्न जान्छ ।

दोस्रो, नेपालको भारतसँगको व्यापार सधैं घाटामा रहने गरेको छ, जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । यसबाट भारतीय मुद्राको माग नेपालमा बढ्दै जाने तर उक्त मुद्राको आपूर्ति त्यही अनुपातमा हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुन जाने हुन्छ । यस्तो परस्थितिमा विनिमय दरलाई बजारमा छोड्दा नेपालको मुद्रा लगातार अवमूल्यन हुँदै जाने देखिन्छ । यस्तो अवमूल्यनबाट नेपालले तत्काल फाइदा लिन सक्ने स्थिति नभएकाले यसले आयातलाई अझै महँगो बनाउने, उच्च मुद्रास्फीति सिर्जना गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई थप कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तेस्रो, नेपालको आयात व्यापारमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, इन्धन आदिको अंश ठूलो छ । विनिमय दरलाई बजारमा छोड्दा भारतसँगको व्यापार घाटाका कारण नेपाली मुद्रा अवमूल्यनबाट नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न गई उत्पादन लागत बढ्न जाने र यसले समग्र मूल्य स्तरमै बढोत्तरी ल्याई मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने देखिन्छ ।

चौथो, परिवर्तनशील विनिमय दरमा हुने उतारचढावबाट लाभ पाउन मुलुकको निर्यात तथा आयात–व्यापार विनिमय दरसँग लोचदार हुनुपर्छ । अर्थात्, मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी वस्तु सापेक्षिक रूपमा नेपालमा महँगो पर्ने र नेपाली वस्तु विदेशमा सापेक्षिक रूपमा सस्तो पर्न गई आयात निरुत्साहित हुने तथा निर्यात प्रोत्साहित हुने स्थिति भएमा परिवर्तनशील विनिमय दर पद्धतिले लाभको अवसरसमेत बेलाबखत सृजना गर्ने हुन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रीय शब्दाबलीमा ‘मार्सल लर्नर’ सर्त भनिन्छ । विदेशबाट माग भएको अवस्थामा अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता नेपालमा विकास नभइसकेको, आयातको ठूलो अंश नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने तथा अल्पकालमा अन्य वस्तुबाट प्रतिस्थापन गर्न नसकिने वस्तुहरू (जस्तै— पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, पाटपुर्जा, इलेक्ट्रिकल सामान आदि) को आयातमा ठूलो अंश रहेकाले निर्यात तथा आयात व्यापार विनिमय दरसँग बेलोचदार छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनशील विनिमय दरबाट अल्पकालमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

पाँचौं, विनिमय दरलाई बजारमा छोड्दा मुलुकको पुँजी खातालाई समेत बिस्तारै परिवर्त्य बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर भारतीय तथा अन्य विदेशी मुद्राप्राप्तिको दिगो आधार नहुन्जेल मुलुकले पुँजी खातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाउन सक्दैन ।

छैटौं, नेपाली जनतालाई भारतको अर्थतन्त्र अझै सुध्रिँदै र नेपाली मुद्रा भारतसँगको व्यापार घाटाका कारण कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने लागेमा अल्पकालमा भारतीय मुद्राको संग्रह गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । यसबाट भारतीय मुद्राको मागमा थप विस्तार भई नेपाली मुद्रा अझै अवमूल्यन हुँदै जाने तथा नेपालबाट अवैध रूपमा पुँजी बहिर्गमन हुने सम्भावना छ ।

सातौं, नेपालमा मुद्रा बजार, पुँजी बजार तथा विदेशी विनिमय बजार अझै पनि पूर्ण रूपमा विकसित नभइसकेकाले बजारले निर्धारण गर्ने विनिमय दर यथार्थ स्तरमा नहुने सम्भावना हुन्छ, जसबाट व्यापार तथा लगानीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

हालको भारतसँगको ‘पेग्ड’ विनिमय दर प्रणालीको अल्पकालीन विकल्प नभए पनि पेगको दरमा भने केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने तर्क भने जायज छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूले नेपालको यथार्थ विनिमय दर अधिमूल्यन भएकाले निर्यात व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको विनिमय दरलाई १६० रुपैयाँबाट केही वृद्धि गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर यस्तो निर्णय उत्पादन तथा निर्यात क्षमतामा कुनै वृद्धि नगरीकनै गरिएमा यो झन् प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहने भएकाले पूर्वतयारीबिना भारतसँगको पेग दरमा परिवर्तन गरेमा त्यसले अपेक्षित लाभ दिनेभन्दा मुद्रास्फीतीय दबाब सिर्जना गरी समग्र आर्थिक स्थिरतामा खलल पुर्‍याउन सक्ने जोखिम छ । पर्याप्त अध्ययनबिना विनिमय दर पद्धति परिवर्तन गर्ने गल्ती गरिए नेपालले समेत श्रीलंकाको जस्तो बाह्य क्षेत्रको दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

देवकोटा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिनासोटा मोरिसमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक छन् । भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×